देशाच्या सुरक्षेला पहिल्याच १०० दिवसात ‘अच्छे दिन ’
मोदींच सरकार स्थापन होऊन १०० दिवस उलटले. ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी आधी ‘अच्छे निर्णय’ घ्यावे लागतात.या काळात अनेक निर्णय घेण्यात आले, जे मागचे सरकार गेले १० वर्षे टाळत होते.देशातील एक बुद्धिमान पोलिस अधिकारी इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी प्रमुख अजित डोबाल यांची देशाचे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. जनरल व्हिके सिंग यांना ईशान्य भारतात आणी सिमा भागात रस्ते,रेल्वे, विमान तळ बनवण्यासाठी नियुक्त करणे, किरेन रिज्जुना ग्रुहमंत्रालयात आणणे हे एक महत्व्वाचे पाऊल आहे.ग्रुह मत्रांलय,सरक्षण मत्रांलय,आणि परराष्ट्र मत्रांलय़ाने अनेक महत्वाचे निर्णय़ घेतले ज्यामुळे देशाची सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्याला मदत मिळाली.यामुळे सरकारचे पहिले १०० दिवस यशस्वी राहिले
परराष्ट्र धोरणात सकारात्मक परिवर्तन
पहिले पाऊल परराष्ट्र धोरणात सकारात्मक परिवर्तन करून, शेजारी देशांच्या प्रमुखांना शपथग्रहण समारंभात आमंत्रित करून उचलले गेले. पहिल्या विदेश दौर्यासाठी भूतानची निवड झाली.भुतान आणि भारताची बाह्य,अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा जोड्लेली आहे. रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन, यांच्याशी पण भेट होत आहे. नेपाळ दौरा भारताच्या संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. मोदी यांना व्हिसा देण्यास नकार देणाऱ्या अमेरिकेने आता मोदींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करत आहे.
केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून चीन वेगवेगळ्या मार्गांनी नव्या सरकारची भूमिका कशी आहे याची चाचपणी करत आहे.नव्या सरकारची मानसिक ताकद किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी चीन अशी कृती करत आहे.वेगवेगळ्या पातळ्यावर आपल्याला चीन विरुद्ध लढण्यासाठी तयारी केली पाहिजे.आपल्या सैन्याला ६० हजार नवे सैनिक चीनी सीमेसाठी तयार करायचे होते. हे मान्य करुन तीन ते चार वर्ष झाली; पण मागचे सरकार काहीच करु शकले नाही. या सर्व गोष्टींकडे सध्याचे सरकार लक्ष ठेवत आहे.व पद्धतशीरपणे या सर्व पातळ्यांवर तयारी करत आहे.१७ आक्रमक कोअरचे ६० हजार सैनिक आपण चीन विरुद्ध ठेवणार आहोत, ते २०१८-१९ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे भेट व व्हिएटनाम दौरा ,सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेचा दौरा चीनच्या विरोधात समदुःखी देशांची युती बनवण्या करता केला जात आहे.
खंबीर ,परिणामकारक पाकिस्तान आणी काश्मीर धोरण
जेटली यांनी काश्मीरच्या भेटीत कोणताही सीमापार दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी काश्मिरच्या जनतेला विकासाचे स्वप्न' दाखविले. नव्या सरकारचे काश्मीर धोरण खंबीर आणि परिणामकारक असेल.
भारत पाकिस्तान सीमारेषेवर पाक सैन्याकडून जोरदार गोळीबार चालु आहे. केंद्र सरकारकडून भारतीय लष्करास ‘पूर्ण पाठिंबा‘ देण्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या भूभागामध्ये लष्कराने नेमके जोरदार हल्ले करण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्कराने कोणत्याही ‘निर्बंधांशिवाय‘ पाक सैन्यास उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यामुळे पाकमधील ठार झालेल्या जवानांची वा दहशतवाद्यांची संख्या अनपेक्षितरित्या वाढली आहे.
सध्या देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेता या परिस्थितीवर नजर ठेवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला असून,दर महिन्यात तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांना भेटून ते परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.
सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सैन्यदलाची भूमिका मागच्या सरकारने मर्यादित ठेवली होती. नरेंद्र मोदी सैन्यदल आणि त्यांच्याशी संबंधित विषयांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत. संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी नवनियुक्त लष्करप्रमुख जनरल दलजीतसिंह सुहाग यांच्या नियुक्तीवर मोहोर उठवून परंपरेचे पालन करीत परिपक्वतेचा परिचय दिला.प्रकाश जावडेकरांनी भारताच्या सीमा बळकट करण्यासाठी सीमेपासून १०० किमीवर लागणार्या कोणत्याही कामासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी नाही असे जाहिर केले.
गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी नक्षलवादी समस्येचा बीमोड करण्यासाठी एकीकृत कमाण्डचा निर्णय घेऊन आणि काश्मिरी हिंदूंच्या सन्मानजनक पुनर्वसनासाठी पाऊल उचलून जेथे आपल्या निर्णायक क्षमतेचा परिचय दिला आहे.इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाप्रमाणे भारतात लहान-मोठे २० लाख एनजीओ आहेत. परदेशी अर्थसहाय्य मिळणा-या काही स्वयंसेवी संस्था देशाच्या विकासात हेतुपूर्वक अडथळे आणत आहेत .यापैकी चार हजार एनजीओंनी विदेशी निधींचा ऑडिट रिपोर्ट न दिल्यामुळे, गृहमंत्रालयाने निधी नियमन कायद्याखाली त्यांचे पंजीयन रद्द केले.यामुळे एनजीओंच्या घातककार्यांवर जरब बसेल.
संरक्षण क्षेत्रात काही नाविन्य पुर्ण पावले
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, गेली दहा वर्ष आपल्या सैन्याचे(आर्मी, नेव्हीआणि एअर फोर्सचे) अींधुनिकीकरण हे पूर्णपणे थांबलेले आहे. गेल्या दहा वर्षाच्या बजेटमध्ये जेवढे पैसे या सरंक्षण क्षेत्राला द्यायला पाहिजे होते, तेवढे दिलेले नाहीत. आपले आधुनिकीकरण होण्याऐवजी आपली अधोगती झाली.
आज आपल्याकडे दहा दिवस लढण्याकरितासुद्धा दारूगोळा नाही, जो नियमाप्रमाणे किमान २५ ते ३० दिवसांचा असला पाहिजे आणि त्यासाठी ७९ हजार कोटींहून जास्त पैशांची गरज आहे. नव्या सरकारने तातडीचे दारूगोळ्याच्या साठवणीचे नियोजन केलेले आहे.त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात आपण ५० टक्के दारूगोळ्याची कमतरता दूर करू मार्च २०१५ पर्यंत. उरलेली ५० टक्के कमतरता जी बाहेरच्या देशातून आणावी लागते ती २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल.आशा आहे की याच वर्षी यासंबंधिच्या करारांवर स्वाक्षर्या होतील.
आज आपण अतिशय जुनाट आणि कालबाह्य शस्त्र वापरतो आहोत. हवाई दल अतिशय जुनाट झालेले आहे. आपला तोफखाना,रणगाडे अतिशय जुनाट आहेत. नौदलामधील पाणबुड्यांची संख्या २० च्या आसपास असायला हवी ती आज पंधराही नाही .हवाई दलाबाबत बोलायचे तर आपल्याकडे फक्त ३४ स्क्वाड्रन(Squadron) एअरफोर्स आहे. ते ४४ स्क्वाड्रन असणे आवश्यक आहे.
सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पायाभूत सोयीसुविधांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. चीनचे रस्ते, रेल्वेलाईन आपल्या सीमेपर्यंत आलेली आहे आणि त्यांची विमानतळं अतिशय आधुनिक आहेत. आपले रस्ते आजही सीमेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. काही ठिकाणी ते २५-३० किलोमीटर तर काही ठिकाणी ३०-४० आणि त्यापेक्षाही जास्त मागे आहेत.
संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ११.५ टक्क्यांनी वाढली
या सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवून ती २२९ हजार कोटी रुपये केली आहे. म्हणजे यामध्ये ११.५ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना नक्कीच मिळेू शकणार आहे. याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये एक हजार कोटी रुपये रेल्वे लाईन तयार करण्याकरिता देण्यात आले आहेत. त्याचा फायदा तेथील सर्वसामान्यांबरोबर सैन्यालाही नक्कीच होणार आहे.याशिवाय सैनिकांचे युद्ध स्मारक बांधण्याकरिता १०० कोटी रुपये खास जाहीर करण्यात आले आहेत.
संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे प्रामुख्याने नवी संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यावर ( भांडवली तरतुदीवर) अवलंबून असते,ज्या मध्ये ५००० कोटीची वाढ केली आहे. त्यामुळे फ्रान्सकडून सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची १२६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या करारास अंतिम रूप दिले जाईल, अर्थसंकल्पामधे देशातील खासगी उद्योगांना संरक्षण उत्पादनात सहभागी करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ८९२ कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे.
बजेट मधील काही महत्वपुर्ण निर्णय
देशातील राज्य पोलीस दलांच्या विकासासाठी ३००० कोटी रूपयांची तरतूद आहे,यामुळे सैन्यावर पडणारा अंतर्गत सुरक्षेचा ताण कमी होईल.सीमेवरील गावांच्या विकासासाठी ९९० कोटी दिले आहेत.सध्या सीमेपासून ३०-४० किलोमीटरपर्यंत लोक वस्ती नाही.सीमा भागात लोक वस्ती वाढल्यास या भागातील जनता सैन्याचे कान आणि डोळ्याचे काम करुन देशाची सुरक्षा वाढवू शकतील.देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या सीमाभागात रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी १००० कोटींची तरतूद आहे,तर सीमा क्षेत्रतील पायाभूत सोयींचा विकास २२५० कोटी तरतुद आहे.सीमाभागातील पायाभूत सोयींचा फ़ायदा सैन्यासही होतो आणि संरक्षण व्यवस्था मजबुत होते.तंत्रज्ञान विकासाकरिता शंभर कोटीं देण्यामुळे देशातील संशोधनाला चालना मिळेल.
संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवर
संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीची २६ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ४९ टक्के इतकी करण्यात आली.सध्याच्या घडीला भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. लष्करी साहित्याची गरज भागविण्यासठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशातंर्गत लष्करी साहित्याच्या निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. परकी्य कंपन्यांनी भारतीय कंपन्याच्या भागीदारीत संरक्षण साहित्याचे उत्पादन केले तर नफ्यातला वाटा भारतीय कंपन्यांना मिळेल, भारतात रोजगार निर्माण होईल, भारताला संरक्षण तंत्रज्ञानही मिळेल.
आपल्याला रस्ते, विमानतळ यांबाबत चीनची बरोबरी करायची असेल तर किमान दहा वर्षे सातत्याने खर्च करावा लागेल. याशिवाय शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आहे.सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती फारच नाजूक आहे. त्याच्यामुळे एकदम आपले सरंक्षण बजेट वाढू शकणार नाही.सरकारने पाच वर्षाचा प्लॅन करुन गेल्या दहा वर्षांत ज्या उणिवा राहिलेल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे.
संरक्षणाच्या दृष्टीने सुखावह संकेत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २0१४ ला पदग्रहण केल्यानंतर दिलेले संकेत राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने सुखावह आणि भविष्यसूचक आहेत. ही सातत्याने अशीच पुढे चालत राहिली, तर भारतीय सैन्यदलांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.एकंदरीत संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार करता सुर वात चांगली आहे.आगामी चार वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था सुधारल्या नंतर सरकार संरक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये प्रत्येक वर्षी २५-३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करले अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.ही वाढ सातत्याने अशीच पुढे चालत राहिली, तर भारतीय सैन्यदलांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment