INEFFECTIVE POLICING

　
पत्रकारांची सुरक्षितता ऐक्य समूह June 14, 2011 AT 10:48 PM (IST)
पुरोगामी महाराष्ट्रात निर्भय आणि स्वतंत्रपणे पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांची सुरक्षितता धोक्यात आली असल्याने, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे राज्य सरकारला जाग आणण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आतापर्यंत वाळू आणि तेल माफियांच्या टोळ्या ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांना धमक्या द्यायच्या घटना घडलेल्या होत्या. पत्रकारांवर हल्ल्याचेही प्रकार झाले होते. पण आता मात्र "मिड-डे' या दैनिकाचे ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय उर्फ जे. डे यांचा महानगरी मुंबईतच हल्लेखोरांनी दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून खून करावा, ही बाब पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक चिंता निर्माण करणारी ठरली. पवईतील आपल्या घरी परतणाऱ्या डे यांना दोन मोटारसायकलवरुन आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळ्या घातल्या. या गोळ्यांनी गंभीर जखमी झालेले डे यांचे उपचारापूर्वीच निधन झाले. डे यांचा हा खून पाडणारे मारेकरी अद्यापही पोलिसांना सापडलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायची ग्वाही देणाऱ्या सरकारला गेल्या दोन वर्षात तसा कायदा करायला वेळ मिळाला नाही. गेल्या पाच वर्षात राज्यातल्या पत्रकारांवर 1800 च्यावर हल्ले झाले. पत्रकारांनी पोलीस ठाण्यात फिर्यादी नोंदवल्या, सरकारकडे तक्रारी केल्या, मोर्चे काढले, निदर्शने केली पण काहीही घडले नाही. गुन्हेगारी आणि माफिया साम्राज्यांच्या टोळ्यांची काळी कारस्थाने वृत्तपत्रे-प्रसारमाध्यमांद्वारे चव्हाट्यावर आणणाऱ्या पत्रकारांवर ज्यांनी हल्ले केले, त्यांना पोलिसांनी पकडले, त्यांच्यावर खटले भरले, पण त्यातल्या एकाही गुंडाला शिक्षा झालेली नाही. पत्रकारांवर हल्ले चढवले तरी, सरकार फारसे काही करीत नाही, असा समज माफिया टोळ्यांच्या म्होरक्यात निर्माण झाल्यामुळेच, भरदिवसा त्यांचा खून करायचे धाडस या गुंडांना झाले. मुंबईतल्या सर्व भाषिक वृत्तपत्रे आणि प्रसार- माध्यमातल्या हजारो पत्रकारांनी मंत्रालयावर तोंडाला काळ्या फिती बांधून मूक मोर्चा नेला. मूकपणेच आपला संतापही व्यक्त केला. डे यांच्या खुनाची सीबीआयकडून चौकशी करावी, ही मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमान्य केली. पण गुप्तचर खात्याद्वारे तातडीने या खुनाची चौकशी करू, गुन्हेगारांना गजाआड डांबू आणि पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा मंजूर करून घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या नव्या कायद्याबाबतचे विधेयक जेव्हा विधिमंडळात मांडले जाईल तेव्हा, त्याच्या भवितव्याबाबत आपण कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितल्याने पत्रकारांत निराशा निर्माण होणे साहजिकच आहे. डे यांच्या खुनाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढणाऱ्या पत्रकारांनी आता 15 जूनपासून कायदा होत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरु करायचा निर्णयही घेतला आहे. या खुनामुळे साऱ्या महाराष्ट्रातली पत्रसृष्टी हादरून गेली. डे यांचा खून मुंबईत झाला. पण मोकाट सुटलेले हे असले माफिया टोळ्यांचे गुन्हेगार राज्यातल्या कोणत्याही पत्रकारावर जीवघेणा हल्ला करू शकतात, कारण त्यांना पोलिसांचे आणि कायद्याचे कसलेही भय वाटत नाही, याची गंभीर जाणीव राज्यातल्या पत्रकारांना झाली आहे. त्यामुळेच राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांत आणि तालुका पातळीवरही पत्रकारांनी संघटितपणे मोर्चे काढून, पत्रकारांच्या जीविताबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करणारी निवेदने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना दिली आहेत. पत्रकार हे लोकशाहीचे संरक्षक आहेत, आधारस्तंभ आहेत. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा पाचवा संरक्षक खांब आहे, अशी प्रशंसा करणाऱ्या सरकारला पत्रकारांच्या संरक्षण आणि जीविताची काळजी मात्र गांभीर्याने वाटत नाही, ही खेदाची बाब होय!
