#Amit_Shah_to_visit_J&K_review_security

काश्मिरात दिसलेला फरक-PUDHARI

नवे सरकार स्थापन होऊन आता एक महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे आणि सतराव्या लोकसभा निवडणुका संपून संसदेचे अधिवेशनही सुरू झालेले आहे. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी-20 देशांच्या संमेलनासाठी जपानच्या ओसाका शहरात गेलेले असून, जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला जात आहे आणि इथे देशाचे नवे गृहमंत्री अमित शहा दोन दिवसांची काश्मीर भेट उरकून पुन्हा संसदेत उपस्थित झाले आहेत. त्यांनी काश्मिरातील राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ देण्यासाठी विधेयक सादर केलेले आहे. ही मुदतवाढ मागण्याचा सरळ अर्थ इतकाच आहे, की नजीकच्या काळात तिथे विधानसभा निवडणुका घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नसावा. अर्थात, गेली अनेक वर्षे काश्मीरला जिहादी दहशतवादाने ग्रासलेले आहे आणि पाकिस्तानी दलालांच्या दबावाखाली एकूण शासन व्यवस्थाच कोलमडलेली होती. ती लोकशाही मार्गाने स्थिरस्थावर करण्यासाठी मोदी सरकारने पक्षीय पातळीवरही प्रयत्न करून झालेले आहेत.

वैचारिक मतभेद असूनही पीडीपी या पक्षाशी आघाडी सरकार स्थापन करून मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न निकामी झाला. अखेरीस भाजपला सरकारमधून बाहेर पडावे लागलेले होते. त्यामुळेच दीर्घ काळ चालू असलेले सामंजस्याचे धोरण गुंडाळून कठोर पवित्रा घेण्याला पर्याय उरलेला नव्हता. यातले अनेक कंगोरे लक्षात घ्यावे लागतील. राजकीय निवडणुकांमध्ये भाग घेणारा एक गट आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानशी बोलणी करायचा हट्ट धरून बसलेला हुर्रियत नावाचा गट आहे. तर तिसरा शस्त्र हाती घेऊन प्रशासन उद्ध्वस्त करण्यासाठी अखंड लढणारा वर्ग असून, अप्रत्यक्ष त्याला रसद पुरवणारा बिगर काश्मिरी हस्तकांचाही चौथा गट दिल्लीत बसून उचापती करीत असतो.

या सर्वांचा बोलविता धनी पाकिस्तान असल्याचे वेगळे सांगण्याचे कारण नाही. त्यांची नांगी नुसत्या शस्त्राने ठेचणे शक्य नाही, तर काही प्रसंगी त्यांच्याच गनिमी काव्याचा उपयोग करून त्यांना शह देणे आवश्यक होते. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर त्याच दिशेने हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. किंबहुना, मवाळ स्वभावाचे राजनाथ सिंह यांना संरक्षण खात्यात पाठवून अमित शहांना गृह खाते सोपवण्यामागे तोच हेतू असावा, असे आता म्हणायला हरकत नाही. कारण, दोन दिवसांचा काश्मीर दौरा करून शहांनी आपल्या नव्या धोरणाची प्रचिती आणून दिलेली आहे.

दीर्घ काळानंतर केंद्रीय गृहमंत्री काश्मीर भेटीला गेले आणि अतिशय शांततेमध्ये त्यांचा दौरा पार पडलेला आहे. अमरनाथ यात्रेची सुरक्षा आणि काश्मिरातील प्रशासनाला धीर देणे, असा शहांचा मूळ अजेंडा होता. त्यातला धोरण बदल त्यांनी कृतीतूनच दाखवून दिला आहे. तुलनेने शांत असलेल्या जम्मूला त्यांनी भेट दिली नाही आणि पूर्ण दोन दिवस शहा काश्मिरातच होते; पण त्यांनी हुर्रियत वा राजकीय नेत्यांपेक्षा पोलिसी कारवाईत हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना धीर देण्यासाठी सवड काढली.

आजवर केंद्राचे गृहमंत्री वा कोणी मोठे नेते काश्मीर भेटीला गेल्यावर त्यांचे स्वागत खोर्‍यात बंद व श्रीनगरमध्ये हरताळाने केले जायचे. त्यांना काळे झेंडे दाखवणे व हिंसक निदर्शनांचे नाटक चालायचे. खेरीज, त्याच दरम्यान कुठे तरी मोठा घातपात घडवून आणला जायचा. शहांच्या दोन दिवसांच्या काश्मीर दौर्‍यात सगळीकडे शांतता होती आणि नेहमी अशा दौर्‍याच्या दरम्यान ज्या हुर्रियती इशार्‍यांची आतषबाजी चालायची, ती गायब झालेली होती. तिथे जाणार्‍या केंद्रीय नेत्याने, मंत्र्याने हुर्रियतच्या फुटीरवादी नेत्यांना भेटीसाठी बोलवावे आणि त्यांनी आमंत्रण फेटाळून लावावे, हा प्रघात झाला होता.

