डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा असून माणूस अद्यापि माकडच आहे याविषयी महाराष्ट्राच्या भ्रष्ट मंत्र्यांकडे पाहून खात्री पटते.
या बेशरमपणास काय म्हणावे?महाराष्ट्रातील ११ कोटी जनता एकमेकांना विचारते आहे की, हे चाललंय तरी काय? चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सुनामीप्रमाणे घुमणार्‍या या प्रश्‍नाला आज कुणीच उत्तर देऊ शकत नाही. राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र कसा लुटला? सरकारी जमिनी मातीमोल भावात कशा हडप केल्या? याचा जबरदस्त स्फोट भारतीय जनता पक्षाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. विलासराव देशमुख, नारायण राणे, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह १४ आजी-माजी मंत्र्यांनी शासकीय जमिनी स्वत:च्या संस्थांसाठी मिळविल्या व त्यातून राज्य सरकारचे शेकडो कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले असा ठपका देशाच्या महालेखाकारांनी म्हणजे ‘कॅग’ने ठेवला आहे. एकाच वेळी महाराष्ट्रातले १४ बडे मासे भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकले आहेत व त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. छगन भुजबळ यांच्या ट्रस्टला ९ कोटींची जमीन फक्त ९ लाखांत दिली. नारोबा राणे यांच्या संस्थेला सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी भूखंड दिला. त्या जमिनीवर बीयर बार उभा केला गेला. पतंगराव कदमांच्या विद्यापीठाने पुण्यात भूखंड लाटला. सर्व बडे नेते अशाच प्रकारे भूखंड घोटाळ्यात अडकले आहेत. खरे म्हणजे त्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन त्यांना तत्काळ तुरुंगात पाठवायला हवे. ‘कॅग’चा रिपोर्ट येताच ए. राजा व त्यांच्या दूरसंचार खात्याचा ‘टेलिकॉम’ घोटाळा समोर आला. त्या कॅगच्या रिपोर्टवर केंद्रातले मंत्री तुरुंगात जाऊ शकतात तर महाराष्ट्राचे मंत्री का नाही? महाराष्ट्रातील १४ नेत्यांनी व मंत्र्यांनी भूखंडांचा घोटाळा केला. हे उघड होऊनही सर्व मंत्री अजूनही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षात व मंत्रिमंडळात कसे? सामान्य नोकरदारांना म्हाडातले साधे घर मिळत नाही. मुंबईच्या फुटपाथवर बेरोजगार मराठी तरुणाने वडापावची गाडी लावली म्हणून कायद्याचा धाक दाखवून ती जप्त केली जाते. गरीबांना अन्न, वस्त्र, निवारा नाही, चांगले शिक्षण नाही, पण मंत्र्यांना मात्र कोट्यवधींचे भूखंड जवळजवळ फुकटातच मिळत आहेत. हा भ्रष्टाचार आहे असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना वाटत असेल तर त्यांनी या मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील, रामराजे नाईक-निंबाळकर, रणजित कांबळे, संजय देवतळे, नितीन राऊत या मंत्र्यांवरही ‘कॅग’ने ताशेरेच मारले. कोट्यवधी रुपयांचे हे मालक. त्या सगळ्यांची श्रीमंती डोळे दीपवणारी; पण मुंबईतील ‘आशीर्वाद’ इमारतीत घरे घेण्यासाठी या सर्व मंत्र्यांनी स्वत:चे उत्पन्न दडवले. महिन्याला फक्त पाच-सहा हजार रुपयेच कमावतो असे उत्पन्नाचे दाखले त्यांनी सादर केले. मुंबईतल्या कंत्राटी कामगारांनाही महिन्याकाठी पाच-सहा हजार रुपये मिळतात. या सर्व गरीब कामगारांना कोणी ‘आशीर्वाद’ इमारतीत प्लॅट घेऊन देणार आहेत काय? कारण त्यांचे उत्पन्न फलटणचे राजे निंबाळकर यांच्यापेक्षा जास्त आहे. मुंबईतील सर्व गरीब लोक आजही फुटपाथवर किंवा झोपडीत राहतात व तेवढाच पगार दाखवणार्‍या मंत्र्यांना सरकारी भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत फ्लॅटस् मिळतात. जे ‘आदर्श’ इमारतीच्या बाबतीत घडले तेच ‘आशीर्वाद’च्या बाबतीत घडले. दोन्ही घोटाळे मंत्र्यांनीच केले. भूखंडही गिळले व फ्लॅटस्ही पचवून ढेकर दिले. भुजबळांनी तर कमालच केली. ते ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्याच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा भूखंड त्यांनी स्वत:साठी घेतला. अंबानी यांच्या भूखंडावरही ताशेरे ओढले गेले आहेत. विलासराव देशमुखांना सुभाष घईंचे भूखंड प्रकरण नडले आहे. ‘कॅग’ने स्पष्ट म्हटले आहे, छगन भुजबळ ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्याच खात्याची जागा त्यांच्याच ट्रस्टला देणे ही विश्‍वासाची ऐशी की तैशी आहे. (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) काही हजार कोटींची ही लूट महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी केली. पुन्हा हे प्रकार उघड होऊ नयेत म्हणून सरकारी भूखंडांच्या नोंदीच न करण्याची शक्कल या मंडळींनी शोधून काढली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पुणे आणि नागपूर आदी मोठ्या शहरांमधील सरकारी भूखंडांच्या नोंदी १९९६ पासून झाल्या नसल्याचे ‘कॅग’नेच आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या सर्व शहरांमधील जमिनींना कोट्यवधींचे मोल आले आहे. त्यामुळे खरे तर तेथील सरकारी भूखंडांच्या नोंदी व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक केल्या गेल्या पाहिजेत. मात्र त्याबाबतीत सगळाच आनंदी आनंद आहे. सरकारने आदेश देऊनही या नोंदी केल्या गेल्या नाहीत, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता आदेश देणार्‍यांनाच सरकारी भूखंड गिळायचा हव्यास जडला असल्यावर कसले आदेश आणि कसले त्याचे पालन? चोरही तेच आणि पोलीसही तेच. चोरांच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या म्हणा किंवा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार म्हणा. सत्ताधार्‍यांचे हे असे महाराष्ट्राला लुटणे सुरू आहे आणि तिकडे राज्यातील जनता दुष्काळ आणि महागाईचे चटके सहन करीत आला दिवस ढकलीत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला आहे. विदर्भातला शेतकरी जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. शेकडो गावांत पाणी नाही. पाणी व चार्‍याअभावी गुरे मरून पडली आहेत. दुष्काळी भागाचे दौरे करण्यासाठी मंत्र्यांचे ताफे निघत आहेत, पण त्यामुळे काय होणार? मंत्री व अधिकारी दुष्काळी दौर्‍यावर जातात व मटणाच्या जेवणावर ताव मारतात. ‘‘प्यायला पाणी नाही, बोकड जगणार कसा? त्यापेक्षा कापून खाल्लेला बरा!’’ असे राजकीय पुढारी त्यावर बोलतात. हा बेशरमपणा आहे. सरकारचे भूखंड रिकामेच पडले आहेत. मग ते आम्हीच गिळले तर काय बिघडले? असे या बेशरम मंत्र्यांना वाटते. भूखंडांच्या श्रीखंड प्रकरणात ज्यांचे नाव आले आहे त्या पतंगराव कदमांनी स्वत:च सांगितले आहे की, ‘‘लोकांना प्यायला पाणी नाही व सरकार बारमध्ये दारू ढोसत आहे.’’ पतंगरावांचे विधान चांगले आहे पण तुम्ही दारू न ढोसताही भूखंड गिळला आहे त्याचे काय करायचे ते सांगा. महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराचे तीन तेरा वाजले आहेत, मंत्री एकमेकांचे वाभाडे काढीत आहेत. प्रामाणिकपणाचा अंशही सरकारमध्ये उरलेला नाही. ‘‘मी सत्तेवर नसतो तर या सरकारविरुद्ध बंड केले असते,’’ असे पं. नेहरू एकदा एका जाहीर सभेत बोलले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी ज्या घोषणा केल्या, जी स्वप्ने पाहिली ती सर्व स्वातंत्र्यानंतर धुळीस मिळाली हे कळल्यानंतर नेहरूंची ती प्रतिक्रिया होती. आता माणसे सैतान झाली आहेत व राज्यकर्ते हैवान बनले आहेत. लोकांना खायला अन्न नाही व हे लोक जमिनी गिळत आहेत, पचवत आहेत. माकडांपासून मानवाची उत्क्रांती झाली हा डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा असून माणूस अद्यापि माकडच आहे याविषयी महाराष्ट्राच्या भ्रष्ट मंत्र्यांकडे पाहून खात्री पटते. महाराष्ट्रावर बरबादीचा वरवंटा फिरत असताना ही माकडे राजकीय खेळात व कोलांटउड्यांत रमली आहेत. या बेशरमपणास काय म्हणावे?
