व्हीआयपींना सुरक्षासाठी हजारो कोटी रुपये - सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेची मात्र काळजी नाहीमुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेला हल्ला आणि त्याआधी संसदेवर १३ डिसेंबरला झालेल्या हल्ल्यानंतर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षाव्यवस्थेची फेररचना करावी लागली. या फेररचनेनंतर राष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा व्यक्तींना सुरक्षा पुरविणाऱ्या सुरक्षायंत्रणांवर असलेला ताण मोठा आहे. एकाच वेळेस अनेक शक्‍यता गृहीत धरून त्यांना पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घ्यावी लागते. हा ताण असताना काही महत्त्वाकांक्षी राजकारणी आणि अधिकारी आपल्यालाही कमांडोंची सुरक्षा हवी, असा आग्रह धरतात. ती पुरविली गेली नाही, तर त्यांचा अहंकार दुखावला जातो. या अहंकारी नेत्यांमुळे सुरक्षायंत्रणांवरील ताण वाढतो. ज्यांना गरज नाही, असे फुटकळ नेते जेव्हा पुढे-मागे सुरक्षारक्षक घेऊन फिरतात, तेव्हा करदात्यांकडून मिळणाऱ्या पैशाचा गैरवापर होतो. वैयक्तिक पातळीवर जी शिस्त पाळणे मंत्री, अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे, त्यात फरक पडलेला दिसत नाही. ज्या शहरात महत्त्वाच्या व्यक्तींचे कार्यक्रम होणार आहेत, तेथील रहिवाशांनी आजारी पडणे, हाही गुन्हा आहे काय? पाश्‍चिमात्य देशांत महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या जाण्या-येण्याने सामान्य माणसाला कोणताही त्रास सहन करावा लागत नाही. तो कित्ता भारतातही गिरविणे शक्‍य आहे. पंतप्रधानांइतकाच सामान्य नागरिकाचा जीवही अमूल्य आहे; त्यामुळे सुरक्षेचा अतिरेक होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेची काळजी वाटत नाहीअति महत्वाच्या व्यक्ती म्हणजेच देशातल्या व्हीआयपींना सुरक्षा देण्यात राज्य सरकारांनी कोणतीही कसूर करू नये, असे आदेश देणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेची मात्र चिंता-काळजी वाटत नाही, ही गंभीर बाब होय! गेल्या तीस वर्षात व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा व्याप प्रचंड वाढला. केंद्रीय मंत्र्यापासून काही खासदार-आमदारांपर्यंत आणि ज्यांच्या जीविताला धोका असल्याची खात्री वाटते, त्यांना सशस्त्र पोलिसांचे संरक्षण द्यायची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर पडली. पंजाबातली खलिस्तान-फुटिरतावादी सशस्त्र चळवळ, काश्मीरमधे दहशतवाद्यांनी पेटवलेल्या हिंसाचाराच्या वणव्यामुळे र हल्ले होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला.राजीव गांधीचा अपवाद वगळता गेल्या 20 वर्षात कोणत्याही महत्त्वाचा राजकीय व्यक्तीला काही धोका संभवलेला नाही. (किती वाईट ना !) सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांनी मेहेरनजर दाखवल्याने दिसते. फक्त 201१ सालातच सुामारे 2611 सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे हकनाक जीव गमावला तर 10,000 हून अधिक जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. 