मोकाट "लिंगनिदान'; यंत्रणा नादान
किरण मोघे
Thursday, June 16, 2011 AT 01:45 AM (IST)
Tags: editorial
लिंगनिदान आणि त्यातून स्त्रीभ्रूणहत्येचे वाढते प्रमाण, ही समस्या उग्र रूप धारण करीत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी शासनाने सर्वंकष दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.
लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा कडकपणे राबविण्याची गरज आहे. ही समस्या दिवसेंदिवस ऊग्र होताना दिसते आहे. आपल्याकडे पूर्वी तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने लोक "पर्यटन' करीत असत. बाजारवादी व्यवस्थेत "टुरिझम'चे केवळ "सेक्‍स टुरिझम'मध्येच नव्हे, तर चक्क "सेक्‍स सिलेक्‍शन टुरिझम'मध्ये रूपांतर झालेले दिसते.
महाराष्ट्रात अशी बरीच "केंद्रे' आहेत, ज्याची माहिती सामान्य माणसांना आहे. या केंद्रांत राजरोसपणे लिंगनिदान प्रतिबंधक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) कायदा मोडून काही डॉक्‍टर मंडळी शाहरुख खान-माधुरी दीक्षितचे अथवा राधा-कृष्णाचे फोटो, "मंडे-फ्रायडे' इ. तत्सम "कोड' वापरून "मुलगा की मुलगी' हे सांगण्यासाठी हजारो रुपये फी कमवतात; परंतु ज्याने अशा केंद्रांवर देखरेख ठेवून लिंगनिदान रोखले पाहिजे, त्या सरकारी यंत्रणेला आणि जिल्ह्या जिल्ह्यात कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या "सल्लागार समित्यांना' मात्र आपल्या भागातल्या असल्या प्रकारांची काहीच कल्पना नसावी, यावर कोणाचा विश्‍वास बसेल? एक तर या सल्लागार समित्यांवर पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार नेमणुका कराव्यात, असा अजब दं डक राज्य सरकारने काढला आहे. अनेक ठिकाणी तज्ज्ञांच्या नावाने सरकारी डॉक्‍टरांनाच घेण्यात येते. पुण्यात "स्टिंग- ऑपरेशन'मध्ये पकडलेला डॉक्‍टर सरकारी सेवक आणि जिल्हा सल्लागार समितीचा सदस्य होता. सध्या सत्ताधारी पक्ष अशा अनेक दक्षता (वॉचडॉग) समित्यांचा वापर छोट्या-मोठ्या नेते मंडळींची "सोय' करण्यासाठी करतात. त्यांना त्या प्रश्‍नाची जाणीव किंवा अनुभव असायला हवा, अशी अट काही शासनानं स्वतःवर लादून घेतलेली नाही. पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्यांतर्गत तयार करायचे राज्यस्तरीय निरीक्षक मंडळ तीन-चार वर्षं नेमलेलंच नव्हतं. 2011 च्या जनगणनेतून जेव्हा 2001 चं महाराष्ट्रातील प्रमाण 913 वरून 883 पर्यंत घसरल्याचं स्पष्ट झालं, तेव्हा मं डळाची घाईघाईनं स्थापना झाली. पहिल्याच बैठकीत काही ठोस उपाय जाहीर करण्याऐवजी गर्भपाताच्या गोळ्यांचा कसा गैरवापर होत आहे, याबद्दल मुक्ताफळं उधळण्यात आली. अशा समित्या आणि त्यांच्या जोडीला भ्रष्ट आणि निष्क्रिय असलेली प्रशासकीय यंत्रणा महिला व आरोग्य हक्क चळवळीच्या प्रयत्नांतून तयार झालेला अतिशय सक्षम कायदा धाब्यावर बसवत आहेत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे- तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्‍टरशिवाय लिंगनिदान करता येत नाही. समाजामध्ये एकीकडे पारंपरिक पुत्रलालसा आहे हे कबूल. मुलगा हवा असतो, कारण तो अजूनही वं शाचा दिवा आणि म्हातारपणाची काठी वाटतो, अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्याची गरज असते, इत्यादी. त्याच्या जोडीला आज खासगीकरणामुळे वाढलेला शिक्षणाचा खर्च आणि हुंडा पद्धतीनं धारण केलेलं आधुनिक उग्र, बाजारू रूप, तसंच स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या वाढत्या आलेखामुळे वाटणारी असुरक्षितता, अशा कारणांमुळे मुली नकोशा झाल्या आहेत. जे डॉक्‍टर मागणी-पुरवठ्याचा युक्तिवाद पुढे करून नफेखोरी करतात, त्यांना शासनानं कडव्या पद्धतीनं रोखायला हवे. अनुभव उलटा आहे. गेल्या दोन महिन्यांत कोल्हापूरमध्ये दोन प्रकरणांत दोषी आढळलेल्या डॉक्‍टरांवर अद्याप कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. पुण्यातल्या डॉक्‍टरवर कोर्टात आरोप निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानं तर कायद्यान्वये त्याचा परवाना (रजिस्ट्रेशन) रद्द करायची शिफारस करायला हवी; पण ती कोणी करायची यावर वाद चालू आहे आणि या महाशयांनी स्वतःचं निलंबन रद्द करवून घेतलं आहे. आपली जबाबदारी टाळून महाराष्ट्र सरकार तां त्रिक उपायांच्या मागे लागले आहे. तथाकथित "कोल्हापूर मॉडेल' ऊर्फ "सायलेंट ऑबझर्व्हर नामक उपकरण महाराष्ट्र ातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लावायचं घाटत होतं; परंतु शासनाच्याच तज्ज्ञ समितीनं ते कुचकामी असल्याचा अहवाल दिल्यानं आता तरी या प्रकाराला आळा बसेल, अशी आशा आहे. "स्त्री-पुरुषांमध्ये निवड नसावी, गुणे आदरावी सर्वकाळ', हे म. फुले याचे तत्त्व अमलात आणण्यासाठी उठसूट त्यांचे नाव घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी कसून प्रयत्न करावेत.
No comments:
Post a Comment