चीनचा ‘मेरीटाईम सिल्क रूट’ - आदित्य वाघमारे
युरोपातून आशिया खंडात मालवाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात येणार्या जुन्या समुद्रमार्गाला नवे रूप देण्यासाठी चीनने ‘मेरीटाईम सिल्क रूट’ ही योजना आखली. आफ्रिकन खंडापासून जपानच्या उत्तरेपर्यंत मोक्यावरील बंदरांचा मूलभूत विकास करणे हा ‘सोज्वळ’ उद्देश चीन सांगतो. मात्र या प्रकल्पात चीनच्या असलेल्या छुप्या उद्देशांची तपासणी हिंदुस्थानच्या वतीने व्हायला हवी. हिंद महासागरात एंट्री मिळण्यासाठी हा खटाटोप चीन नक्कीच करू शकतो.
सुएझ कॅनॉलच्या निर्मितीपूर्वी युरोपात तयार होणारा माल विक्रीसाठी प्रशांत महासागरातून दक्षिण आफ्रिकामार्गे आशियामध्ये आणि त्यापुढे आणला जाई. या मार्गावरून आजही जगाचा ७५ टक्के सागरी व्यापार होतो. व्यापारी जहाजांची मोठी रहदारी ही हिंद महासागरात असते. चीनला येथे ‘एण्ट्री’ हवी असल्याने त्यांनी मेरिटाईम सिल्क रुट योजनेच्या माध्यमातून दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांना गळ घातली. पण चीनसारख्या महत्त्वाकांक्षी देशाला उत्तर देताना त्यांनी सावध पवित्रा घेतला. आता या उद्देशाला घेऊन चीनने एक नवी योजना आखली आहे. प्रशांत महासागरातून हिंद महासागरमार्गे दक्षिण कोरियापर्यंतच्या या समुद्रमार्गाच्या विकासाचा उद्देश चीनने बोलून दाखवला. यात विविध बंदरांचा विकास करून त्या राष्ट्रांच्या आर्थिक नाड्या बळकट करणे ही आपली भूमिका या ‘मेरीटाईम सिल्क रुट’मध्ये चीनने सांगितली. लष्करी तळ उभारण्याची आपली मानसिकता नसल्याचे चीन आटापिटा करून या योजनेतील राष्ट्रांना सांगतो आहे. मुक्त व्यापाराची गोष्ट करणार्या चीनच्या हेतूबाबत मात्र सध्या सगळेच देश साशंक आहेत.
उद्देशांचा ऊहापोह व्हावा
या प्रकल्पाला चीन हिंदुस्थानच्या मंजुरीशिवाय पूर्णत्वाकडे नेऊच शकत नाही. या नव्या योजनेत हिंद महासागराच्या सीमेतील बरीच बंदरे येतील. यात कोलकाता जवळच्या समुद्र किनार्याचा समावेश आहे. या योजनेसाठी हिंदुस्थानने होकार द्यावा म्हणून चीनने दोन वेळा गळही घातली. एकदा अधिकार्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत याविषयी चीनने कौल मागितला, तर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या जूनअखेरच्या दौर्यादरम्यानही चीनने हा विषय काढला होता. या प्रकल्पांबाबतची पुरेशी माहिती द्या मग मंजुरीचा विचार करू, असे उत्तर हिंदुस्थानने यावर दिले आहे. चीनच्या या प्रकल्पामागील उद्देशांचा ऊहापोह व्हायला हवा. त्याशिवाय शिक्कामोर्तब झाल्यास, त्यात कसूर राहिल्यास हा ‘रेशीम मार्ग’ धोक्याचा ठरू शकतो.
लहान राष्ट्रेही चपापली
ही ‘मेरीटाईम सिल्क रूट’ योजना अर्थकरणाचा ‘गेम चेंजर’ ठरेल असे चीन सगळ्या लहान राष्ट्रांना भासवू पाहतोय. मात्र पैसा प्रिय असतानाही अनेक लहान राष्ट्रांनी चीनला याबाबत आणखी खोलवर माहिती मागितली. चीनने या प्रकल्पात पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदराचा समावेश केलेला नाही. याचा उद्देश काय हे हिंदुस्थानने तपासायची गरज आहे. सगळ्या राष्ट्रांची मान्यता मिळाली नसताना या प्रकल्पासाठी तब्बल १.६ बिलियन डॉलर्सची तरतूदही चीनने करून टाकली. चीनच्या या पावलाने लहानग्या राष्ट्रांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत.
समुद्री मार्गाच्या विकासातून व्यापाराला चालना मिळावी यासाठी सगळ्यांनी आपल्या बंदरांचा विकास केला तर या योजनेची आवश्यकता नाही. लष्करी ताकद वाढवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करणार्या चीनवर याबाबत फार विश्वास ठेवता येणार नाही. तेथील मूलभूत सुविधाही चीन तयार करेल. यानंतर चीनचा त्या जागेवर अघोषित ताबाही राहू शकतो. साम्राज वाढीची भयानक महत्त्वाकांक्षा असलेल्या चीनकडून भविष्यात या योजनेतील एखाद्या देशाच्या कारभारात ढवळाढवळ नाकारता येणार नाही. याशिवाय हिंदुस्थानी सागरी सीमांमध्ये होणार्या चबढबीमुळे वादही होतील. ७५०० किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा आणि २ लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त दौलत हिंदुस्थानची आहे. त्यावर पूर्णपणे आपलाच ताबा राहावा. पहिल्या विश्वयुद्धानंतर वसाहतवादाचा अंत झाला खरा, पण चीनचे हे नव्याने वसाहतवादाकडे टाकलेले पाऊल तर नाही ना याची तपासणी व्हायलाच हवी
adityawaghmare24@yahoo.com
No comments:
Post a Comment