ANTINATIONAL NGOs THAT STOP INDIAS PROGRESS

भारताच्या विकासकार्यास अपशकुन करणाऱ्या Ngo च्या कारवाया वसंत गद्रे***** ग्रीनपीस इंटरनॅशनल ऍंड क्लायमेट वक्र्सकडून भारतात ग्रीनपीसला मदत मिळते. त्यांच्याकडून मदत मिळविण्याकरिता आता रिझर्व्ह बँकेला गृहखात्याच्या परकीय मदत खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागेल. दि. 13 जूनच्या या आदेशानुसार या संस्थांवर बरीच बंधने आली आहेत. या ग्रीनपीसला ग्रीनपीस इंटरनॅशनलकडूनदेखील पैसे मिळतात. रिझर्व्ह बँकेला या बाबतीत दक्ष राहण्यास सांगितले आहे. टेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाप्रमाणे ग्रीनपीस, ऍम्नेस्टी ऍंड ऍक्शन एड यांसारख्या संस्थांना बाहेरून जी मदत मिळत आहे, त्याचा उपयोग त्या संस्था परराष्ट्रांचेच हित जपण्यासाठी करत आहेत व त्यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या अहवालाचा परिणाम म्हणजे येथील ज्या काही बिगरसरकारी संस्था (N.G.O.) आहेत, त्यांच्या कार्याविषयी प्रश्न निर्माण झाला असून त्याबाबत काही पावले उचलली जात आहेत. यामुळे सरकारी अधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत आणि ज्या बिगरसरकारी संस्थांना अशी परकीय मदत मिळत आहे, त्यांच्या चौकशीचे त्यांनी आदेश दिले आहेत. 23172 बिगरसरकारी संस्थांना परराष्ट्रांकडून 2008-2009मध्ये 10997 कोटी रुपये, 2009-2010मध्ये 22275 संस्थांना 10431 कोटी आणि 2010-2011मध्ये 22735 संस्थांना 10334 कोटी रु. परदेशांतून मदत मिळाली आहे. सरकारी सूत्रानुसार 38436 संस्था नोंदणीकृत असून त्यापैकी विविध 21508 संस्थांना दहा हजार कोटी रुपये मिळाल्याचा उल्लेख आहे. दिल्लीमधील संस्थांना 1815 कोटी, तामिळनाडूमधील संस्थांना 1663 कोटी आणि आंध्र प्रदेशमधील संस्थांना 1325 कोटी रुपये मिळाले आहेत. इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील U.T.I.चे चेअर (Chair) प्रोफेसर वैद्यनाथन यांनी सांगितले की ज्या संस्थांना ही बाहेरून मदत मिळत आहे, त्या माहिती हक्काच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी संपूर्ण माहिती मिळणे फार अवघड गोष्ट आहे. काही काही संस्थांचे संकेतस्थळ (Website)देखील नसल्याने त्यांना कोणाकडून नक्की किती मदत मिळते व त्या संस्था नक्की काय करीत आहेत याची माहिती मिळवणे हे फार किचकट काम आहे. शिवाय या संस्थांना कुठल्या कामाकरिता मदत द्यायची, ते परराष्ट्रांतून ज्या संस्था पैसे पाठवतात ते ठरवतात. H.I.V.च्या नावाखाली पैसे येत होते, पण त्याचा उल्लेखदेखील होत नाही. जणू काही भारतातूनच H.I.V.चे उच्चाटन झाले आहे. ‘ग्रीनपीस’ या संस्थेने सध्या कोळसा, अणुऊर्जा आणि औष्णिक वीज यावर आपले लक्ष केंद्रित करून या सर्व कार्यामुळे वातावरणात प्रदूषण होते, म्हणून विरोध केला आहे. असे जर असेल, तर भारतीयांनी काय तेलाच्या दिव्यांचा किंवा मेणबत्त्यांचाच वापर करावयाचा? इंटेलिजन्स ब्युरोच्या एका अधिकाऱ्याने शोधून काढले की, या संस्था अशा गोष्टींकरता काही संस्थांतील कार्यकर्त्यांना पैसे चारून ‘विकत’ घेतात. या संस्थांचे काम म्हणजे माणसे जमविणे. त्यांच्याकडून मोर्चे, घोषणा, घेराव घडवून आणून या देशातील प्रगती थांबविणे. भारताने याबाबत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी बनून प्रगतिशील राष्ट्र बनू नये, यासाठी या संस्था अनेक मार्गांनी प्रचंड प्रमाणात पैसा करून या संस्थांकडून असले काम करून घेतात. हा अधिकारी पुढे म्हणतो की, ज्या संस्था परकीय पैसा स्वीकारून अशी देशविघातक कामे करतात, त्या राष्ट्र कमजोर करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्याविषयी नरमाईचे धोरण स्वीकारता कामा नये. आम्ही याबाबत खोलात जाऊन चौकशी करून हा पैसा कोणत्या संस्थांना व किती प्रमाणात मिळतो हे शोधून काढणार आहोत. यामध्ये खालील संस्थांचा अंतर्भाव आहे - 1) तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कल्हळम, कोइंबतूर, 2) रीच निलगिरी, 3) अब्दुल कलाम आझाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर, नवी दिल्ली, 4) ख्वाजा खुशाल चॅरिटेबल ट्रस्ट, मुझफ्फरनगर, 5) अंजुमान ए हुसामिया एज्युकेशनल असोसिएशन, हैद्राबाद, 6) विश्व धर्मायतन ट्रस्ट, नवी दिल्ली, 7) श्री रत्नेश खंडेलवाल, मुंबई, 8) हेरिटेज फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश, 9) TGEP फाउंडेशन, नवी दिल्ली, 10) समस्त मुस्लीम खलीफा सुन्नतवाल जमात, नवसारी, 11) इव्हेंगेलिकल ल्युथरल चर्च, मध्य प्रदेश, 12) तुतिकोरीन डायोसेज असोसिएशन, तुतिकोरीन, तामिळनाडू. याशिवाय राजस्थान हार्वेस्ट मिनिस्ट्रिज, जयपूर, मत्स्यगंधा महिला वेल्फेअर असोसिएशन, आंध्र प्रदेश, मदरसा जमियाद रावतुल-ए-हट, गुजरात, माउंट व्ह्यू ऍकॅडमी, मदुराई, रीच इंटरनॅशनल एज्युकेशन ऍंड सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट, तामिळनाडू, भारतीय कॅटल रिसोअर्स डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली, गुड व्हिजन, कन्याकुमारी, ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्ट ऍण्ड एज्युकेशन तिरुनलवेली, तामिळनाडू, एड (AID) इंडिया, चेन्नई, (Saccer) नागरकोईल, तामिळनाडू, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कन्सर्न, तामिळनाडू, जवळजवळ 833 बिगरसरकारी संस्थांची नावे काळया यादीत टाकली गेली आहेत. त्याचे कारण म्हणजे या संस्था त्या मदतीचा गैरवापर करीत होत्या. त्यांतील आंध्र प्रदेशातील 192, बिहारमधील 125, तामिळनाडूतील 83, कर्नाटकमधील 75, उत्तर प्रदेशमधील 72, राजस्थानमधील 42, केरळमधील 35 व भारतातील इतर राज्यांतदेखील अशा Black Listed संस्था आहेत. आता कोठून व किती मदत मिळाली ते पाहा - अमेरिका – 3105 कोटी रु., जर्मनी – 1046 कोटी रु., इंग्लंड -1038 कोटी रु. ज्यांना या मदत वाटण्यात आल्या, त्यापैकी सर्वात जास्त रक्कम मिळालेल्या संस्था – गॉस्पेल फॉर एशिया 232 कोटी, फाउंडेशन विसेन्ट फेरर स्पेन 229 कोटी, वर्ल्ड व्हिजन ग्लोबल सेंटर अमेरिका 198 कोटी, वर्ल्ड व्हिजन ऑफ इंडिया चेन्नई, तामिळनाडू 209 कोटी, रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट अनंतपूर, आंध्र प्रदेश 151 कोटी, श्री सुब्रमण्यम नाडार एज्युकेशनल चॅरिटेबल ट्रस्ट 94 कोटी. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते, तोपर्यंत ‘ग्रीनपीस’ वगैरे इतर बिगरसरकारी संस्थांची चंगळ होती व त्यांनी या वाहत्या गंगेत आपले हात धुवून घेतले. पण मोदी सरकार आल्यानंतर या वाहत्या गंगेचा ओघ आटला. या कारवाया मोदी सरकारच्या ध्यानात आल्या व पायोनिअर न्यूज सर्व्हिसच्या वृत्तानुसार सरकारने या बिगरसरकारी संस्थांचे विदेशातून येणारे अनुदान बंद केले आहे. पण ज्या संस्थांना हा मलिदा मिळत होता, त्यांच्यासंबंधी कडक कायदे केले आहेत व या पैशांचा विनियोग कसा होतो त्याचा हिशोब देण्यास सांगितले आहे. भारतात ज्या काही समाजोपयोगी योजना असतात, त्याच्यात खोडा घालण्याचे जाणूनबुजून काम करण्यासाठी काही संस्था या पैशांचा विनियोग करत असतात. खरे म्हणजे याच कामाकरिता त्यांना हा मलिदा मिळत असे. केवळ ग्रीनपीस या संस्थेवरच नव्हे, तर अशा ज्या उपद्रवी संस्था आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. ग्रीनपीस इंटरनॅशनल ऍंड क्लायमेट वक्र्सकडून भारतात ग्रीनपीसला मदत मिळते. त्यांच्याकडून मदत मिळविण्याकरिता आता रिझर्व्ह बँकेला गृहखात्याच्या परकीय मदत खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागेल. दि. 13 जूनच्या या आदेशानुसार या संस्थांवर बरीच बंधने आली आहेत. या ग्रीनपीसला ग्रीनपीस इंटरनॅशनलकडूनदेखील पैसे मिळतात. रिझर्व्ह बँकेला या बाबतीत दक्ष राहण्यास सांगितले आहे. यानंतर या सर्व संस्थांना – ज्यांना परकीय मदत मिळते त्यांना – आपल्याला मिळणारी मदत व त्याचा तपशील रिझर्व्ह बँकेला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बऱ्याच अनिष्ट गोष्टी गृहखात्याच्या नजरेस आल्याने असले अपप्रकार टाळण्याकरिता सरकारने हे नियम लागू केले आहेत. इंटेलिजन्स ब्युरोला प्रथम ग्रीनपीस या संस्थेच्या कारवायांची माहिती मिळाल्यानुसार ग्रीनपीस इंटरनॅशनलकडून मिळणाऱ्या मदतीवर बरीच बंधने आली आहेत. भारतात जवळजवळ दोन लाख बिगरसरकारी संस्था आहेत, त्यापैकी जवळजवळ 40,000 गटांना याची झळ लागली आहे. 2010मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने Foreign Contribution Regulation Act बदलून तो कायदा जरा कडक करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्या सरकारनेदेखील अमेरिकेतील काही संस्था येथील विकासकार्यांत अडथळा आणीत असल्याचे नजरेला आणून दिले आहे. याचे नजरेत भरण्यासारखे काम म्हणजे भारताचा कुडनकुलम येथील अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे केंद्र. या अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्याकरिता अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क या दंशांमधील संस्था मदत पाठवत होत्या, हे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नजरेस आणून दिले होते. इंटेलिजन्स ब्युरोने या बाबतीत ग्रीनपीस या संस्थेला अशी परकीय मदत मिळू नये, असे सरकारला कळविले आहे. त्याशिवाय त्यांच्या आयकराची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. या संस्थांकरिता काम करणाऱ्या बारा विदेशी नागरिकांच्या हालचाली सरकारच्या लक्षात आल्या आहेत. कोळसा खाणी, वीजनिर्मिती व अणुऊर्जा विकास कार्याला अडथळा आणण्याचे काम या संस्थांचे हे कार्यकर्ते करीत असत. याखेरीज सरकारने 886 बिगरसरकारी संस्था काळया यादीत (Black Listमध्ये) टाकल्या आहेत. भारताविरुध्द चालू केलेल्या या शीतयुध्दाचा वेळेवरच बंदोबस्त केला पाहिजे व तशी सुरुवातही झाली आहे, हा आशेचा किरण आहे. 022-28728226