भ्रष्टाचारविरोधी लढा बोथट करण्याचा डाव
लाडोजी परब
गेल्या वर्षभरात भ्रष्टाचार आणि विविध प्रकारच्या घोटाळ्यांचे आरोप सत्ताधारी कॉंग्रेस सरकारवर होत असल्याने सरकार अधिकच अडचणीत आले आहे. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यावेळीची स्थिती आणि आत्ताची स्थिती यामध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे आणीबाणीसदृश्य एखादा उपाय शोधण्यासंदर्भातील कुटील कारवाया केंद्रात सुरू आहेत. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांच्याभोवती स्वार्थी परंतु दूरदृष्टी नसलेल्या नेत्यांचा गराडा पडला होता, आणि आता सोनिया गांधी यांची तीच गत आहे. १९७५ ते २०११ यातील काही साम्यस्थळे आणि भेदांचा आढावा घेतल्यास नजीकच्या काळात काय घडू शकते याचा अंदाज बांधता येणार आहे. मागच्या पाच महिन्यांत कॉंग्रेसचे अनेक घोटाळे समोर आले. त्यामुळे वरिष्ठ नेत्यांचीही नाचक्की झाली. अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनामुळे कॉंग्रेसला मान वर करणेही शक्य झाले नाही. कॉंग्रेसचा मागील इतिहास तपासून पाहता त्यावेळीही अशीच परिस्थिती उद्भवलेली दिसते. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये भ्रष्टाचार ही गोष्ट काही नवी नाही हे दिसेल. इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला खरे तर हरियाणाचे तत्कालिन मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी दिला होता. बन्सीलाल यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला होता आणि त्यामुळे आपल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाल्यास काय होईल अशी भीती त्यांना वाटत असावी. आणि त्यामुळेच त्यांनी हा पर्याय पुढे केला. त्याआधी त्यांनी संजय गांधी यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली होती. त्यांच्या मारुती मोटरसाठी हरियाणात अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यावेळी कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह गाय- वासरू होते. त्यामुळे बन्सीलाल त्यावेळी म्हणायचे, ‘बछडा तो मेरे बगल में हैं, गौव्वा को भी कभी बगल मे मारूंगा!’ पुढे असे झाले की, अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द केली. त्यांचे पद यावेळी धोक्यात आले. त्यामुळे बन्सीलाल यांची इच्छा पूर्ण करण्यावाचून त्यांना पर्याय उरला नाही. आज नेमकी तीच अवस्था समोर आहे. काळ्या पैशांचा ज्यावेळी विषय येतो तेव्हा कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची सारवासारव होते हे रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनाने सिद्ध झाले आहे. काळ्या पैशांच्या संदर्भात अटकेमध्ये असलेल्या पुण्याच्या हसन अली खान या घोडे व्यापार्‍याने आपण महाराष्ट्राच्या तिघा मुख्यमंत्र्यांचे काळे धन परदेशात नेऊन ठेवल्याचे म्हटले आहे. हे तीन माजी मुख्यमंत्री कोण, हे मात्र कळू शकलेले नाही. पण परदेशात काळे धन ठेवणारे अनेक नेते सोनिया गांधी यांना साकडे घालताहेत हे गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवल्यास दिसून येते. काळ्या पैसे ठेवणार्‍या नेत्यांचा शोध लागल्यास कॉंग्रेसची देशात मोठी बदनामी होणार आहे हे नेते जाणून आहेत. असे अनेक बन्सीलाल आज सोनिया गांधी यांच्याभोवती घिरट्या घालताहेत. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना लोकपाल विधेयकाच्या चर्चेत घोळवत ठेवण्याचा डाव हा या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. रामदेवबाबांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन केले तेव्हा, अण्णांप्रमाणे वाटाघाटीत अडकवणे अशक्य असल्याने १४४ कलमाचा अवैधपणे वापर करण्यात आला. असे प्रयत्न कितीही झाले तरी ही भ्रष्टाचाराविषयीची चर्चा थांबणारी नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयच सरकारला या प्रकरणांत उघडे पाडत आहे. सर्व बाजूने सरकारची कोंडी झालेली आहे. त्यामुळेच आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या हाती सत्ता असल्यामुळे विदेशातील बँकांत आपण कितीही पैसा ठेवला तरी आपले काहीही होणार नाही, अशा आविर्भावात वावरणारे नेते आता चांगलेच दचकले आहेत. त्यांनी बाबा रामदेव यांच्या मागे सीबीआय, आयकर खात्यांच्या चौकशीचा ससेमिरा लावून हा विषय दूर नेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केवळ रामदेवबाबा यांची मुस्कटदाबी करून हे प्रकरण थंड होणार नाही. त्यासाठी काळ्या पैशांवर चर्चा हाच गुन्हा असे काहीतरी करण्याचा सरकारचा डाव आहे. १९७५ मध्ये जेव्हा आणीबाणी जाहीर झाली होती त्यावेळी देशातल्या सर्व राज्यांत कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. देशातल्या आठ राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. तामीळनाडू, उत्तरप्रदेश, ओरिसा या राज्यात कॉंग्रेस विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत. १९७५ च्या आणीबाणीला कारणीभूत ठरलेली १९७३ ची अराजकसदृश्य स्थिती देशात आजही निर्माण होऊ शकते. या स्थितीशी सामना करण्यासाठी केंद्रशासनाने प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी असे काही प्लॅन आखले आहेत. त्यातल्या एका योजनेनुसार भ्रष्टाचारविरोधी प्रचारामध्ये काही तथ्य नाही, असे भासवले जात आहे. तसा प्रचारही सुरू आहे. यावरून एकच दिसते की, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्रचार करणारे स्वत:च भ्रष्ट आहेत आणि केंद्र सरकारच भ्रष्टाचाराशी सामना करीत आहे. कलमाडी, ए. राजा यांची उदाहरणे आपल्या समोर आहेतच! दुसरी अशी योजना आहे की कॉंग्रेसचे नेते भ्रष्टाचारविरोधी लढा हा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात नसून अल्पसंख्यकांच्या विरोधात असल्याचे भासवत आहेत. या लढ्या सर्व साधू, संन्यासी सहभागी असून हे हिंदुत्ववादी संघटनांचे कारस्थान असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. भ्रष्टाचारविरोधी लढा बोथट करणे हा यामागचा हेतू आहे. अल्पसंख्यकांची मर्जी राखून निवडणुकांत त्यांचा फायदा करून घेता येणे शक्य आहे. त्यामुळे केंद्रशासन आता जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी जोरदारपणे प्रयत्न सुरू करीत आहे. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या आरोपांतून मुक्त कसे होता येईल याबाबत वरिष्ठ नेत्यांनी आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तरीसुद्धा जनता सुज्ञ असल्याने कॉंग्रेसचे कारनामे आता जनतेसमोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात या सर्वांचा हिशेब कॉंग्रेसला देणे भाग आहे
No comments:
Post a Comment