इराकमध्ये आयसिस, भारतासाठी क्रायसिस
अनय जोगळेकर
०५ जुलैला इराकमधील यादवी युद्धात अडकलेल्या ४६ भारतीय नर्स सुखरूपपणे मायदेशी परतल्या आणि समस्त भारतीयांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. आयसिस म्हणजेच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराक अ‍ॅंड सिरिया (लेवांत) या नव्याने उदयास आलेल्या दहशतवादी संघटनेने या नर्सना बंदी बनवून तिक्रित या सद्दाम हुसैनच्या जन्मगावाहून आपला बालेकिल्ला असलेल्या मोसुल या शहरात नेले होते. मोदी सरकारने त्यांच्या सुटकेसाठी केलेल्या वाटाघाटींना यश आलं. त्यांच्याव्यतिरिक्त इराकमध्ये अडकून पडलेले भारतीय कामगार टप्याटप्याने भारतात येऊ लागले आहेत. इराकमधील घटना भारतासाठी धोक्याच्या अनेक घंटा वाजवणाऱ्या असल्यामुळे आपण त्यांच्याकडे अडकून पडलेल्या भारतीयांच्या सुटकेच्या पलिकडे जाऊन बघायला पाहिजे.
एप्रिल-मे २०१४मध्ये भारत आजवरच्या सर्वात मोठ्या लोकसभा निवडणूकांत व्यस्त असताना, इराकमध्येही ३० एप्रिल रोजी संसदेच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आयसिस या अल-कायदाशी साधर्म्य असलेल्या जहाल (सुन्नी) इस्लामी दहशतवादी संघटनेने अकस्मात हल्लाबोल केला. इराकच्या सुन्नीबहुल भागातील एकामागोमाग एक शहरं ताब्यात घेत आयसिसने लवकरच राजधानी बगदादच्या सीमेवर धडक मारली.
पश्चिमेकडे जॉर्डनची सीमारेशा आणि वायव्येकडे सिरियाच्या सीमेवरील (एक सोडून) सर्व चेक पॉइंट स्वतःच्या ताब्यात आल्यावर आयसिसच्या अबु-बाकर-अल-बगदादी या म्होरक्याने पश्चिम इराक व पूर्व सिरिया या भागात खलिफत म्हणजेच इस्लामी राज्याची स्थापना झाल्याची घोषणा केली. वायव्य इराकमधील शहरं ताब्यात घेत असताना आयसिसच्या दहशतवाद्यांनी स्वतःच्या ताब्यात आलेल्या इराकी सैनिकांतील शेकडो शिया सैनिकांना वेगळे काढून सर्वांसमक्ष त्यांना गोळ्या घालून ठार केले. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ अंगावर शहारे आणतात. (फोटो) आयसिसला अभिप्रेत असलेल्या भविष्यातील इस्लामिक राज्यात भारताचाही (खुरासान या नावाने) समावेश आहे. (नकाशा )
अन्य अनेक धर्मांप्रमाणे इस्लाममध्ये धर्मसत्ता आणि राजसत्ता वेगवेगळ्या नाहीत. महंमद पैगंबरांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी त्यांच्यानंतर केवळ १५० वर्षांत युरोपातील स्पेन आणि पोर्तुगाल, उत्तर अफ्रिका, अरबस्तान, इराण ते थेट भारताच्या सीमेपर्यंत आपले राज्य प्रस्थापित केले. त्यापुढची जवळपास १००० वर्षं यातील मोठ्या भूभागावर इस्लामी खलिफांचा अंमल होता. दुसरीकडे पैगंबरांनंतर त्यांचं उत्तराधिकारी कोणी व्हायचं या प्रश्नावरून इस्लाममध्ये सुन्नी आणि शिया असे दोन प्रमुख गट पडले. या लेखाचा विषय वर्तमानातील घटनांशी निगडित असला तरी आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, या दोन विषयांचा मुस्लिम समाजाच्या मनोबुद्धीवर आजही खूप मोठा प्रभाव आहे.
