लष्कराच्या बंडाच्या अफवा पसरवणाऱ्यावर कारवाईची गरज
लष्कराच्या दोन तुकड्या संरक्षण मंत्रालयाला पूर्वसूचना न देता दिल्लीकडे वळवल्या गेल्याच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ च्या वृत्ताने खळबळ माजवली आहे. बातमीमध्ये विविध घटनांची संगती लावून सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा जो प्रयत्न केला गेला आहे, त्यात खरोखरच तथ्य आहे की भलत्या रीतीने बादरायण संबंध लावण्याचा प्रयत्न करून निष्कारण सनसनाटी माजवली गेली. त्या बातमीनुसार हरियाणातील हिस्सार आणि उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील लष्कराच्या दोन तुकड्या सोळा जानेवारीच्या रात्री संरक्षण मंत्रालयाला आपल्या हालचालींची पूर्वकल्पना न देताच दिल्लीला हलवल्या गेल्या. दाट धुके असलेल्या हवामानात लष्कराची ताकद अजमावण्यासाठी अशा कवायती नेहमीच घेतल्या जातात. त्यानुसार या कवायतींसाठी या तुकड्या दिल्लीकडे येत होत्या .सोळा जानेवारीलाच लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी सरकारला आपल्या जन्मतारखेच्या वादावरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यामुळे त्या घटनेची या घटनेशी सांगड घालूनजवळजवळ लष्करी बंडाचीच जी शक्यता अप्रत्यक्षपणे सूचित केलेली आहे. लष्कर काय हालचाली करते आणि कुठे सरावासाठी निघते, याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक नसल्याचा खुलासा लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी केला . लष्कराने हे बंड नसून, हा नित्याच्या सरावाचा भाग होता. या हालचालींविषयी सरकारने काहिही माहिती मागवली नाही.सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे व त्याच दिवशी हा सराव होणे, याचा एकमेकांशी सुतराम संबंध नव्हता. या लष्करी तुकड्यांच्या हालचाली माहिती केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली, पंतप्रधानांना घटनेची माहिती दिली गेली, सरकारने मग दहशतवादी कारवाईसंबंधी ‘रेड अलर्ट’ घोषित केला आणि दिल्लीत येणारी सर्व वाहने अडवून तपासणी सत्र सुरू करून वाहतुकीची गती धिमी केली, संरक्षणमंत्र्यांना कळवले गेले, संरक्षण सचिव मलेशियाचा दौरा अर्ध्यावर स्थगित करून भारतात तातडीने परतले, वगैरे भरपूर मसाला बातमीत पेरला गेला. लष्कराच्या दोन तुकड्यांत मिळून साधारणतः एक हजार जवान होतात. दिल्लीमध्ये एरव्हीच तैनात असलेल्या तीस हजार जवाना आहे. या शिवाय मिरट, मथुरा मध्ये ४०,०००-५०,००० सैनिक आहेत.हिस्सार वरुन सैन्या आणायची काय गरज आहे? भारतीय लष्कराच्या निष्ठेवरच शंका घेतली गेली आहे. सिंग हे बंड करू पाहात होते असे सूचित करणे हा केवळ त्यांचा नव्हे, भारतीय लष्करी परंपरेचा अवमान आहे. खपाऊ सनसनाटीपणासाठी सत्याचा बळी देणे भारतीय पत्रकारितेलाही शोभणारे नाहीलष्कराच्या प्रतिष्ठेला धक्का लोकशाही राष्ट्रात सर्वोच्च सत्ता लोकनियुक्त सरकारकडे असते. सरकारच्या आदेशानुसारच लष्करप्रमुख आपली जबाबदारी पार पाडतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६४ वर्षात अनेक वेळा केंद्रात राजकीय अस्थिरता आणि पेचप्रसंग निर्माण झाल्यावरही लष्कर तटस्थ राहिले. लष्कराचे तटस्थेचे धोरण आतापर्यंत कधीही बदलले नाही. शेजारच्या पाकिस्तानात लष्कराने लोकशाही सरकारे उलथवून सत्ता ताब्यात घेतल्याच्या घटना वारंवार घडल्या. पण जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात मात्र लष्कराने देशाच्या संरक्षणाच्या पलिकडे अन्य कोणत्याही बाबीत कधीही लक्ष घातले नाही. लष्कराची ही तटस्थतेची परंपरा लष्करप्रमुख आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यावरही कायम राहिली. व्हि. के. सिंग यांनी भारतीय लष्कराच्या दुबळ्या परिस्थितीबाबत पंतप्रधानांना लिहिलेल्या अत्यंत गुप्त पत्राचा स्फोट झाल्यावरही, हा देशद्रोह असल्याची दाहक प्रतिक्रिया व्यक्त करीत त्यांनी या घटनेच्या चौकशीची मागणी केली. इन्टेलिजन्स ब्युरोने तातडीने चौकशीही केली व लष्करप्रमुखाना क्लिन चिट दिली. लष्करप्रमुख सिंग आणि केंद्र सरकारमध्ये गेले आठ महिने संघर्षाची स्थिती कायम असतानाही, सिंग यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडून कधीही काही केले नाही.