EDITORIAL IN MAHARASHTRA TIMES
गुन्हेगारी विश्वातील घडामोडींच्या बातम्यांशी ज्या जोतिर्मय डे यांचे नाव गेल्या दशकभरात जोडले गेले होते, त्यांची हत्या व्यावसायिक शूटर्सना सुपारी देऊन केली जावी, हा दुदैर्वी योगायोग. मात्र गुन्हेगारांची कार्यपद्धती, पोलिसांतील काहींचे त्यांच्याशी असलेले संबंध यांच्या मुळांपर्यंत जाऊन शोधपत्रकारिता करणाऱ्या डे यांनी या जगाचा निरोप घेतानाही, महाराष्ट्राच्या राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली. शनिवारी त्यांच्या घराजवळच्या गजबजलेल्या रस्त्यावर दोन मोटारसायकलींवरून आलेल्या मारेकऱ्यांनी भर दुपारी त्यांच्यावर गोळीबार केला. डे यांना शरीराच्या वरच्या भागात गोळ्या घालण्यात आल्या, याचा अर्थ त्यांना जखमी करून जरब बसवणे नव्हे, तर ठार मारणे हेच मारेकऱ्यांचे उद्दिष्ट होते. मुंबईसारख्या महानगरात लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ले झालेले नाहीत असे नाही, पण ते राजकीय स्वरूपाचे होते. एखाद्या नेत्याची वा संघटनेची दहशत निर्माण करण्यासाठी चिथावणी देऊन पाठविलेल्या कार्यर्कत्यांनी ते केलेले होते. ग्रामीण भागात वा छोट्या शहरांत मात्र विरोधी बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर समाजविरोधी धंद्यांत गुंतलेल्या गुंड तसेच राजकारण्यांकडून प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रकार अनेकदा घडत असतात. त्यांना फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही, म्हणून त्यांचे गांभीर्य लोकांसमोर येत नाही. मुंबईत माफिया टोळ्या याआधी क्वचितच पत्रकारांच्या हत्या करण्याच्या थराला गेल्या आहेत. त्यामुळेच डे यांच्या हत्येने सर्व प्रसारमाध्यमांना जबर धक्का बसला आणि त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. जात-धर्माच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या पक्ष व संघटनांचे नेतेे आणि बेकायदा वाळू-भूखंड-भेसळ माफिया, यांच्याकडून पत्रकारांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने पत्रकारांना संरक्षण देणारा विशेष कायदा करावा, अशी मागणी राज्यातील पत्रकारांच्या संघटनांनी याआधीच केली होती. डे यांच्या हत्येने गुन्हेगारांच्या टोळ्याही मान्यवर वृत्तपत्रांतील पत्रकारांना लक्ष्य करण्याइतक्या धीट होऊ लागल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांना या मागणीची गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर विचार केला जाणार आहे. अर्थात केवळ कायदा करून पत्रकार सुरक्षित होतील हा भ्रम आहे. कायद्याच्या अभावामुळे पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत, हे खरे नाही. सध्या असलेल्या फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचा पोलिसी यंत्रणेने प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेने वापर केला, तरी हल्लेखोरांना जरब बसू शकते. हा वापर जाणूनबुजून केला जात नाही याचे कारण, गुन्हेगार, राजकारणी आणि पोलिस यांच्या साखळीत आहे. राजकीय आणि पोलिस यंत्रणेतील बहुसंख्य हे या साखळीचे भाग आहेत असे बिलकुल नाही, पण जे नाहीत त्यांना या साखळीचे दडपण झुगारून आपले कर्तव्य बजावण्यास प्रवृत्त करण्याची इच्छाशक्ती वरिष्ठ पोलिस प्रशासन, गृहसचिव तसेच गृहमंत्री यांच्याकडे नाही. सोनावणे या महसूल अधिकाऱ्याला तेल माफियांनी जिवंत जाळल्यानंतर चार दिवस पोलिस आणि अबकारी यंत्रणेने कारवाईचा देखावा केला, पण त्याचवेळी पोलिसांचे कारवाईचे अधिकार कसे मर्यादित आहेत, याचीही चर्चा हितसंबंधी अधिकाऱ्यांनी सुरू केली. अधिकार नसतील, तर ते देण्याचे पाऊल उचलले जायला हवे होते. पण तसे झाल्याचे दिसले नाही. उलट भेसळखोरांवरील