2011 पर्यंत दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे 1437 लोक मृत्युमूखीपडले असून 6000 हून अधिक जखमी आहेत. आणि तरीही गृहमंत्रालय वारंवार व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींयाची सुरक्षा किंमत तरी किती...? ही सगळी सुरक्षा पोसायच्या खर्च हजारो कोटींच्या घरात जातो आहे व सुरक्षा रक्षकांचे पगार, इंधन, देखभाल यावर मोठा खर्च होता. नुसता पगारावरचा खर्चच ढोबळमानाने 6 ते 10 हजार कोटींच्या घरात आहे. आणि पोलिस बळांची संख्या म्हटली तर सुमारे 50 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत पोलिस याकामी गुंतलेले असतात. त्याचवेळी जम्मू - काश्‍मीर आणि ईशान्यकडे अत्यंता निकडीचे असूनही बळ अपुरे पडत असते. गृहमंत्री चिंदबरम यांनी अनेक नेत्यांना अवास्तवपणे दिली जाणारी सुरक्षा यंत्रणा कमी करण्याचे धाडस दाखवले होते. मात्र लगेच त्या नेत्यांन सलग दोन दिवस संसदेत या कारणावरून मोठा गोंधळ घातला. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. खरे तर भारतासारख्या देशालाही अशी जनतेच्या पैशाची निव्वळ वायफळ उधळपट्टी परवडणार आहे का ? याच काळात बिहार, झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ या राज्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवायांचा आगडोंब पेटल्याने, राष्ट्रीय अखंडता आणि एकतेसाठी या दहशतवाद्यांविरुध्द जाहीर भूमिका घेणाऱ्या सामान्य माणसावर आणि राजकारण्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला. त्यांच्या व्हीआयपींच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सरकारी खर्चाने सशस्त्र पोलीस पथकांच्या नेमणुका केल्या. ज्यांच्या जीविताला दहशतवादी-अतिरेकी, हितसंबंधियांच्या माफिया टोळ्यांकडून धोका आहे, त्यांना सरकारने सुरक्षा द्यायलाच हवी. नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करायची घटनात्मक जबाबदारी सरकारचीच असल्याने, ती पार पाडण्याशिवाय पर्याय नाही. पण गेल्या वीस वर्षात देशातल्या अशा व्हीआयपींची संख्या सातत्याने वाढत वाढत ती 16 हजार 788 झाली. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक व्हीआयपींमागे सरासरी तीन सुरक्षा जवानांची नेमणूक झाली. परिणामी 2010 मध्ये देशातल्या व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत तब्बल पन्नास हजारांच्यावर पोलीस अधिकारी आणि जवान चोवीस तास गुंतलेले होते. या व्हीआयपींच्या सुरक्षिततेसाठी मंजूर असलेल्या जवानांपेक्षा ही संख्या 21 हजार 761 ने अधिक होती. 2011 मध्ये सुरक्षा जवानांची संख्या अधिकच वाढली. यापुढेही ती सातत्याने वाढतच जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अलिकडेच केलेल्या या विषयाच्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले आहे. 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही ढिलाई केली जाणार नाही, आवश्यक तर सुरक्षा जवानांची संख्या वाढवली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी अलिकडेच दिली आहे. केंद्र सरकारला व्हीआयपींच्या जीविताची जेवढी काळजी वाटते, तेवढी सामान्यांच्या सुरक्षिततेची मात्र वाटत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब होय! 1 लाख लोकसंख्येमागे सरासरी पोलिसांची संख्या 173 असावी, असा सुरक्षा यंत्रणेचाच निकष असताना, प्रत्यक्षात मात्र देशातल्या पोलिसांची ही संख्या सरासरी अवघी 131 इतकीच आहे. दिल्ली, आंध्रप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यात तर पोलिसांची ही सरासरी त्यापेक्षाही कमी आहे. या राज्यातल्या जनतेला पोलिसांकडून पुरेशा संरक्षणाची हमी मिळत नाही, त्याचे कारण पोलिसांची अपुरी संख्या हेच होय!
