उत्तर प्रदेशाची कलंकशोभा22 June, 2011 06:30:00 AM प्रहार
मुख्यमंत्रीपदी एखादा संवेदनशील राज्यकर्ता असता तर त्याला वाढत्या गुन्ह्यांचे वैषम्य वाटले असते. पण मायावतींना मात्र याचे काहीही देणे-घेणे दिसत नाही. शहरोशहरी पुतळे आणि स्मारके उभारण्यातच त्या गुंतलेल्या असतात.महिलांच्या हाती सत्तासूत्रे आल्यानंतरही स्त्रियांचे जीवन सुरक्षित बनतेच याची खात्री देता येत नाही. चार वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशातील जनतेने बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींच्या हाती सत्ता सोपवली, तेव्हा त्या सर्वार्थाने मागासलेल्या राज्यातील सर्वकष विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा होतीच; शिवाय, महिलांकडे पाहण्याच्या बुरसटलेल्या दृष्टिकोनासाठीच कुप्रसिद्ध असलेल्या या राज्यातील रासवट, पुरुषप्रधान ‘संस्कृती’ला लगाम बसेल, असेही वाटले होते. दुर्दैवाने, या सा-याच आशा-आकांक्षा धुळीस मिळाल्या. मायावतींनी स्वत:चे पुतळे उभारणे हाच एकमेव विकास-कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर जिथे राज्यातील इतर प्रश्नच निकालात निघाले तिथे महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यताही मावळली. परिणामी, हे राज्य महिलांसाठी किती असुरक्षित झाले आहे, याचे भीषण दर्शन तेथील बलात्कारमालिकेने घडविले आहे. इटाह, गोंडा, फरूकाबाद, फिरोजाबाद, कानपूर आणि सीतापूर आदी गावांत अवघ्या तीन दिवसांच्या अवधीत सामूहिक बलात्काराच्या लागोपाठ अकरा घटना घडल्या. सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे बलात्कारी नराधमांनी काहीजणींना पेटवून दिले, एकीचे डोळे फोडले. क्रौर्याची ही परिसीमा केवळ विषयासक्ततेचे दर्शन घडवत नाही; तर अशा गुंडांना पोलिस वा सुरक्षायंत्रणांचा धाक राहिलेला नाही, हेच स्पष्ट होते. देशभरात या घटनांविरोधात जो लोकक्षोभ व्यक्त झाला आहे त्याची स्वत:हून दखल घेऊनच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला जाब विचारला आहे. त्याला उत्तर देताना उत्तर प्रदेश सरकारच्या संवेदनशीलतेची कसोटी लागणार आहे. या सरकारला गेल्याच महिन्यात चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने त्यांनी देशभरातील तब्बल दीडशे वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती दिल्या. राज्यातील कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम असल्याचे दावे करून स्वत:चीच आरती ओवाळून घेतली. हे दावे आता पोकळ ठरले आहेत. सामूहिक बलात्काराचे प्रकार घडल्यानंतर मायावती यांनी नेहमीप्रमाणे गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले खरे; परंतु पाशवी वृत्तीच्या नराधमांना जरब बसेल असे एकही पाऊल टाकल्याचे दिसले नाही. पीडित मुलींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भेटून मायावतींनी सुरक्षेची हमी दिली असती, तर त्यांची प्रतिमा सुधारली असती; स्वत: एक स्त्री असल्याने तर त्यांच्याकडून अशा संवेदनशीलतेची अपेक्षा होती. परंतु, अशा कसोटीच्या प्रसंगीही त्यांनी विरोधकांवर तोंडसुख घेण्यातच धन्यता मानावी, हे दुर्दैवी आहे. गेली साठ-पासष्ठ वर्षे उत्तर प्रदेश हे राज्य ‘बिमारू’ म्हणूनच ओळखले जाते. असाध्य रोगाने पछाडलेल्या रुग्णासारखी त्या राज्याची परिस्थिती झाली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने तेथील जनता कायम स्थलांतर करीत असते. मुख्यमंत्रीपदी एखादा संवेदनशील राज्यकर्ता असता तर त्याला त्याचे वैषम्य वाटले असते. पण मायावतींना मात्र याचे काहीही देणे-घेणे दिसत नाही. शहरोशहरी स्वत:चे आणि स्व. कांशीराम यांचे पुतळे आणि स्मारके उभारण्यातच त्या गुंतलेल्या असतात. एखाद्या निबर राजकारण्याप्रमाणे त्या या अनुत्पादक कामांचे समर्थन करीत असतात. यावरून त्यांना राज्याच्या विकासाची किती काळजी आहे, हे दिसून येते. बलात्कारासारखे गुन्हे केवळ उत्तर प्रदेशातच घडत आहेत आणि इतर राज्ये महिलांसाठी संपूर्णपणे ‘खुशहाल’ आहेत, असा समज करून घेण्याची गरज नाही. कायदा व सुव्यवस्था चांगली असलेल्या राज्यांतही असे प्रकार घडतातच; परंतु ते रोखण्यासाठी कठोर बंदोबस्त केला जातो की नाही, हे महत्त्वाचे. अन्यथा राज्याची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबत थॉमसन रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या पाहणीनंतर असुरक्षित देशाच्या यादीत भारताचा प्राधान्याने अंतर्भाव केला आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने निघाल्याच्या गैरसमजुतीत निमग्न असलेल्या आपल्या देशाचा हा दुलरकिक मान खाली करायला लावणारा आहे, याची एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकानंतरही आपल्याला जाणीव होणार नसेल, तर त्याच्याइतके दुर्दैव नाही
