LOOTING CORPORATION MONEY

दरवर्षी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली या महापालिका प्रशासनांकडून नालेसफाईच्या कामांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र तरीही मुसळधार पाऊस पडला की सखल भागांत पाणी साचते आणि रहिवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. नालेसफाई योग्य रीतीने होत आहे का, याकडे प्रशासन नेहमीच कानाडोळा करते आणि त्यामुळेच या कामासाठी दिले जाणारे कोटय़वधी रुपये ‘नाल्याच्या पाण्यात’ वाहून जातात..

पावसाळा सुरू होण्यास काही दिवस बाकी असताना मुंबई महापालिकेकडून नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात होते. यंदा नालेसफाईचे पहिले पर्व संपलेले असून त्यात 98 टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा महानगरपालिकेने केला आहे. मात्र 2 जून आणि 9 जून रोजी झालेल्या किरकोळ पावसामुळे साचलेल्या पाण्याने पालिका प्रशासनाची उडालेली धांदल पाहून हा दावा किती खरा आहे आहे, याची प्रचिती येते. या दोन्ही दिवशी तब्बल 55 ठिकाणी पाणी तुंबल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नालेसफाईचा बो-या उडालेला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

 

दरवर्षी महापालिकेकडून नालेसफाईचे 70 टक्के काम पावसाळय़ापूर्वी, 10 टक्के काम पावसाळय़ात आणि पावसाळय़ानंतर 20 टक्के काम करण्याची अट कंत्राटदारांना घातली जाते. यंदा पावसाळय़ापूर्वीच्या 70 टक्के कामांपैकी 98 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासन करत असली तरी ही टक्केवारी कशावर मोजली जाते याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. एका बाजूला कंत्राटदाराने तळापासून नालेसफाई करावी, असे सांगितले जाते, तर दुस-या बाजूला गाळ काढण्याचे परिमाण निश्चित करून त्याचे मोजमाप केले जाते. हे कितपत योग्य आहे, हे पालिकेने ठरवावे. महापालिकेने पुढील दोन वर्षासाठी 131 कोटी रुपयांचा नालेसफाईचा ठेका कंत्राटदारांना दिला आहे. गेल्या दोन वर्षी हा ठेका 69 कोटी रुपयांचा होता. त्यामुळे मुळातच हा ठेका 60 कोटींनी वाढलेला आहे. पण दरवर्षी नाल्यातील गाळ काढूनही त्याचे परिमाण कमी होत नाही, उलट खर्चाचा आकडाच अधिक वाढतो. दरवर्षी महापालिकेचे अधिकारी, सत्ताधारी पक्षाचे नेतेमंडळी हेलिकॉप्टरमधून नालेसफाईच्या कामांची पाहणी करतात. मात्र ही पाहणी किती निर्थक आहे, हे प्रत्येक पावसाळय़ात दिसून येते. यंदा पहिल्याच पावसात मुंबईतील काही भागांत रस्ते जलमय झाले. रिमझिम पावसात मुंबईतले रस्ते, चौक पाण्याखाली जात असतील, तर मुसळधार पावसात मुंबईकरांची काय अवस्था होईल, याचा विचार न केलेला बरा.

 नालेसफाईद्वारे 4 लाख 45 हजार 611 घनमीटर गाळ काढणे अपेक्षित होते. त्यातुलनेत केवळ 4 लाख घनमीटर गाळ काढला गेला. तरीही मुंबईत पाणी साचले आणि जनजीवन विस्कळीत झाले. मात्र प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक छाती ठोकून नालेसफाई चांगल्याप्रकारे झाल्याचे सांगत आहेत. प्रत्येक पक्षाच्या डोळय़ासमोर आगामी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. त्यामुळे एरव्ही नालेसफाई न झाल्यामुळे बोंबाबोंब करणाऱ्या शिवसेनेतील संजय पोतनीस वगळता एकाही नगरसेवकाने नालेसफाईच्या समाधानकारक कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केलेली पाहायला मिळाली नाही. पोतनीस यांनी कालिना विद्यापीठाजवळील नाला साफ झाला नसल्याचा आरोप थेट कंत्राटदारांवर केला. विरोधी पक्षनेते राजहंस सिंह यांनीही कुल्र्यातील बाह्मणवाडी नाला, मालाड पूर्व येथील कुरार व्हिलेज नाला याची सफाई झाली नसल्याचा आरोप केला. त्यांनी अंधेरीतील लल्लूभाई पार्क, गिल्बर्टहिल नाला, वाकोला नाला, मालाड पूर्व येथील देवचंद नाला, दारूवाला कंपाऊंड, विजयनगर नाला, रामचंद्र नाला हे नालेही साफ केले गेले नाहीत, याची छायाचित्रे दाखवून 98 टक्के सफाईचा दावा करणाऱ्यांचे दात त्यांच्यात घशात घातले.

कंत्राटदारांना दरवर्षी पाठीशी घालून त्यांनी किती चांगले काम केले याचे गुणगान पालिका अधिकारी करतात. परंतु प्रत्यक्षात कंत्राटदार किती काम करतात याचे मूल्यमापन केल्यास त्यांचे पितळ उघडे पडेल. एखाद्या नाल्यात पोकलेन मशिन किंवा जेसीबी मशिन टाकायची आणि जेथे मोकळी जागा आहे, तेथे गाळ बाहेर काढायचा. परंतु जिथे हा गाळ बाहेर काढणे शक्य नाही, तेथे तो नाल्याच्याच एका बाजूला काढून ठेवायचा. पण पाऊस पडल्यावर तो गाळ पुन्हा नाल्यातच वाहून जातो, हे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.

 

यंदा नालेसफाईचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात मंजूर झाला. त्यानंतर ही नालेसफाई 15 मेपर्यंत पूर्ण करायचे, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. पुढे ही मुदतवाढ 31 मेपर्यंत वाढवली. त्यानंतरही त्याला आणखी मुदतवाढ देत 10 जून केली. परंतु हे सर्व गाळाचे समीकरण पाहता, वर्षभराचा गाळ अवघ्या एक महिन्याच्या कालावधीत कसा काढला जाऊ शकतो, असा प्रश्न सर्वानाच पडलेला आहे. पावसाळय़ात कुठेही पाणी साचले तर समुद्राच्या भरतीचे कारण पुढे केले जाते. मात्र कंत्राटदारांची तळी उचलताना स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे सत्ताधारी नालेसफाई योग्य प्रकारे झाली नसल्याचे मान्यच करत नाहीत. गेल्या वर्षी हिंदमाता परिसरात पाणी तुंबणे स्वाभाविक मानले गेले, तरी, मिलन सब-वेच्याठिकाणी पाणी तुंबले जाणार नाही, असा दावा करण्यात आला. मात्र शनिवारी झालेल्या पावसातच या दोन्ही ठिकाणी तुडुंब पाणी साचून वाहतुकीचा बो-या उडाला. ईर्ला पंपिंग स्टेशन येथे पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले असले तरी तिथे पाणी तुंबणार नाही, असे प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र तिथे गुडघाभर पाणी साचल्याने पालिकेच्या दाव्याचा फियास्को झाला.

 

मुंबईत पूरसदृश स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी 35 वर्षात तज्ज्ञांच्या सहा समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. 26 जुलै 2005 च्या प्रलयंकारी पावसानंतर चितळे समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या समितीच्या अहवालांचा अभ्यास करून त्यातील उपाययोजनांची अमलबजावणी करण्यास पालिका अपयशी ठरली. नाल्यातील गाळ काढणे म्हणजे नालेसफाई आहे का, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायला हवे. मुळातच सर्व नाल्यांची रुंदी, खोली वाढवणे आवश्यक आहे. त्या कामाकडे लक्ष न देता प्रशासन गाळ काढण्याच्या नावावर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये वाया घालवत आहे.

 पालिका प्रशासनाकडून केवळ मोठय़ाच नाल्यांची सफाई केली जाते. छोटे नाले व पेटिका नाले यांच्या साफसफाईबाबत प्रशासन गंभीर नाही. ही सफाई करण्यासाठी बिगरसरकारी संस्थांकडून आणि कंत्राटदारांकडून कामगार पुरवले जातात. परंतु प्रत्यक्षात शंभर कामगार देण्याचे कंत्राट दिलेले असले तरी त्यातील दहाही कामगार प्रत्यक्ष काम करताना दिसत नाहीत. मात्र या शंभर कामगारांचा पगार कंत्राटदार, संस्थेशी मिलीभगत करून महापालिकेचे अधिकारी काढत असतात. नालेसफाईच्या नावावर ही लूटमार वर्षानुवर्षे सुरूच असून त्याला आळा घालण्याचे प्रयत्न केलेला दिसत नाही. कोटय़वधी रुपये नालेसफाईच्या नावाखाली पाण्यात जातो. मात्र तरीही दरवर्षी पावसामुळे पाणी साचून रहिवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागतेच. हे कधी थांबेल, एवढीच प्रतीक्षा सर्वसामान्यांना आहे.