२६
/११च्या हल्यानन्तर ४ वर्षानंतरही जैसे थेहल्ल्यातील दहशतवादी मोहम्मद अजमल कसाब याला फाशी झाली असली तरी या हल्ल्याचा तपास अद्याप संपलेला नाही. या हल्ल्याच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी असलेल्या अबू जिंदालच्या अटकेनंतर त्याच्यासंबंधी सखोल तपास करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान तपासयंत्रणेसमोर आहे. अमेरिका आणि दुबईतून या तपासासंबंधी काही महत्त्वपूर्ण माहिती भारतीय तपास यंत्रणांना मिळणे बाकी आहे. यासोबतच या हल्ल्याच्या कटातील सर्व 47 वॉण्टेड आरोपींना पकडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम अद्याप बाकी आहे. चित्रपट दिग्‍दर्शक राम गोपाल वर्मा याने मुंबई हल्‍ल्‍यावर आधारीत चित्रपट तयार केला. परंतु, कविता करकरे यांनी मारिया यांच्या भूमिकेवर यापूर्वी आक्षेप घेतला आहे. मारिया यांनी स्‍वतः मैदानात न उतरता इतरांना पुढे केले. त्‍यांनी चुकीच्‍या सुचना दिल्‍यामुळे हेमंत करकरे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या पथकातील सदस्‍यांना प्राण गमवावे लागले, असे करकरे यांनी म्‍हटले होते. मुंबई शहरात ६ हजार सीसीटीव्ही
मुंबई शहरात ६ हजार सीसीटीव्ही लावणार , किनारपट्टीवर रडारचं जाळं उभारणार , सी - लिंकसाठी अभेद्य सुरक्षा , मुंबईच्या जलवाहिन्यांभोवतीच्या झोपड्या हटविणार , गुप्तवार्तांचं जाळं सक्षम करणार ... अशा अनेक घोषणा गेल्या चार वर्षात आपण ऐकल्या . या पार्श्वभूमीवर आपली सुरक्षा खरोखर अभेद्य झाली का ? मुख्य मुद्दा आहे तो असे हल्ले , बॉम्बस्फोट , यांना प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा त्यांचा माग काढण्यासाठी आवश्यक असलेलं कडं आपण उभं करू शकलोय का ? याबाबतीत जितक्या घाईने घोषणा झाल्या , तितक्या वेगाने युध्दपातळीवर त्यांचा पाठपुरावा करण्यात आपल्याला यश आलेलं नाही .
सीसीटीव्हीच्या उदाहरणाने सुरू करू या . मुंबईत सुमारे हजार कोटी रुपये खर्चून सहा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येतील , असं राज्य सरकारने ठरवलं आणि जुलै २०११ मध्ये त्याच्या निविदा काढल्या . पण हे नेटवर्क उभं करण्यास अजून दोन वर्ष तरी जातील . गुन्हेप्रतिबंधासाठी उभारायचे सीसीटीव्ही यापेक्षा वेगळे असावेत . पोलिसांच्या सीसीटीव्हीवरून गुन्हेगाराचा चेहरा वाचण्याचं किंवा गाड्यांचा नंबर टिपण्याचं , वगैरे तंत्र उपलब्ध नाही . ते नव्या प्रणालीत हवं .
सीसीटीव्हीचा फायदा आणी तोटा
एवढं करून सीसीटीव्ही म्हणजे सर्व काही नव्हे . सीसीटीव्ही उभारताना २६ / ११ संबंधीच्या राम प्रधान समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख केला जातो . प्रत्यक्षात राम प्रधान समितीने सीसीटीव्हींची शिफारस केलीच नव्हती . अशी शिफारस मात्र जरूर केली होती की खासगी सिक्युरिटी तसंच मॉल , वगैरेंकडे असलेलं सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्यांना वाटणाऱ्या संशयास्पद हालचाली यांच्या गुप्तवार्ता पोलिसी यंत्रणांना पुरविल्या जाव्यात . सीसीटीव्ही जाळ्याचा लाभ होईलच , पण अशा गुप्तवार्ता आदानप्रदानाचा अधिक लाभ होईल . दुर्दैवाने चार वर्षं उलटूनही दोन्ही गोष्टी अजून प्रतीक्षायादीवरच आहेत .सी सी टीव्ही हल्ले थांबवू शकत नाही. कॅमेरे लावायला आणि त्यांना सांभाळायला खर्च फार येतो. यामुळे केवळ कॅमेरे बनवणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा होईल. सगळ्या मुंबईत कॅमेरे लागू शकत नाही. लावले तरी ज्या ठिकाणी कॅमेरे नाहीत तिथे आतंकवादी बॉम्बस्फोट करतील. कॅमेरे रात्रीच्या वेळेला, पावसात नीट काम करत नाही. कॅमेऱ्यामध्ये असलेल्या फोटोंचा अभ्यास करायला हजारो तज्ञ लागतील. आतंकवादी बुद्धीबळाचा खेळ खेळत आहेत. जर मुंबईत कॅमेरे लावले तर हल्ला पुण्यात होईल. असले दळभद्री विचार पुढे ठेवायला वाईट वाटते. पण आख्या महाराष्ट्राला कॅमेरा सुसज्ज करू शकतो का?
