संरक्षण खरेदीत घोटाळा :घोटाळ्याची कल्पना तीन वर्षांपूर्वीच काही वर्तमान पत्रात आणी टीव्हीन्यूज चॅनेल्स वर लष्करप्रमुख विरुध्ह संरक्षणमंत्री ही लढाइ जोरात सुरु आहे.सनसनाटी बातम्या देण्य़ावर भर आहे.या लढाइत एकच विजयी होउ शकतो. अशावेळी कधीच पराभूत न होणार्‍या एका गटाविषयी सांगायला हवे. त्या गटाच्या अंगात दैवी शक्ती असल्याचा आभास होतो. तो गट आहे२४ तास न्यूज चॅनेल्सचा! टीव्हीवरील वृत्तांकनात एकप्रकारचा ठामपणा असतो. टीव्हीवरील अँकर आपण सर्वज्ञानी असल्याचा आव आणत असतात. ते सांगत असतात तेच त्यांच्या दृष्टीने सत्य असते, वास्तव असते. संरक्षण खरेदीत घोटाळा होत असल्याची माहिती संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांना तीन वर्षांआधीपासूनच होती, असा गौप्यस्फोट कॉंगे्रसचे कॉंगे्रसचे कर्नाटकातील वरिष्ठ नेते डॉ. डी. हनुमंथप्पा यांनी ३०/०३/२०१२ला केला. आपण स्वत: या घोटाळ्याची माहिती देणारे पत्र कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संरक्षण मंत्री ऍण्टोनी आणि राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांना दिली होती. चौकशी सुरू आहे, असे उत्तर देऊन संरक्षणमंत्र्यांनी या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केले, असेही हनुमंथप्पा यांनी स्पष्ट केले. यामुळे स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची संसदेची दिशाभूल करणारे संरक्षणमंत्री आपल्याच खेळात अडकले आहेत. व संसदेचीसंरक्षण दिशाभूल करत आहे दलांकरिता ट्रक्स आणि अन्य वाहनांची खरेदी करण्याकरिता संरक्षण खात्याचे नियम आहेत, मार्गदर्शक तत्वे आहेत. पण, या तत्वांचे उल्लंघन करण्यात आले. २००९ मध्ये टेट्रा ट्रक्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा व्यवहार संरक्षण खात्याने नियमांतर्गत करायला हवा होता. पण, नियम धाब्यावर बसवून बीईएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. आर. एस. नटराजन यांनी या ट्रक्सच्या खरेदीच्या सहा हजार कोटींचा नोंदणी आदेश ब्रिटनमधील एका दलालामार्फत दिला.याबाबतची माहिती मिळताच, आपण सोनिया गांधी यांचे या व्यवहाराकडे पत्र लिहून लक्ष वेधले. सोनिया गांधी यांच्यासोबतच, आपण पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि राष्ट्राध्यक्षांनाही या संदर्भात पत्र लिहिले. सोनिया गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या माध्यमातून या प्रकरणाच्या चौकशीचे संरक्षणमंत्र्यांना आदेश दिले. तसे पत्र आझाद यांनी त्यांना लिहिले असता, चौकशी सुरू आहे, एवढेच उत्तर त्यांनी दिले. तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची केवळ चौकशीच सुरू आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरावरून दिसून येते, असे हनुमंथप्पा यांनी म्हटले आहे.दुय्यम दर्जाच्या लष्करी साधनसामुग्रीच्या खरेदीस हरकत घेऊ नये, यासाठी आपल्याला १४ कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली होती आणि ते आपण तेव्हा संरक्षणमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले होते, असे सिंह यांनी एका मुलाखतीत (२६/०३/२०१२ ला ) सांगितले. या गौप्यस्फोटामुळे सरकार अडचणीत आले. त्याचवेळी अगदी नाट्यमय पद्धतीने घटना घडल्या आणि सिंह यांनी लष्कराच्या अनेक कमतरतांविषयी पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र बाहेर आले. या पत्रामुळे सिंह यांना देऊ करण्यात आलेल्या लाचेचा मुद्दा काहीसा मागे पडला आणि चचेर्चा रोख भारतीय लष्कराच्या सक्षमतेकडे वळला. हे पत्र बाहेर येणे ही देशदोहाची कृती असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी भूमिका सिंह यांनी घेतली आहे. लष्करप्रमुखांच्या आरोपांनंतर सीबीआयचे छापे लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपानंतर केंद सरकारने सीबीआयला याप्रकरणाच्या तपासाचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने शुक्रवारी याप्रकरणी संरक्षण मंत्रालय, लष्कर, बीईएमएल कंपनी आणि व्हेट्रा कंपनीतफेर् गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. टाट्रामध्ये सर्वाधिक शेअर्स असल्यामुळे ऋषी यांचे नावही एफआयआरमध्ये आहे. एका संरक्षण एक्स्पोच्या निमित्ताने ते सध्या दिल्लीत आले आहेत.