मुख्यमंत्रीपदी एखादा संवेदनशील राज्यकर्ता असता तर त्याला वाढत्या गुन्ह्यांचे वैषम्य वाटले असते. पण मायावतींना मात्र याचे काहीही देणे-घेणे दिसत नाही. शहरोशहरी पुतळे आणि स्मारके उभारण्यातच त्या गुंतलेल्या असतात.महिलांच्या हाती सत्तासूत्रे आल्यानंतरही स्त्रियांचे जीवन सुरक्षित बनतेच याची खात्री देता येत नाही. चार वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशातील जनतेने बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींच्या हाती सत्ता सोपवली, तेव्हा त्या सर्वार्थाने मागासलेल्या राज्यातील सर्वकष विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा होतीच; शिवाय, महिलांकडे पाहण्याच्या बुरसटलेल्या दृष्टिकोनासाठीच कुप्रसिद्ध असलेल्या या राज्यातील रासवट, पुरुषप्रधान ‘संस्कृती’ला लगाम बसेल, असेही वाटले होते. दुर्दैवाने, या सा-याच आशा-आकांक्षा धुळीस मिळाल्या. मायावतींनी स्वत:चे पुतळे उभारणे हाच एकमेव विकास-कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर जिथे राज्यातील इतर प्रश्नच निकालात निघाले तिथे महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यताही मावळली. परिणामी, हे राज्य महिलांसाठी किती असुरक्षित झाले आहे, याचे भीषण दर्शन तेथील बलात्कारमालिकेने घडविले आहे. इटाह, गोंडा, फरूकाबाद, फिरोजाबाद, कानपूर आणि सीतापूर आदी गावांत अवघ्या तीन दिवसांच्या अवधीत सामूहिक बलात्काराच्या लागोपाठ अकरा घटना घडल्या. सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे बलात्कारी नराधमांनी काहीजणींना पेटवून दिले, एकीचे डोळे फोडले. क्रौर्याची ही परिसीमा केवळ विषयासक्ततेचे दर्शन घडवत नाही; तर अशा गुंडांना पोलिस वा सुरक्षायंत्रणांचा धाक राहिलेला नाही, हेच स्पष्ट होते. देशभरात या घटनांविरोधात जो लोकक्षोभ व्यक्त झाला आहे त्याची स्वत:हून दखल घेऊनच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला जाब विचारला आहे. त्याला उत्तर देताना उत्तर प्रदेश सरकारच्या संवेदनशीलतेची कसोटी लागणार आहे. या सरकारला गेल्याच महिन्यात चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने त्यांनी देशभरातील तब्बल दीडशे वृत्तपत्रांत पान-पानभर जाहिराती दिल्या. राज्यातील कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम असल्याचे दावे करून स्वत:चीच आरती ओवाळून घेतली. हे दावे आता पोकळ ठरले आहेत. सामूहिक बलात्काराचे प्रकार घडल्यानंतर मायावती यांनी नेहमीप्रमाणे गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले खरे; परंतु पाशवी वृत्तीच्या नराधमांना जरब बसेल असे एकही पाऊल टाकल्याचे दिसले नाही. पीडित मुलींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भेटून मायावतींनी सुरक्षेची हमी दिली असती, तर त्यांची प्रतिमा सुधारली असती; स्वत: एक स्त्री असल्याने तर त्यांच्याकडून अशा संवेदनशीलतेची अपेक्षा होती. परंतु, अशा कसोटीच्या प्रसंगीही त्यांनी विरोधकांवर तोंडसुख घेण्यातच धन्यता मानावी, हे दुर्दैवी आहे. गेली साठ-पासष्ठ वर्षे उत्तर प्रदेश हे राज्य ‘बिमारू’ म्हणूनच ओळखले जाते. असाध्य रोगाने पछाडलेल्या रुग्णासारखी त्या राज्याची परिस्थिती झाली आहे. उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने तेथील जनता कायम स्थलांतर करीत असते. मुख्यमंत्रीपदी एखादा संवेदनशील राज्यकर्ता असता तर त्याला त्याचे वैषम्य वाटले असते. पण मायावतींना मात्र याचे काहीही देणे-घेणे दिसत नाही. शहरोशहरी स्वत:चे आणि स्व. कांशीराम यांचे पुतळे आणि स्मारके उभारण्यातच त्या गुंतलेल्या असतात. एखाद्या निबर राजकारण्याप्रमाणे त्या या अनुत्पादक कामांचे समर्थन करीत असतात. यावरून त्यांना राज्याच्या विकासाची किती काळजी आहे, हे दिसून येते. बलात्कारासारखे गुन्हे केवळ उत्तर प्रदेशातच घडत आहेत आणि इतर राज्ये महिलांसाठी संपूर्णपणे ‘खुशहाल’ आहेत, असा समज करून घेण्याची गरज नाही. कायदा व सुव्यवस्था चांगली असलेल्या राज्यांतही असे प्रकार घडतातच; परंतु ते रोखण्यासाठी कठोर बंदोबस्त केला जातो की नाही, हे महत्त्वाचे. अन्यथा राज्याची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबत थॉमसन रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या पाहणीनंतर असुरक्षित देशाच्या यादीत भारताचा प्राधान्याने अंतर्भाव केला आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने निघाल्याच्या गैरसमजुतीत निमग्न असलेल्या आपल्या देशाचा हा दुलरकिक मान खाली करायला लावणारा आहे, याची एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकानंतरही आपल्याला जाणीव होणार नसेल, तर त्याच्याइतके दुर्दैव नाही
No comments:
Post a Comment