DIVYA MARATHI- SUDHIR JOGLEKAR
मेरी कोमच्या जीवनावर बनवलेल्या ‘मेरी कोम’ या चित्रपटात प्रियंका चोप्राने मेरीची भूमिका केली आहे. मात्र, तो चित्रपट मणिपूरमध्ये झळकवण्यास त्या राज्यातील अतिरेक्यांकडून कडवा विरोध होत आहे.
येत्या पाच सप्टेंबरला देशभर एकाच वेळी प्रदर्शित होणारा संजय लीला भन्साळींचा ‘मेरी कोम’ हा चित्रपट मेरी कोमच्याच मणिपूरमध्ये प्रदर्शित होणार की नाही, यावर आज तरी मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. संजय लीला भन्साळी या चित्रपटाचे निर्माते आहेत; तर दिग्दर्शक आहेत ओमुंग कुमार. आणि मेरीच्या भूमिकेत चमकली आहे प्रियंका चोप्रा.
चित्रपटाचं बहुतांश शूटिंग मणिपूरमध्येच झालं आहे. प्रियंकानं तर मेरीबरोबर अनेक दिवस घालवून तिची बॉक्सिंग स्टाइलही शिकून घेतली आहे. तरीही मणिपुरी जनता तिला मेरी कोम म्हणून स्वीकारायला तयार दिसत नाही. मुळात खरं तर प्रियंकाची या भूमिकेसाठी निवड झाली तेव्हाच निषेधाचे सूर मणिपुरी अतिरेकी संघटनांकडून उमटू लागले होते. एखादी मणिपुरी अभिनेत्रीच मेरीच्या भूमिकेसाठी हवी होती, असा त्यांचा आग्रह होता. मेरी कोम ही पाच वेळा महिलांची जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा जिंकलेली खेळाडू. ऑलिम्पिक स्पर्धेतही तिनं भारताला कांस्य पदक मिळवून दिलं आहे. निवृत्तीनंतर तिनं नवे बॉक्सर घडवण्यासाठी स्वत:ची अकादमीही सुरू केली आहे. नीरज तोमर यांची कंपनी तर मेरीची कर्तुमकर्तुम सर्वेसर्वा आहे. आपल्या खेळानं मेरी ही मणिपूरमध्येच नव्हे, तर जागतिक बॉक्सिंग विश्वात एक दंतकथा बनून गेली आहे.
अशा मेरीला, तिचा प्रशिक्षक असलेल्या तिच्या पतीला आणि नीरज तोमरच्या कंपनीला त्यामुळेच हा चित्रपट मणिपूरमध्ये प्रदर्शित होण्यात कमालीचा रस आहे. मेरीचं जीवन, मेरीचं क्रीडाकर्तृत्व, मेरीची कुटुंबकथा असलेल्या या चित्रपटाला केवळ हिंदी भाषेच्याच कारणावरून विरोध करणं बरोबर होणार नाही, असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळेच कुठल्याही मार्गानं चित्रपट मणिपूरमध्ये पोहोचलाच तर तो संसर्गजन्य रोगासारखा कमालीच्या वेगानं मणिपूरभर पसरेल, याची खात्री एन. इबुंगोचौबी या प्रसिद्ध मणिपुरी लेखकालाही वाटते आहे.
परंतु चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध करणार्‍या संघटना केवळ तेवढ्याच एका भूमिकेच्या मुद्द्यावर अडून बसलेल्या नाहीत. चित्रपटाची प्रत्यक्ष रिळं चित्रपटगृहांमध्ये पोहोचू दिली नाहीत, तरी सॅटेलाइट चॅनल्सवरून तो चित्रपट मणिपुरी चित्रपटगृहांमध्ये दाखवला जाईलच, याची कल्पना त्यांनाही आहे. त्यामुळे आपला हिंदी विरोधाचा मुद्दा लावून धरायचा आणि चौदा वर्षांपासून सुरू असलेला हिंदी चित्रपटांवरचा बहिष्कार केवळ मेरी कोमसाठी मागे घ्यायचा, असं दुटप्पी धोरण अवलंबायचं नाही, अशी विरोधकांची स्पष्ट भूमिका आहे.
पी. सी. लामकुंगा हे मणिपूरचे मुख्य सचिव. त्यांनी या प्रकरणावर तोडगा काढावा यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न अनेकांनी करून पाहिला; परंतु अद्याप कोंडी फुटलेली नाही. आयओएस स्पोटर््स अँड एंटरटेनमेंट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज तोमर लामकुंगांशी संपर्क करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आपल्या प्रयत्नांना यश येईल, असा विश्वासही त्यांना वाटतो आहे. रेव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट ही मणिपूरमधली एक अतिरेकी संघटना. मणिपूरच्या सार्वभौमत्वासाठी तिचा लढा सुरू आहे. या संघटनेनं 2000 मध्येच एक फतवा काढून हिंदीच्या वापराला आक्षेप घेतला होता आणि हिंदी चित्रपट हे मणिपुरी संस्कृतीला तसंच मणिपुरी भाषेला हानी पोहोचवत असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत गेल्या चौदा वर्षांत कुठलाही हिंदी चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होऊ शकलेला नाही.