पोलिसांची जरब संपली
मुंबईसह राज्यातल्या काळे धंदेवाल्यांशी काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असल्यामुळेच, हे धंदे सुरू असल्याची कबुली सरकारलाही यापूर्वी द्यावी लागली होती. काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या सर्व भागात गावठी दारुच्या हातभट्ट्या पोलिसांच्या सरंक्षणातच सुरू होत्या. देशी दारु प्यायल्याच्या अनेक दुर्घटनात शेकडो जणांचे नाहक बळी गेल्यावर, गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अत्यंत कठोरपणे राज्यातल्या सर्व हातभट्ट्या आणि गावठी दारुची विक्री बंद करायचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन झाले नाही तर, संबंधित पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाला जबाबदार ठरवून त्याच्यावरच कारवाई करायची तंबी दिली. तेव्हा अवघ्या दहा दिवसांच्या आत महाराष्ट्रातला गावठी दारुचा महापूर थांबला. बेकायदा वाळू उपसा, काळा बाजार, तेलाची काळ्या बाजारात विक्री, रेशनवरील धान्य परस्पर बाजारात विकणारे काळे धंदेवाले या साऱ्यांच्या कुंडल्या पोलीस खात्याकडे असतानाही त्यांचे धंदे चालतात ते काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी या माफिया टोळ्यांना सामील असल्यामुळेच! ज्योतिर्मय डे यांनी हे असले पोलिसांच्या प्रतिमेला डांबर फासणारे पोलीस अधिकारी आणि काळ्या धंदेवाल्यांच्या निकटच्या संबंधावर निर्भयपणे बातम्या प्रसिध्द केल्या होत्या. सरकारलाही या असल्या अस्तनीतल्या निखाऱ्यांची माहिती दिली होती. आपल्या जीविताला धोका असल्याची जाणीवही त्यांना होती. डे यांच्या स्फोटक बातम्यांमुळे आपले धंदे बंद पडतील, त्यावर परिणाम होण्याच्या भीतीमुळेच संतापलेल्या काळे धंदेवाल्यांनी डे यांचा काटा कायमचा काढायचा कट केला असावा, अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे. ज्या पोलिसांनी कायदा आणि जनतेचे रक्षण करायचे, त्यातल्याच काहींनी हरामखोरी करण्यानेच काळे धंदेवाल्यांना आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करायची संधी मिळते. पप्पू कलानी, भाई ठाकूर यांच्यापासून ते मुंबई-पुणे आणि अन्य शहरात निर्माण झालेल्या नव्या बिल्डरांच्या टोळ्यांची साम्राज्ये उभी राहिली ती प्रशासन आणि पोलीस खात्यातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणामुळेच! मुंबईतला आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचा महाप्रचंड घोटाळा, हे प्रशासन भ्रष्टाचाराने पूर्णपणे सडल्याचे ढळढळीत उदाहरण होय! बनावट स्टॅंप विकून लाखो कोटी रुपये मिळवणाऱ्या तेलगीला पोलीस खात्यातल्याच काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले होते. त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला होता. अटकेत असताना त्याला अलिशान सदनिकेतही ठेवले होते. तेव्हा अशा स्थितीत गुंड आणि मवाल्यांवर पोलीस खात्याचा दरारा राहणार तरी कसा? पोलीस खात्याची दहशतच राज्यातल्या गुंड, मवाली आणि माफिया टोळीवाल्यांवर राहिलेली नाही. काही राजकारण्यांशीही या माफिया टोळ्यांचे निकटचे संबंध आहेत तर काही माफिया टोळीवाले उजळ माथ्याने राजकारणात आहेत. डे यांचा मृत्यू म्हणजे राज्यातल्या पत्रकारांना माफिया टोळ्यांनी दिलेला गंभीर इशारा असल्यानेच, राज्यातल्या सर्व पत्रकारांना संघटितपणे पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही आता तरी कडक कायदे करणार का? गुंड-मवाल्यांवर जरब बसवणार का? असा जाहीर सवाल विचारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही