TALK BY BRIG HEMANT MAHAJAN -DEMOGRAPHIC INVASION INDIA BY BANGLADESH

SHIVAJI CHOWK KOTHRUD PUNE


10 AM -11 AM 01 SEPT 2012


ALL ARE INVITED

BANGLADESHI INFILTRATION IN REST OF INDIA

बांगलादेशी घुसखोरीचे नवीन मार्ग ईशान्य हिंदुस्थानी राज्ये आणि हिंदुस्तानला जोडणारा भाग केवळ २२ ते ४४ किलोमीटर एवढ्या अंतराचा. त्याला ‘चिकननेक’ असे म्हणतात. या एवढ्या अंतराची चिंचोळी पट्टी जर कुणी बाह्यशक्तीने बंद करून टाकली तर संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानचा हिंदुस्थानशी असलेला संबंधच तुटून जाईल. सध्या येथे ९०टक्के बांगलादेशी लोकसंख्या आहे. हिंदुस्थानातून येणारा एकुलता एक रेल्वेमार्ग येथून जातो. आसाममधील कोक्राझार हिंसाचाराच्या वेळेस हिंदुस्तानचा ३ दिवस ईशान्य हिंदुस्थानींशी संबंध तुटला होता. पण कोणाला आहे त्याची पर्वा? या सीमारेषांना लागून असलेल्या भागातूनच बांगलादेशी घुसखोरी प्रचंड होत असते. ‘चिकननेक’ या चिंचोळ्या पट्टयातूनच पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशसह संपूर्ण हिंदुस्थानातही पसरते.महाराष्ट्रात तब्बल ५ लाखांहून अधिक बांगलादेशी वास्तव्यास असावेत. २००८ मध्ये हिंदुस्थानच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयातूनच ही आकडेवारी प्रसारित करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई व वसई-विरार या ठिकाणी होणार्‍या बांधकामांसाठी कमी पैशांत हे बांगलादेशी उपलब्ध होतात. त्यांच्यातील एक नागरिक आधी येतो. तो कामाच्या ठिकाणच्या आऊटहाऊसवर कब्जा करत अन्य सहकार्‍यांंना येथे आणतो. या बांगलादेशींचे हिंदुस्थानच्या सीमांवर काही एजंट आहेत. ते मुंबईसह हिंदुस्थानात नेमकी कुठे-कुठे मजुरांची आवश्यकता आहे याची माहिती ठेवतात. त्यानुसार मागणी तसा पुरवठा केला जातो.आसाममध्ये झाली तशाच प्रकारची घुसखोरी नागालँड, मेघालय आणि त्रिपुरामध्येही सुरू आहे आणि त्यावर सरकारचे आणि माध्यमांचे फारसे लक्ष नाही. घुसखोरी तीन प्रकारची आहे. पहिले असे घुसखोर जे आपली नावे मतदार यादीत घालण्यात यशस्वी झाले आहेत. दुसर्‍या प्रकारचे घुसखोर सध्या अनेक भागांत पसरले आहेत व काही वर्षांत ते मतदार बनतील. तिसर्‍या प्रकारचे घुसखोर जे काम करायला सकाळी हिंदुस्थानात येतात, पण रात्री परत जातात.त्रिपुराची राजधानी आगरतळा. विमानतळाला लागूनच हिंदुस्थानात-बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा. नाही म्हणायला तारांचं कुंपण आहे; पण त्यालाही अनेक ठिकाणी ‘भगदाडं’ पडलेली. त्यापलीकडे जवळूनच एक बांगलादेशी रेल्वेलाईन जाते आणि तिला लागून या बॉर्डर जवळच दिसतो एक भलामोठा सायकल स्टॅण्ड. बांगलादेशी नागरिक रोजीरोटीसाठी पलीकडून येतात. सायकल लावतात. दिवसभर काम करतात. जी काय रोजंदारी रुपयात मिळते, ती ‘टका’या बांगलादेशी चलनात कन्व्हर्ट करतात आणि घरी परत जातात. बांगलादेशी टका-रुपया यांचा आंतरराष्ट्रीय चलनदर काही का असेना, ते चलन बदलून देण्याचा लोकल रेटच इथे चालतो, समोरचा किती अडलेला आहे, यावर देणारा किती दर देणार हे ठरते.मेघालयाची राजधानी शिलॉंगपासून जेमतेम ७० किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे ‘डावकी’ नावाचं गाव. आसामची राजधानी गुवाहाटीपासून शिलॉंग १०० किलोमीटर त्यापुढे हे ७० किलोमीटर. म्हणजे सहा-सात तासांचा प्रवास.