म्युन्शिपाल्टी उल्टीपाल्टी
‘
महानगरपालिकांच्या कारभाराकडे पाहिले तर ज्या उदात्त हेतूने विकेंद्रीकरणाची कल्पना वास्तवात आणली त्या हेतूलाच हरताळ फासला आहे. पालिका या सफेदपोश गुंडगिरीचे अड्डे बनल्या. ओवाळून टाकावी अशी मंडळी सत्तेच्या खुच्र्या उबवताना दिसतात. विकासाच्या नावाखाली पालिकांमध्ये लूट चालली आहे. पालिकांच्या कामकाजाचा मुद्दा ऐरणीवर आला तो शहादा नगरपालिकेत झालेल्या विक्रमामुळे. या पालिकेने गांडूळ खत प्रकल्प सुरू केला पण त्यात कोटीच्या आसपास भ्रष्टाचार होऊन त्याचा ठपका पंचवीस नगरसेवकांवर ठेवत या सर्वांना अपात्र ठरविण्यात आले.आज घडीला शहादा पालिकेत केवळ एकच नगरसेवक आहे. ही घटना ‘आपण सारे भाऊ’ या वृत्तीची. भ्रष्टाचार करताना सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी विरोधकच त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसतात. शहाद्यापाठोपाठ धुळ्यातील घटनाही धक्का देणारी. येथे २५ कोटींचा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी महापालिकेच्या वसुली विभागाच्या दस्तावेजाची इमारतच जाळण्यात आली
. महापालिकेतील नोकरशहांचे हे कर्तृत्व.यापाठोपाठ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भ्रष्टाचारी निलंबित अधिकार्‍याला कामावर घेण्याचा ठराव झाला. दबावानंतर तो मागे घ्यावा लागला, हा भाग निराळा. या तिन्ही घटनांमागे एकच समान सूत्र ते सामूहिक भ्रष्टाचाराचे आहे. पालिकांमध्ये आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी अशाच कर्मचार्‍यांच्या बदल्या होतात. इतर कर्मचारी नवृत्तीपर्यंत त्याच ठिकाणी कायम राहतात. त्यातून हितसंबंध तयार होतात. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी मदत करणे, सल्ले देणे यातून ही कर्मचारी मंडळी राजकीयदृट्या प्रबळ होतात. आपली माणसे नगरसेवक म्हणून निवडून आणण्यात त्यांचा पुढाकार असतो आणि त्यातून सत्ता व भ्रष्टाचाराची एक साखळी तयार होते. पडद्यामागचे सूत्रधार ही अनुभवसंपन्न कर्मचारी मंडळी असतात. सत्तेच्या राजकारणात नगरसेवकांवर ते हावी झालेले चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. ठराव होऊ न देणे, ठरावाची अंमलबजावणी न करणे, अशा कायदेशीर वेळकाढू अस्त्रांचा वापर करण्यात वाकबगार असतात. बाहेरून येणार्‍या अधिकार्‍याला टिकू न देणे. अधिकार्‍याला कामही यांच्याच कलाने करावे लागते. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील कर्मचार्‍यांची जिल्ह्यात बदली होते पण पालिकांमध्ये तो नियम नसल्याने राज्यातील पालिका खर्‍या अर्थाने कर्मचार्‍यांच्या हाती गेल्या आहेत. अधिकारी, नगरसेवक बदलतात पण कर्मचारी तेच कायम. सोनवणे नावाच्या एका कर्मचार्‍याने भुसावळ पालिकेत नियमांचे उल्लंघन केले. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांनी पाठविला. पुढे जिल्हाधिकार्‍यांची बदली झाली आणि पाठोपाठ सोनवणेंवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांच्या बढतीचा आदेश आला. सर्वच पालिकांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही. या कर्मचार्‍यांच्या बदलीचा नियम केला तर सुधारणांना काहीअंशी वाव आहे, नसता पालिका चालविणारे खरे सत्ताधारी तेच आहेत. विकास मूठभरांचा होतो आणि शहरे भकास होत आहेत. खान्देशात १२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीची नांदी झाली आणि तेथे सत्तेचा पट मांडण्यात हीच मंडळी मशगुल आहेत. कोणते प्यादे कुठे सरकवायचे याचे आखाडे बांधले जात आहेत. म्युन्शिपाल्टी उल्टीपाल्टी होत असताना काळजी कोण करणार?
