दिल्ली डायरीधार्मिक सौहार्द विधेयकाचे राजकारण- नीलेश कुलकर्णी
धार्मिक सौहार्द विधेयक संसदेत आणून सोनिया व त्यांची सल्लागार परिषदेतील ‘नवरत्ने’ आगीशी खेळ करीत आहेत. राज्य सरकारांना कमकुवत करून सत्तेचा ‘कंट्रोल’ केंद्राकडे ठेवण्याचा तसेच देशातील बहुसंख्याक हिंदूंना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे कुटील कारस्थान या विधेयकामागे आहे. . देशात सध्या अराजकाची स्थिती आहे. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने आक्राळ विक्राळ रूप धारण केले आहे. महागाईमुळे आम आदमी मेटाकुटीला आला आहे. सामान्य माणसापुढे जगण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला असताना या निकडीच्या प्रश्‍नावर उपाय शोधण्याऐवजी केंद्र सरकार आता धार्मिक सौहार्द विधेयकासारखे आगलावू कार्यक्रम मतांच्या राजकारणासाठी हाती घेत आहे. देशावर सध्या दोन सरकारांचे राज्य आहे. एक पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनतेने निवडून दिलेले सरकार तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेमार्फत देशावर लादलेले ‘सुप्रीम सरकार’. भ्रष्टाचार व अकार्यक्षम कारभारामुळे जनता कॉंग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. अशा स्थितीत २०१४ मध्ये सत्तेचा सोपान चढायचा असेल तर कामगिरीच्या आधारावर निवडणुका जिंकू शकणार नाहीत याची जाणीव झाल्यामुळेच आता देशाच्या ऐक्याला तडे देऊन मतांची पेटी भरण्याचे प्रयत्न सोनिया व त्यांच्या विद्वान नवरत्नांनी चालविले आहेत. देशाच्या ऐक्याला तडे या विधेयकाद्वारे देशाला अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा दोन तुकड्यांमध्ये विखुरण्याचे कुटील कारस्थान आहे. एकीकडे दलितांच्या विकासाचे प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत असताना आता दलित, अनसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना मुस्लिमांच्या पंगतीला बसवून हिंदूंना एकटे पाडण्याबरोबरच दलितांना मुख्य सामाजिक प्रवाहापासून दूर नेण्याचा प्रयत्नही या विधेयकाच्या निमित्ताने होत आहे. देशावर अडीचशे वर्षे राज्य करूनही इंग्रजांचे हिंदुस्थान अंतर्गत फूट पाडण्याचे जे स्वप्न साकारता आले नव्हते ते स्वप्न आता सोनिया गांधी व त्यांचे सहकारी पूर्ण करायच्या तयारीत आहेत. या विधेयकामुळे देशातील बहुसंख्याक हिंदूंमध्ये आपण हिंदू असणे हा जणू गुन्हा असेल अशीच भावना निर्माण होईल. पूर्वीच्या काळी दंगल म्हणजे दोन गटांमधील हिंसा मानली जायची, मात्र आता सल्लागार परिषदेतील नवरत्नांनी त्याला धर्माचे रंग देण्याचा घातक प्रयत्न चालविला आहे. दंगेखोरांचा धर्म असतो व तो बहुसंख्याक हिंदू हाच असतो, अशी कुटील तरतूद या विधेयकात मोठा शिताफीने शब्दच्छल करून केलेली आहे. भाषिक तत्त्वावर अल्पसंख्याकांची नवी व्याख्या करून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा संकोच करण्याचा व भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नही या विधेयकामागे आहे. देशाच्या घटनेची निर्मिती होत असताना देशाला ऐक्य, बंधुत्व व मानवतेच्या तत्त्वांचे मोठे परिमाण लाभले होते. धार्मिक सौहार्दाच्या गोंडस नावाखालील हे नियोजित विधेयक राज्यघटनेचा अपमान मानावा लागेल. संघीय प्रणालीला धक्का
राज्य घटनेच्या मूळ तत्त्वाची पायमल्ली करण्याबरोबरच देशाच्या केंद्र—राज्य प्रणालीला धक्का देण्याचाही प्रयत्न कॉंग्रेस सरकारकडून यानिमित्ताने केला जात आहे. सर्वच राज्य सरकारे आपल्या अंकित रहावीत, असा कॉंग्रेसचा सुरुवातीपासूनचाच प्रयत्न आहे. केवळ राजकीय विद्वेषामुळे अशी अनेक सरकारे आजवर बरखास्त केली आहेत. कर्नाटकमध्ये रंगलेले ‘राजकीय नाटक’ हे त्याचे अलीकडील उदाहरण. देशावर निरंकुश एकचालुनावर्ती सत्ता राबविण्याच्या दृष्टीनेच आता राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. या विधेयकामुळे कॉंग्रेसला आता विरोधी पक्षांचे सरकार अस्थिर करणार्‍या राजकीय राज्यपालांची फारशी गरज भासणार नाही. धार्मिक हिंसाचाराची एखादी क्षुल्लक घटना घडली तरी कलम ३५६ कलम लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मार्ग या विधेयकामुळे प्रशस्त होणार आहे. याचवेळी दंगलीच्या वेळी राज्याचे प्रशासन कशा पद्धतीने काम करते, याची निगराणी करण्यासाठी एक वैधानिक स्वीकृती समिती बनविली जाणार आहे. ही समिती म्हणजे राज्य सरकार कमकुवत करण्यासाठी बनविण्यात आलेले नवे ‘मॉडेल’ असेल. या समितीला देण्यात येणार्‍या अधिकारांमुळे राज्य प्रशासनातील अधिकारीही केवळ केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणूनच काम करतील. राज्य सरकारचा प्रशासनावरील वकुब यामुळे संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे देशात भविष्यात केंद्र—राज्य सरकारांमध्ये मोठ्या संघर्षाची बिजे हे विधेयक रोवत असल्यामुळे संघीय प्रणालीलाच धोका निर्माण होणार आहे. धार्मिक सौहार्द विधेयक बनविणार्‍या समितीत तिस्ता सेटलवाड व हर्ष मंदर यांच्यासारख्या ‘निरपेक्ष’ सात सदस्यांचे राष्ट्रीय प्राधिकरण बनविण्यात आले आहे. यावरून कॉंग्रेस सरकारच्या या विधेयकामागचा उद्देश किती ‘शुद्ध’ आहे, याचा अंदाज येतो. हिंदुस्थानी समाजाची रचना बहुधर्मी, बहुभाषिक, बहुपंथीय आहे. या समाजरचनेतील एक पायरी जरी डळमळीत झाली तरी पूर्ण समाजजीवन प्रभावित होते. समाजामध्ये ऐक्य व बंधुता नांदावी यासाठी प्रयत्न करणे ही खरे तर राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते, मात्र समाजात जाती, धर्म व भाषेच्या माध्यमातून फूट पाडण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानात १९६१ मध्ये जबलपूरमध्ये झालेल्या पहिल्या दंगलीपासून अनेकदा धार्मिक संघर्ष झालेले आहेत. विविध दंगलींच्या चौकशीसाठी आजवर २५० पेक्षा अधिक राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पातळीवर आयोग नेमण्यात आलेले आहेत. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने झेपावणार्‍या देशातील सामाजिक ऐक्यही तितकेच मजबूत असायला हवे. धार्मिक सौहार्द विधेयक मंजूर करून कदाचित राहुल गांधी आपली पंतप्रधानपदाची राजकीय स्वार्थाची पोळीही भाजून घेतील, मात्र फाळणीनंतर पुन्हा एकदा देशाला आतून तडे जातील त्याचे काय?देशातील मुस्लिम व दलितांना एका बाजूला आणि बहुसंख्याक हिंदूंना दुसर्‍या बाजूला काढून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आता कॉंग्रेस करीत आहे. जे ब्रिटिशांनाही जमले नाही ते करण्याची कर्तबगारी कॉंग्रेस सरकार करीत आहेत
धार्मिक सौहार्द विधेयक संसदेत आणून सोनिया व त्यांची सल्लागार परिषदेतील ‘नवरत्ने’ आगीशी खेळ करीत आहेत. राज्य सरकारांना कमकुवत करून सत्तेचा ‘कंट्रोल’ केंद्राकडे ठेवण्याचा तसेच देशातील बहुसंख्याक हिंदूंना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे कुटील कारस्थान या विधेयकामागे आहे. . देशात सध्या अराजकाची स्थिती आहे. भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने आक्राळ विक्राळ रूप धारण केले आहे. महागाईमुळे आम आदमी मेटाकुटीला आला आहे. सामान्य माणसापुढे जगण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला असताना या निकडीच्या प्रश्‍नावर उपाय शोधण्याऐवजी केंद्र सरकार आता धार्मिक सौहार्द विधेयकासारखे आगलावू कार्यक्रम मतांच्या राजकारणासाठी हाती घेत आहे. देशावर सध्या दोन सरकारांचे राज्य आहे. एक पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनतेने निवडून दिलेले सरकार तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेमार्फत देशावर लादलेले ‘सुप्रीम सरकार’. भ्रष्टाचार व अकार्यक्षम कारभारामुळे जनता कॉंग्रेसच्या कारभाराला विटलेली आहे. अशा स्थितीत २०१४ मध्ये सत्तेचा सोपान चढायचा असेल तर कामगिरीच्या आधारावर निवडणुका जिंकू शकणार नाहीत याची जाणीव झाल्यामुळेच आता देशाच्या ऐक्याला तडे देऊन मतांची पेटी भरण्याचे प्रयत्न सोनिया व त्यांच्या विद्वान नवरत्नांनी चालविले आहेत. देशाच्या ऐक्याला तडे या विधेयकाद्वारे देशाला अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा दोन तुकड्यांमध्ये विखुरण्याचे कुटील कारस्थान आहे. एकीकडे दलितांच्या विकासाचे प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत असताना आता दलित, अनसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना मुस्लिमांच्या पंगतीला बसवून हिंदूंना एकटे पाडण्याबरोबरच दलितांना मुख्य सामाजिक प्रवाहापासून दूर नेण्याचा प्रयत्नही या विधेयकाच्या निमित्ताने होत आहे. देशावर अडीचशे वर्षे राज्य करूनही इंग्रजांचे हिंदुस्थान अंतर्गत फूट पाडण्याचे जे स्वप्न साकारता आले नव्हते ते स्वप्न आता सोनिया गांधी व त्यांचे सहकारी पूर्ण करायच्या तयारीत आहेत. या विधेयकामुळे देशातील बहुसंख्याक हिंदूंमध्ये आपण हिंदू असणे हा जणू गुन्हा असेल अशीच भावना निर्माण होईल. पूर्वीच्या काळी दंगल म्हणजे दोन गटांमधील हिंसा मानली जायची, मात्र आता सल्लागार परिषदेतील नवरत्नांनी त्याला धर्माचे रंग देण्याचा घातक प्रयत्न चालविला आहे. दंगेखोरांचा धर्म असतो व तो बहुसंख्याक हिंदू हाच असतो, अशी कुटील तरतूद या विधेयकात मोठा शिताफीने शब्दच्छल करून केलेली आहे. भाषिक तत्त्वावर अल्पसंख्याकांची नवी व्याख्या करून स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा संकोच करण्याचा व भाषिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नही या विधेयकामागे आहे. देशाच्या घटनेची निर्मिती होत असताना देशाला ऐक्य, बंधुत्व व मानवतेच्या तत्त्वांचे मोठे परिमाण लाभले होते. धार्मिक सौहार्दाच्या गोंडस नावाखालील हे नियोजित विधेयक राज्यघटनेचा अपमान मानावा लागेल. संघीय प्रणालीला धक्का
राज्य घटनेच्या मूळ तत्त्वाची पायमल्ली करण्याबरोबरच देशाच्या केंद्र—राज्य प्रणालीला धक्का देण्याचाही प्रयत्न कॉंग्रेस सरकारकडून यानिमित्ताने केला जात आहे. सर्वच राज्य सरकारे आपल्या अंकित रहावीत, असा कॉंग्रेसचा सुरुवातीपासूनचाच प्रयत्न आहे. केवळ राजकीय विद्वेषामुळे अशी अनेक सरकारे आजवर बरखास्त केली आहेत. कर्नाटकमध्ये रंगलेले ‘राजकीय नाटक’ हे त्याचे अलीकडील उदाहरण. देशावर निरंकुश एकचालुनावर्ती सत्ता राबविण्याच्या दृष्टीनेच आता राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. या विधेयकामुळे कॉंग्रेसला आता विरोधी पक्षांचे सरकार अस्थिर करणार्‍या राजकीय राज्यपालांची फारशी गरज भासणार नाही. धार्मिक हिंसाचाराची एखादी क्षुल्लक घटना घडली तरी कलम ३५६ कलम लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मार्ग या विधेयकामुळे प्रशस्त होणार आहे. याचवेळी दंगलीच्या वेळी राज्याचे प्रशासन कशा पद्धतीने काम करते, याची निगराणी करण्यासाठी एक वैधानिक स्वीकृती समिती बनविली जाणार आहे. ही समिती म्हणजे राज्य सरकार कमकुवत करण्यासाठी बनविण्यात आलेले नवे ‘मॉडेल’ असेल. या समितीला देण्यात येणार्‍या अधिकारांमुळे राज्य प्रशासनातील अधिकारीही केवळ केंद्र सरकारचे कर्मचारी म्हणूनच काम करतील. राज्य सरकारचा प्रशासनावरील वकुब यामुळे संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे देशात भविष्यात केंद्र—राज्य सरकारांमध्ये मोठ्या संघर्षाची बिजे हे विधेयक रोवत असल्यामुळे संघीय प्रणालीलाच धोका निर्माण होणार आहे. धार्मिक सौहार्द विधेयक बनविणार्‍या समितीत तिस्ता सेटलवाड व हर्ष मंदर यांच्यासारख्या ‘निरपेक्ष’ सात सदस्यांचे राष्ट्रीय प्राधिकरण बनविण्यात आले आहे. यावरून कॉंग्रेस सरकारच्या या विधेयकामागचा उद्देश किती ‘शुद्ध’ आहे, याचा अंदाज येतो. हिंदुस्थानी समाजाची रचना बहुधर्मी, बहुभाषिक, बहुपंथीय आहे. या समाजरचनेतील एक पायरी जरी डळमळीत झाली तरी पूर्ण समाजजीवन प्रभावित होते. समाजामध्ये ऐक्य व बंधुता नांदावी यासाठी प्रयत्न करणे ही खरे तर राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते, मात्र समाजात जाती, धर्म व भाषेच्या माध्यमातून फूट पाडण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानात १९६१ मध्ये जबलपूरमध्ये झालेल्या पहिल्या दंगलीपासून अनेकदा धार्मिक संघर्ष झालेले आहेत. विविध दंगलींच्या चौकशीसाठी आजवर २५० पेक्षा अधिक राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पातळीवर आयोग नेमण्यात आलेले आहेत. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने झेपावणार्‍या देशातील सामाजिक ऐक्यही तितकेच मजबूत असायला हवे. धार्मिक सौहार्द विधेयक मंजूर करून कदाचित राहुल गांधी आपली पंतप्रधानपदाची राजकीय स्वार्थाची पोळीही भाजून घेतील, मात्र फाळणीनंतर पुन्हा एकदा देशाला आतून तडे जातील त्याचे काय?देशातील मुस्लिम व दलितांना एका बाजूला आणि बहुसंख्याक हिंदूंना दुसर्‍या बाजूला काढून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आता कॉंग्रेस करीत आहे. जे ब्रिटिशांनाही जमले नाही ते करण्याची कर्तबगारी कॉंग्रेस सरकार करीत आहेत
No comments:
Post a Comment