अन्वयार्थ : लालबागचा भ्रष्टाचाराचा उड्डाणपूल
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वीच उद्घाटन केलेल्या लालबाग येथील उड्डाणपुलावर खड्डे पडले. यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री संतप्त झाल्याचे, तसेच त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले अशा बातम्याही लगोलग झळकल्या. मुळात ज्या ‘एमएमआरडीए’ने हे काम केले त्याचे अध्यक्ष हे स्वत: मुख्यमंत्रीच आहेत. तेव्हा चौकशी कोण व कोणाची करणार हा मोठा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट घेण्यासाठी सारेच पुढे होते, मात्र आता ‘आदर्श’च्या परवानगीची जबाबदारी ना विलासराव देशमुख घेत आहेत ना अशोक चव्हाण घेताना दिसतात. आदर्शच्या चौकशीतून काय बाहेर येईल हे सांगणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे लालबागच्या उड्डाणपुलावरील खड्डय़ांच्या चौकशीतूनही फारसे काही बाहेर येण्याची शक्यता नाही. समजा चौकशी समितीने जबाबदारी नक्की करणारा ठोस अहवाल दिला तर विद्यमान मुख्यमंत्री या अहवालावर काय कारवाई करायची हे ठरविण्यासाठी आणखी एखादी समिती नेमतील. विधिंमडळात विरोधी पक्ष एक दिवस सभागृहाचे कामकाज बंद पाडतील, यापेक्षा जास्त काहीही होणार नाही. फार फार तर एखादा छोटा अधिकारी निलंबित होईल. २००६-०७मध्ये या उड्डाणपुलाचे काम देण्यात आले. ६५० मीटरच्या या पुलासाठी ४२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे काम अपेक्षित वेळेपेक्षा उशिरा होऊनही कंत्राटदाराला काय दंड झाला, तसेच एवढा उशीर होऊनही दर्जेदार काम का होऊ शकले नाही, यासाठी खरे तर ‘एमएमआरडीए’च्या तत्कालीन प्रमुखांची म्हणजे विद्यमान मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीएने आजपर्यंत केलेली कामे, त्यावरील खर्च, किती कामे वेळेत झाली, कामांचा दर्जा आदी साऱ्याचीच चौकशी होणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता असल्यामुळे मुंबईतील मलई मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारात वेळोवेळी वाढ केली. आता तर मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून मुंबईच्या ४३७ स्क्वेअर किलोमीटरपैकी शंभर स्क्वेअर किलोमीटरवरील विकासाचे अधिकार कॉर्पोरेशनकडे आले आहेत. मुंबईतील पूल, रस्ते, मेट्रो रेल्वेसह विकासाच्या तसेच प्लॅन मंजूर करण्याचे अधिकारही एमएमआरडीएच्या हातात आले आहेत. ही प्रचंड आर्थिक सत्ता उपभोगताना कामांची जबाबदारी स्वीकारण्यास मुख्यमंत्री तसेच एमएमआरडीएचे प्रमुख का पुढे येत नाहीत. मुंबईत थोडा जरी पाऊस पडला तरी जागोजागी पाणी साठते याची जबाबदारी ही एमएमआरडीएची असल्याचे अलीकडेच पालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनीही जाहीरपणे सांगितले आहे. एमएमआरडीएने मुंबईत बांधलेल्या बहुतेक पुलांची कामे ही ‘जे कुमार कंपनी’लाच कशी मिळतात, हाही एक संशोधनाचा विषय ठरावा. खरे तर लालबागच्या उड्डाणपुलावरील खड्डय़ांप्रकरणी एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या भाषेत बोलायचे झाले तर या लोकांना ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलून काढण्याची गरज आहे, परंतु आबाही केवळ बोलण्याचेच काम करतात आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडूनही राजकीय अपरिहार्यतेपोटी फारशी अपेक्षा करता येणार नाही.यापूर्वी एमएमआरडीएने बांधलेले रस्ते, तसेच उड्डणपूल यांच्यावरही प्रत्येक पावसाळ्यात खड्डे पडले होते व आजही खड्डे पडतात. केवळ मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केल्या केल्या खड्डे पडले म्हणून आज चौकशीचे नाटक केले जात असून मुळातच चांगले रस्ते व पूल बांधण्यासाठी गेले दशकभर सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारला कोणी रोखले होते ?
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वीच उद्घाटन केलेल्या लालबाग येथील उड्डाणपुलावर खड्डे पडले. यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री संतप्त झाल्याचे, तसेच त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले अशा बातम्याही लगोलग झळकल्या. मुळात ज्या ‘एमएमआरडीए’ने हे काम केले त्याचे अध्यक्ष हे स्वत: मुख्यमंत्रीच आहेत. तेव्हा चौकशी कोण व कोणाची करणार हा मोठा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट घेण्यासाठी सारेच पुढे होते, मात्र आता ‘आदर्श’च्या परवानगीची जबाबदारी ना विलासराव देशमुख घेत आहेत ना अशोक चव्हाण घेताना दिसतात. आदर्शच्या चौकशीतून काय बाहेर येईल हे सांगणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे लालबागच्या उड्डाणपुलावरील खड्डय़ांच्या चौकशीतूनही फारसे काही बाहेर येण्याची शक्यता नाही. समजा चौकशी समितीने जबाबदारी नक्की करणारा ठोस अहवाल दिला तर विद्यमान मुख्यमंत्री या अहवालावर काय कारवाई करायची हे ठरविण्यासाठी आणखी एखादी समिती नेमतील. विधिंमडळात विरोधी पक्ष एक दिवस सभागृहाचे कामकाज बंद पाडतील, यापेक्षा जास्त काहीही होणार नाही. फार फार तर एखादा छोटा अधिकारी निलंबित होईल. २००६-०७मध्ये या उड्डाणपुलाचे काम देण्यात आले. ६५० मीटरच्या या पुलासाठी ४२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे काम अपेक्षित वेळेपेक्षा उशिरा होऊनही कंत्राटदाराला काय दंड झाला, तसेच एवढा उशीर होऊनही दर्जेदार काम का होऊ शकले नाही, यासाठी खरे तर ‘एमएमआरडीए’च्या तत्कालीन प्रमुखांची म्हणजे विद्यमान मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. एमएमआरडीएने आजपर्यंत केलेली कामे, त्यावरील खर्च, किती कामे वेळेत झाली, कामांचा दर्जा आदी साऱ्याचीच चौकशी होणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता असल्यामुळे मुंबईतील मलई मिळावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारात वेळोवेळी वाढ केली. आता तर मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून मुंबईच्या ४३७ स्क्वेअर किलोमीटरपैकी शंभर स्क्वेअर किलोमीटरवरील विकासाचे अधिकार कॉर्पोरेशनकडे आले आहेत. मुंबईतील पूल, रस्ते, मेट्रो रेल्वेसह विकासाच्या तसेच प्लॅन मंजूर करण्याचे अधिकारही एमएमआरडीएच्या हातात आले आहेत. ही प्रचंड आर्थिक सत्ता उपभोगताना कामांची जबाबदारी स्वीकारण्यास मुख्यमंत्री तसेच एमएमआरडीएचे प्रमुख का पुढे येत नाहीत. मुंबईत थोडा जरी पाऊस पडला तरी जागोजागी पाणी साठते याची जबाबदारी ही एमएमआरडीएची असल्याचे अलीकडेच पालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनीही जाहीरपणे सांगितले आहे. एमएमआरडीएने मुंबईत बांधलेल्या बहुतेक पुलांची कामे ही ‘जे कुमार कंपनी’लाच कशी मिळतात, हाही एक संशोधनाचा विषय ठरावा. खरे तर लालबागच्या उड्डाणपुलावरील खड्डय़ांप्रकरणी एमएमआरडीएच्या उच्चपदस्थांवर फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे.गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या भाषेत बोलायचे झाले तर या लोकांना ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलून काढण्याची गरज आहे, परंतु आबाही केवळ बोलण्याचेच काम करतात आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडूनही राजकीय अपरिहार्यतेपोटी फारशी अपेक्षा करता येणार नाही.यापूर्वी एमएमआरडीएने बांधलेले रस्ते, तसेच उड्डणपूल यांच्यावरही प्रत्येक पावसाळ्यात खड्डे पडले होते व आजही खड्डे पडतात. केवळ मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केल्या केल्या खड्डे पडले म्हणून आज चौकशीचे नाटक केले जात असून मुळातच चांगले रस्ते व पूल बांधण्यासाठी गेले दशकभर सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारला कोणी रोखले होते ?
No comments:
Post a Comment