चीनच्या कुरापतींना जवाब देण्यासाठी सक्षम नौदलाची गरज
दक्षिण चीन समुद्रावरून वाद उफाळून आला असतानाच, भारताचे नौदल प्रमुख ऍडमिरल देवेंद्र जोश यांनी आज अतिशय धाडसी भूमिका घेतली आहे.या समुद्रातील तेलाच्या विहिरींचे रक्षण करण्यासाठी गरज भासल्यास, या संवेदनशील भागातही नोदल तैनात करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.दक्षिण चीन समुद्रात तेल उत्खनन करण्याच्या मुद्यावरून भारत आणि चीनमध्ये वाद सुरू असताना आणि चीनने हल्ल्याचीही धमकी दिली असताना, चीनला अशा प्रकारचा इशारा देणारे देवेंद्र जोशी हे भारतीय सशस्त्र दलाचे पहिलेच प्रमुख ठरले आहेत.चीन आपल्या नौदलाचा ज्या गतीने विकास करीत आहे, ती बाब भारतासाठी चिंताजनक अशीच आहे, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मालदीव सरकारने राजधानी माले येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी करून ते चालविण्याचे जीएमआर या भारतीय कंपनीला दिलेले कंत्राट अचानक रद्द केल्याने भारत आणि मालदीव या दोन्ही देशांतील आजवरच्या सौहार्दपूर्ण संबंधाला जबरदस्त तडा गेला आहे. मालदीव हा त्याच्या जवळजवळ सर्व गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेला देश आहे. अशा अवस्थेत त्याने भारताच्या संबंधात बिघाड करण्यात पुढाकार घेतला याचा अर्थ मालदिवला त्याच्या सर्व गरजा भागविण्याचे आश्‍वासन भारताच्या प्रतिस्पर्धी चिनने दिले आहे हे उघड आहे, त्या खेरीज मालदीवने असे धाडस केले नसते.
चीनसारखा शेजारी देश सातत्याने भारताच्या कुरापती काढत असतो. भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करणे आणि भारताचे चुकीचे नकाशे प्रसिद्ध करणे, हा या कुरापतींचाच एक भाग आहे. भारताचा अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चीन हा भाग आपल्या नकाशात दाखवणे, हा तर चीनचा नेहमीचाच उद्योग बनला आहे. भारताची धोरणे अहिंसात्मक असतात आणि चीनने अशा कुरापती काढल्या की, भारत सरकार त्याला कसलेच उत्तर देत नाही.
.भारतीय संरक्षण दलाच्या तीन प्रमुख अंगांपैकी एक असलेल्या भारतीय नौदलाचा संख्याबळानुसार जागतिक क्रमवारीत पाचवा क्रमांक लागतो. नौदलाच्या हवाई विभागातील पाच हजार, दोन हजार मरिन कमांडो (माकॉस) यांच्यासह ५५ हजार नौसैनिक, देशाच्या सागरी सीमांचे डोळ्यांत तेल घालून संरक्षण करीत असतात. विमानवाहू आयएनएस विराटसह नौदलाच्या ताफ्यात १५५ हून अधिक नौका आहेत. नैसर्गिक आपत्तीवेळच्या मदतकार्यातील सहभागासह, देशविदेशातील बंदरांना भेटी, संयुक्त सराव, मानवतेच्या भूमिकेतून घेतलेल्या मोहिमांमधील सहभाग यांच्या आधारे नौदल आंतरराष्ट्रीय संबंध वृिद्धगत करण्यास मदत करते.
समुद्री मार्ग सुरक्षेवर अधिकाधिक भर देणे अनिवार्य या जागतिक व्यापाराच्या दळणवळणातील सर्वात मोठा घटक आहे तो म्हणजे समुद्र मार्ग. जगभरातील सुमारे ९५ टक्के व्यापार हा समुद्रमार्गेच होत आहे. व्यापारउदिमाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या या समुद्री महामार्गाना आंतरराष्ट्रीय जहाज मार्ग(इंटरनॅशनल शिपिंग लेन) असेही संबोधले जाते.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या दहा दशकांच्या कालावधीत भारताने आपल्या ७ हजार ६०० कि.मी. अंतराच्या सागरी किनारपट्टीत १३ मोठे आणि १८७ लहान बंदरे विकसित केली आहेत. या बंदरांच्या माध्यमातून भारताचा तब्बल ९० टक्के व्यापार केला जातो. क्रूड तेल आणि कोळसा या महत्त्वाच्या घटकांची आयात मोठय़ा प्रमाणात समुद्री मार्गेच होते. विकासाच्या दृष्टीने ऊर्जा हा घटक महत्त्वाचा आहे. आज भारत उत्तरोत्तर प्रगती करीत आहे. त्यामुळे ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षिततेसोबत सागरी सुरक्षाही महत्त्वाची ठरू लागली आहे. युद्धजन्य परिस्थिती असो वा नसो, देशाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग (इंटरनॅशनल शिपिंग लेन) तसेच दळणवळणाचा समुद्री मार्ग (सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन) यांच्या सुरक्षेवर अधिकाधिक भर देणे अनिवार्य आहे.
