महाराष्ट्रातील नवा आदर्श- हेमन्त देसाई ज्येष्ठ पत्रकार मुख्यमंत्र्यापुढे आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची शहानिशा करायची झाल्यास सरकारला काम करणे अशक्य होईल, असा विलासरा वांचायुक्तिवाद आहे. पण २५ लाख रुपयांवरील प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडे जातात, त्याअर्थी त्यांचा नीट अभ्यास त्यांच्या कार्यालयाने करणे अपेक्षित असते. 'आदर्श' हे किरकोळ प्रकरण नव्हते. त्यात लष्करी प्रशासनातील अधिकारी व राजकारण्यांचे हितसंबंध होते. आदर्श घोटाळ्याबाबत तीनही माजी मुख्यमंत्र्यांनी कानावर हात ठेवले असून, यापूवीर् जयराज फाटक, रामानंद तिवारी यांनीही काखा वर केल्याने हे प्रकरण घडण्यास नेमके जबाबदार कोण, असा सवाल निर्माण झाला आहे. न्यायालय आणि चौकशी आयोग खऱ्याखोट्याचा निवाडा करण्यास समर्थ आहे. परंतु यामुळे या राज्यास काय लायकीचे नेतृत्व मिळालेले आहे ते स्पष्ट होते.
' आदर्श'ला जमीनवाटप कोणी केले आणि या संस्थेच्या सदस्यांच्या यादीस मंजुरी कोणी दिली? द्विसदस्यीय चौकशी आयोगापुढे सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार कोणीच राजकारणी वा प्रशासक याची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. १६ जानेवारी २००३ रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दोन दिवसांनी, सुशीलकुमार शिंदे यांनी या पदाची सूत्रे घेतली त्या दिवशी, म्हणजे १८ जानेवारीस संस्थेस इरादापत्र जारी करण्यात आले. मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यावर व विलासराव काळजीवाहू मुख्यमंत्री असताना, संबंधित आदेश काढण्याचे तांत्रिक काम महसूल खात्याने केले. गांेधळ निर्माण झाला तो त्यामुळे. विलासराव म्हणतात, '२५ लाख रुपयांवरील प्रत्येक प्रस्तावास मुख्यमंत्र्याची मंजुरी लागते. परंतु ती केवळ औपचारिक स्वरूपाची असते!' म्हणजे, या सहीची जबाबदारी घेण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. इरादापत्र पाठवल्याचे खापर त्यांनी महसूल खात्यावर फोडले आहे. त्यांच्या सरकारात तेव्हा महसूलमंत्री असलेल्या अशोक चव्हाणांनी मात्र, मी या पदाचा त्याग केल्यावर दोन दिवसांनी इरादापत्र जारी करण्यात आले असल्याचे सांगून कानावर हात ठेवले आहेत. विलासरावांनी चुकांचे खापर प्रशासकांवर फोडतानाच अशोकरावांनाही लक्ष्य केले आहे. वास्तविक या पापात दोघेही भागीदार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जे पत्र 'दोन दिवसांनी' जारी झाले, त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास अगोदरच झालेला असणार. मुख्यमंत्री व मंत्र्यापुढे आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची शहानिशा करायची झाल्यास सरकारला काम करणे अशक्य होईल, असा विलासरावांचा युक्तिवाद आहे. पण २५ लाख रुपयांवरील प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडे जातात, त्याअथीर् त्यांचा नीट अभ्यास त्यांच्या कार्यालयाने करणे अपेक्षित असते. 'आदर्श' हे किरकोळ प्रकरण नव्हते. त्यात लष्करी प्रशासनातील अधिकारी व राजकारण्यांचे हितसंबंध होते. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप केला जातो व त्याचे श्रेयही घेतले जाते. 'आदर्श'चा गैरव्यवहार समजल्यावर मात्र आपण त्या गावचेच नव्हे, असा पवित्रा घेतला जात आहे. खासगी कंपनीच्या कार्यालयात स्वाक्षरी करण्यापूवीर् कागदपत्रांची नीट पाहणी केली जाते व तशी ती केली जात नसल्यास त्या निर्णयाची जबाबदारी घेतली जाते. अगदी अनिल अंबानींसारख्या उद्योगपतीनेही, टुजी प्रकरणात आमच्याकडून काही चुका झाल्या हे मान्य केले आहे! जेआरडी टाटा हे टाटा समूहाचे ४१ वषेर् चेअरमन होते. पण समूहातील सर्व कंपन्यांचे चेअरमनपद स्वत:कडे घेण्यास नकार देऊन त्यांनी कंपनीच्या कार्यपद्धतीचे लोकशाहीकरण केले. समूहाचे काही प्रकल्प अयशस्वी झाले, तेव्हा त्या दोषांची जबाबदारी जेआरडींनी स्वत:कडे घेतली होती. आज बँकांच्या संचालकांवर ठपका येतो. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच येते. कंपन्या तोट्यात गेल्यास भागधारक वाषिर्क सभेत जाब विचारतात आणि कधी कधी अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, सीईओंना काढून टाकले जाते. राजकारणात मात्र वरिष्ठ पदावरील नेता फारच गदारोळ झाल्यास काही काळ पदावरून बाजूला होतो. पण मूलत: जबाबदारी टाळण्याकडे त्याचा कल असतो. आदर्श गैरव्यवहार प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी लावून धरले नसते, तर काँग्रेस श्रेष्ठींनी अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा मागितला नसता. त्यांची उचलबांगडी झाल्यानंतर आलेले निर्मळ चारित्र्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नांदेडमध्ये जाऊन अशोकरावांवर जाहीर स्तुतिसुमने उधळली. 'आदर्श'मध्ये संबंध असलेले देशमुख व शिंदे कंेदात मंत्री आहेत. त्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नसले, तरी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींनी उभयतांना कानपिचक्या दिल्याचे ऐकिवात नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास भूखंड घोटाळे, लवासावरील मेहेरनजर, आरटीओतील उपद्व्याप, दूधसम्राट आणि वाईनवाल्यांवरील खैरात यामुळे लोकशाही आघाडी सरकारची पुरती इज्जत गेली आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा? माहितीचा अधिकार आल्यानंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या टिपण्या व शासकीय फायलींवरील चर्चाही उघड होऊ लागली. परंतु सरकारने आपल्या निर्णय व धोरणांची माहिती आपणहून प्रकट करणे अपोक्षित आहे, तसे घडत नाही. शासकीय कर्मचारी हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वा सत्ताधाऱ्यांचे नोकर नसून जनतेचे सेवक असतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांची बांधिलकी ही फक्त कायद्याच्या राज्याशी असली पाहिजे हे भान सुटत चालले आहे. आज जनतेच्या लेखी प्रशासनाची प्रतिमा शोषणर्कत्याची बनली आहे. त्यामुळे पहिल्या प्रथम राज्य स्तरावर प्रशासकीय सुधारणा राबवल्या गेल्या पाहिजेत. राजकीय नेत्यांचा अनाठायी हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी नोकरशाहीतील अंतर्गत मतभेद नष्ट केले पाहिजेत व त्यादृष्टीने मुख्य सचिवांनीच पावले टाकावीत. कंेदात सचिवांचे परफॉर्मन्स अपरायझल सुरू झाले आहे. तसे राज्यात मंत्री व सचिवांचे मूल्यमापन झाले पाहिजे
No comments:
Post a Comment