कॉंग्रेसचा कांगावा ऐक्य समूह Monday, June 13, 2011 ज्येष्ठ
समाजसेवक अण्णा हजारे आणि योगगुरु बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे, लोकशाहीलाच गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा कांगावा करीत, अशा आंदोलनाच्या विरोधात प्रतिआंदोलन सुरु करायची कॉंग्रेसने केलेली घोषणा म्हणजे, चोराच्या उलट्या...होत! परदेशात भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे, यासाठी केंद्रातल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या सात वर्षांत परिणामकारक उपाययोजना केली असती तर, हजारे आणि बाबा रामदेव यांना उपोषण-आंदोलन करायची वेळच आली नसती. पण तसे घडले नाही. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातच परदेशातला काळा पैसा परत आणायचे जाहीर आश्वासन दिले होते. गेल्या दोन वर्षात केंद्र सरकारने काळा पैसा तर परत आणला नाहीच, उलट काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करायलाही नकार दिला.सरकारच्या या संशयास्पद धोरणामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा ठेवीदारांची नावे जाहीर करायचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. . संसदेत आणि संसदेबाहेर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह ज्येष्ठ नेते भ्रष्टाचार निपटून काढायला हवा, भ्रष्टाचार म्हणजे भारतीय लोकशाहीला लागलेला कर्करोग आहे, अशी भाषणबाजी सातत्याने करतात. सरकार फक्त भाषणबाजी करते, कृती काहीच करीत नाही. या सरकारला तशी राजकीय महत्वाकांक्षाच नाही, याची खात्री झाल्यानेच, हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या लढाईचे रणशिंग फुंकले. त्यांनी केलेल्या उपोषणाला देशव्यापी प्रतिसाद मिळाल्यानेच, केंद्र सरकारने त्यांची लोकपाल विधेयकाची मागणी मान्य केली. लोकपाल विधेयक संसदेत मांडायची घोषणा करणाऱ्या सरकारने ते का मांडले नाही? असा सवाल विचारणारे हजारे आता या सरकारला शत्रू वाटतात, त्याचे कारण कॉंग्रेसच्या सत्तेला हादरा बसेल, अशा भीतीनेच! योगगुरु बाबा रामदेव यांच्याशी याच सरकारने त्यांनी उपोषण सुरू करायपूर्वी चर्चेचा घोळ घातला. तुमच्या मागण्या मान्य असल्याचे सांगितले. पण कृती करायला मात्र नकार दिल्यानेच, त्यांनी रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करताच, सरकारचे पित्त खवळले. सरकारच्या आदेशानेच रामलीला मैदानावरील निरपराध शिबिरार्थींवर पोलिसांनी अत्याचारांचा कळस केला. स्त्री-पुरुष आणि महिलांना, वृध्दांना काठ्यांनी रक्तबंबाळ होईपर्यंत झोडपून काढले. अश्रूधुराची नळकांडी फोडली. दिसेल त्याला चोपून काढले. काळा पैसा देशात आणा, ही मागणी करणे हा बाबा रामदेव आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचा घोर गुन्हा ठरला. सर्वोच्च न्यायालयानेच या अत्याचाराची स्वत:हून गंभीर दखल घेत, दिल्ली आणि केंद्र सरकारला नोटीसा बजावल्या आहेत. तरीही कॉंग्रेसला मात्र या दोघांच्या आंदोलनामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. लोकशाहीच्या डोलाऱ्याला अशा आंदोलनामुळे धक्का बसतो, त्यामुळेच या मोहिमांना प्रत्युत्तर द्यायसाठी कॉंग्रेस पक्ष आता देशव्यापी प्रतिमोहीम सुरू करीत असल्याची घोषणा मुखर्जींनी कोलकात्त्यात केली.हजारे-बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनामुळे पस्तीस वर्षांपूर्वी निर्माण झाली तशी आणीबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा शोधही त्यांनी लावला. पण सरकार आणीबाणी काही लादणार नसल्याची पुश्ती त्यांनी जोडली. देशातल्या लोकशाहीची काळजी फक्त कॉंग्रेस पक्षाला आहे आणि विरोधक ही लोकशाही अस्थिर करीत असल्याचा मुखर्जी यांचा आरोप म्हणजे, खोटारडेपणाचा कळस होय़! त्यांच्या या असल्या कांगाव्याला देशातली जनता मुळीच फसणारी नाही. गेल्या चार वर्षात महागाईच्या चरकात गरीबांना पिळून काढणाऱ्या या सरकारला लोकशाही आणि गरीबांची किती काळजी आहे, हे देशवासियांनी अनुभवले असल्याने, कॉंग्रेसच्या या तथाकथित प्रतिमोहिमेला काही प्रतिसाद मिळायची शक्यता नाही. सरकारवर घटनेचा अंकुश
