अफझल गुरू.,तामीळ दहशतवादी, बलवंत सिंग रोजाना याना फाशी आणि मत पेटीचे राजकारण
१३ डिसेंबर २००१ या दिवशी भारतीय संसदेवर आतंकवाद्यांनी आक्रमण केले. या घटनेचे आणि या आक्रमणात वीरमरण पत्करलेल्या भारतीय सैनिकांचेही अकरावे श्राद्ध; पण हे आक्रमण घडवून आणणारा महंमद अफझलचे एकही श्राद्ध झालेले नाही, ही एक शोकांतिका आहे ! संसदेवर आक्रमण करणार्‍या आतंकवाद्यांकडे संसद भवनातील अंतर्गत रचनेचे व्यवस्थित मानचित्र आणि छायाचित्रे होती. संसद भवनात शिरण्यासाठी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि सर्वसाधारण सांसद या प्रत्येकासाठी स्वतंत्र द्वार आहे. उपराष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवलेल्या द्वाराने आतंकवादी आत घुसले. त्यांनी थोडाथोडका नव्हे, तर पुष्कळ गोळीबार केला. त्यांच्याकडे ३० किलो आर्डीएक्स होते.
खासदारांमध्ये अतोनात घबराट निर्माण करावी, मिळतील तेवढ्या संसद सदस्यांना पकडून एका खोलीत कोंडावे, त्यांना ओलीस धरावे, संपूर्ण संसद भवन आपल्या स्वाधीन करून घ्यावे, संसदेत बसून भारत शासनाशी बोलणी करावी, ‘संसद सदस्यांचा जीव परत हवा असेल, तर काश्मीर आमच्याकडे द्या’, अशी मागणी करावी अन् मागणी पदरात पडताच काही संसद सदस्यांच्या आडोशामागे लपत पाकिस्तानात किंवा अन्यत्र पळून जावे आणि कंदहार विमान अपहरण प्रकरणाप्रमाणे संपूर्ण विश्वात भारताची एक ‘राष्ट्र’ म्हणून अपकीर्ती करावी’, अशी योजना आखण्यात आली होती.
‘पाकिस्तानशी युद्ध करावे, अपमानाचा सूड घ्यावा किंवा त्याला धडा शिकवावा’, असे भारतातील सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना कधीही वाटत नाही. भारतीय नेत्यांची ही अकर्मण्यवादी वृत्ती पाकिस्तान आणि इस्लामी आतंकवादी यांना ठाऊक असल्याने प्रत्यक्ष संसदेवर आक्रमण केले, तरी त्याचा सशस्त्र प्रतिवाद लगेच केला जाणार नाही, अशी अटकळ बांधण्यात आली, असे म्हणण्यास वाव आहे.
मत पेटीचे राजकारणभारतीय शासनाने आतंकवादी आक्रमणाविरुद्ध कोणतीही ठोस कृती न केल्याने गेल्या १० वर्षांत अनेक आतंकवादी आक्रमणे आणि बाँबस्फोट झाले अन् त्यात सहस्रो नागरिक मृत्यूमुखी पडले ! सध्याचे सर्वपक्षीय राज्यकर्ते एकगठ्ठा मतांमुळे आतंकवादविरोधी कृती करण्यास धजावत नाहीत. संसदेवर आक्रमण करणार्‍यांना शिक्षा व्हावी, म्हणून पारित झालेला ‘आतंकवाद प्रतिबंधक कायदा’ अर्थात ‘पोटा’ दोन वर्षांत संसदेनेच एकमुखाने रहित केला. ‘मिसाईलमॅन’ अब्दुल कलाम सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अफझलला वधस्तंभावर उभे करू शकले नाहीत. प्रतिभा पाटील यांच्याप्रमाणेच संसदीय परंपरेतील मुरब्बी राजकारणी असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीही अफझलला फाशीची शिक्षा देण्याची राजकीय चूक करणार नाहीत. लोकशाही आतंकवादासमोर हरलेली आहे. तिच्यापासून आतंकवादाचे खरे निर्मूलन होण्याची सुतराम शक्यता नाही .संसदेवरील आक्रमणासाठी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेला जिहादी आतंकवादी महंमद अफझल याला फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना आणि भाजप यांच्या खासदारांनी लोकसभेत केली. सभापतींसमोर असलेल्या मोकळ्या जागी येऊन या खासदारांनी अफझलला फाशी देण्याच्या संदर्भात घोषणाही दिल्या. अफझल याला फाशी देण्यात यावी, अशी इच्छा केवळ शिवसेना आणि भाजप यांनाच का आहे ? अन्य राजकीय पक्षांना अफझल याला फाशी देऊ नये, असे वाटते का ? सत्ताधारी अफझलला फाशी देण्यास उशीर का करत आहे ? महंमद अफलला दया दाखवण्याची मागणी करणार्‍यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा करावयास हवे !