हजारो कोटी रुपयांचा खर्च
व्हीआयपींना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गर्क असलेल्या 50 हजार जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय त्यांचे भत्ते, प्रवास असा सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीवरच पडतो. काही राजकारणी नेत्यांना सत्ता मिळताच सुरक्षा व्यवस्थेचा डामडौल मिरवायची हौस असते. काही मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत पंधरा-वीस मोटारींचा ताफा, दोन-तीनशे जवानांचे पथकच चोवीस तास गुंतलेले असते. ए-के 47 रायफली घेतलेल्या कमांडोंचा गराडाच अशा काही पुढाऱ्यांभोवती कायम दिसतो. आपल्या जीविताला धोका असल्याचे वातावरण जनतेत सतत निर्माण करणे आणि आपली प्रतिमा अधिकच उजळून घेण्यातही काही व्हीआयपी आघाडीवर आहेत. अलिकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत गुंड-गुन्हेगारीचे कलंक असलेले पन्नासच्यावर उमेदवार निवडून आले. त्यातले पंचवीस जण मंत्रीही झाले. गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी विश्वात सराईत असलेले हे नेते आता व्हीआयपी झाल्याने सरकारी खर्चाने त्यांना सुरक्षा व्यवस्था दिली गेली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना सरकारी खर्चाने सुरक्षा व्यवस्था द्यायची ही पध्दत म्हणजे, जनतेच्या पैशाची सरळसरळ उधळपट्टी होय! दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यान्वये माजी मुख्यमंत्री मायावतींनी तुरुंगात डांबलेले राजा भैय्या हे समाजवादी पक्षातर्फे निवडून आले. उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेशही झाला. ते तुरुंगमंत्री झाले. काल, परवापर्यंत जे कैदी होते, त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप होता, तेच आता सुरक्षा जवानांच्या गराड्यात राज्यभर करत पोलिसांनी ठोकलेले सलाम स्वीकारत राजरोसपणे फिरायला लागले. कायद्यातल्या तरतुदीची ही विटंबना होय!नागरिकांमागे 1 पोलिस -व्हीआयपी नेत्यांसाठी 3 सुरक्षा जवान तैनात पोलिस संशोधन व विकास ब्युरो (बीपी -आरअँडडी) ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात ‘आम आदमी’च्या सुरक्षेसाठी 725 नागरिकांमागे 1 पोलिस असे व्यस्त प्रमाण आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे व्हीआयपी नेत्यांसाठी किमान 3 सुरक्षा जवान तैनात आहेत. सर्वाधिक पोलिस कर्मचारी हे पंजाबमधील व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षा, सरबराईत तैनात आहेत. पंजाबमध्ये 5 हजार 410 पोलिस कर्मचारी व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षेत तैनात आहेत. त्याखालोखाल राजधानी दिल्लीत नेत्यांच्या तैनातीत 5001 सुरक्षा जवान आहेत. सुरक्षेच्या ‘अतिरेकी’ सुरक्षेबाबत आंध्र प्रदेश तिस-या स्थानी आहे. त्या ठिकाणी 3 हजार 958 सुरक्षा जवान व्हीआयपीच्या तैनातीत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या म्हणजे 2010 मधील आकडेवारीनुसार 25 राज्यांत 16 हजार 788 व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी एकूण 50 हजार 59 पोलिस कर्मचारी तैनात होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या सुरक्षेसाठी मंजूर कर्मचा-यांची संख्या 21 हजार 761 इतकीच आहे. मंजूर आकडेवारीपेक्षा दुप्पट कर्मचारी व्हीआयपींच्या सेवेत अडकून पडल्याने त्याचा उपलब्ध सुरक्षा यंत्रणेवर अधिक ताण पडतो आहे.
राजद नेता लालूप्रसाद यादव, सपाचे प्रमुख मुलायमसिंग यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती या नेत्यांनी त्यांची सुरक्षा कपात केल्यानंतर सभागृहात तसेच बाहेरही गोंधळ घातला होता. चिदंबरम यांनी स्वत:च्या झेड प्लस सुरक्षेत कपात करण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही पदभार स्वीकारताच त्यांच्या सुरक्षा ताफ्यात कपात केली आहे.पंजाबमध्ये 5410 पोलिस कर्मचारी व्हीआयपींच्या सुरक्षेत व दिल्लीत 5001 सुरक्षा कर्मचारी याच कामावर आहे.आंध्र प्रदेशात 3958 सुरक्षा कर्मचा-यांच्या गराड्यात व्हीआयपी फ़िरतात.देशातल्या सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेला पोलिसांच्याकडून सुरक्षा मिळेेलच, असा विश्वास वाटत नाही. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या प्रमाणात पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढलेली नाही. पोलिसांचे बळ अपुरे असल्यामुळे, दंगली-हाणामाऱ्या अशा घटनांच्यावेळी पुरेशी पोलीस पथके घटनास्थळी जाऊ शकत नाहीत. पोलिसांच्या- कडची शस्त्रे जुनाट आणि कालबाह्य झालेली असतानाही, अत्याधुनिक शस्त्रे द्यायसाठी राज्य सरकारांच्याकडे पुरेसा निधी नाही. पोलिसांची वाहनेही भंगारात फेकायच्या लायकीची झाली तरी, त्यांना नवी वाहने मिळत नाहीत. गुंडांच्या टोळ्यांच्याकडे मात्र अत्याधुनिक शस्त्रे आणि वेगवान वाहनांचे ताफे आहेत. गुंडांच्या टोळ्यांशी मुकाबला करताना, पोलिसांना आपले प्राण पणाला लावावे लागतात. गुंडांच्या टोळीशी चकमकी झाल्यावर आणि त्यात काही गुंडांचे मुडदे पडल्यावर, मानवाधिकार संघटना आरडाओरडा करायला लागतात. अशा काही चकमकी खोट्या असल्याची प्रकरणेही गाजलेली आहेत. काही चकमकी खोट्या असतीलही. पण सराईत गुंडांशी झालेल्या बहुतांश चकमकी खऱ्या होत्या. पण काही प्रकरणे न्यायालयात गेल्याने, जनतेची सुरक्षा करायसाठी गुंडाशी सामना करणाऱ्या पोलिसांचे मनोधैर्य खचले, ही बाब नाकारता येणारी नाही. व्हीआयपींच्या जीविताची काळजी घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठीही गंभीरपणे विचार करायला हवा. सामान्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांच्याही समस्यांची सोडवणूक करायला हवी. व्हीआयपींना कडक सुरक्षा आणि सामान्य जनता वाऱ्यावर, असा पायंडा पडणे योग्य नाही.
725
हजारो कोटी रुपयांचा खर्च
व्हीआयपींना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. व्हीआयपींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गर्क असलेल्या 50 हजार जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय त्यांचे भत्ते, प्रवास असा सर्व खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तिजोरीवरच पडतो. काही राजकारणी नेत्यांना सत्ता मिळताच सुरक्षा व्यवस्थेचा डामडौल मिरवायची हौस असते. काही मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत पंधरा-वीस मोटारींचा ताफा, दोन-तीनशे जवानांचे पथकच चोवीस तास गुंतलेले असते. ए-के 47 रायफली घेतलेल्या कमांडोंचा गराडाच अशा काही पुढाऱ्यांभोवती कायम दिसतो. आपल्या जीविताला धोका असल्याचे वातावरण जनतेत सतत निर्माण करणे आणि आपली प्रतिमा अधिकच उजळून घेण्यातही काही व्हीआयपी आघाडीवर आहेत. अलिकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत गुंड-गुन्हेगारीचे कलंक असलेले पन्नासच्यावर उमेदवार निवडून आले. त्यातले पंचवीस जण मंत्रीही झाले. गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी विश्वात सराईत असलेले हे नेते आता व्हीआयपी झाल्याने सरकारी खर्चाने त्यांना सुरक्षा व्यवस्था दिली गेली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना सरकारी खर्चाने सुरक्षा व्यवस्था द्यायची ही पध्दत म्हणजे, जनतेच्या पैशाची सरळसरळ उधळपट्टी होय! दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यान्वये माजी मुख्यमंत्री मायावतींनी तुरुंगात डांबलेले राजा भैय्या हे समाजवादी पक्षातर्फे निवडून आले. उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेशही झाला. ते तुरुंगमंत्री झाले. काल, परवापर्यंत जे कैदी होते, त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप होता, तेच आता सुरक्षा जवानांच्या गराड्यात राज्यभर करत पोलिसांनी ठोकलेले सलाम स्वीकारत राजरोसपणे फिरायला लागले. कायद्यातल्या तरतुदीची ही विटंबना होय!नागरिकांमागे 1 पोलिस -व्हीआयपी नेत्यांसाठी 3 सुरक्षा जवान तैनात पोलिस संशोधन व विकास ब्युरो (बीपी -आरअँडडी) ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात ‘आम आदमी’च्या सुरक्षेसाठी 725 नागरिकांमागे 1 पोलिस असे व्यस्त प्रमाण आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे व्हीआयपी नेत्यांसाठी किमान 3 सुरक्षा जवान तैनात आहेत. सर्वाधिक पोलिस कर्मचारी हे पंजाबमधील व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षा, सरबराईत तैनात आहेत. पंजाबमध्ये 5 हजार 410 पोलिस कर्मचारी व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षेत तैनात आहेत. त्याखालोखाल राजधानी दिल्लीत नेत्यांच्या तैनातीत 5001 सुरक्षा जवान आहेत. सुरक्षेच्या ‘अतिरेकी’ सुरक्षेबाबत आंध्र प्रदेश तिस-या स्थानी आहे. त्या ठिकाणी 3 हजार 958 सुरक्षा जवान व्हीआयपीच्या तैनातीत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या म्हणजे 2010 मधील आकडेवारीनुसार 25 राज्यांत 16 हजार 788 व्हीआयपी नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी एकूण 50 हजार 59 पोलिस कर्मचारी तैनात होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या सुरक्षेसाठी मंजूर कर्मचा-यांची संख्या 21 हजार 761 इतकीच आहे. मंजूर आकडेवारीपेक्षा दुप्पट कर्मचारी व्हीआयपींच्या सेवेत अडकून पडल्याने त्याचा उपलब्ध सुरक्षा यंत्रणेवर अधिक ताण पडतो आहे.
