MAHRASHTRA TOPS IN CRIME

गुन्हेगारीतही उच्चांक

दिल्लीतील दामिनी बलात्कार प्रकरणाचे पडसाद देशभर उमटत असताना बलात्काराच्या घटना मात्र थांबण्याऐवजी वाढल्या आहेत. दोन दिवसांत महाराष्ट्रात बलात्काराचे पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. सरत्या वर्षातील महाराष्ट्राने बलात्कारांच्या गुन्ह्यांत उच्चंक गाठला आहे. आर.आर.आबांच्या गृहखात्याचा दरारा संपल्यात जमा झाल्यानेच गुन्हेगार सोकावले आहेत, असे नाइलाजाने खेदाने म्हणावे लागत आहे. वर्ष संपण्यापूर्वी राज्यात 1412 बलात्काराचे आणि साडेतीन हजार गुन्हे विनयभंगाचे दाखल झाले आहेत. आतापर्यंतचा हा उच्चांक मानला जात आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीपेक्षा महाराष्ट्र डेंजर झाला आहे. पुरोगामी आणि प्रगत म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रासाठी हा उच्चांक लांच्छनास्पद आहे, असेच यानिमित्ताने म्हणावे लागेल. अमरावती येथील युवती मेळाव्यात खा. सुप्रिया सुळे यांनी आबांच्या गृहखात्याचे वाभाडे काढले ते उचितच होते. राज्यातील पोलीस यंत्रणेचा धाक राहिला नसल्याने गुंडापुंडांची ताकद वाढली आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी पोलीस यंत्रणेवर हप्तेखोरीचा जाहीर आरोप केला असून सट्टा, पत्ता, जुगार, हातभट्टी, अवैध वाहतूक यामधून हप्ते वसुलीशिवाय पोलीस यंत्रणा दुसरा उद्योग करीत नसल्याने गुन्हेगारी वाढली आहे. पोलिसिंग कमी झाल्याने वचक संपला आहे, अशी टीका खडसे नेहमी करतात. त्यात तथ्य आहे, याची खात्री पटू लागली आहे. पोलिसांचा दरारा असता तर चोर्‍या, दरोडे, बलात्कार, फसवणुकीचे गुन्हे वाढले नसते. औरंगाबाद येथील पोलीस उपायुक्तावरच महिला पोलिसाचा छळ केल्याचा गुन्हा दाखल झाला असल्याने यंत्रणेलाच काळिमा फासला गेला असल्याने अशा यंत्रणेवरचा जनतेचा विश्वास उडण्यापूर्वी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे. 'सैय्या भये कोतवाल तो डर काहेका' अशी एकूणच अवस्था असल्याने गुन्हेगारी फोफावणारच. दोन नंबरवाल्यांना सॅलूट आणि निरपराध जनतेला लाठय़ा मारणार्‍या यंत्रणेकडून अपेक्षा कोणत्या करणार? खून, दरोडे, बलात्कार, अपहरणाचे आणि फसवणुकीचे गुन्हे वाढीस लागले आहेत. अपूर्ण पोलीस बळ, कालबाह्य कायदे आणि वर्षानुवर्षे चालणारे खटले या कमकुवत बाबी गुन्हेगारी वाढीस कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. व्यापार, कृषी, उद्योग आणि विजेच्या बाबतीत प्रगत असलेली महाराष्ट्राची ओळख यापूर्वीच पुसली गेली असून गुन्हेगारांचा महाराष्ट्र, डॉन कंपनीचे राज्य अशी नवीन ओळख महाराष्ट्राची ठरू पाहत असून ती लांच्छनास्पद आहे. यूपी, बिहारच्या नावाने गळे काढणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्रात गुंडगिरी वाढली आहे, हे जाणून घ्यायला हवे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात वर्षभरात 2 ते 72 वयोगटातील महिलांवर बलात्कार झाल्याचे 1412 गुन्हे दाखल झाले आहेत. 71 गुन्ह्यांत अनोळखी व्यक्तींनी, तर 867 गुन्ह्यांत जवळच्या नातेवाईकांनीच बलात्कार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. घराबाहेर आणि घरादारातही महिला सुरक्षित नाही हे कशाचे द्योतक म्हणावे? लैंगिक शिक्षणाचे धडे देण्याची गरज असून व्यापक जनप्रबोधन, स्त्री-पुरुष समानतेचे वातावरण आणि विश्वासार्हता निर्माण करणे गरजेचे आहे. आयुक्तालयांची निर्मिती, नवीन पदांची निर्मिती, जलदगती न्यायालयांची स्थापना, बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची तरतूद, अशा गोष्टींना शासनाने प्राधान्य द्यावे. पोलीस यंत्रणेची मानसिकता बदलण्याचीही गरज आहे. गुन्हेगारांवर वचक बसवतानाच पोलिसिंगही वाढणे क्रमप्राप्त आहे. प्रगतीच्या आणि पुरोगामीपणाच्या गप्पा मारणार्‍यांनी महाराष्ट्राची बिघडलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी व्यापक प्रबोधनासाठी पुढे यावे, नाजूक देशा, कणखर देशा, दगडांच्याही देशा सोबतच गुन्हेगारांच्याही देशा अशी बिरुदं महाराष्ट्रासमोर लावायची नसतील तर युवा शक्तीने संकल्प करून बलात्कार आणि विनयभंगाचे कृत्य करणार्‍या नराधमांना ठेचण्यासाठी बाह्या सरसावयाला हव्या आहेत आणि महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त करून द्यायला हवे, इतकेच यानिमित्ताने म्हणता येईल.