शूरांची उपेक्षा
26
नोव्हेंबर 2008 या काळ्या दिवशी पाकिस्तानच्या अकरा दहशतवाद्यांनी महानगरी मुंबईवर चढवलेल्या अति भीषण हल्ल्याने आणि त्यांनी घडवलेल्या सामूहिक हत्याकांडाने देशासह सारे जगही हादरले. अशोक कामठे, विजय साळसकर आणि हेमंत करकरे यांच्यासह अकरा पोलीस शहीद झाले. तुकाराम ओंबळे यांनी अजमल कसाबला धाडसाने पकडले. त्यात त्यांचा बळी गेला. देशाच्या इतिहासातील सर्वांत भीषण अतिरेकी हल्ला असलेल्या २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यादरम्यान आपल्या प्राणांची बाजी लावून अतिरेक्यांचा मुकाबला करणार्‍या नॅशनल सिक्युरिटी गाडर्‌‌सच्या (एनएसजी) कमांडोंना सरकारने वार्‍यावर सोडले, असा गंभीर आरोप इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि या हल्ल्यात लढाई करणारा कमांडो सुरेंद्र सिंह याने केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली.
आपले प्राण पणाला लावून इतरांची सुरक्षा करताना जखमी झालेल्या एनएसजी कमांडोंना सरकारने मूलभूत सोयी-सुविधादेखील दिल्या नाहीत. यावेळी सुरेंद्र सिंह याने आपली आपबिती कथन केली. २६/११ ला अतिरेक्यांनी केलेल्या ग्रेनेड हल्ल्यात जखमी झालेल्या सुरेंद्र सिंहला नोकरीसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यावेळी त्याच्या निवृत्तीसाठी अवघे आठ महिने राहिले होते. सेवाकाळ पूर्ण केला नाही असे सांगून सरकारने निवृत्तीवेतन देण्यास नकार दिला . ज्यावेळी हक्काची रक्कम मिळाली नाही त्यावेळी आरटीआयचा वापर केला असता एनएसजी आरटीआयच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगण्यात आले. आमच्या मदतीसाठी विदेशातून आलेल्या निधीची माहिती मागितली असता तीदेखील देण्यास नकार दिला. या हल्ल्यानंतर एनएसजी कमांडोंना चेकच्या रूपाने भरपूर मदत मिळाली. परंतु, ती त्यांना वितरित करण्यात आली नाही, असा आरोप सुरेंद्रने केला.आजवर आपल्याला केवळ ४ लाख रुपये मिळाले असल्याचे सांगितले. त्यात केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून मिळालेल्या २.५ लाख रुपयांचा समावेश आहे. सिंग यांच्या मते कारवाईनंतर देशातील अनेक खासगी संस्थांनी कमांडोंना बक्षीसाचे धनादेश पाठवले होते. कारवाईत ११ कमांडो जखमी झाले होते. आपण किंवा आपल्या कोणत्याही सहका-याला यापैकी काहीही रक्कम मिळाली नसल्याचे सुरेंदर सिंग यांनी सांगितले.
हॉटेल ताज, ओबेरॉय आणि छाबडा हाऊसमध्ये घुसलेल्या दहशतवाद्यांचा खातमा करायसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या कमांडो पथकाला (हे सैन्याचे कमांडो आहेत ) तातडीने बोलावले गेले. ताजमध्ये लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांनी बॉंबचे स्फोट घडवून या हॉटेलला आगी लावल्या होत्या. सारी इमारतच चारी बाजूंनी आगीच्या भडकत्या ज्वाळांनी लपटलेली होती. लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांचा नेमका ठावठिकाणा कमांडोंना सापडत नव्हता. तरीही आपल्या प्राणाची परवा न करता या कमांडोंनी बारा तासांची झुंज देत दहशतवाद्यांचे मुडदे पाडले. दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत संदीप उन्नीकृष्णन शहीद झाले आणि १७ कमांडो गंभीर जखमी झाले. त्यात सुरेंद्र सिंग यांचाही समावेश होता. दहशतवाद्यांशी लढताना जायबंदी झालेल्या सुरेंद्र सिंग यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल केले गेले. मुंबई पोलीस आणि कमांडो पथकातील जखमींच्या वैद्यकीय उपचाराचा सर्व खर्च राज्य आणि केंद्र सरकार करील, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारनेही तेव्हा दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या, कायमचे अपंग झालेल्या जखमींचा विसर दोन्ही सरकारांना पडला. जीवन उद्‌ध्वस्त झालेल्या जखमींच्या नातेवाईकांनी आपला घरचा लाख मोलाचा जीव वाचवायसाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला. राज्य सरकारकडे उपचारासाठी आर्थिक मदतही मागितली. पण आश्वासनाशिवाय त्यांना काहीही मिळाले नाही, ही संतापजनक बाब होय. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी हल्ला झाला तेव्हा दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी दिल्लीहून नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्सच्या (एनएसजी) कमांडोंना पाचारण करण्यात आले होते. ताज हॉटेलमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना लान्स नाइक सुरेंदर सिंग हा कमांडो जखमी झाला. त्यांच्या ऐकू येण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम झाला. यानंतर सिंग वैद्यकीय दृष्या कमांडो पथकात कार्यरत राहण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांना हे दल सोडावे लागले.