राजद नेता लालूप्रसाद यादव, सपाचे प्रमुख मुलायमसिंग यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती या नेत्यांनी त्यांची सुरक्षा कपात केल्यानंतर सभागृहात तसेच बाहेरही गोंधळ घातला होता. चिदंबरम यांनी स्वत:च्या झेड प्लस सुरक्षेत कपात करण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही पदभार स्वीकारताच त्यांच्या सुरक्षा ताफ्यात कपात केली आहे.पंजाबमध्ये 5410 पोलिस कर्मचारी व्हीआयपींच्या सुरक्षेत व दिल्लीत 5001 सुरक्षा कर्मचारी याच कामावर आहे.आंध्र प्रदेशात 3958 सुरक्षा कर्मचा-यांच्या गराड्यात व्हीआयपी फ़िरतात.देशातल्या सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेला पोलिसांच्याकडून सुरक्षा मिळेेलच, असा विश्वास वाटत नाही. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या प्रमाणात पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढलेली नाही. पोलिसांचे बळ अपुरे असल्यामुळे, दंगली-हाणामाऱ्या अशा घटनांच्यावेळी पुरेशी पोलीस पथके घटनास्थळी जाऊ शकत नाहीत. पोलिसांच्या- कडची शस्त्रे जुनाट आणि कालबाह्य झालेली असतानाही, अत्याधुनिक शस्त्रे द्यायसाठी राज्य सरकारांच्याकडे पुरेसा निधी नाही. पोलिसांची वाहनेही भंगारात फेकायच्या लायकीची झाली तरी, त्यांना नवी वाहने मिळत नाहीत. गुंडांच्या टोळ्यांच्याकडे मात्र अत्याधुनिक शस्त्रे आणि वेगवान वाहनांचे ताफे आहेत. गुंडांच्या टोळ्यांशी मुकाबला करताना, पोलिसांना आपले प्राण पणाला लावावे लागतात. गुंडांच्या टोळीशी चकमकी झाल्यावर आणि त्यात काही गुंडांचे मुडदे पडल्यावर, मानवाधिकार संघटना आरडाओरडा करायला लागतात. अशा काही चकमकी खोट्या असल्याची प्रकरणेही गाजलेली आहेत. काही चकमकी खोट्या असतीलही. पण सराईत गुंडांशी झालेल्या बहुतांश चकमकी खऱ्या होत्या. पण काही प्रकरणे न्यायालयात गेल्याने, जनतेची सुरक्षा करायसाठी गुंडाशी सामना करणाऱ्या पोलिसांचे मनोधैर्य खचले, ही बाब नाकारता येणारी नाही. व्हीआयपींच्या जीविताची काळजी घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठीही गंभीरपणे विचार करायला हवा. सामान्यांच्या सुरक्षेत गुंतलेल्या पोलिसांच्याही समस्यांची सोडवणूक करायला हवी. व्हीआयपींना कडक सुरक्षा आणि सामान्य जनता वाऱ्यावर, असा पायंडा पडणे योग्य नाही.
725
No comments:
Post a Comment