महंमद अफझल याच्या दयेची याचिका राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संमत करून त्याची फाशी जन्मठेपेत रूपांतरित करावी, अशी मागणी जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने गुरुवारी केली. याशिवाय केंद्रीय मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांचे बंधू डॉ. मुस्तफा कमाल यांनी ही मागणी केली आहे. अफझलला जन्मठेप द्या ! – केंद्रीय मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा अफझल याला फाशी देण्याऐवजी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा यांनी केली आहे.केंद्रीय पोलादमंत्री बेनीप्रसाद वर्मा हे बेताल बडबडीकरिता प्रसिद्ध आहेत. वरचेवर वादग्रस्त आणि संतापजनक विधाने करत सुटले आहेत. आता हे अफजल गुरू याच्या फाशीबाबत बोलले आहेत. वास्तविक, देशातील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायालयांनी या अफजल ला देशद्रोही कृत्याची शहानिशा करून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली असताना, न्यायालयापेक्षाही आपण कुणीतरी टिकोजीराव असल्याची बडबड या बेनीप्रसादनी का केली? कुणाही देशभक्त व्यक्तीला संताप यावा अशीच, या केंद्रीय मंत्रिपदावर असलेल्या माणसाची बडबड आहे. मात्र, केवळ संताप व्यक्त करून प्रश्न सुटत नाही.इतकी वादग्रस्त विधाने करूनही हे आपले मंत्रिपद कसे काय शाबित ठेवू शकतात?
बेनीप्रसाद ज्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत त्या सरकारचे चरित्र पाहिले की, बेनीप्रसाद यांची बडबड ही अजाणतेपणी किंवा मूर्खपणा म्हणून केलेली बडबड नाही असे लक्षात येते. हेअफजल गुरूची फाशी लांबविण्यासाठि आहे . ऐन निवडणुकींच्या तोंडावर बेनीप्रसाद नेहमी काही ना काही वादग्रस्त विधाने करीत आले आहेत. यामागे या देशातील मुस्लिम मतदारांना उत्तेजित करून त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचे कारस्थान दडले आहे.उत्तरप्रदेशात निवडणुका तोंडावर असताना बेनीप्रसाद यांनी, निवडणूक आयोगाची करडी नजर असतानाही, त्याची पर्वा न करता मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या विषयात अशीच बडबड केली होती.शहाण्या, सुज्ञ मतदारांनी ही बदमाशी ओळखली पाहिजे. यांना मतदानातूनच सणसणीत चपराक लगावली पाहिजे. यांना जाब विचारला गेला पाहिजे. तरच देशहिताचा खेळ मांडून आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्याची यांची धोकादायक चाल रोखली जाऊ शकते!सलमान खुर्शीद यांनी अपंगांच्या संदर्भात मदतीच्या विषयात ७१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केला तेव्हा, सलमान खुर्शीद हे ७१ लाखांएवढ्या क्षुल्लक रकमेसाठी घोटाळे करतील का हो, असे विचारून आपल्या अकलेचे तारे बेनीप्रसाद यांनी तोडले. इतक्या कमी रकमेचे घोटाळे कॉंग्रेसचा मंत्री कशाला करेल? असा यांचा सवाल होता.
वाढत्या महागाईबाबत ते म्हणाले होते, महागाई वाढली की मी खुश होतो. कारण महागाई वाढली की शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाचे भाव वाढतात. महागाईने जनता होरपळून निघत असताना, असली विदूषकी विधाने करत, लोकांचे लक्ष महागाईवरून विचलित करण्यासाठीच हे विधान त्यांनी केले होते. मते आणि सत्ता यासाठी देशाच्या सार्वभौमत्वाशी खेळ करण्याची यांची तयारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बेनीप्रसाद यांची बडबड हा बेतालपणा नाही, मतांसाठी, देशहितविरोधी केलेला हा धोकादायक देशद्रोही सौदा आहे. शहीद भगतसिंग आणि अफजल गुरू यांच्यात साम्य जम्मू आणि काश्मीरमधील कथित आतंकवादी संघटना विखुरलेल्या आहेत. अफजल गुरूला फाशी दिल्यास त्या संघटना एकत्रित येतील आणि नागरिकांनी उठाव केला तर लष्करही काही करू शकणार नाही. मारून मारून किती लोकांना मारणार. देशातील हिंदूंच्या तुष्टीकरणासाठी अफजल गुरूला फाशी देऊ नका. त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी पेंडिंग ठेवावा, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. शहीद भगतसिंग आणि अफजल गुरू यांच्यात साम्य आहे. भगतसिंग यांना इंग्रज आतंकवादी म्हणत होते. आपण त्यांना शहीद म्हणतो. अफजल गुरूदेखील काश्मिरी जनतेसाठी तसेच आहेत. जर त्यांना फाशी दिली तर तेथील जनता उठाव करील. देशाचे गृहमंत्री म्हणतात की, अफजल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळायला आम्ही राष्ट्रपतींना सांगू, राष्ट्रपतींनीदेखील कोणाच्या दबावाखाली न येता घटनात्मक विचार करून हा अर्ज ‘पेंडिंग’ ठेवावा.निवडणुकीनंतर येणार्‍या नवीन सरकारनेदेखील अफजल गुरूंना फाशी देण्याचा व अनर्थ ओढवून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. तेथे ९0 टक्के मुस्लिम आहेत. ते अफजल गुरूंना स्वातंत्र्यसैनिक मानतात. देशातील हिंदूंच्या तुष्टीकरणासाठी अफजल गुरूला फाशी देऊ नका. त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी पेंडिंग ठेवावा, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले .देशद्रोह्यांना व अतिरेक्यांना जात, पात, धर्म नसतो. अफझल गुरूच्या जागी एखादा गोपाळराव किंवा जोसेफ असता तर त्यालाही फाशीचीच शिक्षा योग्य ठरली असती .