किनारपट्टीची सुरक्ष
मुंबईवर १९९३ आणि २००८ हे दोन्ही मोठे हल्ले झाले , तेव्हा किनारपट्टीवरील त्रुटींचाच गैरफायदा घेण्यात आला . २६ - ११नंतर केंद्राने संपूर्ण किनारपट्टीवरील टेहळणी - सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी नौदलाकडे दिली आणि त्यानंतर तटरक्षक दल , पोलिस असे स्तर अमलात आले . नौदलाचं कमांड सेन्टर अस्तित्वात आलं . किनारपट्टीवरील गुप्तवार्तांसाठी आम्ही रडारचं जाळं उभारू असं संरक्षणमंत्री , नौदलप्रमुख यांनी वेळोवेळी घोषित केलं . या रडार यंत्रणांच्या जाळ्यांची योजना प्रत्यक्षात येण्यास सप्टेंबर २०१२ उजाडलं . तोपर्यंत एमटी पवित हे महाकाय जहाज महिनाभरात तब्बल हजार मैलांचा प्रवास करत मुंबईत जुहू चौपाटीवर येऊन धडकलं होतं . ही घटना जून २०११ मध्ये म्हणजे हल्ल्यानंतर तीन वर्षांनी घडू शकते , यातच किनारी गस्तीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांचा फोलपणा उघड झाला . ते इथवर आलं कसं , याचं सबळ स्पष्टीकरण नौदल अधिकारी , तटरक्षक दल किंवा मरीन पोलिस यापैकी कुणीही देऊ शकलेलं नाही . सध्या जी रडार लावली आहेत , त्यातही ट्रान्सपॉन्डर किंवा पेनन्ट नंबर असलेल्या जहाजांना ओळखण्याचं , त्यांचा ठावठिकाणा तपासण्याचं तंत्र उपलब्ध आहे , पण पवितप्रमाणेच दिवाबत्ती बंद करून आणि मोडीत काढलेल्या जहाजातून कुणी यायचं ठरवलं , तर ते ओळखण्यासाठी आजही यंत्रणा तोकडी आहे . शिवाय तटरक्षक दलाने उभारलेल्या टेहळणी यंत्रणेसाठी अजूनही सर्व ठिकाणी रडार , रिसिव्हिंग स्टेशन्स कार्यरत झालेली नाहीत . किनाऱ्यालगतच्या टेहळणीची जबाबदारी पोलिसांकडे असली , तरी त्यांच्याकडील नौकांच्या इंधनाचा आणि त्यांच्या प्रशिक्षणाचा प्रश्न अजूनही मिटलेला नाही . खरंतर मरीन पोलिसांसाठी स्वतंत्र भरती करण्याची गरज आहे . मरीन पोलिसांसाठी २६५ खलाशांची भरती होणं अपेक्षित होतं .
गुप्तवार्ता प्रशिक्षण
याबरोबरच सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गुप्तवार्ता संकलनाचं प्रशिक्षण . त्याबाबतीत दुर्लक्षच होत असल्याने २६ - ११ नंतरही झवेरी बाजार - ऑपेरा हाऊसचे स्फोट किंवा पुण्यात जर्मन बेकरीचा स्फोट या घटना घडल्या . आजही अनोळखी व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचा गुप्त कार्यभाग साधणं सहजसाध्य आहे . आझाद मैदानावरील हिंसाचाराचाही त्याच दृष्टीने विचार करावा लागतो . भेंडीबाजारमध्ये असलेल्या फलकांवरील प्रक्षोभक आवाहनांचा अर्थ लावण्यात यंत्रणा कमी पडल्या , असाच याचा अर्थ होतो . गुप्तवार्ता विभागांनी याबाबत सूचना देऊनही पुरेशी काळजी घेतली गेली नाही , अशीही माहिती त्यावेळी हाती आली . म्हणजेच कुठेतरी त्रुटी राहताहेत , ज्यांचा गैरफायदा छुप्या शत्रूंना घेणं शक्य होतंय . ड्र्ग्ज तसंच उंची वस्तूंच्या स्मगलिंगकडे त्याचदृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे . टेरर मॅपिंग हे राज्यांच्या सीमा पार करून घडतंय , त्यामुळेच दहशतवादविरोधी कारवाया केंद्राच्या अखत्यारीतील पथकांकडून हाताळल्या जाव्यात. एनआयएची स्थापना त्यादृष्टीनेच झाली . पण त्यांच्या कामाला हवी तशी गती मिळालेली नाही .
शेवटी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षेच्या दृष्टीने जनतेचं ओरिएन्टेशन करण्यात आपण कमीच पडतो आहोत.पोलिस दलांतील जवानांची संख्या १.५लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या प्रशिक्षणाची, त्यांच्याकडील शस्त्रांची गुणवत्ता वाढविण्याचे काय प्रयत्न झाले? "गंजलेली यंत्रणा दुरुस्त करावी लागणार आहे. दहशतवादाच्या दृष्टीने आपण सोपे लक्ष्य होतो, आजही आहोत. २६/११ सारखी घटना पुन्हा घडू शकतो काय, या प्रश्‍नाला "हो, कधीही,' असे उत्तर आहे!
No comments:
Post a Comment