कारवाईच्या बातम्या येणे बंद झाले! भेसळखोरांच्या हप्त्यांनी मोक्याच्या जागांवरील उच्चपदस्थांनाच विकत घेतले आहे, असा समज लोकांमध्ये यामुळेच पसरतो. डे यांनी गेल्या काही महिन्यांत तेलभेसळीमागील कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणाऱ्या बातम्या सातत्याने दिल्या होत्या. शिवाय पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांच्या गुन्हेगारांशी असलेल्या संबंधाबाबतची माहिती त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे वदीर्तील माफियांनी डे यांचा आवाज भाडोत्री मारेकऱ्यांकरवी बंद केला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ती खरी की खोटी हे तपास योग्यरीत्या झाला, तर उघड होईल. पण मुळात अशी शक्यता सुचविली जाणे, हेच मुंबई पोलिस आणि गृहखाते यांना लाजिरवाणे आहे. भेसळ आणि त्यातील गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचा संशय असलेले पोलिस अधिकारी, यांच्याविषयीचा हाती लागलेला तपशील डे यांनी काही काळापूवीर् गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे दिला होता, मात्र त्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा आरोप पत्रकारांच्या संघटना करीत आहेत. हे खरे असेल, तर सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे गुन्हेगारांचे वदीर्तील रक्षक धीट झाले आहेत, असेच म्हणावे लागते. यातूनच सीबीआयकडे या हत्येचा तपास सोपवावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. मुंबईच्या मान्यवर वृत्तपत्रातील ज्येष्ठ पत्रकाराची हत्या होते, तर आपल्याला वाली कोण असणार, असा विचार सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आला आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांना देण्याऐवजी डोळे मिटून घेणे त्यांनी पत्करले, तर त्यांना दोष देता येणार नाही
गुन्हेगारी विश्वातील घडामोडींच्या बातम्यांशी ज्या जोतिर्मय डे यांचे नाव गेल्या दशकभरात जोडले गेले होते, त्यांची हत्या व्यावसायिक शूटर्सना सुपारी देऊन केली जावी, हा दुदैर्वी योगायोग. मात्र गुन्हेगारांची कार्यपद्धती, पोलिसांतील काहींचे त्यांच्याशी असलेले संबंध यांच्या मुळांपर्यंत जाऊन शोधपत्रकारिता करणाऱ्या डे यांनी या जगाचा निरोप घेतानाही, महाराष्ट्राच्या राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली. शनिवारी त्यांच्या घराजवळच्या गजबजलेल्या रस्त्यावर दोन मोटारसायकलींवरून आलेल्या मारेकऱ्यांनी भर दुपारी त्यांच्यावर गोळीबार केला. डे यांना शरीराच्या वरच्या भागात गोळ्या घालण्यात आल्या, याचा अर्थ त्यांना जखमी करून जरब बसवणे नव्हे, तर ठार मारणे हेच मारेकऱ्यांचे उद्दिष्ट होते. मुंबईसारख्या महानगरात लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर हल्ले झालेले नाहीत असे नाही, पण ते राजकीय स्वरूपाचे होते. एखाद्या नेत्याची वा संघटनेची दहशत निर्माण करण्यासाठी चिथावणी देऊन पाठविलेल्या कार्यर्कत्यांनी ते केलेले होते. ग्रामीण भागात वा छोट्या शहरांत मात्र विरोधी बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवर समाजविरोधी धंद्यांत गुंतलेल्या गुंड तसेच राजकारण्यांकडून प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रकार अनेकदा घडत असतात. त्यांना फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही, म्हणून त्यांचे गांभीर्य लोकांसमोर येत नाही. मुंबईत माफिया टोळ्या याआधी क्वचितच पत्रकारांच्या हत्या करण्याच्या थराला गेल्या आहेत. त्यामुळेच डे यांच्या हत्येने सर्व प्रसारमाध्यमांना जबर धक्का बसला आणि त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. जात-धर्माच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या