BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

भूखंडाचे श्रीखंड -ऐक्य समूह मुंबईतल्या सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेला 200 चौरस फुटाची सदनिका विकत घेणे, हे स्वप्न झालेले असतानाच मंत्री, आमदार, ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या सदनिका घशात घालायच्या लावलेल्या तडाख्याची प्रकरणे सध्या गाजत आहेत. संरक्षण खात्याच्या मालकीची जमीन हडप करून, त्यावर बेकायदेशीरपणे 33 मजली आदर्श गृहनिर्माण संस्थेची गगनचुंबी इमारत उभी राहिली. माजी आमदार कन्हैयालाल गिडवाणी, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह संरक्षण आणि मुंबई महापालिकेतल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी या इमारतीत सदनिका बळकावल्या. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना आदर्शच्या घोटाळा प्रकरणातच आपले राज्याचे सर्वोच्च सत्तेचे पद गमवावे लागले. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त जयराज फाटक आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी रामानंद तिवारी यांच्यासह 9 जणांना पोलीस कोठडीत डांबले गेले. आदर्शच्या पाठोपाठ सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सदनिका लाटलेल्या "पाटलीपुत्र' गृहनिर्माण संस्थेचे प्रकरणही सध्या गाजते आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सीबीआयने आदर्शची चौकशी अत्यंत संथ गतीने सुरू ठेवली होती. न्यायालयाने उगारलेल्या बडग्यामुळेच सीबीआयने नव्याने जोरदार हालचाली करीत, आदर्शच्या सदनिका घशात घालण्यात आघाडीवर असलेल्या संबंधितांना गजाआड केले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे राजधानी दिल्लीत निधन झाले तेव्हा, त्यांच्या बॅंकेच्या खात्यात अवघे 36 हजार रुपये शिल्लक होते. त्यांच्या नावावर एक गुंठा जमीनही नव्हती. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात, या निष्कलंक आणि लखलखीत चारित्र्याच्या महानेत्याचे गोडवे गाणाऱ्या राज्य सरकारमधल्या काही मंत्र्यांनीच, सरकारी मालकीचे भूखंड फुकटापासरी, अल्पकिंमतीत कसे घशात घातले, याचा पंचनामा महालेखापालांनी केलेल्या चौकशीत करण्यात आला. सरकारमधलेच बडे दिग्गज मंत्री या भूखंडाच्या हडपाहडपीत सामील झाले असल्याने, सरकारने हा अहवालच दडपून टाकायचा केलेला प्रयत्न विरोधी भारतीय जनता पक्षाने उधळून लावला. आपले कोंबडे झाकून ठेवले म्हणजे सूर्य उगवायचा राहत नाही, याचे भान भूखंडाचे श्रीखंड ओरपण्यात गर्क झालेल्या सरकारमधल्या या संबंधित मंत्र्यांना राहिलेले नाही. सत्य हे सूर्यप्रकाशासारखे स्वच्छ आणि लखलखीत असते. ते केव्हा ना केव्हा तरी उजेडात येतेच, तसेच भूखंडाचे श्रीखंड संगनमताने खायच्या दडपल्या गेलेल्या प्रकणाचे झाले आहे. सरकारने हा महालेखापालांचा अहवाल विधानसभेला सादर केला नाही तर, आम्ही तो जाहीर करू, अशी धमकी विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे आणि भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आणि त्याची सीडीही आपल्याकडे असल्याचे सांगूनही टाकले. वास्तविक महालेखापालांचा हा अहवाल सरकारने याआधीच विधानसभेत सादर केला असता तर, ही बदनामी झाली नसती. पण सरकारच्या लपवाछपवीच्या, दडपादडपीच्या धोरणानेच हे घडले आणि सरकारची कोंडी झाली. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या भूखंडाचे प्रकरण लोकायुक्तांच्या चौकशीत बाहेर आल्यावर, कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठांनी त्या विरोधात प्रचंड गदारोळ केला होता. त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, अशी जाहीर मागणीही वारंवार केलेली होती. आता महालेखापालांच्या अहवालात सरकारी मालकीच्या भूखंडांच्या हडपाहडपीत झालेला हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आल्यावर मात्र कॉंग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींची दातखिळी बसली आहे.
शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे, यांच्यासह काही मंत्र्यांनी सरकारी मालकीच्या कोट्यवधी रुपये किंमतीचे भूखंड अल्प भाड्याने किंवा कायमचे सरकारकडून विकत घेतले. या भूखंडांच्या हस्तांतरामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही झाले. या मंत्र्यांशी संबंधित असलेल्या संस्थांनी सार्वजनिक हिताच्या आणि लोककल्याणाच्या गोंडस नावाखाली लाटलेल्या या सरकारी जागांची किंमत शेकडो कोटी रुपयांची आहे. छगन भुजबळ यांनी 2003 मध्ये नाशिकच्या आपल्या शिक्षण संस्थेसाठी थोडी थोडकी नव्हे, 41 हजार 300 चौरस मीटर जागा 1 लाख 55 हजार रुपयांत मिळवली. भुजबळ यांचा पुतण्या खासदार समीर भुजबळ यांनी नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 50 हजार चौरस मीटर जागा अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी घेतली. 9 कोटी रुपयांची ही जागा अवघ्या 9 लाखांना समीर भुजबळ यांनी मिळवली. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या शिक्षण प्रसारक मंडळाने अंधेरी येथे समाजभवन बांधायसाठी 1719 चौरस मीटर जागा वार्षिक दहा हजार रुपये भाड्याने मिळवली आणि तिथे समाजभवन न बांधता पंचतारांकित हॉटेल बांधून हॉटेलला वार्षिक लक्षावधी रुपये भाड्याने देऊन टाकले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्या मांजरा एज्युकेशन संस्थेसाठी बोरिवलीची तीस कोटी रुपयांची जागा अवघ्या सहा कोटी रुपयांत मिळवली. त्या जागेत अद्याप बांधकाम मात्र केले नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 5996 चौरस मीटरची जागा महाविद्यालयासाठी 17 लाखात मिळवली. मराठवाडा मित्रमंडळाला पुणे येथे प्राथमिक शाळा आणि वसतिगृहासाठी हवेलीत 29 हजार 550 चौरस मीटर जागा अवघ्या पाच हजार रुपयांना दिली गेली. संस्थेने तिथे शाळा आणि वसतिगृहाच्या ऐवजी अभियांत्रिकी आणि एम.बी.ए. महाविद्यालये सुरू करून कोट्यवधी रूपये कमावले. वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठाननेही बेकायदेशीर बांधकाम करून तब्बल 17 कोटी रुपये थकवले. हृदयविकार तज्ञ नितू मांडके यांनी हृदयशस्त्रक्रिया रुग्णालयासाठी सरकारकडून अल्प किंमतीत मिळवलेली जागा रिलायन्सच्या कोकीळाबेन धिरूभाई अंबानी रुग्णालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. जागेची मालकी बदलल्यावर 174 कोटी रुपये भरणे आवश्यक असताना, तसे झाले नाही. ही जागा धर्मादायाच्या नावाखाली अल्प किंमतीत दिली असताना, या रूग्णालयात गरीबांसाठी वीस टक्के खाटा राखीव असायला हव्या होत्या. पण तिथे गरीबांवर मोफत उपचार होत नाहीत. नागपूर जिल्हा कॉंग्रेस समितीला 1126 चौरस मीटरचा भूखंड कार्यालयाच्या बांधकामासाठी दिला गेला. त्यावर पक्षाने व्यापारी संकुले बांधून गाळे विकून टाकले आणि नफा कमावला. सरकारी मालकीच्या अब्जावधी रुपये किंमतीच्या जागांची ही हडपाहडपी म्हणजे कुंपणानेच शेत खाल्ल्याच्या या भयंकर घोटाळ्याची चौकशी व्हायलाच हवी आणि बड्या राजकारण्यांच्याकडचे हे भूखंड सरकारने परतही घ्यायला हवेत. गरीबांना त्यागाचे धडे देणाऱ्या आणि सरकारी मालमत्तेचे संरक्षक असलेल्या मंत्र्यांनी सरकारी मालमत्तेची अशी हडपाहडपी सुरू केल्यावर, जनतेचे कल्याण काय होणार