चीनचे पहिले विमानवाहू जहाजचीनने आपल्या नौदलाच्या पहिल्या विमानवाहू जहाजाच्या नुकत्याच चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. या घटनेची दखल संपूर्ण जगभरातून घेतली गेली आहे. या विमानवाहू जहाजाबाबत स्पष्टीकरण देताना चीनच्या अधिकृत वक्तव्यात भारतिय नौदलातील विमानवाहू जहाजांचा उल्लेख आला आहे. त्याद्वारे हिंदी महासागरातील भारतिय नौदलाच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा चीनचा हेतू स्पष्ट होत आहे. अलीकडेच व्हिएतनामच्या भेटीवर गेलेल्या भारताच्या आयएनएस ऐरावत या जहाजाचा चीनने मार्ग अडविला होता. त्याचदरम्यान भारतिय नौदलात शिवालिक श्रेणीतील ‘आयएनएस सातपुडा’ ही अत्याधुनिक स्टिल्थ युद्धनौका सामील झाली आहे. चीनला आंतरराष्ट्रीय सागरीय संस्थेकडून नैऋत्य हिंदी महासागरात संशोधनासाठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे चीन लवकरच त्या क्षेत्रात उत्खनन आणि संशोधन सुरू करणार आहे. त्याद्वारे हिंदी महासागरातील भारतिय नौदलावर दबाव ठेवण्याची संधी चीनला मिळणार आहे. तसेच या विमानवाहू जहाजाचा संचार पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरापर्यंत वाढवूनही भारतावर दबाव वाढविण्याचा चीन प्रयत्न करू शकतो.
आयएनएस विक्रमादित्य 201४ पर्यंत
आणखी किमान दोन स्वदेशी विमानवाहू जहाजे बांधण्याची चीनची योजना आहे. चीनच्या विमानवाहू जहाजाचे कार्यक्षेत्र सध्या तरी दक्षिण चीन सागर असेल असे चीनने जाहीर केले आहे. कारण या वादग्रस्त सागरी क्षेत्रात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे प्रचंड साठे आहेत. तसेच यातून चीनला एक फायदा असाही होणार आहे की विमानवाहू जहाजाचा संचार सुरू झाल्यावर दक्षिण चीन सागरीय क्षेत्रात वसलेल्या अन्य देशांवर दबाव वाढणार आहे. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, थायलंड आदी देशांबरोबर चीनचा दक्षिण चीन सागरात सीमावाद सुरू असून अलीकडील काळात त्याला अधिक धार चढली आहे. लवकरच भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू जहाजाचे कोची येथे जलावतरण होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प मंजुरीतील विलंब, प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची अपुरी उपलब्धता आदी कारणांनी या जहाजाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास 15 वर्षे विलंब झाला आहे. अशाच प्रकारे आणखी एका विमानवाहू जहाजाची देशातच बांधणी करण्याची योजना अजून कागदावरच आहे. 201४ पर्यंत रशियाकडून घेतलेले आयएनएस विक्रमादित्य (ऍडमिरल गोर्शकव) विमानवाहू जहाज नौदलाला मिळेल. सध्या भारतिय नौदलात असलेले आयएनएस विराट हे एकमेव विमानवाहू जहाज आणखी पाच वर्षांनी सेवानिवृत्त होईल.किमान तीन विमानवाहू जहाजांची नौदलाला आवश्यकता आहे. त्यामुळे आता वेगाने निर्णय घेऊन एकूणच विविध प्रकारची जहाजे, पाणबुड्या, विमाने इत्यादी नौदलात सामील करण्याची गरज आहे. बहुतांश योजना किमान २०- 30 वर्षे रखडलेल्या आहेत. चीनच्या नौदलाच्या भविष्यातील उद्दिष्टांचा सामना करण्यासाठी तसेच हिंदी महासागरातील आपल्या नौदलाचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी हे प्रकल्प त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे.युद्धनौकानिर्मितीसाठी १०-१५ वर्षांचा कालावधी लागतो. हे लक्षात घेऊनच नौदलाचा विस्तार आणि बळकटीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.भारतीय सीमेलगतच्रा चिनी लष्कराच्या हालचाली हा नेहमीच चिंतेचा विषर राहिला आहे. आता चिनी नौदलाचे वेगाने होणारे आधुनिकीकरण ही चिंतेची बाब असल्राचे नौदलप्रमुख डी. के. जोशीनीच स्पष्ट केले आहे. चीनच्या हालचालींकडे बारिक लक्ष ठेवून त्याच्या कुरापतींना तोडीस तोड जवाब देणेही आता भारताचीही काळाची गरज बनली आहे
No comments:
Post a Comment