बलात्कारित स्त्रियांना दीड लाखाची ‘लाच’ देण्यापेक्षा महिलांना स्वसंरक्षणासाठी पिस्तुले पुरवावीत. तेच योग्य ठरेल! प्रियांका वढेरास पोलिसांचे कडे आहे, इतर महिलांचे काय?
महिलांना शस्त्रे द्या!
हिंदुस्थानच्या संसदेत मंगळवारी बलात्कारावर म्हणे जोरदार चर्चा झाली व सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांवरील बलात्कार, वाढते अत्याचार यावर खंडीभर शब्द व मणभर अश्रूंचा पाऊस पाडला. महिलांवरील अत्याचारावर बोलताना अनेक खासदारांना हुंदके फुटले. अश्रू अनावर झाले. राजधानी दिल्लीत धावत्या बसमध्ये एका विद्यार्थिनीवर पाच नराधमांनी बलात्कार केला व त्याच धावत्या बसमधून त्या मुलीस व तिच्या मित्रास फेकून दिले. ती मुलगी दिल्लीच्या इस्पितळात मृत्यूशी झुंज देत आहे. या बलात्काराचे पडसाद संसदेत उमटले. नेहमीप्रमाणे गोंधळ झाला. भाषणे झाली. भाषणानंतर श्रीयुत गृहमंत्र्यांच्या घोषणा झाल्या. गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शासन करण्याच्या वल्गना झाल्या. दिल्ली म्हणजे बलात्काराची राजधानी झाल्याची टीका यानिमित्ताने झाली. दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलावर्ग सुरक्षित नाही व बलात्कारासारख्या घटनांत प्रचंड वाढ झाली आहे हे खरेच आहे, पण या घटना फक्त दिल्लीतच घडत आहेत का? देशातील सर्वच प्रमुख शहरांत महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे व त्यात बलात्कार, विनयभंगाचे प्रकार जास्त आहेत. हे लक्षण कसले म्हणायचे? कोलकाता, बंगळुरू, गुवाहाटीसारख्या शहरांत भररस्त्यात महिलांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाल्याच्या घटना घडल्या आहेत व त्यावरही संसदेत चर्चेचे गुर्‍हाळ घातले गेले आहे. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, पुणे या महाराष्ट्रातल्या शहरांत अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या घटना अलीकडे घडल्या व त्यामुळे सरकारच्या तोंडास काळे फासले गेले आहे. महिलांवरील बलात्कारावर महाराष्ट्र शासनाचा उतारा काय, तर आता असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे की, राज्याच्या महिला व बालकल्याण खात्यातर्फे म्हणे बलात्कारित स्त्री व मुलीस दीड लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. पुन्हा कायदेशीर लढाईसाठी वेगळे ५० हजार रुपये मिळणार आहेत. महिला व बालकल्याण विभागातर्फे असा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. म्हणजे सरकारने असे जर ठरविले असेल तरमहिलांना शस्त्रे द्या!
शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आता अबलांवर बलात्कार हे आर्थिक मदत मिळण्याचे साधन ठरले आहे असेच म्हणावे लागेल. यापुढे बलात्कारित महिला ‘माझ्यावर तुमच्या नालायक राज्यात बलात्कार झालाय’ असे पोलिसी, वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेऊन मंत्रालयाच्या पायर्‍या चढेल व दीड लाखासाठी रोज हेलपाटे मारीत राहील. ही समस्त महिलावर्गाची थट्टाच नव्हे काय? यापूर्वी सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची अशीच थट्टामस्करी केली. सरकारी कर्ज व नापिकीने बेजार झालेल्या शेतकर्‍यांनी मरण पत्करले तेव्हा हे शेतकरी दारूडे होते म्हणून मेले असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते व त्यांच्या मरणाची चेष्टा सुरू होती. आता बलात्कारित महिलांची तशीच चेष्टा होणार नाही कशावरून? बलात्कारित महिलेच्या तोंडावर दीड लाखाचा धनादेश मारला म्हणजे सरकारचे कर्तव्य संपले काय? खरे तर पैसा व मदत हा गौण प्रकार आहे. त्या पीडित महिलेचे सारे आयुष्यच अशा प्रकाराने उद्ध्वस्त होणार आहे. आयुष्यभर अत्याचाराचा कलंक घेऊन समाजात जगावे लागणार आहे. आपला समाज आजही अशा स्त्रियांकडे स्वच्छ नजरेने पाहत नाही. सरकारच्या नालायकीने त्या स्त्रीवर जिवंतपणी मरण भोगण्याची वेळ येते. म्हणून पैशांची ‘लाच’ देण्यापेक्षा सरकारने त्या बलात्कारित महिलेची जाहीर माफी मागावी आणि ज्या भागात हा बलात्कार होईल त्या भागातील पोलीस प्रमुख व जिल्हाधिकार्‍यांवर कारवाई करावी. ‘फेसबुक’प्रकरणी एका किरकोळ मुलीसाठी जे सरकार पोलीस अधिकार्‍यांचे निलंबन व बदल्या करते ते सरकार बलात्कारित स्त्रीसाठी फक्त शब्दांचे बुडबुडेच सोडताना दिसते. बलात्कार ही एक विकृती आहे व या विकृतीस समाजातील विविध घटक व बदलत जाणारी संस्कृती जबाबदार आहे हे खरे! पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या विकृतीस लगाम घालणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. कायद्याचा धाक नाही व सरकारचे अस्तित्व जाणवत नाही. डान्स बारमुळे अशा विकृतीत व गुन्ह्यांत वाढ होते म्हणून आर. आर. पाटलांनी सर्व डान्सबारमधील बारबालांच्या पायातील चाळ व घुंगरूच जप्त केले. डान्सबार बंद करून टाकले. तरीही बलात्कार,
विनयभंग, महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण घटण्याऐवजी वाढतच आहे. यामागची कारणे शोधायची कोणी? ठाणे-डोंबिवलीसारख्या शहरांत बलात्काराचे प्रमाण अचानक वाढले व त्यामुळे एक भयभीत वातावरण तयार झाले. ‘बड़े शहरों में तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं।’ असे सांगून यावेळीही गृहमंत्र्यांना वेळ मारून नेता येणार नाही. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसारख्या शहरांत माणसांचे लोंढे कामधंद्यानिमित्त सतत येतच असतात व प्रत्येक शहरात असे गुन्हे करणारे लोक बाहेरचेच असतात. हे बाहेरचे कोणीही असोत, त्यांच्या नांग्या ठेचायच्या कोणी? आझाद मैदानावर अमर जवान शिल्पाची मोडतोड करणारे धर्मांध ज्याप्रमाणे जामिनावर सुटतात तसेच हे बलात्कारीही एक दिवस जामिनावर मोकळे होतील. कायद्यातील पळवाटा तर आहेतच. पण पुराव्यास भगदाडे पाडली जातात. आमच्या देशात संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूलाही शिक्षा होत नाही व बलात्कार करणारे सैतानही मोकळेच होतात. ‘बलात्कार्‍यांना फाशी द्या, मृत्युदंड द्या!’ अशी मागणी मंगळवारी संसदेत झाली. त्यांनाही आमचे हेच सांगणे आहे की, बाबांनो, उगाच नरडी गरम करताय कशासाठी? संसदेवर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूस फाशी ठोठावूनही सरकारने त्याचे मस्त लोणचे घातलेय. मग बलात्कार्‍यांना तरी कसली फाशी होतेय? संसदेत व बाहेरही बलात्कारप्रश्‍नी फक्त शब्दांचे खेळ व अश्रूंची नाटकेच चालतात. इस्लामी राष्ट्रांचे आम्हाला इतर काहीही मान्य नाही, पण बलात्कार्‍यांना जाहीर फाशी देण्याचे प्रकार तेथे होतात. अपराध्यांचे हातपाय तोडून रस्त्यावर फेकण्याची शिक्षा तेथे अमलात आणली जाते. दयामाया हा प्रकार तेथे नाही व मानवता, मानवी हक्कवाल्यांचे चोचले नाहीत. हिंदुस्थानात हे होणे नाही. त्यामुळेच दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, आसाम, गुवाहाटीमधील अबलांना आज तरी कोणी वाली नाही. शिवसेनाप्रमुखांचा विचार याबाबतीत पक्का होता व आहेच. महिलांना राजकीय आरक्षणापेक्षा संरक्षणाची जास्त गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. महिलांना स्वसंरक्षणासाठी पर्समध्ये रामपुरी चाकू ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. आता रामपुरीचा जमाना गेला हे खरे, पण पर्समध्ये मावणारी पिस्तुले आणायची कोठून? ती जबाबदारी सरकारनेच घ्यावी. बलात्कारित स्त्रियांना दीड लाखाची ‘लाच’ देण्यापेक्षा महिलांना स्वसंरक्षणासाठी पिस्तुले पुरवावीत व तेच योग्य ठरेल! प्रियांका वढेरास पोलिसांचे कडे आहे, इतर महिलांचे काय
सर , मी भिवंडीचा तरुण . तुमच्या काल झालेल्या कार्यक्रमाला हजर असलेला एक विध्यार्थी . "Inspiring , Informative and touching " या शब्दात मी कार्यक्रमाचा उलेख करीन .
ReplyDeleteवरील विश्यान्वे बोलायचे तर हृदयात चर्रर्र होत . वाईट वाटत . त्या स्त्रीच्या वेदना डोळ्या समोर येतात . प्रश्न पडतो का अश्या घटना भारतातच घडतात का ? आपणही तालिबानी आफ्गाणी शासना प्रमाणे न्यायनिवाडा केल पाहिजे - २४ तासात निर्णय ? आज जगातले कित्येक प्रगत देश आहेत , का तेथे अशा घटना घडतात ? का आपल्या लोकांची मानोवृती खालच्या दरज्याला जात चालेय ?......?.....? अशी असंख्य प्रश्ने माझ्या समोर उभे राहिल्यात .
अश्या घटनांना उत्तर म्हणजे तालिबानी न्याय नव्हे . अहो गावात कुत्रे वाढलेत म्हणून कोर्पोरशन त्यांना उचलून घेऊन जाते आणि त्यांची नसबंदी करून सोडून देते . आपल्या तसहि करायच नाही . कारण त्याने खुनशी प्रवृत्ती वाढेल आणि आपल्या सुपर स्त्रोंग न्याय व्यावस्थेला धक्का पोहचेन . अशी पावल उचलून चालणार नाही .
या विकृत राक्षसाची कत्तल करायची असेल तर ती त्याच्या खोलवर रुतलेल्या मुळान पासून उपटून, खात्मा करून होईल . इतर वेळी आपण मेडियाला वाईट टाकून बोलतो , का तर ते नको तेथे डोके घालते . पण आज एक मोठा वर्ग तयार झाले की जो मेडिया ला फोलो करतो. मेडिया जे दाखवते त्यावर विश्वास ठेवतो . म का नाही आपण या माध्यमांचा वापर चांगले विचार मांडण्यासाठी , स्त्री शक्ती द्विगुणीत करण्या साठी करत . आपली लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे . पण या संखेच्या रशिओ मध्ये पोलिस बळ वाडवले आहे का? आपल्या राज्य कर्त्यांनी याचा विचार केल पाहिजे . नुस्त सभेमध्ये अश्रू काढून चालणार नाही . कालच्या म.टा मधल्या बातमीनुसार जर ६०% पोलिस बळ जर vip सेंकुरीटी ला लागत असेल तर म अश्या घटनांना राज्य करते तेवढेच जबाबदार नाहीत का ?