यावेळी स्थिती नेमकी उलटी होती. शांततेत दौरा पार पाडण्यात आलाच; पण गृहमंत्र्यांनी कुठल्याही हुर्रियत नेत्याला भेटायला बोलावले नाही. उलट, तेच लोक गयावया करीत बोलणी करावीत म्हणून विनंत्या करीत होते. खरे म्हणजे, फार थोडे असे घातकी हुर्रियतवाले सध्या मोकळे आहेत. त्यापैकी अनेकांना पाकिस्तानी पैसे घेऊन घातपात्यांना पुरवण्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलेले आहे आणि त्यातून सुटण्यासाठी त्यांची तारांबळ उडालेली आहे. त्यांचे आर्थिक घोटाळे व दगाबाजी चव्हाट्यावर आणून त्यांच्या मुसक्या आधीच बांधून ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळेच आपले शेपूट सोडवून घेण्यासाठी असे हुर्रियतचे नेते कासावीस झालेले आहेत. त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत आणि दिल्लीत बसून त्यांचीच वकिली करणार्‍या अनेकांना पाकिस्तानकडून मिळणारी रसद सरकारने यशस्वीपणे तोडलेली आहे.

लष्करी व सशस्त्र कारवाईच्या सोबत ही सर्वात मोठी प्रभावी कारवाई हल्ली भारत सरकारने हाती घेतलेली आहे. कारण, ज्याला आपण सरसकट जिहादी दहशतवाद म्हणतो, तो नुसता देशद्रोह राहिलेला नाही. नक्षली असो किंवा जिहादी असो, दहशतवाद हा मोठा किफायतशीर धंदा झालेला आहे. त्याला शस्त्राची अजिबात भीती उरलेली नाही. मरायला खुळ्या तरुणांना भरती करून हा धंदा तेजीत चालवला जात असतो. म्हणूनच, एका बाजूला सशस्त्र कारवाई करीत असतानाच, दुसर्‍या बाजूला या व्यापाराला मिळणारी आर्थिक रसद किंवा गुंतवणूक तोडणे आवश्यक होते.

मागल्या वर्षभरात मोदी सरकारने त्यालाच हात घातला असून, गुन्हे तपास यंत्रणेपासून आर्थिक गुन्हे शोधणार्‍या संस्थाही काश्मिरी नेत्यांच्या मागे लावण्यात आलेल्या आहेत. त्याचेच हे परिणाम आहेत. हुर्रियतचे अनेक नेते खोट्या आर्थिक व्यवहारात फसले आहेत आणि अन्य मार्गाने काश्मीर खोर्‍यात येणारा पाकिस्तानी पैसा मिळत नसल्याने, तिथल्या तथाकथित निदर्शने व दगडफेकीला पायबंद घातला गेला आहे; मात्र त्याच वेळी बिळात दडी मारून घातपातापुरते बाहेर पडणार्‍या जिहादी उंदरांना शोधून त्यांचा नि:पातही चाललेला आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून शहांच्या भेटीत दोन दिवस काश्मिरात शांतता दिसू शकली. काश्मीर धोरणातला हा मोठा फरक आगामी दोन-तीन वर्षांत तिथला गोंधळ संपवायला मोठा हातभार लावू शकेल, यात शंका नाही

अमरनाथ यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रांसाठी देशभरातून लाखो भाविक कश्मीरात येतात. त्यातूनही स्थानिकांना रोजगार मिळतो, पण या यात्रा होऊ द्यायच्या नाहीत, भाविकांवर हल्ले करायचे असे दहशतवादी कारस्थान करतात. त्यात नुकसान कश्मिरी जनतेचेच होते. दोन्ही यात्रा सुरळीत पार पाडाव्यात हे नव्या गृहमंत्र्यांचे लक्ष्य आहे. ते पार पडले तर तेथील जनतेत विश्वास निर्माण होईल व नंदनवनावर जमलेले काळे ढग दूर होतील. अमित शहा यांचे कश्मीरमधील पहिलेवहिले पाऊल विजयी ठरो. कश्मीरात ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’चे नारे लागोत हीच आमची सदिच्छा!

अमित शहा यांनी गृहमंत्रालयाचा कारभार हाती घेतल्यापासून परिणाम दिसू लागले आहेत. प. बंगालातील राजकीय हिंसाचार कमी झाला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय राज्याचा असला तरी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास केंद्र सरकार नाड्या आवळू शकते, कदाचित राष्ट्रपती शासनही लागू शकते, हा संदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून प. बंगालात पोहोचलेला दिसतो. हिंसाचार, नक्षलवाद आणि पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा पुरता बीमोड करणे हे श्री. शहा यांचे लक्ष्य आहे. गृहमंत्री शहा कश्मीरला जाऊन आले व श्रीनगरला बसून त्यांनी जम्मू-कश्मीरच्या परिस्थितीवर चर्चा केली. शहा यांच्या दौऱ्याचे वैशिष्ट्य काय ते समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत जेव्हा जेव्हा देशाचे गृहमंत्री कश्मीरला पोहोचले तेव्हा तेव्हा तेथील फुटीरतावाद्यांनी स्वागताचे ‘फटाके’ वेगळ्या पद्धतीने फोडले. गृहमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी निषेध म्हणून ‘कश्मीर बंद’ची घोषणा होत असे. हुरियत वगैरे संघटना गृहमंत्र्यांचा धिक्कार करीत बंद पुकारून आपले पाकप्रेम उघड करीत. हे नाटक या वेळी बंद पडले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री शहा कश्मीरात पोहोचले, पण त्यांच्या निषेधार्थ बंद पुकारण्याची हिंमत तेथील फुटीरतावाद्यांनी दाखवली नाही. नव्या गृहमंत्र्यांची ही जरब व सरकारचा धाक आहे. यापूर्वी पंतप्रधान श्रीनगरला पोहोचले तरी ‘बंद’चा पुकारा होत असे. आता चित्र बदलले आहे. अमित शहा यांनी दिल्लीहून कश्मीरला प्रयाण करण्यापूर्वीच चोख बंदोबस्त केलेला दिसतो. हे अत्यंत आशादायी आहे. यातून कश्मीरातील जनतेला आणि