‘डावकी’त पोहोचले तर समोर दिसते एक नदी. हिंदुस्थान-बांगलादेश सीमा म्हणजे ही नदीच. हिंदुस्थानची शेवटची पोस्ट म्हणून तिथे एक टपरीवजा चौकी व तिथेही दोन-तीनच जवान पहार्‍यावर. समोर बोटींची रांगच रांग लागलेली. लोक त्या बोटीत बसून अलीकडे-पलीकडे येतात-जातात. नदीपार समोर बांगलादेश. हा किनारा हिंदुस्थान, तो बांगलादेश. सर्रास वाहतूक होत असते. माणसे, सामानसुमान वाहून नेले जाते. हा रोजचा शिरस्ता. देशाच्या सीमा त्यांना रोखत नाहीत. या वाटेनं परत न जाण्यासाठी किती जण हिंदुस्थानात येत असतील, असा आपल्याला प्रश्‍न पडतो. कारण समोर जी माणसे ये-जा करताना दिसतात त्यांच्याकडे तरी कुठे असतात व्हिसा नि पासपोर्ट.? हिंदुस्थानात पकडलेल्या घुसखोरांना परत घ्यायला बांगलादेश तयार नाही. नागालँडचे माजी मुख्यमंत्री जमीर (महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल), मेघालयाचे राज्यपाल मुशेरी यांनी घुसखोरी हा एक मोठा धोका आहे, हे मान्य केले आहे. अर्थात आसामच्या विधानसभेवर बांगलादेशी घुसखोरांनाच पाठीशी घालणार्‍या आमदारांची पकड एवढी मजबूत आहे की, घुसखोरांना परत पाठवणे जवळपास अशक्य आहे.दीडशे रुपयांत एण्ट्री
आसामचे माजी राज्यपाल जनरल अजय सिंग यांनी क्रेंद्रीय गृहमंत्रालयाला २००५ मध्ये एक अहवाल दिला होता. त्या अहवालानुसार रोज ६,००० बांगलादेशी नागरिक आसामात बेकायदा घुसखोरी करतात. मात्र, पुढे केंद्राचा दबाव वाढला आणि हे स्टेटमेण्ट बदलण्यात आले. सुधारित स्टेटमेण्टनुसार रोज ६,००० बांगलादेशी आसामात नव्हे तर हिंदुस्थानात प्रवेश करतात. एका बांगलादेशी घुसखोराला यापेक्षा जवळपास निम्म्या पैशांत म्हणजे केवळ दीडशे रुपयांत हिंदुस्थानात एण्ट्री मिळते. हजार-दीड हजाराचे ‘पॅकेज’ दिले, की त्याला बांगलादेशातून उचलून मुंबईत ‘सेट’ करेपर्यंत सारेच काम केले जाते. गेल्या दीड वर्षामध्ये मुंबई शहरात हिंदुस्थानी म्हणून स्थायिक होऊ पाहणार्‍या दीड हजार बांगलादेशी घुसखोरांना विशेष शाखेने अटक केली. त्यापैकी सुमारे पाचशे घुसखोरांना मायदेशी पोहोचविण्यात आले. मात्र अधिकारी मुंबईत पोहोचण्याआधी हे घुसखोर परतलेले असतात! बांगलादेशींना हिंदुस्थानात घुसविण्यासाठी एजंटांच्या टोळ्या बीएसएफ आणि बांगलादेश रायफल्स जवानांशी संधान साधून आहेत. मुंबईतून बांगलादेश आणि पुन्हा मुंबईत आणून सोडण्यासाठी अवघे दीड ते दोन हजार रुपये आकारले जातात. त्यात तो एजंट रेल्वेचे तिकीटही काढतो. विनासायास सीमापार नेतो आणि पुन्हा हिंदुस्थानात आणूनही सोडतो

दारूचा राजकीय धिंगाणा -हजार रुपये भरा आणि हवी तेवढी दारू प्या’

पुणे शहरातल्या एका रिसॉर्टमध्ये नववी ते बारावीमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो मुलांची दारू पार्टी झाली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चुलत भावाच्या मालकीच्या या रिसॉर्टमध्ये असे काही घडणे हा काही योगायोग असू शकत नाही. गेल्या काही दिवसांत शालेय मुलांच्या दारू पाटर्य़ाबद्दल जी माहिती बाहेर येत आहे, ती कुणाचाही मेंदू सुन्न करणारी आहे. दुपारी एक ते सायंकाळी सात ही वेळ पंचतारांकित हॉटेलांसाठी कमी गर्दीची असते. अशा वेळांत विद्यार्थ्यांना आकृष्ट करणाऱ्या कल्पना जाहीर केल्याजातात आणि त्यांना दारू पिण्याची सवय लावली जाते.
