नक्षलवाद्यांपुढे कायमचे लोटांगण ओडिशातील बिजू जनता दलाचे आमदार झिना हिकाका यांचे अपहरण होऊन आता एक आठवडा लोटला आहे. गेल्या शुक्रवारीच बिजापूरचे आमदार आणि जिल्हाधिकारी भुसुरुंगस्फोटातून बालंबाल बचावले.तिघांचा बळी गेला.गतवर्षी ओडिशाच्या मलकानगिरीचे जिल्हाधिकारी आर. विनील कृष्णा यांचे अपहरण झाले होते आणि पाच नक्षल्यांना सोडावे लागले होते.दोन महिन्यांपूर्वीच सुरक्षा दलाच्या पाच जवानांचे अपहरण करण्यात आले होते...या सर्व घटना अगदी अलीकडच्या काळातील असतानाही, छत्तीसगड राज्यातील सुकना या नव्यानेच निर्माण झालेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ऍलेक्स पॉल मेनन यांचे भरदिवसा नक्षल्यांकडून अपहरण करण्याच्या आणि त्यांच्या दोन अंगरक्षकांना ठार मारले जाण्याच्या घटनेने पुन्हा एकदा पोलिस आणि प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला आहे. ओडिशात अपहरण झालेल्या सत्ताधारी बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) आमदार झिना हिकाका यांचा निर्णय आता माओवाद्यांच्या "प्रजाकोर्टा'त होणार आहे.दिल्लीत वातानुकूलित दालनांत बसून कागदी घोडे नाचविणार्‍या अधिकार्‍यांना ‘ग्राऊंड रियालिटी’ माहीत नाही. ते आदेश करतात आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि तत्सम अधिकार्‍यांवर सोपवून मोकळे होतात. सरकारी योजना राबविताना किती धोके पत्करावे लागतात, हे या अधिकार्‍यांनी स्वत: त्या क्षेत्रात येऊन बघितले, तरच त्यांना खरी स्थिती कळू शकेल. ही समस्या केवळ छत्तीसगड, ओडिशा किंवा महाराष्ट्राचीच नाही,तर नक्षल प्रभावित असलेल्या सर्वच राज्यांची आहे..देशभर अपहरणसत्राची योजना ओडिशात यशस्वी ठरलेली अपहरण रणनीती देशभरातील नक्षल प्रभावित क्षेत्रात राबवण्याची सूत्रबद्ध योजना नक्षल्यांनी आखली आहे. अपहरणसत्राचा अवलंब करून तुरुंगात खितपत पडलेल्या नक्षलवादी सहकाऱ्यांची सुटका करून घेण्याची आणि अपहृतांना अत्यंत चांगली वागणूक देऊन प्रशासकीय तसेच राजकीय वर्तुळात चळवळीविषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचीही नक्षलवाद्यांची योजना आहे. नक्षलवादी चळवळीचे अनेक म्होरके सध्या महाराष्ट्रातील तुरुंगात आहेत. यात महाराष्ट्र राज्य समितीचा सचिव मिलिंद तेलतुंबडेची पत्नी अ‍ॅन्जेला, जहाल नक्षलवादी श्रीकांत, वर्णन गोन्सालवीस, मारोती पुनवटकर यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. यांच्या सुटकेसाठी या राज्यातसुद्धा नक्षलवादी हा अपहरणाचा प्रयोग राबवू शकतात .सुरक्षा दलांची कोंडी महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नक्षलवाद्यांशी सामना करणाऱ्या, सुरक्षा दलाच्या गस्ती तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यात 15 जवानांचे बळी गेल्याची घटना गेल्याच महिन्यात झाली. गेल्या पाच वर्षात या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव अधिकच वाढला. हा सर्व भाग घनदाट जंगलाचा असल्यामुळे आदिवासी आणि पोलिसांच्यावर हल्ले करून नक्षलवादी जंगलात पळून जातात. त्यांनी आदिवासींच्यावरही प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे. आपल्या हालचालींची माहिती पोलिसांना दिल्याच्या संशयावरून नक्षलवाद्यांनी भरदिवसा, आदिवासींचे मुडदे पाडलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते असलेल्या पंचायत समितीच्या माजी सभापतीचाही खून नक्षलवाद्यांनी केला होता. चारच दिवसांपूर्वी भामरागड परिसरातही नक्षलवाद्यांच्या विरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याचा खून त्यांनी केला. नक्षलवाद्यांशी लढणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांना मात्र तांत्रिक सुविधा अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. पावसाळ्याचे चार महिने गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश भागाचा बाह्य जगाशी संपर्क तुटतो. सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या जंगलातील छावण्यातही पिण्याचे पाणी आणि अन्य सुविधा पुरेशा नाहीत. छत्तीसगढ राज्यात मात्र, त्या राज्य सरकारने संचार निगमला धारेवर धरून नक्षलग्रस्त भागात जलदगतीने मोबाईल टॉवर्सची उभारणी तातडीने करायला लावली. यासाठी त्यांना कोरापूट जिल्ह्यातील नारायणपटना परिसरातील दुर्गम भागात नेण्यात आल्याचे समजते. अशी एखादी घटना घडली म्हणजे सर्वानाच धोका आहे असेही मानण्याचे कारण नाही. पण या भागात नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाचा बाऊ करून दुर्गम भागात काम न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या सुद्धा गेल्या काही वर्षांंत कमालीची वाढलेली आहे. शिक्षक, तलाठी, कृषी व आरोग्य सहाय्यक, डॉक्टर हे गावपातळीवर महत्त्वाचे समजले जाणारे प्रशासनाचे घटक दुर्गम भागात जातच नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या नावाने मिळणारा प्रोत्साहनभत्ता मात्र या साऱ्यांना हवा असतो. भीतीचा बागुलबुवा निर्माण करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या या साऱ्यांचे आता ओडिशाच्या घटनेच्या निमित्ताने चांगलेच फावले आहे. पोलिसांच्या जगण्या-मरण्याची किंमत नाही
पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आपले प्राण पणाला लावून व प्रसंगी ते खर्ची घालून खुँखार नक्षलवाद्यांना पकडायचे आणि प्रथम न्यायालयांनी व प्रसंगी सरकारने कोणत्या ना कोणत्या फुटकळ कारणाखातर त्यांची सुटका करायची हा प्रकार जनतेएवढाच पोलिसांनाही असह्य होणारच होता. ओडिशा सरकारने एक इटालियन प्रवासी व एक आमदार यांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात पन्नासाहून अधिक नक्षलवाद्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याची चालविलेली केविलवाणी धडपड हा त्या राज्याच्या पोलिसांच्या संतापाचा सध्याचा विषय आहे. आम्ही जिवाची बाजी लावून जी माणसे पकडली त्यांना तुम्ही असे सोडणार असाल तर आम्हीच यापुढे नक्षलग्रस्त भागात काम करणार नाही असे त्या राज्याच्या पोलीस संघटनेने सरकारला जाहीरपणे बजावले आहे. तेवढय़ावर न थांबता तुम्ही नक्षलवाद्यांना सोडणार असाल तर त्या क्षेत्राशी व कामाशी संबंध असलेली कोणतीही जबाबदारी आम्ही स्वीकारणार नाही असेही तिने म्हटले आहे. पोलिसांचा हा संताप नुसता रास्तच नाही तर न्याय्यही आहे. ओडिशाचे सरकार ज्या चेंडाभूषणम या नक्षली पुढार्‍याला या देवाणघेवाणीत सोडायला निघाले आहे त्या दहशतवाद्याने आजवर ५५ पोलिसांचे प्राण घेतले आहे.