सुरक्षा दलांना जो संदेश गेला 
तो मनोबल वाढविणारा आहे. कश्मीरवर हिंदुस्थान सरकारचीच
हुकमत चालेल, धिक्कार वगैरे कराल तर गाठ आमच्याशी आहे असा हा दणका आहे. सरदार पटेल यांनी हैदराबादच्या निजामाला असेच वठणीवर आणले होते. देशातील राजेरजवाडय़ांची संस्थाने अशीच विलीन केली होती. कश्मीरचा विषयही अमित शहा मार्गी लावतील. कश्मीरात गेल्या काही दिवसांत दोनशेहून जास्त दहशतवादी मारले गेले. सैनिकांनी आता दहशतवाद नष्ट करायचे ठरवले. या युद्धात आपले काही जवान, पोलिसांनी हौतात्म्य पत्करले. देश त्यांचे बलिदान सदैव लक्षात ठेवील. जम्मू-कश्मीर हे यापुढे अतिरेक्यांचे आणि फुटीरतावाद्यांचे नंदनवन राहणार नाही तर भारतवर्षाचे नंदनवन बनेल. गृहमंत्रालयाने कठोर पावले टाकली तर ते शक्य आहे. गृहमंत्री शहा यांनी कश्मीरात पाऊल ठेवले ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी. ‘एक देश एक निशाण’ असा नारा देत श्यामाप्रसादांनी कश्मीरात प्रवेश केला व तिथेच त्यांचे बलिदान झाले. कश्मीरास 35 ए, 370 कलमांनी जो विशेष दर्जा दिला, त्यामुळे ते एक स्वतंत्र राष्ट्र बनले आहे. त्यांना एकतर ‘आझाद’ व्हायचे आहे किंवा पाकिस्तानशी निकाह लावायचा आहे. हिंदुस्थानचे कायदेकानू तिथे लागू होत नाहीत. पुन्हा त्यांचे संविधान, निशाण म्हणजे ध्वजही वेगळा आहे. पाकिस्तानचे लष्कर, आयएसआय येथे दहशतवादी कारवाया करत आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून येथे हिंदूंचा आवाज उठला नाही. ज्यांनी उठवला ते मारले गेले.

कश्मिरी पंडितांची घरे
आणि वसाहतीचे स्मशान झाले. हिंदुस्थानच्या इतर भागांतील लोकांना
तिथे जाऊन कायमस्वरूपी राहण्याचा, इंचभर जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. हे सर्व ज्या 370 कलमामुळे घडत आहे ते काढावे असे कुणी सांगितले तर ‘‘370 काढून तर बघा, हिंसेचा आगडोंब उसळेल, कश्मीर फुटून निघेल’’ अशा धमक्या देण्यात आल्या. यापुढे अशा धमक्यांना भीक घातली जाणार नाही. ‘‘जायचे असेल तर खुशाल जा व अंगावर याल तर येथेच गाडून टाकू’’ असे ठणकावणारा गृहमंत्री कश्मीरच्या भूमीवर पोहोचला. कश्मीरातील तरुणांना रोजगार नाही. त्यामुळे त्यांनी हाती शस्त्र घेतले. हा नौटंकी प्रचार बंद व्हायला हवा. संपूर्ण देशात बेरोजगारी आहे म्हणून मुंबई, चेन्नई, दिल्लीच्या तरुणांनी हाती शस्त्र घेतले नाही. कश्मीरातील मुख्य रोजगार पर्यटन, पण दहशतवादामुळे हा व्यवसाय, रोजगार ठप्प झाला. त्यास हिंदुस्थान जबाबदार नाही. तेथील तरुणांनी फुटीरतावादी व दहशतवाद्यांविरुद्ध ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. अमरनाथ यात्रा, वैष्णोदेवी यात्रांसाठी देशभरातून लाखो भाविक कश्मीरात येतात. त्यातूनही स्थानिकांना रोजगार मिळतो, पण या यात्रा होऊ द्यायच्या नाहीत, भाविकांवर हल्ले करायचे असे दहशतवादी कारस्थान करतात. त्यात नुकसान कश्मिरी जनतेचेच होते. दोन्ही यात्रा सुरळीत पार पाडाव्यात हे नव्या गृहमंत्र्यांचे लक्ष्य आहे. ते पार पडले तर तेथील जनतेत विश्वास निर्माण होईल व नंदनवनावर जमलेले काळे ढग दूर होतील. अमित शहा यांचे कश्मीरमधील पहिलेवहिले पाऊल विजयी ठरो. कश्मीरात ‘हिंदुस्थान झिंदाबाद’चे नारे लागोत हीच आमची सदिच्छा!