पहिल्या महायुद्धात जर्मनीची बाजू घेतल्याने ओटोमन तुर्कांचे अरबस्तानवरील राज्य संपुष्टात आले आणि ब्रिटन व फ्रान्स या जेत्या राष्ट्रांनी अरबस्तान या भूभागाची केवळ आपल्या स्वार्थापोटी, सारासार विचार न करता वाटणी केली. यातून स्वतःचा वेगळा असा इतिहास किंवा संस्कृती नसलेले अनेक अरब देश जन्माला आले. आजचे इराक आणि सिरिया ही खरी तर सख्खी भावंडं. त्यांची लोकसंख्या अरब, अलवी, कुर्द, ड्रूझ, ख्रिश्चन इ. गटातटात विभागलेली आणि एकमेकांशी वैरभाव असलेली. अरब मुस्लिमांमध्येही पुन्हा सुन्नी-शिया गट आहेतच. पण तेलाच्या राजकारणापोटी ब्रिटनने इराक स्वतःकडे ठेवला आणि त्याचं दुसरं अंग असलेला सिरिया फ्रेंचांकडे दिला.
इराकमध्ये सुन्नी, शिया आणि कुर्द अशी लोकसंख्येची वाटणी झाली असून त्यांच्यात कायम वैरभाव होता. ब्रिटिशांचं राज्य संपल्यानंतर १९७०च्या दशकात प्रस्थापित झालेली सद्दाम हुसैनची प्रदीर्घ राजवट सेक्युलर असली तरी त्यात समाजातील सर्वच क्षेत्रांत सुन्नी अरबांचं वर्चस्वं होतं. दुसरीकडे सिरीयातही हाफिझ आणि त्यानंतर बशर असाद या पितापुत्रांच्या सेक्युलर बाथ पक्षाची राजवट होती. तेथे बहुसंख्य जनता सुन्नी अरब असली तरी सर्व क्षेत्रांत अलावी या शिया इस्लामशी जवळीक साधणाऱ्या पंथाचं व अन्य अल्पसंख्यांक गटांचं वर्चस्व होतं. या दोन्ही राजवटींनी वेळप्रसंगी स्वतःच्याच हजारो-लाखो नागरिकांना क्रूरपणे मारण्यात मागेपुढे पाहिलं नाही.
२००३ साली अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांच्या मदतीने इराकमधील नसलेल्या महासंहारक अस्त्रांचं निमित्त करत सद्दाम हुसैनची राजवट उलथवून टाकली. सद्दामच्या पतनानंतर झालेल्या पोकळीचा फायदा घेत इराकमध्ये अल-कायदा (सुन्नी), मेहदी आर्मी (शिया) आणि अन्य छोट्यामोठ्या दहशतवादी गटांनी जम बसवला. पण इराकची बहुतांशी जनता मूलतत्त्ववादी विचारांची नसल्यामुळे सुरूवातीच्या धक्क्यांनंतर काही वर्षांनी तिथे स्थिर लोकशाही सरकार प्रस्थापित झालं. इराकच्या नवनिर्वाचित सरकारने देशातील सर्व समाज घटकांना न्यायपूर्वक वागवणारं सरकार चालवणं अपेक्षित होतं. पण नूरी-अल-मलकी यांच्या शियाबहुल सरकारने शिया समाजावर दशकानुदशके झालेल्या अन्यायाची भरपाई करण्याच्या एकमेव उद्दिष्टाने गेली ४ वर्षं सरकार चालवलं. त्यांच्या भ्रष्टाचारी आणि पक्षपाती कारभारामुळे सुन्नीबहुल भागात त्यांच्याविरूद्धं तीव्र असंतोष पसरला. उत्तरेला कुर्दबहुल भागात तेलाचे मोठे साठे असल्याने त्यांनी स्वतःचे स्वायत्त (प्रति) सरकार उभारले.
२०११-१२ सालच्या अरब राज्यक्रांत्यांचं लोण सिरीयात पोहचलं पण भ्रष्ट राजवटीविरूद्धं आंदोलनांचं त्याचे स्वरूप लवकरच पालटून त्याला सुन्नी वि. शिया आणि अन्य अल्पसंख्यांक असं स्वरूप प्राप्त झालं. सिरीयामधील उठावाला सौदी अरेबिया, तुर्की, कतार आणि अन्य अनेक देशांनी शस्त्रास्त्रं आणि पैशाची मदत पुरवली तर अध्यक्ष बशर असाद यांच्यापाठी शिया इराण आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला उभा राहिला. सिरीयातील बंडाळीत अल-कायदाशी संलग्न गटांनी स्वतःचे बस्तान बसवले. सिरीयातील बंडखोरांनी देशाच्या पूर्व भागात स्वतःचा अंमल प्रस्थापित केला असला तरी असाद यांची राजवट उलथवून टाकण्यात त्यांना अपयश आले.