या बेशरमपणास काय म्हणावे?महाराष्ट्रातील ११ कोटी जनता एकमेकांना विचारते आहे की, हे चाललंय तरी काय? चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सुनामीप्रमाणे घुमणार्‍या या प्रश्‍नाला आज कुणीच उत्तर देऊ शकत नाही. राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र कसा लुटला? सरकारी जमिनी मातीमोल भावात कशा हडप केल्या? याचा जबरदस्त स्फोट भारतीय जनता पक्षाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. विलासराव देशमुख, नारायण राणे, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह १४ आजी-माजी मंत्र्यांनी शासकीय जमिनी स्वत:च्या संस्थांसाठी मिळविल्या व त्यातून राज्य सरकारचे शेकडो कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले असा ठपका देशाच्या महालेखाकारांनी म्हणजे ‘कॅग’ने ठेवला आहे. एकाच वेळी महाराष्ट्रातले १४ बडे मासे भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकले आहेत व त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. छगन भुजबळ यांच्या ट्रस्टला ९ कोटींची जमीन फक्त ९ लाखांत दिली. नारोबा राणे यांच्या संस्थेला सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी भूखंड दिला. त्या जमिनीवर बीयर बार उभा केला गेला. पतंगराव कदमांच्या विद्यापीठाने पुण्यात भूखंड लाटला. सर्व बडे नेते अशाच प्रकारे भूखंड घोटाळ्यात अडकले आहेत. खरे म्हणजे त्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन त्यांना तत्काळ तुरुंगात पाठवायला हवे. ‘कॅग’चा रिपोर्ट येताच ए. राजा व त्यांच्या दूरसंचार खात्याचा ‘टेलिकॉम’ घोटाळा समोर आला. त्या कॅगच्या रिपोर्टवर केंद्रातले मंत्री तुरुंगात जाऊ शकतात तर महाराष्ट्राचे मंत्री का नाही? महाराष्ट्रातील १४ नेत्यांनी व मंत्र्यांनी भूखंडांचा घोटाळा केला. हे उघड होऊनही सर्व मंत्री अजूनही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षात व मंत्रिमंडळात कसे? सामान्य नोकरदारांना म्हाडातले साधे घर मिळत नाही. मुंबईच्या फुटपाथवर बेरोजगार मराठी तरुणाने वडापावची गाडी लावली म्हणून कायद्याचा धाक दाखवून ती जप्त केली जाते. गरीबांना अन्न, वस्त्र, निवारा नाही, चांगले शिक्षण नाही, पण मंत्र्यांना मात्र कोट्यवधींचे भूखंड जवळजवळ फुकटातच मिळत आहेत. हा भ्रष्टाचार आहे असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना वाटत असेल तर त्यांनी या मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील, रामराजे नाईक-निंबाळकर, रणजित कांबळे, संजय देवतळे, नितीन राऊत या मंत्र्यांवरही ‘कॅग’ने ताशेरेच मारले. कोट्यवधी रुपयांचे हे मालक. त्या सगळ्यांची श्रीमंती डोळे दीपवणारी; पण मुंबईतील ‘आशीर्वाद’ इमारतीत घरे घेण्यासाठी या सर्व मंत्र्यांनी स्वत:चे उत्पन्न दडवले. महिन्याला फक्त पाच-सहा हजार रुपयेच कमावतो असे उत्पन्नाचे दाखले त्यांनी सादर केले. मुंबईतल्या कंत्राटी कामगारांनाही महिन्याकाठी पाच-सहा हजार रुपये मिळतात. या सर्व गरीब कामगारांना कोणी ‘आशीर्वाद’ इमारतीत प्लॅट घेऊन देणार आहेत काय? कारण त्यांचे उत्पन्न फलटणचे राजे निंबाळकर यांच्यापेक्षा जास्त आहे. मुंबईतील सर्व गरीब लोक आजही फुटपाथवर किंवा झोपडीत राहतात व तेवढाच पगार दाखवणार्‍या मंत्र्यांना सरकारी भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत फ्लॅटस् मिळतात. जे ‘आदर्श’ इमारतीच्या बाबतीत घडले तेच ‘आशीर्वाद’च्या बाबतीत घडले. दोन्ही घोटाळे मंत्र्यांनीच केले. भूखंडही गिळले व फ्लॅटस्ही पचवून ढेकर दिले. भुजबळांनी तर कमालच केली. ते ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्याच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा भूखंड त्यांनी