त्यानंतर लगेचच या प्रकरणी दिल्ली नोएडा आणि बेंगळुरूत तपासासाठी छापे टाकण्यात आले. तसेच व्हेट्रा ग्रुपचे अध्यक्ष रवी ऋषी यांचीही चौकशी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने याप्रकरणी तपास करण्याची परवानगी २१ फेब्रुुवारीलाच दिली होती. त्यामुळेच सिंह यांनी लाचप्रकरण मीडियासमोर मांडण्यापूवीर्च सरकारने याप्रकरणाच्या तपासाला परवानगी दिली होती. हेच
लष्करप्रमुखांचा आरोप स्फोटक पत्र प्रसिद्ध करताना अतिउत्साही मीडियानेही भान ठेवले नाही. एक गोष्ट स्पष्ट झाली की भारताची संरक्षण सिद्धताची कोणालाही चिंता नाही. सरकार फक्त एकाच गोष्टीचा शोध लावण्यास इच्छुक आहे की, सैन्यदल प्रमुखांनी पंतप्रधानांना लिहिलेले गोपनीय पत्र नेमके फोडले कोणी? आणि मीडियापर्यंत ते पोहोचले कसे? संरक्षणविषयक हत्यारे व उपकरणे आपण स्वदेशात निर्माण करू शकलो नाही. जगभरातील शस्त्र-दलाल दिल्लीत ‘डेरा’ टाकूनच बसलेले असतात व आपापली शस्त्रे, विमाने ते आमच्या संरक्षण दलाच्या गळ्यात मारण्यासाठी शर्थ करीत असतात. ही सर्व उत्पादने देशात बनायला लागली तर कमिशनबाजीच बंद होईल, हीच भीती राज्यकर्ते व नोकरशहांना वाटत असावी. त्यामुळे ही सर्व उपकरणे ‘आयात’ करण्यातच त्यांना रस आहे. तरीही ही सर्व झाकली मूठ होती. जनरल सिंग यांनी जगाला मूठ उघडून दाखवली. लष्कराला
पण असेच होणार का लागणाऱ्या शस्त्र सामुग्री आणि अन्य साहित्यांच्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर दलाली, लाचखोरी होत असल्याचे आरोप काही नवे नाहीत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या राजवटीत स्वीडनमधल्या शस्त्रास्त्र कंपनीकडून सोळाशे कोटी रुपयांच्या "बोफोर्स' तोफांच्या खरेदी व्यवहारात साठ कोटी रुपयांची लाच मध्यस्थांना दिल्याचे प्रकरण गाजले होते. सलग वीस वर्षे भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण गाजत राहिलं. सीबीआयनं तपास केला. शेकडो मेट्रिक टन पुरावे जमवले. दलाली घेतलेल्यांचा शोध लावला. पकडलेल्या इटालियन व्यापारी क्वात्रोचीला सुखरूपपणे पळून जाऊ दिलं गेलं. लंडनमधली त्याची बॅंकांची खाती गोठवली. पुढं सीबीआयनं ही चौकशी गुंडाळली. त्याची बॅंकांची खाती खुली झाली. या प्रकरणात कुणावरही कारवाई झाली नाही. जेवढी लाच दिली गेल्याचे आरोप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केले, त्यापेक्षा अधिक रक्कम चौकशीसाठी खर्च झाली.बोफोर्स तोफांच्या खरेदी व्यवहारातल्या लाच प्रकरणानं राजीव गांधी सरकार बदनाम झालं आणि 1989 मधल्या लोकसभेच्या निवडणुकात कॉंग्रेस पक्षाची सत्ताही गेली. त्यानंतरच्या काळातही लष्करातल्या विविध साहित्याच्या खरेदी व्यवहारात झालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं संसदेतही गाजली. चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांचे अहवाल आले. निष्पन्न काहीही झालं नाही.या वेळी? प्रकरण लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांनी उपस्थित केले असता, आपण लष्करप्रमुखांना या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले होते. पण, त्यांनी कारवाई केली नाही, असा खुलासा करीत, आपल्यालाही या घोटाळ्याची माहिती अलीकडेच मिळाली, असे खोटे उत्तर संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत दिले.यावरून त्यांनी संसदेची दिशाभूल केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.३१/०३/२०१२ ला कबुल केले की या घोटाळ्याची चौकशी २१/०३/२०१२ ला सिबिआयनी सुरु केली आहे.(लष्करप्रमुखाच्या आरोपाच्या आधीच)
No comments:
Post a Comment