एप्रिल २०१४तील निवडणूकांमुळे इराकमध्ये निर्माण झालेल्या अराजकतेचा फायदा घेत या दहशतवादी गटांनी स्वतःचे लक्ष तिकडे वळवले. इराकच्या सुन्नीबहुल भागातील सद्दाम हुसैनशी एकनिष्ठ असलेल्या गटांचा पाठिंबा मिळाल्याने अल्पावधीत ५-१० हजारांचे संख्याबळ असलेल्या आयसिसची ताकद ५००००वर जाऊन पोहचली. इस्लामी खलिफत स्थापन करण्यासाठी आपण हे सर्व करत असल्याचा आविर्भाव त्यांनी उत्पन्न केल्यामुळे सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रांसोबत इग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी अशा अनेक युरोपिय राष्ट्रांतूनही शेकडो-हजारो कट्टर तरूण लढण्यासाठी इराकमध्ये गेले आहेत. थोडे भारतीय तरूणही यात लढत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्धं झाल्या आहेत. आयसिसने इराक आणि सिरीयात सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर जगभरातील मुसलमानांना आपापल्या देशांतील उठावात सामिल व्हायचे आवाहन केलं आहे.
आयसिसच्या सल्तनतीचं लोणं शेजारच्या जॉर्डन, कुवैत, सौदी अरेबिया आणि अमिरांतीत पसरू शकतं ही भारतासाठी काळजी करण्याची बाब आहे. अरबस्तानात (गल्फ) लाखो भारतीय लोकं स्थायिक झाले असून दरवर्षी ते अब्जावधी डॉलरचं परकीय चलन भारतात पाठवतात. याशिवाय गल्फ देश हे युरोप, अमेरिका आणि चीन इतकेच महत्त्वाचे व्यापारी भागिदार असून भारताची सर्वाधिक निर्यात या देशांत होते. भारताचे ८०%हून अधिक तेल या देशांतून येत असल्यामुळे उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही भारतासाठी या घटनांचं महत्त्वं असाधारण आहे. पाकिस्तानात धार्मिक कट्टरतावाद फोफावला असून अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील माघारीनंतर तिथे पुन्हा तालिबानची सत्ता प्रस्थापित होण्याची दाट शक्यता आहे. या कारणांमुळे इराकमधील घटना भारत गांभिर्याने घेत आहे.
इराकमधील घटना काळजीत पाडणाऱ्या असल्या तरी त्यामुळे घाबरून जायचं कारण नाही. इराकमधील बहुतांश सुन्नी जनता पुरोगामी असल्यामुळे आयसिसची कट्टरता ते फार काळ सहन करू शकणार नाहीत. इराकच्या सरकारने सुन्नी लोकांप्रत आपला सावत्रभाव संपवल्यास आयसिसचा पाया डळमळीत होऊ शकेल. असं झाल्यास इराकी सरकारला अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र आणि पैशाची मदत मिळून लष्करी कारवाईच्या जोरावर आयसिसचा पाडाव करता येईल. आयसिसच्या दहशतवाद्यांना सुन्नी अरब राष्ट्रांतून इराक व सिरीयातील शिया राजवट उलथून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला असला तरी आता आयसिसचा खरा अजेंडा उघड झाल्यानंतर सौदी अरेबिया, कतारसह अन्य अरब अमिरातींनीही त्यांची धास्ती घेतली आहे.
त्यामुळे आयसिसची मजल सध्या त्यांच्या ताब्यात असलेल्या भूभागाच्या पलिकडे फारशी जाईल असं वाटत नाही. असं असलं तरी आयसिसचाच्या आवाहनाने प्रेरीत होऊन इस्लामिक कट्टरतावादी गटांकडून ठिकठिकाणी दहशतवादी हल्ल्याचे प्रयत्न होण्याची भीती आहे. याशिवाय खनिज तेलाच्या किमती चढ्या राहिल्यामुळे भारतातील महागाई सध्यातरी आटोक्यात येणार नाही, हे लक्षात घेऊन सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील.
No comments:
Post a Comment