#Amit_Shah_to_visit_J&K_review_security brig hemant mahajan on u tube

२०१९ चा जनादेश आणि जागतिक व्यासपीठ-Source:तरुण भारत वसंत गणेश काणे |

२०१९ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला जनादेश हा जगातला सर्वात मोठा आणि सर्वार्थाने खराखुरा जनादेश ठरतो आहे, याची आपल्याला कदाचित कल्पना नसेलही. २०१४ मध्ये त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्यानमारमध्ये आसियन समीट (शिखर परिषद)च्या निमित्ताने अनेक राष्ट्रप्रमुखांसह उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदीसुद्धा त्या शिखर परिषदेला गेले होते. मुख्य बैठक सुरू व्हायला वेळ होता. हळूहळू एकेक राष्ट्रप्रमुख बैठकस्थानी येऊ लागले. फावल्या वेळात त्यांच्यामध्ये अनौपचारिक गप्पा सुरू झाल्या. त्यावेळेला मोदींकडे अंगुलिनिर्देश करून बराक ओबामा म्हणाले, ‘‘आपल्या सगळ्यांमध्ये भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाला मिळालेला जनादेश सर्वात मोठा आणि जबरदस्त आहे. त्याच्या तुलनेत आपणा सर्वांना मिळालेले जनादेश काहीसे तकलादूच आहेत, असे म्हटले पाहिजे.’’

आजमितीला जबरदस्त जनादेश घेऊन उभा ठाकलेला नेता म्हणून जगात नरेंद्र मोदींचे स्थान वरचे आहे. त्यांच्या यशात भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व पुरतेपणी प्रकट झालेले आढळते.

इस्रायल- बेंजामिन नेतान्याहू हे इस्रायलचे पंतप्रधान आहेत. शौर्य आणि विजिगीषू वृत्ती यासाठी इस्रायलची बरोबरी करू शकेल, असे राष्ट्र निदान आजतरी भूतलावर नाही. असे असूनही लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे, इस्रायलला पॅलेस्टिनचा प्रश्‍न इतक्या वर्षांनंतरही मिटवता आलेला नाही. तसेच इस्रायलमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पक्षाची कामगिरी फारशी समाधानकारक नव्हती. इस्रायलमधील ही निवडणूक बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी बरीच कठीण गेली. शेवटी लहानमोठ्या धार्मिक गटांना एकत्र करून त्यांना ६५ मतांचे मताधिक्य तिथल्या सभागृहात मिळालेले आहे. असे सरकार मजबूत असू शकत नाही. ते मजबूर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जपान- जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे हेही आपल्या देशात लोकशाही मार्गाने यशस्वी झाले आहेत. नेतान्याहू यांच्या तुलनेत शिंझो आबे काहीसे बरे आहेत. पण, त्यांचे सभागृहातील मताधिक्यही जेमतेमच आणि तकलादू आहे. शिंझो आबे यांना बहुमत मिळालेले असले, तरी ते काहीसे निसटते बहुमतच आहे.

अमेरिका- अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिटंन यांना २०१६ च्या निवडणुकीत मिळालेली प्रत्यक्ष मते कितीतरी जास्त होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रत्यक्ष मते (पॉप्युलर व्होटस्) फक्त ४६.१ टक्के होती, तर ४८.२ टक्के मतदारांची पसंती हिलरी क्लिटंन यांना होती. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळालेली इलेक्टोरल मते जास्त म्हणजे ३०४ होती, तर हिलरी क्लिटंन यांना मात्र फक्त २२७ इतकीच होती. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळालेले यशही एकप्रकारे निर्भेळ यश नाही, असे म्हणता येईल. कारण मतदारांच्या संख्येचा विचार करता बहुसंख्य मतदार हिलरी क्लिटंन यांच्या बाजूचे होते.

इंडोनेशिया- इंडोनेशियात जोको विडोडो यांना मात्र नरेंद्र मोदींसारखेच बहुमत मिळालेले आहे. पण, देश या नात्याने इंडोनेशियाचा जागतिक व्यासपीठावर फारसा प्रभाव नाही.

ऑस्ट्रेलिया- ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट मॉरिसन यांची तर पुरती दमछाक झाल्यानंतर त्यांनी भोज्याला कसाबसा हात लावला आहे व कशीबशी निवडणूक जिंकली आहे.

पाकिस्तान- आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमधील इम्रान खान यांच्या यशात त्यांचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा हात किती आणि लष्कराची सफाई किती, ते कधीच कळणार नाही. पाकिस्तानचा कारभार नक्की कुणाच्या हाती आहे, ते सांगता येत नाही. लष्कर, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार, की आयएसआय, हा प्रश्‍न जागतिक स्तरावर विचारला जातो आहे.

ब्रिटन- ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे पंतप्रधान आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये राहायचे किंवा नाही, या प्रश्‍नावर ब्रिटनमध्ये यापूर्वी कधीही झाला नव्हता असा गोंधळ सुरू आहे. थेरेसा मे यांचा अभूतपूर्व असा फजितवाडा त्यांच्या पक्षाचे सदस्यच करताना दिसताहेत. ब्रेक्झिटपायी त्या स्वत: रडकुंडीला आल्या असून फक्त टाहो फोडण्याचेच काय ते शिल्लक राहिले आहे. जागतिक व्यासपीठावर अशा व्यक्तीचा प्रभाव कितपत पडेल? आता तर थेरेसा मे यांचा राजीनामा ७ जून रोजी येऊ घातला आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांचा जागतिक राजकीय पटलावरून अस्त होतो आहे.