ब्रिटिशांनी 67 वर्षांत केलेल्या लोहमार्ग बांधणीच्या तुलनेत, भारतीय सत्ताधार्‍यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात उभारलेलं लोहमार्गांचं जाळं फारच अल्प असल्याची टीका कायम केली जाते. ती टीका करणार्‍यांत स्वतंत्र भारतातले राजकीय पक्षच आघाडीवर असतात. कधी ती टीका बिगरकॉँग्रेसी करतात, तर कधी ती कॉँग्रेसींकडून केली जाते. वास्तव काहीही असो; एक गोष्ट खरीच, ब्रिटिशांनी विणलेलं लोहमार्गाचं जाळं सपाट पृष्ठभागावरचं होतं, तर भारतीय अभियंत्यांनी त्या तुलनेत उभारलेलं जाळं दर्‍याखोर्‍या आणि डोंगरमाथ्यांवरचं आहे. भारतीय अभियंत्यांचं कौशल्य त्यातूनच तर प्रतिबिंबित होतं.
कोकणात रेल्वे पोहोचवणं ब्रिटिशांना शक्य झालं नव्हतं, परंतु भारतीय कल्पक अभियंत्यांनी ते स्वप्न पूर्ण केलं, जम्मू-काश्मीरसारख्या पर्वतीय भागात रेल्वे पोहोचवणं ब्रिटिशांना शक्य झालं नव्हतं, ते भारतीय अभियंत्यांनी करून दाखवलं. भुयारी रेल्वेचं जाळं विणणं ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी भारताबाहेर करून दाखवलं असलं तरी ते भारतात करून दाखवणं त्यांना शक्य झालं नव्हतं. कोकण रेल्वेच्या निर्मितीची सूत्रं सांभाळणार्‍या भारतीय अभियंत्यानंच ते घडवून दाखवलं. सुदूर पूर्वांचलातली सात पर्वतीय राज्यं तर रस्तेही नसल्यामुळे अस्पर्शित राहिलेली. कोलकात्याच्या पुढे रेल्वे नेण्याचा विचार ब्रिटिश अभियंत्यांनी फारसा केला नव्हता; परंतु भारतीय अभियंत्यांनी त्याकडे लक्ष वेधलं आणि तो उभारायला सुरुवातही केली.
रेल्वे पोहोचली की उद्योग उभे राहतात, विकास पोहोचतो, रेल्वे पोहोचली की जातीपातीच्या भिंती कोसळून पडतात, रोटीबेटीचे व्यवहार सुरू होतात. भारतीय सीमांपर्यंत स्वत:चे लष्कर जलदगतीने पोहोचवू शकणार्‍या चीनला समर्थ उत्तर देण्यासाठी संपूर्ण पूर्वांचलात रेल्वे पोहोचवणं अगत्याचं असल्याचं भारत सरकारनं जाणलं आणि त्या दिशेनं प्रयत्न सुरू केले. त्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे मणिपूरमधील नोनी गावाजवळ नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वेकडून बांधण्यात येत आहे 141 मीटर उंचीच्या स्तंभांवरील पूल. हा जगातील सर्वात उंच पूल असणार आहे.
याआधीचा जगातला सर्वाधिक उंचीचा पूल उभारण्यात आला होता, तो माला-रिजेका बोगद्याजवळ बेलग्रेड-बार रेल्वेवर. त्याच्या स्तंभांची उंची होती 139 मीटर. त्याशिवाय आणखीही एक पूल जम्मू-काश्मीरमध्ये उभा राहतो आहे. तो आहे 360 मीटर उंचीच्या स्तंभांवर उभारलेला. परंतु त्याचं वेगळेपण हे की, तो नदीच्या पात्राची स्तरउंची शून्य धरली तर रेल्वे रुळांपर्यंतची उंची 360 मीटर इतकी भरली जाईल.
मणिपूरमधला हा पूल 111 किलोमीटर लांबीच्या जिरिबाम-तुपूल-इंफाळ रेल्वे-लाइनवर आहे. तो जोडणार आहे मणिपूरला ब्रॉडगेज रेल्वे नेटवर्किंगशी. जिरिबाम हे मणिपूर-आसामच्या सीमेजवळ असणारं समुद्रसपाटीपासून 37 मीटर उंचीवरचं गाव, तर इम्फाळ हे राजधानीचं शहर समुद्रसपाटीपासून 780 मीटर उंचीवरचं. 37 ते 780 मीटर इतकी उंची चढून जाणारा हा लोहमार्ग सुमारे 46 बोगद्यांमधून जाणार आहे आणि त्यातला एक बोगदा सर्वाधिक लांबीचा म्हणजे 10.75 किलोमीटरचा असणार आहे. ब्रिटिशांनी भारताला रेल्वेची देणगी दिली, हे कितीही खरं असलं तरी आव्हानात्मक वाटणारं रेल्वेमार्गांचं जाळं भारतीय अभियंत्यांनीच बांधून काढलं, हे विसरून चालणार नाही.
No comments:
Post a Comment