Total Pageviews

Monday 9 April 2012

लष्कराकडे 10 दिवसांपुरता दारुगोळासाठा :४१,००० कोटीची गरज
परदेशातून आयात करण्यात आलेल्या दारुगोळ्या
युद्धासाठी महत्त्वाच्या 125 एमएम रणगाड्यांसाठीचा दारुगोळा फक्त 6 दिवस पुरेल एवढाच शिल्लक आहे. रशियाकडून 2009 साली हा साठा मागवण्यात आला; पण तो अजून आलेला नाही. तोफखान्यासाठी वापरण्यात येणारा दारुगोळाही फक्त दीड दिवस पुरेल एवढाच आहे; तो ही रशियाकडून मागवण्यात आलाय.देशातल्या शस्त्रास्त्र कारखान्यांमध्ये बनवण्यात येणार्‍या दारुगोळ्याची परिस्थितीदेशातल्या ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्ड म्हणजेच शस्त्रास्त्र कारखान्यांमध्ये बनवण्यात येणार्‍या दारुगोळ्याची परिस्थितीही अशीच आहे. हा शस्त्रसाठाही फार-फार तर दहा दिवस पुरेल एवढाच आहे.हिंदुस्थानी लष्कराकडे असलेला दारूगोळ्याचा साठा युद्धकाळात जेमतेम १० दिवस पुरेल इतकाच असल्याचा गौप्यस्फोटकॅगच्या अहवालापाठोपाठ आज एका वृत्तवाहिनीने केला. १२५ कि.मी. टँकसाठी आवश्यक असा दारूगोळा उपलब्ध नाही. याला फिन स्टेबिलाईज्ड आर्मर्ड पियर्सिंग असे म्हटले जाते. २००९ मध्ये या टँकसाठी फक्त सहा दिवसांसाठीचा दारूगोळा होता. अशा स्थितीत युद्धासारख्या काळात वापरण्यात येणारा १२२ मि.मी. हाय एनर्जी रेड्युस चार्ज .२७ दिवस चालू शकतो. १२२ मिमीचा मोटारबॉम्ब .४३ दिवस चालेल. १५५ एमएम एमएमके, धूर तयार करणारा दारूगोळा केवळ दिवस पुरू शकतो, असेही त्या वृत्तात सांगण्यात आले.जून 2008 साली 120 एमएम मॉर्टर बॉम्बचा फक्त साडे सात दिवस पुरेल एवढाच साठा भूदलाकडे होता. याची निविदा प्रक्रिया अजून रखडली आहे.155 एमएम इल्युमिनेटिंग गन्स यांचा साठाही युद्धकाळात फक्त साडे चार दिवस पुरेल एवढाच आहे. तो ही मागवण्यात आलेला नाही.155 एसएमके (SMK) बंदुकाही फक्त साडे सहा दिवस पुरेल एवढ्‌याच आहेत
ऑर्डनन्सचा दारुगोळा निकृष्ट आणि सदोष ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीत दरवर्षी युद्धकाळात फक्त पावणे दोन दिवस पुरेल एवढ्याच एसएमके बंदुका तयार करते. त्यामुळे त्यांची नेहमीच कमतरता असते. एवढंच नाही तर देशातल्या या फॅक्ट्रीमध्ये तयार होणार्‍या दारुगोळ्यापैकी बराच निकृष्ट आणि सदोष असतो.2008 साली ऑर्डिनन्स फॅक्ट्रीतून तयार झालेल्या 125 एमएम बंदुकीच्या 86 हजार गोळ्या सदोष होत्या.लहान बंदुका, रायफल्स यांच्यासाठीच्या 137 लाख गोळ्या या सदोष होत्या
दारुगोळा पुरवणार्‍या अनेक कंपन्या ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेही दारुगोळ्याचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झालाय. रणगाडे आणि तोफांसाठीचा दारुगोळा जवळपास संपलाय. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक परिस्थिती असताना त्याकडे गेल्या दोन वर्षांपासून अक्षम्य दुर्लक्ष होतंय. हवाई हल्ल्यापासून रक्षण करण्यासाठी विमान वीरोधी तोफ़ा ()
विमान वीरोधी दलाकडची तब्बल 97 टक्के शस्त्रसामग्री कालबाह्य झाली आहे.महासंचालकांनी केलेला खुलासा अतिशय गंभीर आणि धक्कादायक आहे. हवाई हल्ल्यापासून सैन्याच्या महत्त्वाच्या यंत्रणा आणि आर्मी फिल्डचं रक्षण करण्यासाठीचं नेटवर्क आता पुरतं जुनं झालंय. आर्मी स्टाफचे माजी प्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक म्हणतात, काही शस्त्रास्त्र तर दुसर्‍या जागतिक युद्धातली आहेत.
वायु दलाकडे असलेली बहुतांश शस्त्रसामग्रीची मुदत संपलीय. यापैकी एक असलेलं क्वादरात क्षेपणास्त्र गेल्या तीस वर्षांपासून कार्यरत आहे. पण दोन वर्षांपूर्वीच त्याची मुदत संपली.हवाई हल्ल्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणारी एल-70 गन गेल्या 44 वर्षांपासून वायुदलात आहे. तर शिल्का रणगाडे तोफ़ा गेल्या 34 वर्षांपासून सेवा बजावतायत.आणि ट्विन बॅरेल गनसुद्धा गेल्या 31 वर्षांपासून सेवेत आहेत. काही शस्त्रसामग्रींची वरवर दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण येणार्‍या काही काळातच ही सामग्री पूर्णपणे निकामी होईल, असं लष्कराकडून सांगण्यात आलंय. त्रिशूल आणि आकाश क्षेपणास्त्र कार्यक्रमही एकतर फसलेत किंवा वेळेत पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सैन्याची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे.भारतीय सैन्याकडे केवळ दहा दिवस पुरेल इतकाच शस्त्रसाठा असल्याचा गौप्यस्फोट सामना मध्ये केला होता. या बातमीची दखल आता संरक्षणासाठीच्या संसदीय समितीने घेतली आहे. संसदीय समिती लष्करप्रमुख आणि लष्करी अधिकार्‍यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी समन्स बजावण्याची शक्यता आहे.भारतीय सैन्याकडे शस्त्र सामग्रीचा मोठा तुटवडा आहे ! आणि ही धक्कादायक माहिती लष्करी अधिकारी गेल्या -१० वर्षांपासून.. वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना आणि अधिकार्‍यांना सांगत आहे. यात अतिशय खळबळजनक बाबी उघड होतायत. युद्धसदृश परिस्थिती उद्भवली तर भूदलाकडे लढण्यासाठी पुरेसा शस्त्रसाठाच नाही.हिंदुस्थानी लष्कराच्या हाती ब्रिटिश काळातील बंदुका
चीन आणि पाकिस्तानसारख्या अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांकडून धोका असतानाच हिंदुस्थानी लष्कराच्या हाती ब्रिटिशकाळातील जुनाट आणि दुसर्‍या महायुद्धात नाकाम ठरलेल्या बंदुका देण्यात आल्या आहेत. त्याचेपोलखोल कंट्रोलर ऍण्ड ऑडिटर जनरल (कॅग) यांच्या अहवालातून आज झाल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे.परकीय आक्रमणाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने आपले लष्कर अत्यंत कमकुवत आहे, हे भयंकर वास्तव लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांनी याआधीच मांडले होते. त्याचा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि संरक्षणमंत्री . के. ऍण्टोनी यांनी लागलीच इन्कार केला होता. पण अपुर्‍या दारूगोळ्याबाबत लष्करप्रमुखांनी पंतप्रधानांना १२ मार्चला पाठवलेल्या पत्राच्याही आधी डिसेंबर २०११ मध्येकॅगचा अहवाल सरकारला सादर झालेला आहे. मात्र संसदेच्या लोक लेखा समितीने त्याबाबत काहीच भूमिका घेतल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.हिंदुस्थानी तोफखान्याचे तंत्रज्ञानही दुसर्‍या महायुद्धापासून १९७०च्या दशकातील आहे, याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत लावल्या गेलेल्या विलंबामुळे लष्कराची युद्धसज्जता धोक्यात आली आहे. तसेच शस्त्रसामग्रीची किंमत वाढल्याने नाहक आर्थिक फटक बसतो, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
लष्करातील शस्त्रे दुसर्‍या महायुद्धातील! लष्कराच्या युद्धसज्जतेवरून देशभरात वादळ उठले असतानाच, नियंत्रक आणि महालेखाकार कार्यालयानेही (कॅग) आज राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर गंभीर असल्याचे सरकारचे ढोंग उजेडात आणले आहे. भारतीय लष्कराकडे जी शस्त्रे आहेत, ती दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या काळातील आहेत. ही शस्त्रे १९७० च्या काळातील आहेत. या शस्त्रांच्या बळावर आजच्या अणुशक्तींसोबत सामना करणे शक्य नाही, असेकॅगने आपल्या या अहवालात म्हटले आहे.भारतीय लष्करात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. भारतीय रणगाडे कालबाह्य झाले आहेत. या रणगाड्यांचा वापर दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात झाला होता. आजच्या अण्वस्त्रसज्जतेच्या युगात हे रणगाडे क्षणभरही टिकाव धरू शकणार नाहीत, असेकॅगने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. देशाच्या सुरक्षा रचनेत कुठलीच तफावत नाही, असा दावा सरकारकडून वारंवार करण्यात येत असतानाच, या अहवालाने सरकारचा दावा पोकळ ठरविला आहे.