‘
हजार रुपये भरा आणि हवी तेवढी दारू प्या’ अशी या कल्पनेची जाहिरात केली जाते. कितीही दारू पिण्यावर बंधन नसले, तरी दारू प्यायल्यानंतर स्वच्छतागृहात जाण्यास मात्र बंदी असते. ‘ब्लॅडर फुल’ अशी या पार्टीची जाहिरात असते आणि पुण्यातल्या नामांकित पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये किंवा रिसॉर्टमध्ये त्यांचे आयोजन केले जाते. पोलिसांना अशा घटनांची माहिती नसेल, तर ते नेमके कोणते काम करतात, असा प्रश्न विचारावा लागेल. पुण्याप्रमाणेच राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अशा पाटर्य़ा सुखेनैव सुरू असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या आयोजकांवर आणि जागेच्या मालकांवर आजवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. याचा अर्थ पोलिसांच्या मदतीने असला धिंगाणा सुरू आहे, असाच होतो. रेव्ह पाटर्य़ाचे जे पेव फुटले आहे, त्याला आळा घालण्याचे दिखाऊ काम करणाऱ्या पोलिसांना दिवसाढवळय़ा मोठमोठय़ा हॉटेलांमध्ये दारूचे पाट वाहत असलेले कसे दिसत नाहीत? शाळेतल्या मुलांच्या खिशात असे हजार रुपये देणारे पालक याला जबाबदार आहेत, असे म्हणून संयोजकांची जबाबदारी संपत नाही. कायद्याने विशिष्ट वयापर्यंत दारूचे सेवन करण्यास बंदी आहे. परंतु ही बंदी झुगारण्याएवढे संयोजकांचे हात लांब आहेत. कुणाचे आडनावच पवार आहे, तर कुणाचे थेट पोलिसांशीच लागेबांधे आहेत. त्यामुळे आपल्याला कोण हात लावणार, अशा विश्वासपूर्ण माजात ही मंडळी वावरत असतात. आपण समाजात काय पेरतो आहोत, याचे भान न ठेवणाऱ्या या पाटर्य़ाच्या आयोजकांबरोबरच या शाळकरी मुलांवर जराही नजर न ठेवणाऱ्या त्यांच्या पालकांनी या गोष्टीचे गांभीर्य समजून घेण्याची खरोखरच गरज आहे. मुलांना खूश ठेवण्यासाठी त्यांचे खिसे पैशांनी भरायचे, ही कल्पना त्यांचे बालपण करपवणारी आहे. आपली शाळकरी मुले दारू पितात, याचे जराही वैषम्य न वाटणारी मंडळी संख्येने थोडी आहेत. परंतु आपल्या नकळत दारू ढोसणाऱ्या मुलांकडे लक्ष द्यायलाच वेळ नसणारी पालक मंडळी अधिक संख्येने आहेत. अशा सामाजिक परिस्थितीत अन्य घटकांनी आपली जबाबदारी ओळखणे अधिक आवश्यक असते. व्यवसायातील किमान मूल्ये पायदळी तुडवून आपण पिढीच्या पिढी बरबाद करीत आहोत, याची जाणीव नसलेले हॉटेल मालक आणि त्यांच्यावर कोणताही धाक न ठेवणारी पोलीस यंत्रणा यामुळे हैराण झालेल्या पालकांवर आता सैरभैर होण्याची वेळ आली आहे. शाळांनी आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवायला हवे, पालकांनी त्यांच्यावर नजर ठेवायला हवी, हे खरेच आहे; परंतु स्वार्थासाठी हॉटेल मालकांनी शहरांमध्ये सुरू असलेला हा धिंगाणा तातडीने थांबवण्याची आवश्यकता आहे.Comments 　　
क्लींक the ग्लास चिअर्स & कीप वाकिंग बट विसरू नोक्का घड्याळQuote
　
बातमी वाचून व दूरदर्शन वरील दृश्ये पाहून डोके सुन्न झाले. या प्रकरणात अनेक जन दोषी असतील .अगदी हॉटेल मालक ,हॉटेल चालवायला देणारे ,पोलीस वगैरे पण सगळ्यात मोठा दोष कोणाचा असेल तर तो त्या कोवळ्या मुलांच्या पालकाचा .तो त्यांच्या पदरात घालायलाच हवा. एव्हढी मोठी रक्कम मुले कोठून आणतात .याचा शोध पालकाच घेऊ शकतात. या सर्व मुलांवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी .त्यांना कमीतकमी आठवड्य्तून एकदा तरी पोलीस स्टेशनवर हजेरी लावायला भाग पडता येईल.श्रीनिवास जोशीQuote

+2 #4 बंसीधर कुलकर्णी 2012-08-30 03:01 ह्या टग्यांच्या राज्यात दुसरी कसली अपेक्षा करणार. ह्या असल्या अल्प वयीन मुलांच्या धीन्गाण्यातून राष्ट्रवादी आपल्यासाठी भावी टगे कार्यकर्तेच जमा करत आहे. पुढे गुंडगिरी करायला असले टगे उपयोगी पडतात. हि असली लोकशाही भारतात अस्तित्वात आहे. ह्यातून सुटका पाहिजे तर ह्या हिंदुस्तानचे असंख्य तुकडे होणे जरूरीचे आहे. ह्या गोंधळात सामील होणारी पोरे कोणाची असतील हे काही सागायला नको. राष्ट्रवादीचेच टगे कार्यकर्त्यांची च हि मुले असणार ह्यात शंका नाही. त्याशिवाय पोरांना फुकटचा पैसा एवढ्या सुलभतेने कसा उपलब्ध होतो व उघड रित्या मदिरा-मदिराक्षी कसे सामील होतात. ह्या पुढील प्रकार सुद्धा झाले असणार पण पोलिसांच्या मेहेरबानीने सर्व सत्तेच्या गादीखाली सरकवून लपवले आहे. धन्य ते राज्य व राज्यकर्ते व त्यांचे कार्यकर्ते.Quote

+1 #3 Pranav 2012-08-30 02:39 यांच्यावर काही कारवाई होणार नाही. राजकीय पक्ष असल्याने बातमी दाबली जाणार. पोलीस काही करू शकत नाहीत. त्या पालकांना लाज वाटत नाही का ते त्यांच्या मुलामुलींना समजवू शकत नाहीत. दोन थप्पड द्यायला शिका पालकहो. कडक कारवाई तुम्ही करा .. प्रत्येकवेळी पोलीस तरी काय करणार ?Quote

+1 #2 madhavtembe 2012-08-30 01:33 Hey Ram!