फ्रान्स- फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन ही तशी धीराची व्यक्ती आहे. पण, ढासळलेली व ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था, मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्‍न, एवढेच नव्हे, तर निर्वासितांच्या रूपाने प्रवेश करणारे छुपे अतिरेकी, निरनिराळी रूपे धारण करून येणारा व वाढता दहशतवाद, कुशल व अकुशलांमधील बेरोजगारी या समस्यांनी फ्रान्स त्रस्त आहे. कामाच्या तासात बदल करून ते आठवड्याचे करणार, नोकरीच्या अटी बदलणार, असा मॅक्रॉन यांचा जाहीरनामा होता. आता आपल्याला काम करावे लागणार, शिस्तीचे पालन करावे लागणार, अक्षम व कामचुकारांना नोकरीला मुकावे लागणार, अशी धास्ती वाटून कामगार संघटनांनी इमॅन्युअल मॅक्रॉन निवडून येताच निदर्शने करून इशारे द्यायला सुरवात केली आहे. या परिस्थितीवर मात करून इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांना आर्थिक क्रांती घडवून आणायची आहे. एकूण काय? तर त्यांचेही देऊळ तसे पाण्यातच आहे. पण, ते हिमतीने पुढे जात आहेत, हे मात्र मान्य करायला हवे.

जर्मनी- जर्मनीच्या चान्सेलर अँजेला मर्केल यांनाही पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. ११ नोव्हेंबर २०१८ ला पहिल्या महायुद्ध संपल्याला १०० वर्षे झाली होती. त्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दिनानिमित्त जगातील सर्व बडे नेते एकत्र आले होते. या दिवशी अँजेला मर्केल यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली ती अशी की, २०२१ मध्ये त्यांची चान्सेलरपदाची चौथी कारकीर्द संपेल आणि यानंतर त्या अध्यक्षपदासाठीच्या (चान्सेलर) उमेदवार नसतील. त्यांच्या कार्यकाळात जर्मनीची भूमिका मवाळ प्रकारची होती. पण, जर्मनीला नेमस्तपणा मानवत नाही की काय कोण जाणे, कारण जर्मनीत पुन्हा एकदा उग्रवादी डोके वर काढताना दिसत आहेत. निवृत्तीची घोषणा करणार्‍या पण पुरेसे बहुमत असणार्‍या नेत्याचाही जागतिक व्यासपीठावर पडणार्‍या प्रभावाला चांगल्याच मर्यादा पडतात.

तुर्कस्तान- तुर्कस्तानचे नेते एर्डोगन हे येनकेनप्रकारेण लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले असले व क्रूर असले, तरी त्यांच्यामागेही फटाके केव्हा लागतील, याचा नेम नाही. तेथे वरवर दिसणारी लोकशाही तकलादू आहे. अमेरिकाप्रणीत क्रांतीचा आगडोंब केव्हा उसळेल, याचा नेम नाही.

रशिया- रशियाचे व्लादिमिर पुतिन हे लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले हुकूमशहाच आहेत. पण, आज रशियन तरुण जो एकेकाळी राजकारणापासून अलिप्त असायचा, तो आता समाजजीवनात अधिकाधिक रस घेऊ लागला आहे. संभाव्य उमेदवार अलेक्सी नॅव्हलनी यांचे वय ४१ वर्षे इतके आहे. त्यातून त्यांचे प्रसन्न व रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व रशियन तरुणाईला आकृष्ट करीत असते, हीही एक जमेची बाजू आहे. याचा अर्थ असा की, वयाचा विचार (६५ वर्षे) बाजूला सोडला, तरी पुतीन यांचा मावळतीकडे प्रवास सुरू झाला आहे.

चीन- चीनचे शी जिनपिंग यांनी मात्र आपले स्थान चांगलेच पक्के करून घेतले आहे. सलग दोनदाच अध्यक्षपदी राहता येईल, अशी घटनेतील तरतूद शी जिनपिंग यांनी बदलून घेतली असून ते आता तहहयात या पदावर राहू शकतील. पण, ती पद्धत लोकशाही जातकुळीची म्हणायची का, याबद्दल शंका घेण्यास जागा आहे. अशा तरतुदीच देशांतर्गत क्रांतीला जन्म देण्यास कारणीभूत होत असतात. तसेच चिनी लोकशाहीबद्दल फारसे बोलण्यासारखी स्थिती नाही, हे सर्व जाणतातच.

यातील बहुतेक मंडळी आता लवकरच निरनिराळ्या शिखर परिषदांच्या निमित्ताने एकत्र येतील. जी-२०, जी-७, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन या संघटनांच्या परिषदा आता लवकरच आयोजित होत आहेत. जागतिक शासन (ग्लोबल गव्हर्नन्स) हा महत्त्वाचा मुद्दा या परिषदांत प्रामुख्याने चर्चेला येईल. पण, ज्यांचे आपल्या घरातील स्थान डळमळते किंवा डगमगते आहे, ते तोंडपाटीलकीशिवाय फारसे काही करू शकतील का? या सर्व प्रसंगी खराखुरा व जबरदस्त जनादेश पाठीशी घेऊन सहभागी होऊ शकणार आहेत, ते नरेंद्र मोदीच! हे लक्षात घेतले तर या परिषदांमध्ये मोदींचेच नेतृत्व बावनकशी असणार व उठून दिसणार आहे. त्याचा जागतिक व्यासपीठावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारताच्या दृष्टीने ही फार मोठी आणि अलभ्य संधी असणार आहे. तसाही ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना जगासमोर मांडण्याचा राजकीयदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या खराखुरा अधिकार भारतालाच आहे, नाही का?