अफझल गुरू.,तामीळ दहशतवादी आणि बलवंत सिंग रोजानाघृणास्पद कृत्य करूनही जगवले जात असलेल्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही. या संदर्भात तीन उदाहरणे देता येतील. एक म्हणजे २००१ सालच्या डिसेंबरात थेट भारतीय संसदेवर हल्ला करणाऱ्यांतील अफझल गुरू. दुसरे राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटातील संथान, मुरूगन आणि पेरारीवेलन हे तामीळ दहशतवादी आणि तिसरा पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बियांत सिंग यांचा मारेकरी बलवंत सिंग रोजाना. या तिघांचेही गुन्हे कसाबइतकेच गंभीर आहेत आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांनी तिघांनाही फाशी ठोठावलेली आहे. परंतु त्यांना फासावर लटकवावे असे सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. यामागील कारणे जास्त महत्त्वाची आहेत. यातील अफझल गुरू हा भारतीय आहे आणि त्याच्या फाशीचे राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला काही विशिष्ट घटकांना दुखवायचे नसल्यामुळे त्याच्या फाशीचा प्रश्न अद्याप लटकत ठेवण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या प्रकरणातील, राजीव गांधी यांच्या हत्या कटांतील आरोपींना लटकवायचे नाही किंवा काय यावर तामिळींचे मोठे राजकारण सुरू आहे. केंद्रातील सत्तेसाठी अनेक पक्षाने राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची तळी उचलून धरली. त्यामुळे या गटाच्या रेटय़ापायी राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना अद्याप मृत्युदंड देण्यात आलेला नाही. तीच गत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांच्या मारेकऱ्यांचीही. त्यांच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्यावी की न द्यावी यावर पंजाबात धर्माचे राजकारण सुरू झाले. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती आणि पंजाब सरकार.. यांनी फाशीच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. या सगळ्याचा अर्थ काय? तर गुन्ह्यांचे गांभीर्य महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते तो गुन्हा करणाऱ्यांभोवतीच्या राजकारणास. ज्यांच्या भोवती असे राजकारण होऊ शकते, त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याइतके आमचे सरकार ठाम नाही. तेव्हा ज्यांच्याबाबत असे राजकारण नाही, त्यांना मात्र शिक्षा देण्याचा शूरपणा आम्ही करू शकतो. त्याचमुळे कसाब फासावर लटकावले जाणाऱ्यांच्या यादीत शेवटचा असतानाही फासावर तो पहिल्यांदा गेला. कसाबच्या नावाने राजकारण करणारे कोणीच नाही. कसाब पाकिस्तानी होता. अन्य गुन्ह्यांतील आरोपी भारतीय आहेत. त्यांच्या मरणाने जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू आणि पंजाब या राज्यांत थोडी प्रतिक्रिया उमटणार हे नक्की आहे आणि त्या प्रतिक्रियांत राजकीय फायद्या-तोटय़ाची गणिते गुंतलेली आहेत,
आपल्या वेळकाढू आणि विलंबित न्यायप्रक्रियेमुळे तसेच संकुचित राजकारणामुळे शिक्षेला विलंब होतो आणि जनतेवर सुद्धा अन्याय होतो. पाकिस्तानला विरोध म्हणजे हिंदुस्थानातील मुस्लिमाना विरोध आणि त्याचा वाईट परिणाम आपल्या मुस्लीम व्होट बँकेवर होईल असे अजब समीकरण काँग्रेस सरकारने मनाशी बांधले आहे. हा गैरसमज काँग्रेसने मनातून काढून टाकला पाहिजे. गुन्हेगार तो गुन्हेगार, मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा, पंथाचा, प्रांताचा अथवा कोणत्याही देशाचा असो, त्याला मा. न्याय देवतेने दिलेली शिक्षा योग्यच आहे आणि विनाविलंब, कोणतेही स्वार्थी राजकारण न खेळता आणि त्यावर कोणाशीही कसलीही चर्चा न करता, त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे आपले आद्य, नैतिक आणि घटनात्मक कर्तव्य आहे हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे. आधी राष्ट्र आणि मग बाकी सर्व हे तत्व पाळले की कोणत्याही व्होट बँकेची भीती राहणार नाही
No comments:
Post a Comment