Quote
+2 #1 उमेश बोरकर 2012-08-29 22:03 जेव्हा ठाकरे यांच्या मुलाच्या बारमध्ये हे घडले तेव्हा पवारांच्या वृत्तपत्रात बातमी नावानिशी छापून आली होती. या प्रकरणात ही बातमी त्यांच्या वृत्तपत्रात अक्षरश: ढोबळपणे छापून आली होती. ७००-८०० मुलांची पार्टी आपल्या हॉटेलात काय बटाटेवडे खाण्यासाठी जमली असा पवारांचा गैरसमज आहे काय?

कसाबचा लटकलेला मृतदेह पाहण्यासाठी जनता उतावीळ आहे. कोणतीही दया-माया न दाखवता भरचौकात त्याला फासावर लटकवा!
आज, आत्ता, ताबडतोब
लटकलेला कसाब दाखवा!मुंबईवरील २६/११ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा आरोपी मोहंमद अजमल कसाब याच्या फाशीवर अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. ते होणारच होते. कारण कसाबसह दहा अतिरेक्यांची टोळी मुंबईच्या रस्त्यावर अंदाधुंद गोळीबार करत रक्ताचे सडे पाडत असतानाचे दृश्य सार्‍या जगाने पाहिले. कोर्टाला साक्षी आणि पुरावे लागतात हे मान्य आहे; पण कसाबच्या बाबतीत असे ढीगभर पुरावे उपलब्ध होते. जगभरातील न्यूज चॅनल्सनी मुंबईवरील हल्ल्याचे ‘थेट प्रक्षेपण’ दाखवले. म्हणजेच जगभरातील जनता या हल्ल्याची साक्षीदार होती. असे असतानाही क्रूरकर्मा कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब होण्यास चार वर्षे लागावीत हे दुर्दैव आहे. खरे म्हणजे एवढे धडधडीत पुरावे असताना कसाबचा खटला दोन-चार महिन्यांत संपवून त्याला आतापर्यंत फासावर लटकवायला हवे होते. पाकिस्तानातील मियॉंभाईंनी आतापर्यंत त्याच्या दोन-तीन पुण्यतिथ्या साजर्‍या करायला हव्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कसाबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले, ही समाधानाची बाब असली तरी त्यामुळे फार हुरळून जाण्याचेही कारण नाही. कसाबला फाशीची शिक्षा ठोठावली म्हणजे मायबाप हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्यानुसार न्यायालयीन सोपस्कार पार पडले इतकेच. असेच न्यायालयीन सोपस्कार संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरू याच्या खटल्यातही पार पडले. त्यालाही आधी खालच्या न्यायालयाने, मग उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील फासावर लटकवण्याचाच निर्णय दिला. पण काय झाले? हे महाशय तिहार तुरुंगात आरामात आहेत. संसदेवर हल्ला होऊन ११ वर्षे झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊनही सहा वर्षे उलटली. तरीही अफजल गुरू जिवंत आहे. जल्लादाने त्याच्यासाठी फासाचा दोरखंड केव्हाच वळून ठेवला होता. पण कॉंग्रेजी राज्यकर्ते मुस्लिम मतांसाठी हा दोरखंड हाती घेऊन दोरीवरच्या उड्या खेळत आहेत. मुसलमानांची मते जातील, या भयगंडातूनच कॉंग्रेसने अफजल गुरूची फाशी रोखून धरली हे जगजाहीर आहे. बालवाडीत शिकणारे पोरदेखील हेच सांगेल. आता कसाबच्या बाबतीतही असेच
घाणेरडे राजकारण सुरू होईल. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर जो दहशतवादी हल्ला झाला तो दिवस हिंदुस्थानातील जनता कदापि विसरणार नाही. मुंबईकर तर नाहीच नाही. पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला चढवला. कसाब आणि त्याच्या टोळीने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ओबेरॉय, ताज, छाबडा हाऊस, कामा हॉस्पिटल आदी ठिकाणी एके- ४७ रायफलींमधून गोळीबार आणि बॉम्बहल्ले करून १६६ निरपराधांचे प्राण घेतले. हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे या पोलीस अधिकार्‍यांना वीरमरण आले. मेजर उन्नीकृष्णन शहीद झाले. तुकाराम ओंबळे या आमच्या बहाद्दर मराठी पोलीस शिपायाने छातीवर गोळ्या झेलत कसाबला जिवंत पकडले. आपल्या प्राणांचे बलिदान देत ओंबळे यांनी कसाबला पकडून पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारस्थानाचा सज्जड आणि जिवंत पुरावाच जगासमोर ठेवला. ओंबळे यांच्या छातीमध्ये एके-४७ रायफलींमधील सर्व गोळ्या रिकाम्या करताना कसाबने त्यांना वेळ दिला होता काय? मग कसाबला फासावर लटकवून खतम करण्यासाठी चार-चार वर्षे खटले चालवण्याची गरजच काय? या हल्ल्याप्रकरणी ६ मे २०१० रोजी विशेष न्यायालयाने कसाबला फाशीची सजा सुनावली. त्यानंतर कसाबने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानेही कसाबच्या फाशीवर मोहोर उठवली. आता तर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हीच शिक्षा कायम ठेवली. अर्थात, हा विषय इथेच संपणारा नाही. झटपट विषय संपवतील ते कॉंग्रेजी राज्यकर्ते कसले? अफजल गुरूप्रमाणेच कसाबही आता राष्ट्रपतींकडे ‘दये’चा अर्ज वगैरे करेल. मग राष्ट्रपती भवनातून सरकारच्या सल्ल्यासाठी फाईल एकदा का केंद्रातील कॉंग्रेजी मंत्रिमंडळाकडे गेली की मग त्या फाईलचे ‘लोणचे’ झालेच म्हणून समजा! मुरवून मुरवून आणि पुरवून पुरवून हे लोणचे निवडणुकीच्या राजकारणात वापरले जाते. पुन्हा सरकारने राष्ट्रपतींना किती दिवसात आपली शिफारस कळवावी याचीही कायद्यात कुठे तरतूद नाही. म्हणजे अतिरेक्यांनी हिंदुस्थानात घुसायचे, हल्ले करायचे, छुपे युद्ध पुकारून संपूर्ण देशाला वेठीस धरायचे आणि या देशद्रोही अतिरेक्यांनी पकडले गेल्यावर दयेचा अर्ज करून वर्षानुवर्षे तुरुंगात बिर्याणी झोडायची...
हा पोरखेळ फक्त आपल्या ‘लोकशाही’तच होऊ शकतो. अतिरेक्यांना फासावर लटकवण्याऐवजी त्यांचा दयेचा अर्जच ‘लटकवून’ ठेवणे हा देशातील जनतेशी केलेला ‘द्रोह’च नाही काय? सरकारमधील एकही मंत्री यावर कधी बोलत नाही. कॉंग्रेजी खासदारही कसाब-अफजल गुरूला फासावर लटकवण्यासाठी संसदेत कधी तोंड उघडत नाहीत. सगळ्यांना चिंता मुस्लिम मतांची. काय तर म्हणे, खटला कायद्याने चालला पाहिजे. कसाबलाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे... देशद्रोह्याला कसली संधी देताय? अमेरिकेचे पहा. सार्‍या जगाचा विरोध असताना इराकमध्ये घुसले. सगळा देश बेचिराख केला. सद्दाम हुसेन यांच्यासारख्या शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षावर खटला चालवून नऊ महिन्यांच्या आत त्याला फासावर लटकवले. पाकिस्तानात घुसून ओसामा बिन लादेनला खतम केले. पुन्हा त्याचे प्रेतही समुद्राच्या तळाशी ‘दफन’ केले. देशहितासमोर फालतू मानवी हक्कांचा विचार अमेरिकेने केला नाही. आमचे राज्यकर्ते मात्र जनतेच्या पैशातून अतिरेक्यांना पोसत बसतात. अजून अफजल गुरूचाच नंबर लागला नाही. कसाबची फाईल तर अजून राष्ट्रपती भवनात जायची आहे. त्याच्या आधी अनेकांचे दयेचे अर्ज सरकार आणि राष्ट्रपती भवनात निर्णयासाठी पडून आहेत. त्या रांगेत सर्वात शेवटी कसाबला उभे करून त्याला पोसत बसणार काय? कसाबसारख्या अतिरेक्याला पोसणे म्हणजे देशाशी आणि देशातील जनतेशी केलेली प्रतारणाच आहे. आता तरी सरकारने ‘व्होट’ बँकेचा मोह सोडून देशातील जनभावना ओळखायला हवी. कसाबचा लटकलेला मृतदेह पाहण्यासाठी देशातील जनता उतावीळ झाली आहे. कोणतीही दया-माया न दाखवता, अर्ज-फाट्याची संधी न देता भरचौकात कसाबला फासावर लटकवा! आज..आत्ता..आणि ताबडतोब!!

कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल आमीर कसाब याच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कसाबची फाशीची शिक्षा कोर्टाने कायम ठेवली. फाशीच्या शिक्षेऐवजी आपल्याला जन्मठेप देण्यात यावी, अशी याचिका वकिलांमार्फत कसाबने १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
कसाबने केलेला हल्‍ला हा देशावरील हल्‍ला होता. कसाबचे हे कृत्‍य सहन करण्‍यासारखे नाही, म्‍हणून कसाबला फाशीची शिक्षाच देण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना म्‍हटले. कसाबच्‍या वकीलाचे सर्व मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले.
कसाबला हत्‍या, हत्‍येचा कट रचणे, देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणे, हत्‍या करण्‍यासाठी सहकार्य करणे या कलमान्‍वये दहशतवादी कारवाया केल्‍याच्‍या आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनवण्‍यात आली. आता कसाबसमोर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्‍याचा पर्याय आहे. जर ही याचिका सुद्धा फेटाळण्‍यात आली तर त्‍याच्‍यासमोर क्‍यूरीटिव पिटिशनचा आणखी एक पर्याय शिल्‍लक राहील. तो राष्‍ट्रपतींकडेही दयेचा अर्ज करू शकतो.
मुंबईच्या विशेष सत्र न्यायालयाने ६ मे २०१० रोजी कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १६६ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या हल्ल्यातील नऊ दहशतवाद्यापैकी एकट्या कसाबला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले होते. बाकीचे आठ दहशतवादी कारवाईदरम्यान मारले गेले होते.
　- मुंबईमध्ये 26 नोव्हेंबरला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाब, हा देशातील सर्वांत महागडा कैदी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर आज (बुधवार) शिक्कामोर्तब केले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत खर्चाच्या आकड्यांमध्ये भरच पडत राहणार आहे.
मुंबई हल्ल्याच्या वेळी पोलिसांनी जिवंत पकडलेल्या कसाबला डिसेंबर-2008 पासून ऑर्थर रोड कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कृत्यांचा जिवंत पुरावा समजला जाणाऱ्या कसाबच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता, त्याच्यासाठी हायप्रोफाईल सिक्‍युरिटी सेल तयार करण्यात आले. बॉम्बप्रूफ असलेल्या या सिक्‍युरिटी सेलच्या उभारणीसाठी सरकारला तब्बल 5 कोटी 24 लाख रुपये खर्च आला. त्याच्यावर खटला चालविण्यासाठी याच कारागृहात विशेष न्यायालय तयार करण्यात आले.
मुंबई पोलिसांसह इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांचे (आयटीबीपी) पथक गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून आर्थररोड कारागृहाबाहेर तैनात ठेवण्यात आले होते. या जवानांचा आतापर्यंतचा खर्च सुमारे पंधरा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यासंबंधीचे देयक केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतेच राज्याला पाठविले आहे. जेवण, वैद्यकीय सुविधा, व्हीडीओ कॉन्फरन्स यांचा खर्च लक्षात घेता एकूण खर्च सुमारे ४० कोटींच्या घरात असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
कसाबवर चोवीस तास डोळ्यांत तेल घालून पहारा सुरू असून, शस्त्रसज्ज पोलिस तैनात आहेत. आर्थर रोड तुरुंगामध्ये दाऊद, छोटा राजन आदी गुन्हेगारी टोळ्यांचे गुंड आहेत. त्यांच्या संपर्कात कसाब येणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात आहे.
कसाबवर करण्यात येणाऱया खर्चांमध्ये औषधे, पहारा व खाण्याचा खर्च सहभाग आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात फाशीच्या अंमलबजावणीपर्यंत सरकारला त्याची काळजी घ्यावी लागणार आहेमुंबई हल्ला ते फाशी; कसाबचा प्रवास
नवी दिल्ली, दि. २९ - मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी हल्ला करून त्यात १६६ जणांचे प्राण घेणा-या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपैकी अजमल कसाब हा एकमेव जिवंत दहशतवादी भारताला सापडला. त्याच्या जबानीतून या हल्ल्यातील पाकिस्तानचा सहभाग उघड झाला. भारतातील न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याचा हल्ला ते फाशी असा प्रवास.२६ नोव्हेंबर २००८- कसाब अन्य ९ दहशतवाद्यांसह भारतात घुसला आणि घातपातास सुरुवात केली. २७ नोव्हेंबर २००८ (पहाटे दीड) - कसाबला अटक आणि नायर रुग्णालयात दाखल केले.२९ नोव्हेंबर २००८ - दहशतवाद्यांच्या तावडीतील सर्व जागा मुक्त, सर्व ९ दहशतवादी ठार
३० नोव्हेंबर २००८ - पोलिसांसमोर कसाबची कबुली
२७/२८ डिसेंबर २००८ - ओळख परेड
१३ जानेवारी २००९ - एम. एल. टहिलियानी यांची २६/११च्या खटल्याचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
१६ जानेवारी २००९ - खटल्यासाठी आर्थर रोड तुरुंगाची निवड
२२ फेब्रुवारी २००९ - उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
२५ फेब्रुवारी २००९ - कसाब याच्यासह अन्य दोघांवरील आरोपपत्र न्यायालयात सादर
१ एप्रिल २००९ - कसाबच्या वकील म्हणून अंजली वाघमारे यांची नियुक्ती
१६ एप्रिल २००९ - अब्बास काझमी यांची कसाबचे वकील म्हणून नियुक्ती
१७ एप्रिल २००९ - कसाबचा जबाब न्यायालयासमोर, कसाबने तो नाकारला
२० एप्रिल २००९ - अभियोग पक्षाकडून कसाबवर ३१२ गुन्हे दाखल
६ मे २००९ - कसाबवर आरोप निश्चित, ८६ गु्न्हे निश्चित. त्याच्याकडून आरोप नामंजूर
८ मे २००९ - प्रत्यक्षदर्शींनी कसाबला ओळखले
२३ जून २००९ - हाफीज सईद, झकी उर रेहमान लख्वीसह २३ जणांवर अजामीनपात्र वॉरंट जारी
३० नोव्हेंबर २००९ - अब्बास काझमी यांना कसाबचे वकील म्हणून हटवले.१ डिसेंबर २००९ - कसाबचे वकील म्हणून के. पी. पवार यांच्याकडे पदभार
१६ डिसेंबर २००९ - कसाबवरील न्यायालयीन कारवाई पूर्ण
१८ डिसेंबर २००९ - कसाबने सर्व आरोप नाकारले
३१ मार्च २०१० - युक्तिवाद पूर्ण. न्यायाधीश टहिलियानी यांनी निकाल राखून ठेवला.३ मे २०१० - कसाब दोषी. सबाउद्दीन अहमद आणि फहीम अन्सारी यांची निर्दोष सुटका
६ मे २०१० - कसाबला फाशीची शिक्षा
२१ फेब्रुवारी २०१० - या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
मार्च २०११ - शिक्षेला आव्हान देणारे पत्र कसाबकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर
१० ऑक्टोबर २०११ - सर्वोच्च न्यायालयाकडून कसाबच्या शिक्षेला स्थगिती
१८ ऑक्टोबर २०११ - फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांच्या सुटकेला आव्हान देणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली
३१ जानेवारी २०१२ - निःपक्षपाती सुनावणी झाली नसल्याचा कसाबचा दावा
२३ फेब्रुवारी २०१२ - दहशतवाद्यांना आदेश देणा-यांतील आणि दहशतवाद्यांतील संभाषण न्यायालयाने ऐकले. तसेच हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फूटेजही पाहिले. २५ एप्रिल २०१२ - न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. २९ ऑगस्ट २०१२ - कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दोन भारतीयांना मुक्त करण्याचा निर्णय दिला
कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता

दहशतवादाचे भयाण सावट केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभर सगळीकडेच पडलेले आहे. गेल्या दशकभरात ६६ देशांतील लाखो दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली व दहशतवाद्यांना न्यायालयांनी शिक्षाही सुनावल्या. भारताची परिस्थिती मात्र उलटी आहे. भविष्यात दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत याकरिता उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा २६/११च्या हल्ल्यानंतर वेळोवेळी सरकारकडून केला गेला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातहून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांना देश सामोरा गेला. गेल्या तीन वर्षांतील या हल्ल्यांपैकी, पुण्यातील जर्मन बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला वगळता, अन्य एकही हल्ल्यांतील आरोपींना अटक दूरच, परंतु त्यांनी त्यांची ओळख पटवणेही शक्य झालेले नाही.
१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीवर हल्ला झाला. मात्र या हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेल्या सात आरोपींपैकी केवळ एकालाच गजाआड करण्यात राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला करण्यात यश आले. एवढेच नव्हे, तर या हल्ल्यानंतर २९ मार्च २०१० रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे, १७ एप्रिल २०१० रोजी बंगळुरू येथील चिन्नास्वामी मैदानात, ९ सप्टेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील जामा मशिदीवरील गोळीबार आणि बाँबहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१० रोजी वाराणसी येथील शितला घाट येथे, २५ मे २०११ रोजी नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालय परिसरात आणि १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत तिहेरी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये संशयितांचाही छडा लागलेला नाही. सर्व तपास अद्याप कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष हाती काहीच लागलेले नाही
कसाब जिवंत ठेवण्यासाठी ५० कोटी रुपये
१९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याला तब्बल १६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला होता. शिवाय त्यातल्या १२३ पैकी १०० आरोपी दोषी ठरले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. भारतीय तपासयंत्रणा आणि न्याययंत्रणेची त्यामुळे जगभर टिंगलही झाली होती. कसाबवर दाखल झालेल्या खटल्यास विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही शिक्षा कायम केली. त्याने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने, त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा खर्च गेला असावा.