सध्याची स्थिती सत्तरच्या दशकात केंद्राने लादलेल्या आणीबाणीसारखी आहे काय? या प्रश्नावर अत्यंत धूर्तपणे मुखर्जींनी, सध्याच्या आणि तेव्हाच्या परिस्थितीत काहिसे साम्य असल्याचे सांगितले. पण आणीबाणीची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी ग्वाही देताना, केंद्र सरकारची इच्छा असली तरीही, देशावर यापुढे तशी आणीबाणी लादता येणार नाही, हे मात्र सांगायचे मुखर्जींनी धूर्तपणे टाळले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची लोकसभेच्या निवडणुकीत रायबरेली मतदार संघातून झालेली निवड मे 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली होती. त्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिलही केले होते. पण इंदिरा गांधींची तेव्हाची राजवट अत्यंत जुलमी आणि हुकूमशाही पध्दतीचीच असल्याने, विरोधी पक्ष आणि जयप्रकाश नारायण यांनी देशव्यापी आंदोलने सुरु केली. ती लोकशाही आणि घटनेने सामान्य जनतेला दिलेल्या हक्कानुसारच होती. पण आपली सत्ता जाणार, या भीतीनेच इंदिरा गांधींनी तेव्हा देशावर आणीबाणी लादली. सर्वसामान्य जनतेची सप्त स्वातंत्र्ये हिरावून घेतली. लाखो विरोधकांना तुरुंगात डांबले. सारा देश खुला तुरुंग झाला. त्यांच्या भोवती जमलेल्या भाट आणि खुशमस्कऱ्यांनी आणीबाणीचे जोरदार समर्थन केले. पण 1977 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत संतप्त जनतेने इंदिरा गांधी यांच्यासह त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाचे पानिपत घडवले. तेव्हा सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणीबाणी लादायच्या घटनेच्या कलमातच आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्याने, या सरकारला आणीबाणी लादता येत नाही. तेव्हा केलेल्या तरतुदीने सत्तांध झालेल्यांना फक्त आपली सत्ता टिकवायसाठी कधीही आणीबाणी लादता येणार नाही, असा अंकुशच राज्य घटनेत असल्याने, मुखर्जींच्या पक्षाची इच्छा असली तरी, त्यांना लोकशाही मार्गाने सुरू असलेली सरकारविरोधी आंदोलने आणीबाणी लादून रोखता येणारी नाहीत. काळा बाजारवाले, काळे धंदेवाले, काळे पैसेवाले आणि भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या बांधायची जबाबदारी असलेल्या सरकारनेच, या महत्वाच्या समस्येबद्दल सतत चिंता व्यक्त करायची आणि देशाला लुटणाऱ्यांना सरंक्षण द्यायचे, हे लोकाभिमुख-लोकहितवादी कारभाराचे लक्षण नव्हे, पण केंद्र सरकार हे मान्य करायलाच तयार नाही. काळा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावी, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावा, अशी मागणी करणे हा काही लोकशाहीतला गुन्हा नाही आणि त्यासाठी आंदोलने झाल्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होत नाही. साप साप म्हणून भुई बडवून आपले अपयश या आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांच्या, विरोधी पक्षांच्या माथी मारून बदनाम झालेल्या केंद्र सरकारची प्रतिमा मुळीच उजाळणार नाही. गेल्या दोन वर्षात लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळेच्या घोटाळे चव्हाट्यावर आल्यामुळेच, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हे सरकार निष्प्रभ ठरल्याची वस्तुस्थिती जनतेसमोर आल्यानेच, कॉंग्रेस पक्ष स्वत:च निर्माण केलेल्या चक्रव्यूहात सापडला, तो असा!भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाबद्दल हे सरकार सातत्याने फक्त चिंता व्यक्त करते
समाजसेवक अण्णा हजारे आणि योगगुरु बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे, लोकशाहीलाच गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा कांगावा करीत, अशा आंदोलनाच्या विरोधात प्रतिआंदोलन सुरु करायची कॉंग्रेसने केलेली घोषणा म्हणजे, चोराच्या उलट्या...होत! परदेशात भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा देशात परत आणावा, भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे, यासाठी केंद्रातल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या सात वर्षांत परिणामकारक उपाययोजना केली असती तर, हजारे आणि बाबा रामदेव यांना उपोषण-आंदोलन करायची वेळच आली नसती. पण तसे घडले नाही. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातच परदेशातला काळा पैसा परत आणायचे जाहीर आश्वासन दिले होते. गेल्या दोन वर्षात केंद्र सरकारने काळा पैसा तर परत आणला नाहीच, उलट काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करायलाही नकार दिला.सरकारच्या या संशयास्पद धोरणामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा ठेवीदारांची नावे जाहीर करायचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. . संसदेत आणि संसदेबाहेर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह ज्येष्ठ नेते भ्रष्टाचार निपटून काढायला हवा, भ्रष्टाचार म्हणजे भारतीय लोकशाहीला लागलेला कर्करोग आहे, अशी भाषणबाजी सातत्याने करतात. सरकार फक्त भाषणबाजी करते, कृती काहीच करीत नाही. या सरकारला तशी राजकीय महत्वाकांक्षाच नाही, याची खात्री झाल्यानेच, हजारे यांनी राजधानी दिल्लीतल्या जंतर-मंतरवर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्या लढाईचे रणशिंग फुंकले. त्यांनी केलेल्या उपोषणाला देशव्यापी प्रतिसाद मिळाल्यानेच, केंद्र सरकारने त्यांची लोकपाल विधेयकाची मागणी मान्य केली. लोकपाल विधेयक संसदेत मांडायची घोषणा करणाऱ्या सरकारने ते का मांडले नाही? असा सवाल विचारणारे हजारे आता या सरकारला शत्रू वाटतात, त्याचे कारण कॉंग्रेसच्या सत्तेला हादरा बसेल, अशा भीतीनेच! योगगुरु बाबा रामदेव यांच्याशी याच सरकारने त्यांनी उपोषण सुरू करायपूर्वी चर्चेचा घोळ घातला. तुमच्या मागण्या मान्य असल्याचे सांगितले. पण कृती करायला मात्र नकार दिल्यानेच, त्यांनी रामलीला मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करताच, सरकारचे पित्त खवळले. सरकारच्या आदेशानेच रामलीला मैदानावरील निरपराध शिबिरार्थींवर पोलिसांनी अत्याचारांचा कळस केला. स्त्री-पुरुष आणि महिलांना, वृध्दांना काठ्यांनी रक्तबंबाळ होईपर्यंत झोडपून काढले. अश्रूधुराची नळकांडी फोडली. दिसेल त्याला चोपून काढले. काळा पैसा देशात आणा, ही मागणी करणे हा बाबा रामदेव आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचा घोर गुन्हा ठरला. सर्वोच्च न्यायालयानेच या अत्याचाराची स्वत:हून गंभीर दखल घेत, दिल्ली आणि केंद्र सरकारला नोटीसा बजावल्या आहेत. तरीही कॉंग्रेसला मात्र या दोघांच्या आंदोलनामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. लोकशाहीच्या डोलाऱ्याला अशा आंदोलनामुळे धक्का बसतो, त्यामुळेच या मोहिमांना प्रत्युत्तर द्यायसाठी कॉंग्रेस पक्ष आता देशव्यापी प्रतिमोहीम सुरू करीत असल्याची घोषणा मुखर्जींनी कोलकात्त्यात केली.हजारे-बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनामुळे पस्तीस वर्षांपूर्वी निर्माण झाली तशी आणीबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा शोधही त्यांनी लावला. पण सरकार आणीबाणी काही लादणार नसल्याची पुश्ती त्यांनी जोडली. देशातल्या लोकशाहीची काळजी फक्त कॉंग्रेस पक्षाला आहे आणि विरोधक ही लोकशाही अस्थिर करीत असल्याचा मुखर्जी यांचा आरोप म्हणजे, खोटारडेपणाचा कळस होय़! त्यांच्या या असल्या कांगाव्याला देशातली जनता मुळीच फसणारी नाही. गेल्या चार वर्षात महागाईच्या चरकात गरीबांना पिळून काढणाऱ्या या सरकारला लोकशाही आणि गरीबांची किती काळजी आहे, हे देशवासियांनी अनुभवले असल्याने, कॉंग्रेसच्या या तथाकथित प्रतिमोहिमेला काही प्रतिसाद मिळायची शक्यता नाही. सरकारवर घटनेचा अंकुश
सध्याची स्थिती सत्तरच्या दशकात केंद्राने लादलेल्या आणीबाणीसारखी आहे काय? या प्रश्नावर अत्यंत धूर्तपणे मुखर्जींनी, सध्याच्या आणि तेव्हाच्या परिस्थितीत काहिसे साम्य असल्याचे सांगितले. पण आणीबाणीची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी ग्वाही देताना, केंद्र सरकारची इच्छा असली तरीही, देशावर यापुढे तशी आणीबाणी लादता येणार नाही, हे मात्र सांगायचे मुखर्जींनी धूर्तपणे टाळले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची लोकसभेच्या निवडणुकीत रायबरेली मतदार संघातून झालेली निवड मे 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली होती. त्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिलही केले होते. पण इंदिरा गांधींची तेव्हाची राजवट अत्यंत जुलमी आणि हुकूमशाही पध्दतीचीच असल्याने, विरोधी पक्ष आणि जयप्रकाश नारायण यांनी देशव्यापी आंदोलने सुरु केली. ती लोकशाही आणि घटनेने सामान्य जनतेला दिलेल्या हक्कानुसारच होती. पण आपली सत्ता जाणार, या भीतीनेच इंदिरा गांधींनी तेव्हा देशावर आणीबाणी लादली. सर्वसामान्य जनतेची सप्त स्वातंत्र्ये हिरावून घेतली. लाखो विरोधकांना तुरुंगात डांबले. सारा देश खुला तुरुंग झाला. त्यांच्या भोवती जमलेल्या भाट आणि खुशमस्कऱ्यांनी आणीबाणीचे जोरदार समर्थन केले. पण 1977 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत संतप्त जनतेने इंदिरा गांधी यांच्यासह त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाचे पानिपत घडवले. तेव्हा सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने आणीबाणी लादायच्या घटनेच्या कलमातच आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्याने, या सरकारला आणीबाणी लादता येत नाही. तेव्हा केलेल्या तरतुदीने सत्तांध झालेल्यांना फक्त आपली सत्ता टिकवायसाठी कधीही आणीबाणी लादता येणार नाही, असा अंकुशच राज्य घटनेत असल्याने, मुखर्जींच्या पक्षाची इच्छा असली तरी, त्यांना लोकशाही मार्गाने सुरू असलेली सरकारविरोधी आंदोलने आणीबाणी लादून रोखता येणारी नाहीत. काळा बाजारवाले, काळे धंदेवाले, काळे पैसेवाले आणि भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या बांधायची जबाबदारी असलेल्या सरकारनेच, या महत्वाच्या समस्येबद्दल सतत चिंता व्यक्त करायची आणि देशाला लुटणाऱ्यांना सरंक्षण द्यायचे, हे लोकाभिमुख-लोकहितवादी कारभाराचे लक्षण नव्हे, पण केंद्र सरकार हे मान्य करायलाच तयार नाही. काळा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावी, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावा, अशी मागणी करणे हा काही लोकशाहीतला गुन्हा नाही आणि त्यासाठी आंदोलने झाल्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होत नाही. साप साप म्हणून भुई बडवून आपले अपयश या आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांच्या, विरोधी पक्षांच्या माथी मारून बदनाम झालेल्या केंद्र सरकारची प्रतिमा मुळीच उजाळणार नाही. गेल्या दोन वर्षात लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळेच्या घोटाळे चव्हाट्यावर आल्यामुळेच, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हे सरकार निष्प्रभ ठरल्याची वस्तुस्थिती जनतेसमोर आल्यानेच, कॉंग्रेस पक्ष स्वत:च निर्माण केलेल्या चक्रव्यूहात सापडला, तो असा!भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाबद्दल हे सरकार सातत्याने फक्त चिंता व्यक्त करते
No comments:
Post a Comment