बलात्कार प्रकरणाला कलाटणी तरीही राजकारणीच नागवे! अहमदनगर (18-June-2011) Tags : Ahmednagar,Editorialपाचोरा-भडगावचे आमदार दिलीप वाघ यांच्याविरुध्द बलात्काराची फिर्याद देणार्‍या तरुणीनेच घुमजाव केल्याने उत्तर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या बलात्कार प्रकरणाने खान्देशातील राजकारण ढवळून निघाले होते. आता त्या तरुणीच्या नव्या भूमिकेमुळे गोंधळात गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्या तरुणीने केवळ घुमजावच केलेले नसून स्थानिक शिवसेना नेत्यांच्या दबावामुळे आपण तशी फिर्याद दिली होती, असा दावाही केला आहे. फिर्यादीच फुटल्याने केस निकाली निघाल्याच्या अविर्भावात सध्या आ. वाघांचे समर्थक आहेत. जळगावचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटील यांनी मात्र याप्रकरणी राष्ट्रवादीची अब्रू वाचविण्यासाठी खुद्द गृहमंत्री आर.आर. पाटील हेच पोलिसांवर दबाव आणत आहेत असा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचे न्यायालयात काहीही होवो पण राजकारण किती खालच्या थराला आले आहे हे अधोरेखित निश्‍चित झाले आहे. मूळ ङ्गिर्यादीमुळे राजकारण्यांचा किळसवाणा चेहरा समोर आला होता. आता त्या तरुणीच्या नव्या जबाबामुळे क्षूद्र राजकारणासाठी राजकारणी प्रतिस्पर्ध्याला आयुष्यातून उठवायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत, हे समोर आले आहे. म्हणजे वाघांच्या बलात्कार प्रकरणाला कलाटणी मिळाली असली तरी नागवे मात्र राजकारणीच झाले आहेत. पाचोर्‍याचे राजकारण ओंकार आप्पा वाघ आणि आर. ओ. पाटील या दोन्ही कुटुंबाभोवतीच फिरत आले आहे. ओंकारआप्पांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत आर. ओ. पाटलांनी पाचोर्‍यात साम्राज्य उभारले. गेल्या निवडणुकीत मात्र शिवसेनेला नाकारुन राष्ट्रवादीच्या दिलीप वाघांना मतदारांनी संधी दिली. निवडणुकीपूर्वीची कटुता वाघांना निवडून आल्यानंतरही संपविता आली नव्हती. बघतोस काय रागानं निवडणूक जिंकलीय वाघानं अशी पोस्टर्स पाचोर्‍यात लावण्यात आली होती. वाघांचे बलात्कार प्रकरण झाल्यानंतरही शिवसेनेनं पोस्टरबाजीचाच आधार घेत बघतोस काय रागानं बलात्कार केलाय वाघानं अशी शेरेबाजी केली होती.
फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईहून परतत असतांना नाशिकच्या शासकीय विश्रामगृहात वाघांनी मुक्काम ठोकला. हे विश्रामगृह आ. वाघांचे नेहमीचेच विश्रामाचे ठिकाण असले तरी निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने त्यांना मुक्कामासाठी तेथील कर्मचार्‍यांकडून मज्जाव झाला. पण आमदारकीची नशा आमदारांपेक्षा त्यांच्या स्वीय सहाय्यकातच अधिक भिनलेली असावी. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना दमदाटी करून कक्ष ताब्यात घेण्यात आला. आमदार महोदयांसमवेत एक तरुणीही होती. थोड्या वेळातच सरकारवाडा पोलिसात निनावी फोन गेला आणि काही मिनिटातच पोलीस अधिकारी विश्रामगृहात दाखल झाले. तेव्हा सदर तरुणी भाची असल्याचे सांगण्यात आले. प्रकरण तेथेच मिटले. पण दबक्या आवाजात नाशिकपासून ते पाचोर्‍यापर्यंत वेगळीच चर्चा सुरू झाली. चार दिवसांनंतर अचानक ती तरुणी सरकारवाडा पोलिसांत आवतरली आणि नोकरीचे आमिष दाखवून आ. वाघांनी बलात्कार केल्याची तक्रार तिने दिली. तक्रार सत्ताधारी आमदाराच्या विरोधात असल्याने पोलीसही धास्तावले. काही शिवसेना पदाधिकार्‍यांनी प्रकरण लावून धरल्याने शेवटी गुन्हा दाखल करण्यावाचून पोलिसांकडेही पर्याय राहिला नाही.आमदारांविरुध्द गुन्हा दाखल होताच शिवसेनेने रान उठवले. तर आमदारांच्या समर्थकांकडून स्थानिक राजकारणातून हे प्रकरण घडवले गेल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. चार दिवस फरार राहिल्यानंतर वाघांना मुंबईत अटक करण्यात आली होती त्यानंतर बराच काळ ते नाशिकच्या कोठडीतच राहिले. गेल्या महिन्यातच त्यांना जामीन मिळाला होता. वाघांवर आरोप करणारी ती तरुणी नेमकी कोण? याचा जाहीर उलगडा अद्यापही झालेला नाही. ही तरुणी नेवाशाची असल्याचे सांगण्यात येते. मग ती औरंगाबादेत काय करते हा प्रश्‍न उरतोच. तिची कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी काय आहे? तिचे क्वॉलिफिकेशन काय आहे? तिला नेमकी कशाची नोकरी पाहिजे होती? आमदार नोकरी देऊ शकत नाहीत याचीही तिला समज नव्हती का? बरे नोकरी देऊ शकत असतीलही तरी कोणतीही सुसंस्कृत तरुणी मध्यरात्री विश्रामगृहात अनोळखी पुरुषासोबत जाण्यास कशी धजावेल? आमदारांनी बलात्कार केला असेल तर तेव्हाच आलेल्या पोलिसांना तिने तो प्रकार का सांगितला नाही? तक्रार नोंदविण्याची मानसिकता होण्यास चार दिवस का लागले? चार दिवस ती कोणाच्या संपर्कात होती? किंवा तिला कोणाकोणाचे फोन आले होते? याचा उलगडा झालाच पाहिजे. बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यावर पीडित तरुणी आणि संबंधित पुरुषाची वैद्यकीय तपासणी केली जाते.या तपासणीचा अहवाल काय आहे? साक्षीदारांचा जबाब काय आहे? या बाबी समोर येणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण बनावट असून स्थानिक राजकारणातून आमदारांना त्यात गोवण्यात आल्याचे त्यांचे समर्थक सांगत असले तरी त्यांनी त्याबाबतचे ठोस पुरावे दिलेले नाहीत. मध्यंतरी सदर तरुणीने नगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांसमोर प्रतिज्ञापत्र देऊन आपल्या जिवाला आ. वाघांपासून धोका असल्याचेही म्हटले होते. प्रतिज्ञापत्र देऊन महिना लोटत नाही तोच आता या तरुणीला नवा साक्षात्कार झाला आहे. नाशिकच्या न्यायालयात क्रिमीनल प्रोसिजर कोड कलम १६४ प्रमाणे जबाब देऊन तिने या प्रकरणातील हवाच काढून घेतली आहे. आ. वाघांविरुध्द दिलेली तक्रार शिवसेना नेत्यांच्या दबावामुळे दिल्याचा जबाब या युवतीने न्यायाधिशांसमोर दिल्याचे सांगितले जात आहे. महिनाभरापूर्वी आ. वाघांपासून जिवाला धोका वाटणार्‍या तरुणीला असा साक्षात्कार कशाच्या बळावर झाला हे सांगणे अवघड आहे. मूळ फिर्यादीने घुमजाव केल्याने आता या प्रकरणात तत्थ्य उरलेले नाही असे वाटत असले तरी न्यायालयाबाहेर हे प्रकरण मिटणेच शक्य नाही. फौजदारी दंड संहिता कलम १६४ प्रमाणे दिलेला जबाब हा न्यायालयात इनकॅमेरा घेतला जातो. असे असतानाही तो बाहेर आला कसा हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय हा जबाब म्हणजे अंतिम पुरावा नव्हे असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी धुळे जिल्हा परिषद अपहारकांडातील प्रमुख आरोपी भास्कर वाघानेही याच कलमान्वये कबुलीजबाब दिला होता. वाघचा कबुली जबाब त्याकाळी खूप गाजलाही होता. अपहार कसा केला? कुणाकुणाला किती पैसे वाटले? याची यादीच भास्कर वाघाने आपल्या कबुली जबाबात दिली होती. या कबुली जबाबाच्या आधारे मोकाट सुटलेले पांढरपेशेही कायद्याच्या कचाट्यात येतील असे वातावरण तेव्हा झाले होते. पण शेवटी वाघानेच त्याचा कबुली जबाब मागे घेतला आणि त्याच्या कबुली जबाबातील अनेक जण आजही व्हाईट क्लॉलर्ड म्हणून समाजात वावरत आहेत. सांगण्याचा मुद्दा हाच की, १६४ चा जबाब हा अंतिम पुरावा होऊ शकत नाही. आज ही तरुणी बलात्कार झालाच नाही असे सांगते आहे. तिचे हे मत पुढेही कायम राहील याची शाश्‍वती कोण देणार? कदाचित पुढे तिला आणखी काही वेगळाच साक्षात्कारही होऊ शकतो. तरुणीने जबाब दिला म्हणजे हे प्रकरण न्यायालयाबाहेरच संपेल असे समजण्याचे कारण नाही. कारण एकदा दिलेली फिर्याद तिला मागे घेता येणार नाही. एखादी फिर्याद रद्द करणे हा सरकारचा अधिकार असतो आणि न्यायालयाच्या परवानगीनेच ती रद्द केली जाऊ शकते. एखाद्या प्रकरणात तथ्य उरलेले नसल्याने तो गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी सरकारी वकील सरकारकडे करू शकतात. सरकारलाही तसेच वाटले तर सरकार जिल्हाधिकार्‍यांना तसे आदेश देते. जिल्हाधिकारी तसे पोलीस प्रमुखांना कळवितात. त्यांच्या मार्फत पोलीस अभियोक्त्यांकडे हे प्रकरण जाते व ते न्यायालयात तसे म्हणणे मांडतात. न्यायालयाला त्यात आक्षेप वाटला नाही तरच ते प्रकरण संपवले जाऊ शकते. त्या तरुणीने आता भूमिका बदलली असली तरीही रीतसर न्यायालयात दोषारोपपत्र जाईल. तिथे त्यावर नियमित सुनावणी होईल. तपासाधिकारी, साक्षीदार तपासले जातील, उलट तपासणीही घेतली जाईल. आता दिलेला १६४ चा जबाबही तपासला जाईल आणि नंतर न्यायालय निर्णय देईल. आता या सर्व प्रकरणात सरकारी वकिलाची भूमिकाच महत्त्वाची ठरणार आहे. न्यायालयीन सोपस्कार पूर्ण झाल्यावरच काय व्हायचा तो निर्णय होऊ शकेल. न्यायालयात निर्णय काहीही झाला तरी राजकारणाची घसरलेली पातळी त्यामुळे सावरता येणार नाही. त्या युवतीची मूळ फिर्याद आणि आताचा जबाब हे दोन्ही पाहिले तरी राजकारण्यांचे अधःपतन झाल्याचेच अधोरेखित होते, ते कोण नाकारणार? (स्तंभलेखक हे देशदूतच्या खान्देश आवृत्तीचे संपादक आहेत.)-
No comments:
Post a Comment