लष्कराकडून अद्ययावत शस्त्र आणि अन्य उपकरणांची वारंवार मागणी करण्यात येत असतानाही, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे भारतीय लष्कराची युद्धविषयक सज्जता धोक्यात आली आहे, असे हा अहवाल सांगतो.विशेष म्हणजे, ‘कॅगने डिसेंबर २०११ मध्येच हा अहवाल सादर केला आहे. पण, संसदेच्या स्थायी समितीने त्यावर अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि सरकारनेही या अहवालाची दखल घेतलेली नाही. यातूनच लष्करप्रमुखांनी पंतप्रधानांना १२ मार्च रोजी पत्र लिहून लष्कराच्या अपुर्‍या सज्जतेविषयी माहिती दिली होती
यापेक्षा मोठा गुन्हा कोणता?केंद्रातील कॉंगे्रस आघाडी सरकारने लष्कराकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे कॅगने ओढलेले ताशेरे या सरकारसाठी नवीन नाही. यापूर्वीच्या कॅग अहवालात नौदलाला पुरविल्या जाणार्‍या सुविधांतील कमतरता आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. पण सरकार ढिम्मच राहिले. त्यामुळे अखेर लष्कर प्रमुखांना पंतप्रधानांना गंभीर चिंता व्यक्त करणारे पत्र लिहावे लागले. अशा परिस्थितीत परकीय हल्ल्यासारखे संकट हिंदुस्थान पेलवू शकणार नाही.सरकार आणि लष्कर यांच्यामधील परस्पर विश्‍वासाला तडा गेला असल्याने दोन्हीमधील दरी वाढत आहे. देशाच्या लष्करी दलाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. त्यांच्या देशभक्तीबाबत कोणीही उलटसुलट चर्चा करू नये . सरकार आणि लष्कर यांच्यातील मतभेदावर चर्चेतून मार्ग काढावा, ते जनतेपर्यंत आणू नये .चीन आणि पाकिस्तानकडून भारताच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असताना, भारतीय लष्कराच्या हातात केंद्रातील संपुआ सरकारने दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात वापरण्यात आलेली आणि आजच्या स्थितीत कालबाह्य ठरलेली शस्त्रे दिली आहे. सरकारकडून झालेला यापेक्षा दुसरा मोठा गुन्हा कोणताच असू शकत नाही.लष्कराच्या हातात देण्यात आलेली दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातील ही शस्त्रे खेळण्यातल्या बंदुकांसारखीच आहे. या शस्त्रांनी अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या महाशक्तींसोबत लढा देता येईल काय, आपण पाकिस्तानचा तरी सामना करू शकतो काय ?. राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळण्याचा अतिशय गंभीर गुन्हा या सरकारने केला आहे. तो अक्षम्य असाच आहे.लष्कराकडचा शस्त्रसाठा संपत चालल्याचं लष्करप्रमुखांनी व्ही के सिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहलेलं पत्र फुटलं आणि एकच खळबळ उडाली. पण भारतीय सैन्याकडचा शस्त्रसाठा संपत चालल्याची माहिती सरकारला गेल्या ८ वर्षांपासून होती. याबाबत गेल्या दोन वर्षात लष्करी अधिकारी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करत होते. पण परिस्थिती बदलली नाही. मिडिय़ाने,विरोधि पशःने या वृत्ताचा पाठपुरावा केला पाहिजे.संरक्षण दलांकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत संपुआ सरकारवर ठपका ठेवणारा हा पहिला अहवाल नाही. ‘कॅगच्या यापूर्वीच्या दोन अहवालांमध्येही नौदलातील उणिवा नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. कालबाह्य शस्त्र खरेदी करण्यावरहीकॅगने सरकारवर ठपका ठेवलेला आहे. ज्या शस्त्र आणि रणगाड्यांची २००७ मध्येच खरेदी करायला हवी होती, ती खरेदी अद्याप झालेली नाही. इतक्या गंभीर विषयावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे आणि पुढे काय करणार आहे, याबाबतची माहिती देशाला द्यावी.आपल्या चुका दुरुस्त करण्याऐवजी आणि लष्करातील उणिवा दूर करण्याऐवजी हे सरकार लष्करप्रमुख आणि संरक्षण मंत्री यांच्यातील मतभेदांचा मुद्दा उपस्थित करून देशाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लष्करप्रमुखांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चर्चा करता हे सरकार लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्र्यांमधील वादावर चर्चा करण्यात व्यस्त आहे. 

No comments:

Post a Comment