-ाुधीर महाजन लेखक ‘लोकमत’ जळगाव (खान्देश) आवृत्तीचे संपादक आहेत आपण सारे भाऊ मिळून सारे खाऊ’ अशा सामूहिक खाबूगिरीचे केंद्र स्थानिक स्वराज्य संस्था बनल्या आहेत. सत्ता लोककल्याणासाठी राबविणे आणि गरजा लक्षात घेऊन विकास करणे अशा उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन नगरपालिका, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून सत्ता व निधीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. राज्य शकट चालविण्याचा अनुभव सत्तेच्या उतरंडीत पार खाली असलेल्या घटकाला मिळेल आणि यातून अनुभवसंपन्न नेतृत्व निर्माण होईल, असा विचार होता. परंतु नगरपालिका आणि
‘
महानगरपालिकांच्या कारभाराकडे पाहिले तर ज्या उदात्त हेतूने विकेंद्रीकरणाची कल्पना वास्तवात आणली त्या हेतूलाच हरताळ फासला आहे. पालिका या सफेदपोश गुंडगिरीचे अड्डे बनल्या. ओवाळून टाकावी अशी मंडळी सत्तेच्या खुच्र्या उबवताना दिसतात. विकासाच्या नावाखाली पालिकांमध्ये लूट चालली आहे. पालिकांच्या कामकाजाचा मुद्दा ऐरणीवर आला तो शहादा नगरपालिकेत झालेल्या विक्रमामुळे. या पालिकेने गांडूळ खत प्रकल्प सुरू केला पण त्यात कोटीच्या आसपास भ्रष्टाचार होऊन त्याचा ठपका पंचवीस नगरसेवकांवर ठेवत या सर्वांना अपात्र ठरविण्यात आले.आज घडीला शहादा पालिकेत केवळ एकच नगरसेवक आहे. ही घटना ‘आपण सारे भाऊ’ या वृत्तीची. भ्रष्टाचार करताना सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी विरोधकच त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसतात. शहाद्यापाठोपाठ धुळ्यातील घटनाही धक्का देणारी. येथे २५ कोटींचा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी महापालिकेच्या वसुली विभागाच्या दस्तावेजाची इमारतच जाळण्यात आली
. महापालिकेतील नोकरशहांचे हे कर्तृत्व.यापाठोपाठ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भ्रष्टाचारी निलंबित अधिकार्‍याला कामावर घेण्याचा ठराव झाला. दबावानंतर तो मागे घ्यावा लागला, हा भाग निराळा. या तिन्ही घटनांमागे एकच समान सूत्र ते सामूहिक भ्रष्टाचाराचे आहे. पालिकांमध्ये आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी अशाच कर्मचार्‍यांच्या बदल्या होतात. इतर कर्मचारी नवृत्तीपर्यंत त्याच ठिकाणी कायम राहतात. त्यातून हितसंबंध तयार होतात. नगरसेवकांना विकासकामांसाठी मदत करणे, सल्ले देणे यातून ही कर्मचारी मंडळी राजकीयदृट्या प्रबळ होतात. आपली माणसे नगरसेवक म्हणून निवडून आणण्यात त्यांचा पुढाकार असतो आणि त्यातून सत्ता व भ्रष्टाचाराची एक साखळी तयार होते. पडद्यामागचे सूत्रधार ही अनुभवसंपन्न कर्मचारी मंडळी असतात. सत्तेच्या राजकारणात नगरसेवकांवर ते हावी झालेले चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. ठराव होऊ न देणे, ठरावाची अंमलबजावणी न करणे, अशा कायदेशीर वेळकाढू अस्त्रांचा वापर करण्यात वाकबगार असतात. बाहेरून येणार्‍या अधिकार्‍याला टिकू न देणे. अधिकार्‍याला कामही यांच्याच कलाने करावे लागते. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील कर्मचार्‍यांची जिल्ह्यात बदली होते पण पालिकांमध्ये तो नियम नसल्याने राज्यातील पालिका खर्‍या अर्थाने कर्मचार्‍यांच्या हाती गेल्या आहेत. अधिकारी, नगरसेवक बदलतात पण कर्मचारी तेच कायम. सोनवणे नावाच्या एका कर्मचार्‍याने भुसावळ पालिकेत नियमांचे उल्लंघन केले. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांनी पाठविला. पुढे जिल्हाधिकार्‍यांची बदली झाली आणि पाठोपाठ सोनवणेंवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांच्या बढतीचा आदेश आला. सर्वच पालिकांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही. या कर्मचार्‍यांच्या बदलीचा नियम केला तर सुधारणांना काहीअंशी वाव आहे, नसता पालिका चालविणारे खरे सत्ताधारी तेच आहेत. विकास मूठभरांचा होतो आणि शहरे भकास होत आहेत. खान्देशात १२ नगरपालिकांच्या निवडणुकीची नांदी झाली आणि तेथे सत्तेचा पट मांडण्यात हीच मंडळी मशगुल आहेत. कोणते प्यादे कुठे सरकवायचे याचे आखाडे बांधले जात आहेत. म्युन्शिपाल्टी उल्टीपाल्टी होत असताना काळजी कोण करणार?
-ाुधीर महाजन लेखक ‘लोकमत’ जळगाव (खान्देश) आवृत्तीचे संपादक आहेत आपण सारे भाऊ मिळून सारे खाऊ’ अशा सामूहिक खाबूगिरीचे केंद्र स्थानिक स्वराज्य संस्था बनल्या आहेत. सत्ता लोककल्याणासाठी राबविणे आणि गरजा लक्षात घेऊन विकास करणे अशा उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन नगरपालिका, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून सत्ता व निधीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. राज्य शकट चालविण्याचा अनुभव सत्तेच्या उतरंडीत पार खाली असलेल्या घटकाला मिळेल आणि यातून अनुभवसंपन्न नेतृत्व निर्माण होईल, असा विचार होता. परंतु नगरपालिका आणि
No comments:
Post a Comment