पाकिस्तानमधील ५०० ते ७५० मुलींची फसवणूक केली-मुलींना चीनमध्ये नेले जायचे. तिथे त्यांना वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकलले-जगाच्या पाठीवर तिचे दुःख महा एमटीबी 18-Jun-2019 योगिता साळवी

पाकिस्तानमधील ५०० ते ७५० मुलींची फसवणूक केली गेली. त्यांची लग्नाच्या नावाने अक्षरशः खरेदी केली गेली. खरेदी कसली तर तिच्या आईबापाला थातुरमातुर रक्कम दिली गेली. त्यानंतर त्या मुलींना चीनमध्ये नेले जायचे. तिथे त्यांना वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकलले गेले. मात्र, याची वाच्यता किंवा जाब पाकिस्तानने चीनला विचारला नाही. या सगळ्या काळ्या आणि अतिशय क्रूर धंद्यात चीनबरोबरच पाकिस्तानचे काही स्थानिकही सहभागी आहेत, असा संशय आहे. मात्र,पाकिस्तानमध्ये या प्रकरणाबद्दल काय प्रतिक्रिया असतील? 

कारण, पाकिस्तानमध्ये महिलांची परिस्थिती काय असेल, हे २००२ साली मुख्तार माई या महिलेच्या दुर्दैवी आयुष्यामुळे सगळ्या जगाने पाहिले होते. बालकांच्या लैंगिक शोषणावर जगभरात कायदे आहेत. मात्र, पाकिस्तानमध्ये या कायद्याचे अजब गजब कसे झाले, याचे अतिशय वाईट उदाहरण म्हणजे मुख्तार माईचे जगणे आहे. तिच्या अल्पवयीन भावाचे तीन जण सातत्याने लैंगिक शोषण करत असत. त्याने याबद्दल आवाज उठवून विरोध दर्शवला. मग या तीन जणांनी या १२ वर्षांच्या मुलाने त्यांच्या २० वर्षाच्या बहिणीवर जबरदस्ती केली, असे समाजात पसरवले. त्यामुळे या १२ वर्षांच्या मुलाला त्यांच्या २० वर्षांच्या बहिणीशी लग्न करावेच लागेल, असाही निर्णय दिला.यामध्ये स्वतःला वाचविण्यासाठी या तिघांनी आपल्या २० वर्षांच्या बहिणीच्या इज्जतीचाही विचार केला नाही की, तिच्या भावनांचा.

 

असो, पुढे मुख्तारने या गोष्टीला नकार दिला असता तिला पंचांसमोर न्यायनिवाडा करायला बोलावले गेले. मग तिथे ठरले की, या बदल्यात मुख्तारला तिच्या भावाचे शोषण करणार्‍याशी लग्न करावे लागेल. तिने नकार दिला असता, संपूर्ण पंचायतीसमेार तिला नग्न करत, ओढत एका झोपडीत नेले गेले आणि तिथे तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला गेला. भयानक आणि शब्दातीत क्रौर्य. पण, हे त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये घडले होते. हे सांगायचे यासाठी की पाकिस्तानमधले लहान मुलांच्या संबंधातले लैंगिक शोषण आजही थांबले नाही. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करून त्याचे व्हिडिओ क्लिप्स, फोटो काढून ते सर्वत्र दाखवू, अशी पालकांना धमकी देऊन त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, हा इथल्या बहुसंख्य विकृतांचा सामान्य धंदा झालेला आहे.

 

त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये शरिया कायदा असला तरी तिथल्या काही लोकांनी बलात्कार करून बलात्कारित व्यक्तीला किंवा त्यांच्या संबंधितांना ब्लॅकमेल करणे हा मोठ्या संख्येने होणारा गुन्हा आहे. इजिप्तमध्ये बलात्काराबद्दल तेथील विचारवंत उघडउघड बोलतात की, “काय करणार? महागाई इतकी वाढली आहे, बेकारी इतकी वाढली आहे की, पुरुषमाणसांना वेळेत लग्न करता येत नाहीत. मग ते काय करणार?” या विचारांना काय म्हणावे? इथियोेपियामध्येही मुलीमहिलांच्या शोषणाची पद्धत अशीच भयंकर. तिथे मुलगी दहा वर्षांची झाली की, पालकांना तिला डोळ्यात तेल घालून संरक्षण द्यावे लागते. कारण, इथे मुलगी दहा वर्षांची झाली रे झाली की तिला पळवून नेऊन जोपर्यंत ती गरोदर राहत नाही तोपर्यंत बलात्कार केला जातो. नंतर त्या पळवून नेलेल्या असाहाय्य गरोदर बालिकेला पुन्हा आईबापासमोर समाजासमोर आणायचे आणि त्यांना सांगायचे की, तुमची मुलगी माझ्यामुळे गरोदर राहिली आहे. मी तिच्याशी लग्न करेन, पण त्यासाठी मला अमुक अमुक रक्कम द्यावी लागेल.

 

मुलीच्या आणि घराच्या इज्जतीसाठी आईबापांना ते पैसे कसेही करून द्यावेच लागतात. नाहीतर समाजात त्यांना जगणे मुश्किल होते. वाह रे न्याय! पण, दुर्दैव असे आहे की, आजही इथियोपियामध्ये ही पद्धत रूढ आहे. यामुळेे अगणित बालिकांचे आयुष्य अवेळी कुस्करले जाते.मानवी हक्क आणि मानवी स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारे याबाबत जवळजवळ मूग गिळूनच आहेत. का? असो, यावरून इटली देशातला बलात्कारासंबंधीचा एक निवाडा आठवतो. इटलीमध्ये एका मुलीवर बलात्कार झाला. तिने पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. गुन्हा सिद्ध होता.