केरळच्या एका माजी पोलीस महानिरीक्षकांना त्यांच्या हातून एका चकमकीत कित्येक वर्षांपूर्वी मारल्या गेलेल्या एका नक्षलवाद्याच्या खुनाचे आरोपी ठरवून त्यांना वयाच्या ८0 व्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हाच पोलिसांच्या जगण्या-मरण्याची फारशी किंमत नाही हे सार्‍यांच्या लक्षात आले.नक्षलवादी नेत्यांना अटक झाली की, कुणाला तरी पळवून न्यायचे किवा ओलिस धरायचे ही नक्षलवाद्यांची यापुढे कार्यपध्दती ठरण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर आपण याच पध्दतीने वागणार आहोत का? तसे झाले तरी नक्षलवादी उच्छाद कधीच संपणार नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे. ही लढाई खूप वेळ लढावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची तयारी दिसत नाही. गेली ३०-३५ वर्षे राज्यात नक्षलवादी आहेत आणि महाराष्ट्र सरकार त्यांचा असाच 'बंदोबस्त' करणार असेल तर पुढची शंभर वर्षे नक्षलवादी असेच उपद्रव देत राहतील
पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांनी आपले प्राण पणाला लावून व प्रसंगी ते खर्ची घालून खुँखार नक्षलवाद्यांना पकडायचे आणि प्रथम न्यायालयांनी व प्रसंगी सरकारने कोणत्या ना कोणत्या फुटकळ कारणाखातर त्यांची सुटका करायची हा प्रकार जनतेएवढाच पोलिसांनाही असह्य होणारच होता. ओडिशा सरकारने एक इटालियन प्रवासी व एक आमदार यांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात पन्नासाहून अधिक नक्षलवाद्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याची चालविलेली केविलवाणी धडपड हा त्या राज्याच्या पोलिसांच्या संतापाचा सध्याचा विषय आहे. आम्ही जिवाची बाजी लावून जी माणसे पकडली त्यांना तुम्ही असे सोडणार असाल तर आम्हीच यापुढे नक्षलग्रस्त भागात काम करणार नाही असे त्या राज्याच्या पोलीस संघटनेने सरकारला जाहीरपणे बजावले आहे. तेवढय़ावर न थांबता तुम्ही नक्षलवाद्यांना सोडणार असाल तर त्या क्षेत्राशी व कामाशी संबंध असलेली कोणतीही जबाबदारी आम्ही स्वीकारणार नाही असेही तिने म्हटले आहे. पोलिसांचा हा संताप नुसता रास्तच नाही तर न्याय्यही आहे. ओडिशाचे सरकार ज्या चेंडाभूषणम या नक्षली पुढार्‍याला या देवाणघेवाणीत सोडायला निघाले आहे त्या दहशतवाद्याने आजवर ५५ पोलिसांचे प्राण घेतले आहे.केरळच्या एका माजी पोलीस महानिरीक्षकांना त्यांच्या हातून एका चकमकीत कित्येक वर्षांपूर्वी मारल्या गेलेल्या एका नक्षलवाद्याच्या खुनाचे आरोपी ठरवून त्यांना वयाच्या ८0 व्या वर्षी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हाच पोलिसांच्या जगण्या-मरण्याची फारशी किंमत नाही हे सार्‍यांच्या लक्षात आले.नक्षलवादी नेत्यांना अटक झाली की, कुणाला तरी पळवून न्यायचे किवा ओलिस धरायचे ही नक्षलवाद्यांची यापुढे कार्यपध्दती ठरण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर आपण याच पध्दतीने वागणार आहोत का? तसे झाले तरी नक्षलवादी उच्छाद कधीच संपणार नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे. ही लढाई खूप वेळ लढावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची तयारी दिसत नाही. गेली ३०-३५ वर्षे राज्यात नक्षलवादी आहेत आणि महाराष्ट्र सरकार त्यांचा असाच 'बंदोबस्त' करणार असेल तर पुढची शंभर वर्षे नक्षलवादी असेच उपद्रव देत राहतील
No comments:
Post a Comment