पक्ष व संघटनांचे नेतेे आणि बेकायदा वाळू-भूखंड-भेसळ माफिया, यांच्याकडून पत्रकारांवर केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने पत्रकारांना संरक्षण देणारा विशेष कायदा करावा, अशी मागणी राज्यातील पत्रकारांच्या संघटनांनी याआधीच केली होती. डे यांच्या हत्येने गुन्हेगारांच्या टोळ्याही मान्यवर वृत्तपत्रांतील पत्रकारांना लक्ष्य करण्याइतक्या धीट होऊ लागल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांना या मागणीची गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर विचार केला जाणार आहे. अर्थात केवळ कायदा करून पत्रकार सुरक्षित होतील हा भ्रम आहे. कायद्याच्या अभावामुळे पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत, हे खरे नाही. सध्या असलेल्या फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचा पोलिसी यंत्रणेने प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेने वापर केला, तरी हल्लेखोरांना जरब बसू शकते. हा वापर जाणूनबुजून केला जात नाही याचे कारण, गुन्हेगार, राजकारणी आणि पोलिस यांच्या साखळीत आहे. राजकीय आणि पोलिस यंत्रणेतील बहुसंख्य हे या साखळीचे भाग आहेत असे बिलकुल नाही, पण जे नाहीत त्यांना या साखळीचे दडपण झुगारून आपले कर्तव्य बजावण्यास प्रवृत्त करण्याची इच्छाशक्ती वरिष्ठ पोलिस प्रशासन, गृहसचिव तसेच गृहमंत्री यांच्याकडे नाही. सोनावणे या महसूल अधिकाऱ्याला तेल माफियांनी जिवंत जाळल्यानंतर चार दिवस पोलिस आणि अबकारी यंत्रणेने कारवाईचा देखावा केला, पण त्याचवेळी पोलिसांचे कारवाईचे अधिकार कसे मर्यादित आहेत, याचीही चर्चा हितसंबंधी अधिकाऱ्यांनी सुरू केली. अधिकार नसतील, तर ते देण्याचे पाऊल उचलले जायला हवे होते. पण तसे झाल्याचे दिसले नाही. उलट भेसळखोरांवरील कारवाईच्या बातम्या येणे बंद झाले! भेसळखोरांच्या हप्त्यांनी मोक्याच्या जागांवरील उच्चपदस्थांनाच विकत घेतले आहे, असा समज लोकांमध्ये यामुळेच पसरतो. डे यांनी गेल्या काही महिन्यांत तेलभेसळीमागील कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणाऱ्या बातम्या सातत्याने दिल्या होत्या. शिवाय पोलिसांतील काही अधिकाऱ्यांच्या गुन्हेगारांशी असलेल्या संबंधाबाबतची माहिती त्यांच्याकडे होती. त्यामुळे वदीर्तील माफियांनी डे यांचा आवाज भाडोत्री मारेकऱ्यांकरवी बंद केला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ती खरी की खोटी हे तपास योग्यरीत्या झाला, तर उघड होईल. पण मुळात अशी शक्यता सुचविली जाणे, हेच मुंबई पोलिस आणि गृहखाते यांना लाजिरवाणे आहे. भेसळ आणि त्यातील गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचा संशय असलेले पोलिस अधिकारी, यांच्याविषयीचा हाती लागलेला तपशील डे यांनी काही काळापूवीर् गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे दिला होता, मात्र त्यासंदर्भात कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा आरोप पत्रकारांच्या संघटना करीत आहेत. हे खरे असेल, तर सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे गुन्हेगारांचे वदीर्तील रक्षक धीट झाले आहेत, असेच म्हणावे लागते. यातूनच सीबीआयकडे या हत्येचा तपास सोपवावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. मुंबईच्या मान्यवर वृत्तपत्रातील ज्येष्ठ पत्रकाराची हत्या होते, तर आपल्याला वाली कोण असणार, असा विचार सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आला आणि आजूबाजूला घडणाऱ्या गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांना देण्याऐवजी डोळे मिटून घेणे त्यांनी पत्करले, तर त्यांना दोष देता येणार नाही
No comments:
Post a Comment