 

पुरावेही होते. तरीही केस कोर्टात गेली. तिथल्या न्यायाधिशाने परिस्थितीजन्य पुराव्याला अनुसरून विचारले की, बलात्कार झाला तेव्हा मुलीने टाईट जीन्स घातली होती. ती जीन्स तीच काढू शकते. याचाच अर्थ त्या मुलीच्या संमतीनेच सारे झाले. वर न्यायालयाने असेही सांगितले की, टाईट जीन्स घालणार्‍या मुलींवर बलात्कार होऊच शकत नाही. अर्थात यावर जगभरातून इटलीची निंदा केली गेली. लाजेकाजेने हा निर्णय न्यायालयाने मागे घेतला. पण हे असे अनेक निर्णय आणि घटना आहेत, ज्यावरून जगभरातील महिलांच्या दुःखाचे पडसाद गडद होताना दिसतात.

देशहितकारी ‘एक देश-एक निवडणूक’ महा एमटीबी 20-Jun-2019-एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल-

एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल. अशा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना, तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना विकासकामासाठी अधिक वेळ देता येईल. कारण, सध्याच्या स्थितीत सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर आचारसंहितेची बंधने येतात, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो, जो वाचवणे आवश्यक आहे.

एका निवडणुकीनंतर दुसरी निवडणूक, मग तिसरी, चौथी, पाचवी... एका रॅलीनंतर दुसरी रॅली, मग दहावी, पन्नासावी, शंभरावी... आपल्या हक्काच्या वगैरे मतपेढ्या टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय नेते-पक्षांतील राजकारण आणि त्यांच्यात नेहमीच होणारी तू-तू, मै-मै... राजकारणातील बहुपेडी फायद्यासाठी होणाऱ्या साम-दाम-दंड-भेदादी स्पर्धेमुळे बिघडणारे सामाजिक वातावरण... सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी कार्यक्रमांवर, उपक्रमांवर, प्रकल्पांवर, योजनांवर येणारे आचारसंहितेचे दडपण, निर्बंध... एकामागोमाग एक येणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या विकासमार्गात निर्माण होणारे अडथळे आणि अनेकांच्या मनात उमटणारे, ‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या भागधेयात हेच लिहिले आहे का? यात काही बदल होणारच नाही का? कुठवर चालणार हे?,’ असे अनेक प्रश्न! देशात गेल्यावर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, तेलंगण, मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर लगेचच पाच महिन्यांनी १७व्या लोकसभेची निवडणूक पार पडली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या बरोबरीनेच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांच्या विधानसभेसाठीही मतदान झाले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर नवनिर्वाचित सरकारने कारभार हाती घेतला नाही, तोच झारखंड, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले. अशाप्रकारे एक निवडणूक झाली की लगोलग दुसरी निवडणूक हजर होते, नंतर तिसरी आणि अशाच कितीतरी निवडणुका आणि निवडणुकाच. सततच्या निवडणुकांमुळे वर उल्लेख केलेले मुद्दे उपस्थित होतात आणि विकासप्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करतात. म्हणूनच देशाला विकासाच्या महामार्गावर वेगाने घेऊन जाण्यासाठी आणि यातील सततच्या निवडणूक अडथळ्यांतून मुक्ती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून कंबर कसल्याचे आपण पाहिले, पण त्यावर व्यापक चर्चेच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली ती २०१९ मध्ये. असे का?

 

“एक देश-एक निवडणुकीमुळे देश विकासाच्या मार्गावर वेगाने अग्रेसर होईल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेहमीच सांगितले आणि देशहिताचा, ‘राष्ट्रहित सर्वोपरी’चा हाच विचार घेऊन मोदींनी यासाठी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजनही केले. तसे बघायला गेले तर ही सर्वपक्षीय बैठक होती आणि केंद्र सरकारने यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील ४० पक्षांना निमंत्रणही पाठवले. पण, त्यात सर्वच पक्षांनी भाग घेतला नाही. भाजपनंतरचा सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या, देशावर सर्वाधिक काळ सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेसने, आक्रस्ताळ्या ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसने, चंद्राबाबूंच्या तेलुगू देसमने, मायावतींच्या बसपने आणि स्टॅलिनच्या द्रमुकने या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकला.अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे यापैकी काहींनी म्हटले तर मायावतींनी पुन्हा एकदा इव्हीएमचा राग आळवला. “एक देश-एक निवडणुकीऐवजी इव्हीएमच्या मुद्द्यावर बैठक बोलावली असती तर मी आले असते,” असे त्या म्हणाल्या. मोदींनी गेली पाच वर्षे मांडलेल्या या देशहिताच्या मुद्द्यावर असल्या आडमुठ्या विरोधकांमुळेच काही ठोस कार्यवाही करता आली नाही, हेच या पक्षनेत्यांच्या वरील विधानांवरून स्पष्ट होते. पण, जे पक्ष या बैठकीला उपस्थित होते, त्यांच्या सहमतीने केंद्र सरकारने ‘एक देश-एक निवडणुकी’साठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले. आता लवकरात लवकर या समितीची स्थापना होऊन‘एक देश-एक निवडणूक’ पद्धतीच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने मंथन होऊन तोडगा काढला जाईल, अशी खात्री वाटते.

 

वस्तुतः स्वातंत्र्यानंतर १९६७ सालापर्यंत देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका होत होत्या. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही राज्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि नंतर १९७१ मध्ये लोकसभेची निवडणूकही झाली. परिणामी, ही एकाचवेळी सर्वच निवडणुकांची पद्धती बंद पडली. आता पुन्हा तीच पद्धत अवलंबली जावी यासाठी पंतप्रधान मोदी आग्रही आहेत. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आणि विधी आयोगानेही एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा सल्लाही दिलेला आहे. पण, काही राजकीय पक्षांनी यावर आक्षेप घेतला तर काहींनी त्याचे समर्थन केले. आक्षेप घेणाऱ्यांच्या मते- राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणूक मुद्दे निराळे असतात.वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यास हे मुद्दे व्यवस्थितपणे मांडता येतात, पण एकाचवेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास राष्ट्रीय मुद्दे प्रादेशिक मुद्द्यांवर आक्रमण करतील, म्हणजेच मतदारांच्या निवड क्षमतेवर परिणाम होईल. परंतु, २००४ सालापासून ओडिशा विधानसभेची आणि लोकसभेची निवडणूक एकाचवेळी होत आली. उल्लेखनीय म्हणजे, या चारही निवडणुकांत राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर वेगवेगळे निकाल लागले. आंध्र प्रदेशातही तसेच झाले. म्हणजेच विरोधकांचा हा आक्षेप इथे तकलादू असल्याचे सिद्ध होते. सोबतच घटनेतील कलम ३५६चा वापर करून केंद्र सरकार देशातील कोणतीही विधानसभा बरखास्त करू शकते. केंद्राने या अधिकाराचा वापर करून एखादी विधानसभा भंग केली तर मग सहा महिने वा एका वर्षाच्या आत तिथे निवडणूक घ्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे तत्त्व कसे अमलात येईल, असाही प्रश्न विचारला जातो. पण, इथे एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, ९०च्या दशकातील एस. आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यातील निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या विधानसभा भंगाच्या किंवा कलम ३५६च्या अनिर्बंध वापराच्या अधिकारावर लगाम लावला आहे. म्हणूनच आज पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींकडून कायदा-सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी होऊनही केंद्र सरकारने तिथली विधानसभा बरखास्त केली नाही. म्हणजेच विरोधकांचा हा आक्षेपही चुकीचाच असल्याचे दिसते. विरोधकांचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पाच वर्षांतून एकाचवेळी निवडणुका झाल्याने मतदारांना विविध मुद्द्यांबाबत सरकारवरील राग वा लोभ व्यक्त करता येणार नाही, मतदारांना तशी संधीच मिळणार नाही, असे म्हटले जाते. पण मुळातच घटनेने एकदा निवडून दिल्यास सरकारला पाच वर्षे कार्य करण्याची आणि त्यानंतर मतदारांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्याची तरतूद केलेली आहे, त्यामुळे हा मुद्दा पटणारा नाही.

 

दुसरीकडे समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार- एकाच वेळी सर्वच निवडणुका झाल्यास वेळेची, पैशाची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल. अशा निवडणुकांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना, तसेच पक्ष कार्यकर्त्यांना विकासकामासाठी अधिक वेळ देता येईल. कारण, सध्याच्या स्थितीत सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर आचारसंहितेची बंधने येतात, प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांचा अधिक वेळ खर्च होतो, जो वाचवणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येतो, जो एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास येणार नाही आणि खर्च होणारा पैसा विकासकामांकडेच वळवता येईल. केंद्र असो वा राज्य पातळीवरील निवडणुकांत भ्रष्टाचाराने, बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेल्या काळ्या पैशाचा वापर होतो आणि या वापरासाठी काळा पैसा कमावण्याकडेही जरा अधिकच लक्ष दिले जाते, पण एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास त्यावर अंकुश लावता येईल. शिवाय, वाचलेला सरकारी पैसा जनतेच्या भल्यासाठी उपयोगात आणणे शक्य होईल.दुसरीकडे सततच्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून सामाजिक एकता आणि शांतताभंगाची संधीही शोधली जाते. काहीतरी खुसपटे काढून कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे, हिंसाचार पसरवणे आणि यातून लक्ष वेधून घेण्याचे उद्योगही केले जातात. हे प्रकार सतत चालूच असतात. सोबतच अशा काळात पोलिसांना, सुरक्षा बलांनाही तैनात करावे लागते. पण जर एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर तसे काही होणार नाही, सर्वत्र शांतता नांदू शकेल आणि सुरक्षा बले आपली निहित कर्तव्ये पार पाडू शकतात. वरील मुद्द्यांवरून तरी एक देश-एक निवडणुकीमुळे होणारे फायदे अधिक आणि तोटे नसल्यासारखेच वाटते. पण, ज्यांना चांगल्या कामांची आणि देशहिताचीच अ‍ॅलर्जी आहे, ते त्याचा विरोध करणारच ना? विरोधी पक्ष हे असे आहेत, म्हणून आता जनतेनेच केंद्र सरकारला एक देश-एक निवडणुकीवर सकारात्मक पाठिंबा द्यायला हवा.