स्वत:साठी घेतला. अंबानी यांच्या भूखंडावरही ताशेरे ओढले गेले आहेत. विलासराव देशमुखांना सुभाष घईंचे भूखंड प्रकरण नडले आहे. ‘कॅग’ने स्पष्ट म्हटले आहे, छगन भुजबळ ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्याच खात्याची जागा त्यांच्याच ट्रस्टला देणे ही विश्‍वासाची ऐशी की तैशी आहे. (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) काही हजार कोटींची ही लूट महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी केली. पुन्हा हे प्रकार उघड होऊ नयेत म्हणून सरकारी भूखंडांच्या नोंदीच न करण्याची शक्कल या मंडळींनी शोधून काढली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पुणे आणि नागपूर आदी मोठ्या शहरांमधील सरकारी भूखंडांच्या नोंदी १९९६ पासून झाल्या नसल्याचे ‘कॅग’नेच आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या सर्व शहरांमधील जमिनींना कोट्यवधींचे मोल आले आहे. त्यामुळे खरे तर तेथील सरकारी भूखंडांच्या नोंदी व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक केल्या गेल्या पाहिजेत. मात्र त्याबाबतीत सगळाच आनंदी आनंद आहे. सरकारने आदेश देऊनही या नोंदी केल्या गेल्या नाहीत, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता आदेश देणार्‍यांनाच सरकारी भूखंड गिळायचा हव्यास जडला असल्यावर कसले आदेश आणि कसले त्याचे पालन? चोरही तेच आणि पोलीसही तेच. चोरांच्या हाती जामदारखान्याच्या किल्ल्या म्हणा किंवा कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार म्हणा. सत्ताधार्‍यांचे हे असे महाराष्ट्राला लुटणे सुरू आहे आणि तिकडे राज्यातील जनता दुष्काळ आणि महागाईचे चटके सहन करीत आला दिवस ढकलीत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला आहे. विदर्भातला शेतकरी जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. शेकडो गावांत पाणी नाही. पाणी व चार्‍याअभावी गुरे मरून पडली आहेत. दुष्काळी भागाचे दौरे करण्यासाठी मंत्र्यांचे ताफे निघत आहेत, पण त्यामुळे काय होणार? मंत्री व अधिकारी दुष्काळी दौर्‍यावर जातात व मटणाच्या जेवणावर ताव मारतात. ‘‘प्यायला पाणी नाही, बोकड जगणार कसा? त्यापेक्षा कापून खाल्लेला बरा!’’ असे राजकीय पुढारी त्यावर बोलतात. हा बेशरमपणा आहे. सरकारचे भूखंड रिकामेच पडले आहेत. मग ते आम्हीच गिळले तर काय बिघडले? असे या बेशरम मंत्र्यांना वाटते. भूखंडांच्या श्रीखंड प्रकरणात ज्यांचे नाव आले आहे त्या पतंगराव कदमांनी स्वत:च सांगितले आहे की, ‘‘लोकांना प्यायला पाणी नाही व सरकार बारमध्ये दारू ढोसत आहे.’’ पतंगरावांचे विधान चांगले आहे पण तुम्ही दारू न ढोसताही भूखंड गिळला आहे त्याचे काय करायचे ते सांगा. महाराष्ट्राच्या राज्य कारभाराचे तीन तेरा वाजले आहेत, मंत्री एकमेकांचे वाभाडे काढीत आहेत. प्रामाणिकपणाचा अंशही सरकारमध्ये उरलेला नाही. ‘‘मी सत्तेवर नसतो तर या सरकारविरुद्ध बंड केले असते,’’ असे पं. नेहरू एकदा एका जाहीर सभेत बोलले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी ज्या घोषणा केल्या, जी स्वप्ने पाहिली ती सर्व स्वातंत्र्यानंतर धुळीस मिळाली हे कळल्यानंतर नेहरूंची ती प्रतिक्रिया होती. आता माणसे सैतान झाली आहेत व राज्यकर्ते हैवान बनले आहेत. लोकांना खायला अन्न नाही व हे लोक जमिनी गिळत आहेत, पचवत आहेत. माकडांपासून मानवाची उत्क्रांती झाली हा डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा असून माणूस अद्यापि माकडच आहे याविषयी महाराष्ट्राच्या भ्रष्ट मंत्र्यांकडे पाहून खात्री पटते. महाराष्ट्रावर बरबादीचा वरवंटा फिरत असताना ही माकडे राजकीय खेळात व कोलांटउड्यांत रमली आहेत. या बेशरमपणास काय म्हणावे?
No comments:
Post a Comment