केजरीवाल व सुरेद्रच्या आरोपांचे सरकारने ताबडतोब खंडन करून, सुरेंद्र सिंहला ३१ लाख रुपये आणि सुमारे २५ हजार रुपये मासिक निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याचा दावा सरकारने केला. पीआयबीने (प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो) केजरीवाल व सुरेंद्रचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले. सुरेंद्रला गेल्या १६ नोव्हेंबर रोजी दूरध्वनी करून युद्धात जखमी झालेल्या जवानांना देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याची कल्पना देण्यात आली होती. सुरेंद्रला २५,२५४ रुपये दरमहा निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. याशिवाय सुरेंद्रला निवृत्तीनंतरच्या लाभापोटी ३१ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. मात्र सरकारनेच सिंग यांना माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत पुरवलेली माहिती आणि या माहितीत तफावत आढळते. कारवाईत जखमी ११ कमांडोना एकूण ३५,१२,१९१ रुपये तर शहीद कमांडोंना प्रत्येकी २१.८९ लाख रुपये दिल्याचे त्या माहितीत म्हटले होते.अर्थात हे सगळे ४ वर्षानन्तर होणार आहे.वैद्यकीय उपचाराची आर्थिक जबाबदारी सरकारचीच
मुंबईवरचा दहशतवाद्यांचा महाभयंकर हल्ला परतावून लावताना ज्यांनी निर्भयपणे जखमींना मदत केली, ते सामान्य नागरिकही शूरवीरच आहेत. जखमी झालेल्यांच्या वैद्यकीय उपचाराची आर्थिक जबाबदारी सरकारचीच असताना, प्रत्यक्षात मात्र त्यांना तशी मदत मिळाली नाही हे चव्हाट्यावर आले आहे. या हल्ल्यातल्या सर्व जखमींना आर्थिक मदतीचे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले असले तरी सरकारने त्यांची उपेक्षा केली. ही बाब अक्षम्य आणि माणुसकीलाही काळिमा फासणारी ठरते. दहशतवाद्यांशी झुंजताना गंभीर जखमी झालेले सुरेंद्र सिंग हे वैद्यकीय उपचारानंतरही शारीरिकदृष्ट्या नोकरी करण्यास अकार्यक्षम ठरले. तुमच्या दोन्ही कानांना ऐकू येत नसल्याने तुम्हाला सेवा निवृत्त केल्याचे पत्र संरक्षण खात्याने त्यांना दिले. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मात्र दिला नाही. पेन्शनही दिली नाही. आपल्याला सेवानिवृत्त का केले आणि पेन्शन का मिळत नाही, अशी विचारणा त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली संबंधित कार्यालयाकडे केली तेव्हा, ही माहिती देता येत नाही, असे त्यांना कळवण्यात आले.
अजमल कसाबला फाशी दिल्याचे श्रेय लाटायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमधल्या मंत्र्यांची स्पर्धा सुरू असतानाच, माहिती क्षेत्रातील कार्यकर्ते अरविंद केजरीवाल यांनी राजधानी दिल्लीतच माजी कमांडो सुरेंद्र सिंग यांच्यावर झालेला अन्याय आणि त्यांची सरकारने केलेली उपेक्षा चव्हाट्यावर आणली. खुद्द सुरेंद्र सिंग यांनीही सेवानिवृत्तीनंतर संरक्षण खात्याने आपल्याला सन्मानाची वागणूक दिली तर नाहीच पण आपली आर्थिक कोंडीही झाल्याची व्यथा मांडली. वास्तविक या घटनेची तातडीने चौकशी करून सुरेंद्र सिंग यांच्यावरचा अन्याय दूर करायची ग्वाही केंद्र सरकारने द्यायला हवी होती. पण दुर्दैवाने तसे घडलेले नाही. कमांडोंना मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या, त्यांना औषधोपचार नाकारणाऱ्या सरकारचा हा खुलासा म्हणजे त्यांच्या शौर्याचाही अपमान होय. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या पोलीस आणि कमांडोंना सरकारने प्रत्येकी किती आर्थिक मदत दिली, सर्व जखमींना औषधोपचाराचा खर्च दिला काय, याचा तपशीलच राज्य आणि केंद्र सरकारने जनतेसमोर मांडायला हवा. शूरांची उपेक्षा करीत कसाबला पोसायसाठी ह्जारो कोटी रुपये खर्च करणारे हे सरकार पूर्णपणे भावनाशून्य झाले आहे, हेच वास्तव आहे.सारा समाज चेतनाहीन आणि संवेदनाहीन आम्ही ज्यांच्यासाठी लढतो त्यांना आमच्याबद्दल काहीच जिव्हाळा वा आपुलकी नाही. सारा समाज चेतनाहीन आणि संवेदनाहीन झाल्यासारखा दिसतो आहे. आत्मनिष्ठ आणि आत्ममग्न स्वकेंद्रित माणसांचा वावर संपूर्ण समाजात झपाट्याने वाढतो आहे. देशाच्या किंवा समाजाच्या रक्षणासाठी तैनात असणारे शूर जवान म्हणजे नरबळी देण्यासाठी ठेवलेली पगारी माणसे, ही भावना सामाजिक स्तरावर झपाट्याने दृढ होऊ लागली आहे. अशा स्थितीत कशाला आम्ही या समाजासाठी आणि त्याच्या रक्षणासाठी लढायचे आणि आपल्या प्राणांचे मोल द्यायचे, ही प्रत्येक जवानाच्या अंतर्मनातील सल आहे. आम्ही ज्यांच्या वतीने लढतो त्या सत्तेतील अधिकारपदांवर बसलेल्यांना सुद्धा आमच्या जीवाचे मोल नाही. घातपाती हल्ला झाल्यानंतर केवळ घटनास्थळी भेटी द्यायच्या, हळहळ व्यक्त करायची, या वीरांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही म्हणून नक्राश्रू ढाळायचे, श्रद्धांजली वाहून मृतदेहावर पुष्पचक्र अर्पण करायचे आणि नक्षलींचा वा अतिरेक्यांचा नि:पात केला जाईल असे इशारे द्यायचे, या पलीकडे ही मंडळी काहीच करीत नाही. या पार्श्वभूमीवर, ज्यांच्याविरुद्ध आम्ही लढतो त्यांना तर आमच्याबद्दल काही कणव वा करूणा अथवा आपुलकी वाटण्याचा प्रश्र्नच उद्भवत नाही. कोण कुठला हवालदार गजेन्द्रा सिन्घ अथवा केरळचा मेजर उन्नीकृष्णन, त्यांना या माणसांशी व्यक्तिगत पातळीवर काहीच घेणे-देणे नाही. संसदेचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशाचा हा मानबिंदू कलंकित होऊ नये म्हणून अनेक शूर जवान अतिशय धाडसाने पुढे सरसावतात. सियाचेनसारख्या उणे अंश हवामान असलेल्या प्रदेशात जीवाची बाजी लावून अनेक शूर जवान देशप्रेमापोटीच सीमेवर निगराणी ठेवीत असतात. पण, या साऱ्याच ज्ञात-अज्ञात शूर जवानांना आणि वीरमरण पत्करणाऱ्या शहिदांना त्यांच्या अत्युच्च शौर्य व त्यागाबद्दल काय मिळते? आजच्या युवा पिढीला सैन्यात भरती होण्यास काही स्वारस्य नाही, पण सैनिकांच्या जगात डोकवून त्यांचा धाडसीपण, साहस निर्भता हे गुण कदाचित आत्मसात करता येतील. आपल्या देशात, दर वर्षी साधारणत: 20-25 ऑफिसर व 500-600 आर्मीच्या जवानांना वीरमरण येते. जबर जखमी झालेल्यांची संख्या याच्या चौपट आहे, पण आपण आतापर्यंत या सुपर हिरोजन ओळखू शकलो आहोत का? पण आपल्या देशाच्या जनतेला आपल्या सैनिकांचे बलिदान, साहस हिम्मत यांची किंमत कितपत आहे, यांची शंका येते. आपण लढणाऱ्या सैनिकांचे कौतुक जरूर करतो पण ते तेवढ्या पुरतेच. कारण तितक्याच तत्परतेने आपण त्यांचे बलिदान विसरून देखील जातो. आपल्या जवांनाविषयी प्रेम, आदर आणि आस्था बाळगून होते. स्वत:च्या सैन्यदलांची काळजी न घेणारे राष्ट्र अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत नकळत जात असते.
No comments:
Post a Comment