सीबीआयचे सत्य
केंद्रीय गुप्तचर विभागावर सरकारचा सदैव दबाव असतो आणि आपण सीबीआयचे संचालक असताना आपल्यावरही असा दबाव होता असे माजी संचालक यू. एस. मिश्रा यांनी नुकतेच सांगून टाकले. हे सांगणारे मिश्रा एकमेव आहेत असे नव्हे. राजीव हत्या प्रकरणातील मुख्य तपास अधिकारी आणि सीबीआयचे माजी संचालक डी. आर. कार्तिकेयन हेच म्हणाले होते, जोगिंदरसिंग यांनीही हेच सांगितले होते आणि इतर माजी संचालकांना विचारले गेले तर तेही हेच सांगतील. सीबीआय ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याचा आभास प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात निर्माण केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचे एक प्रभावी हत्यार म्हणूनच या यंत्रणेचा वापर आजवर केला जात आहे हे उघड गुपीत आहे. त्याचे राजकीय फायदे काय असू शकतात हे नुकत्याच झालेल्या संसदेतील घडामोडींमध्ये तर स्पष्टच झाले आहे. स्वतः माजी सीबीआय संचालकांनीच आपले यासंदर्भातील स्वानुभव सांगितल्याने हातच्या काकणाला आणखी आरशाची गरज नसावी. बरे, हे मिश्रा काही कॉंग्रेसच्या काळात सीबीआय संचालक नव्हते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात ते संचालक होते. म्हणजे सरकार कोणाचेही असले तरी राजकीय सोय पाहून आणि राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी सीबीआय प्रकरणे वापरली जातात हे पूर्वापार चालत आलेले सत्य आहे आणि ते लपवण्यात काही अर्थ नाही.
काही दिवसांपूर्वी लोकपालची हवा तापली होती, तेव्हाही सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा विषय निघाला होता. राज्यसभेने स्थायी समितीपुढे त्या विधेयकाचा मसुदा पाठवला तेव्हा त्या समितीपुढे सीबीआयच्या विद्यमान संचालकांनी जे विचार मांडले, त्यामध्येही आपल्याला अधिक स्वायत्तता असायला हवी असाच आग्रह त्यांनी धरला होता. आपल्या हाताखालच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक, त्यांना सेवावाढ आणि त्यांच्यावरील नियंत्रणाचा अधिकार तरी आपल्याला द्या असे त्यांचे साकडे होते. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांच्या निवड समितीमध्ये संचालकाचा समावेशच नसतो. सरकार अनुदान देते, सरकार अधिकारी नेमते, सरकार सगळे काही करते. मग त्या सरकारकडून काही निर्देश दिले गेले तर त्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याचे धाडस एखादा संचालक दाखवीलच कसे? ग्यानबाची मेख हीच तर आहे. सीबीआय हे सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेले आहे आणि तिचे नियंत्रण आपल्या हातातून बाहेर जाऊ देण्याची राजकारण्यांची तयारी दिसत नाही. सीबीआयला निधी पुरवला जातो सरकारकडून, नियुक्त्या केल्या जातात सरकारकडून, नियंत्रण ठेवले जाते सरकारकडून. अशा वेळी स्वायत्ततेची अपेक्षा तरी या संस्थेकडून कशी करायची? जैन हवाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला मर्यादित प्रमाणात तरी स्वायत्तता मिळायला हवी असे मत व्यक्त केले होते. तिच्यावरील राजकीय दबाव आणि दडपणे दूर करण्यासाठी तिला काही बाबतींत तरी स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. सध्या देशात जी भ्रष्टाचाराची मोठमोठी प्रकरणे उजेडात येत आहेत, त्यांना उघड्यावर आणण्याचे काम महालेखापाल करू शकले कारण ती एक घटनात्मक अधिकारिणी आहे. एकदा ‘कॅग’ची नियुक्ती केली की सहा वर्षे सरकार त्या व्यक्तीला पदावरून हटवूच शकत नाही. याउलट सीबीआय संचालकांचा कार्यकाल असतो जेमतेम दोन वर्षांचा. त्यामुळे आपल्या या अल्पकाळामध्ये निमूटपणे आज्ञेचे पालन करावे आणि सुखाने निवृत्ती स्वीकारावी असाच विचार सीबीआयचा प्रत्येक संचालक करतो आणि मान तुकवत राहतो. सीबीआयला कॅग प्रमाणे स्वायत्तता द्या हे स्वतः महालेखापाल विनोद राय यांनी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होेते. केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आदींना स्वायत्तता दिली गेली पाहिजे असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले होते. सीबीआयची स्वायत्तता हा तसा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. स्वायत्तता म्हणजे नेमके काय, त्याचा नीट विचार व्हायला हवा. अमर्याद स्वायत्तताही घातक ठरू शकते आणि या संस्थेला असलेले कारवाईचे अधिकार लक्षात घेता या देशाने स्वतःच्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे ते होऊ शकते. लोकपालच्या अनुषंगाने सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहेच, निदानपक्षी सरकारचा सीबीआयवरील दबाव कसा नाहीसा करता येईल आणि एकदा तपासकाम हाती घेतले की एफआयआर दाखल करण्यापासून न्यायालयात अहवाल सादर करीपर्यंत त्यामध्ये राजकारण्यांचा हस्तक्षेप कसा टळेल या दृष्टीने ही स्वायत्तता अपेक्षित आहे
काही दिवसांपूर्वी लोकपालची हवा तापली होती, तेव्हाही सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा विषय निघाला होता. राज्यसभेने स्थायी समितीपुढे त्या विधेयकाचा मसुदा पाठवला तेव्हा त्या समितीपुढे सीबीआयच्या विद्यमान संचालकांनी जे विचार मांडले, त्यामध्येही आपल्याला अधिक स्वायत्तता असायला हवी असाच आग्रह त्यांनी धरला होता. आपल्या हाताखालच्या अधिकार्‍यांची नेमणूक, त्यांना सेवावाढ आणि त्यांच्यावरील नियंत्रणाचा अधिकार तरी आपल्याला द्या असे त्यांचे साकडे होते. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांच्या निवड समितीमध्ये संचालकाचा समावेशच नसतो. सरकार अनुदान देते, सरकार अधिकारी नेमते, सरकार सगळे काही करते. मग त्या सरकारकडून काही निर्देश दिले गेले तर त्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याचे धाडस एखादा संचालक दाखवीलच कसे? ग्यानबाची मेख हीच तर आहे. सीबीआय हे सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेले आहे आणि तिचे नियंत्रण आपल्या हातातून बाहेर जाऊ देण्याची राजकारण्यांची तयारी दिसत नाही. सीबीआयला निधी पुरवला जातो सरकारकडून, नियुक्त्या केल्या जातात सरकारकडून, नियंत्रण ठेवले जाते सरकारकडून. अशा वेळी स्वायत्ततेची अपेक्षा तरी या संस्थेकडून कशी करायची? जैन हवाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला मर्यादित प्रमाणात तरी स्वायत्तता मिळायला हवी असे मत व्यक्त केले होते. तिच्यावरील राजकीय दबाव आणि दडपणे दूर करण्यासाठी तिला काही बाबतींत तरी स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. सध्या देशात जी भ्रष्टाचाराची मोठमोठी प्रकरणे उजेडात येत आहेत, त्यांना उघड्यावर आणण्याचे काम महालेखापाल करू शकले कारण ती एक घटनात्मक अधिकारिणी आहे. एकदा ‘कॅग’ची नियुक्ती केली की सहा वर्षे सरकार त्या व्यक्तीला पदावरून हटवूच शकत नाही. याउलट सीबीआय संचालकांचा कार्यकाल असतो जेमतेम दोन वर्षांचा. त्यामुळे आपल्या या अल्पकाळामध्ये निमूटपणे आज्ञेचे पालन करावे आणि सुखाने निवृत्ती स्वीकारावी असाच विचार सीबीआयचा प्रत्येक संचालक करतो आणि मान तुकवत राहतो. सीबीआयला कॅग प्रमाणे स्वायत्तता द्या हे स्वतः महालेखापाल विनोद राय यांनी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होेते. केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आदींना स्वायत्तता दिली गेली पाहिजे असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले होते. सीबीआयची स्वायत्तता हा तसा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. स्वायत्तता म्हणजे नेमके काय, त्याचा नीट विचार व्हायला हवा. अमर्याद स्वायत्तताही घातक ठरू शकते आणि या संस्थेला असलेले कारवाईचे अधिकार लक्षात घेता या देशाने स्वतःच्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे ते होऊ शकते. लोकपालच्या अनुषंगाने सीबीआयच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहेच, निदानपक्षी सरकारचा सीबीआयवरील दबाव कसा नाहीसा करता येईल आणि एकदा तपासकाम हाती घेतले की एफआयआर दाखल करण्यापासून न्यायालयात अहवाल सादर करीपर्यंत त्यामध्ये राजकारण्यांचा हस्तक्षेप कसा टळेल या दृष्टीने ही स्वायत्तता अपेक्षित आहे
No comments:
Post a Comment