लष्करप्रमुख सिंग यांना देशाची सत्ता बळकवायची होती आणि त्यासाठीच सरकारला कोणतीही पूर्वसूचना न देता या दोन सशस्त्र तुकड्या दिल्लीकडे येत होत्या, असा संशय निर्माण व्हावा, अशा पध्दतीनेच ही बातमी प्रसिध्द झाली. संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या बातम्या बिनबुडाच्या, निराधार आणि अफवा पसरवणाऱ्या असल्याचा खुलासा तडकाफडकी केला . उत्तर भारतात थंडीच्या मोसमात धुके पडले असताना, सैन्याचा असा सराव हे नित्याचाच असतो. त्यात वेगळे काही नाही,लष्करप्रमुखांना जर बंडच करायचे असते तर त्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा घटनात्मक मार्ग अवलंबलाच नसता. त्यामुळे हे तर्कट हास्यास्पद ठरते. आपल्या भारतीय लष्कराच्या राष्ट्रभक्तीवर आणि निष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हा प्रयत्न ठरतो. लष्करामध्ये अधूनमधून सैनिकी तुकड्यांचे स्थलांतर केले जाते. विशेषतः आपली सज्जता आजमावण्यासाठी अशा प्रकारे आकस्मिक हालचाली केल्या जातात. देशहिताला अग्रक्रम द्यागेल्या ६४ वर्षाच्या कारकिर्दीत हवाईदल, नौदल आणि पायदळाच्या प्रमुखांनी सरकारच्या आदेशाचे कधीही उल्लंघन केलेेले नाही. 1962 मध्ये लष्कराकडे तुडपुंजी शस्त्रे, अपुरी शस्त्र सामुग्री असतानाही, चिनी आक्रमणाचा आपल्या शूर जवानांनी मुकाबला केला. पराभवाची नामुष्की स्विकारली. पण त्याचे खापर लष्कराने सरकारवर जाहीरपणे फोडले नाही. या अशा संभ्रमाच्या बातम्यांमुळे लष्कराच्या मनोधैर्यावर, नितीधैर्यावर विपरित परिणाम होतो, याचे भान सवंग लोकप्रियता मिळवायला सोकावलेल्या प्रसारमाध्यमांनीही ठेवायला हवे. देशहिताला अग्रक्रम द्यायला हवा. त्याअगोदर इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच त्यांनाही लष्करी उठावाचे काही संकेत गुप्तचर विभागाकडून मिळाले होते. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या परखड कार्यपद्धतीनुसार सेनेतील वरिष्ठांना बोलावून ‘तुम्ही सरकारविरुद्ध बंड करणार आहात काय?’ असा सरळ प्रश्न त्यांनाच विचारला होता. तेव्हा तसे काहीही नसल्याचे व तसा विचारही आमच्यातील कोणाच्या मनात नसल्याचे तेव्हाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना सांगून आश्‍वस्त केले होते. भारतीय लष्कराबाबत वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्या अत्यंत अयोग्य आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर अविश्‍वास दाखवल्यासारखे होते. लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवायलाच हवे. आपले सैन्यदल उणिवांवर मात करून जी कामगिरी करत आहे; त्याबाबत भारतीयांना अभिमान आहे. तो अभिमान आणि विश्‍वास सार्थ ठरवण्यासाठी सरकार आणि सैन्यदल दोहोंनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत, बातमी कारस्थान्यांना अद्दल घडवाआपले लष्कर अत्यंत शिस्तबद्ध आहे आणि मुलकी प्रशासनाचे त्याच्यावर निर्विवाद वर्चस्व आहे आणि त्याला कोणी आव्हान देत नाही याचा आपल्याला अत्यंत अभिमान वाटतो. मात्र सतत, सरकार परिस्थिती हाताळण्यात कमी पडले तर तर लष्कर आणि प्रशासन यांच्यातील नाते बिघडेल. संरक्षणमंत्री आणि लष्कर यांनी, लष्कराच्या कथित बंडाची बातमी ठामपणे खोडून काढली असली तरी, राष्ट्रविरोधी शक्ती, लष्कराच्या नेहमीच्या हालचालींना लष्कर बंड करण्याच्या विचारात असे स्वरूप देऊ शकतात हा चिंतेचा मामला आहे. या घटकेला, गरज आहे ती अशा बातम्या पसरवणा-या दुष्ट शक्तींचा बिमोड करण्याची.आ प ण बेफामपणाची स्पर्धा मांडलेल्या माध्यमांकडून विवेकाची अपेक्षा करु शकतो का?
No comments:
Post a Comment