खटला सुरु होण्यापूर्वी आणि खटला सुरू झाल्यावर कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी ऑर्थर रोड तुरुंगात विशेष कक्ष बांधण्यात आला. या कक्षाबाहेर इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाचे जवान गस्तीसाठी ठेवण्यात आले. तुरुंगात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या विशेष पथकावर कसाबच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती. कसाबवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त अद्यापही कायमच आहे. याशिवाय अचानक हल्ला झाल्यास तो उधळून लावायसाठी बुलेटप्रूफ मोटारही तुरुंगाबाहेर सतत सज्ज आहे. इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाने पाठवलेले कोट्यवधी रुपयांचे बिल येताच, गृह मंत्रालयाने हे पथक माघारी पाठवायचा निर्णय घेतला.
कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ३.५० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो. राजा-महाराजांच्यापेक्षा अधिक त्याची बडदास्त ठेवली जाते. कसाब तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे मटण-चिकन, पुलाव असे जेवणही मागत असल्याचे उघडकीस आले होते. देशाच्या या शत्रूला जिवंत ठेवायसाठी झालेला हा खर्च जनतेने भरलेल्या करातूनच झाला आणि होत आहे. त्याला कशासाठी जिवंत ठेवायचे?
संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने, त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरुवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. पण देशातली गरीब जनता मात्र महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळते आहे. गरीबांना प्रचंड महागाईमुळे दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही आणि देशाचे वैरी मात्र असे तुरुंगात पोसले जातात.
२-३ वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात कसाबने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ही सुनावणी 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयात ज्याप्रकारे या खटल्याची सुनावणी झाली, तशीच न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात असेल. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी दरदिवशी जरी झाली तरी त्यासाठी अंदाजे एक वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
कसाबने विनंती केली तर त्याला उच्च न्यायालयात ज्याप्रमाणे राज्य मोफत विधी सहाय्य समितीचा वकील (लीगल एड) दिला होता. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीसाठी वकिलाची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लीगल एड पॅनेलच्या वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती केली जाईल. या वकिलाला केंद्र सरकारकडून मानधनही दिले जाईल.
१०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित
देशभरातील तुरुंगांमध्ये हजारो कैदी अक्षरशः कोंबून ठेवले जात असून त्यांना शौचालये, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि आरोग्याच्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. तुरुंग ओसंडून वाहात असताना मुंबईतील ऑर्थररोड तुरुंगात कसाबसाठी मोठय़ा आकाराचा स्वतंत्र बुलेटप्रूफ सेल तयार करण्यात आला आहे. बाँबहल्ल्यानेही या सेलला धोका पोचविता येणार नाही, अशी त्याची रचना आहे.
पुढील वर्षअखेर किंवा काही नवीन मुद्दे उपस्थित झाल्यास दीड-दोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपेल. त्याला फाशीची शिक्षा झाल्यास राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाचा मार्ग त्याला खुला आहे. एकदा त्याने अर्ज केला की फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय होण्यात अनेक वर्षे उलटली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. त्याचा सेल, जेजे रुग्णालयातील विशेष कक्ष आणि सुरक्षारक्षकांवरील खर्च पाहता दररोज किमान साडेतीन लाख रुपये लागतात. त्यामुळे कसाब फासावर लटकेपर्यंत त्याच्यावर १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होणे अपेक्षित असून, एखाद्या कैद्यावरील खर्चाचा हा विक्रमच ठरणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
दहशतवादी हल्ल्यातील बळींसाठी १६ कोटी
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाकडून तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ अजमलला शिक्षा सुनावण्यात होत असलेला विलंब पाहता अजमल हा राज्य शासनासाठी पांढरा हत्तीच बनला आहे.
कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारला त्याला पोसावेच लागेल. त्याची बडदास्त राखण्यापेक्षा तुरुंगात सामान्य कैद्याप्रमाणे त्याला ठेवावे, म्हणजे जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्याकडे आलेल्या फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जावर वर्षोनुवर्षे निर्णय घेतला जात नाही. राष्ट्रपतींच्याकडे शिफारशी पाठवण्यासाठी अतिविलंब होत असल्यानेच, या दहशतवाद्यांना पोसले जाते. फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय तडकाफडकी व्हायला हवा. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधी पक्षांनी अफझलला जिवंत का ठेवले? हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. पण सरकारने या दहशतवाद्यांना जिवंत ठेवायचा दयाळूपणा दाखवल्यानेच, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा सुरुच आहे, हे थांबणार तरी कधी?
जे झाले ते झाले पण मुंबई उद्ध्वस्त करू पाहणाऱ्या कसाबच्या बाबतीत जनतेची नम्र विनंती. 'अतिथी देवो भव' या परंपरेनुसार त्याला उदार मनाने क्षमा करावी, त्याला येथील नागरिकत्व सन्मानाने बहाल करावे, धर्मानुसार सर्व हक्क त्याला प्रदान करावेत, त्याला मुख्य प्रवाहात आणावे, निवडणूक लढवू द्यावी आणि जिंकून आणावे, त्याच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा राष्ट्रासाठी सदुपयोग करून घ्यावा, संसदेत आसनस्थ झाल्यावर तो मुंबईवर पुन्हा हल्ला करूच शकणार, नाही कारण त्याची मानसिकता आमूलाग्र बदललेली असेल