Total Pageviews

Saturday 26 January 2019

महाराष्ट्रातील ऊसशेती आणि साखर कारखानदारी हा राज्याच्या मानेचा फास ठरतो आहे.-m times- रमेश पाध्ये

महाराष्ट्रातील ऊसशेती आणि साखर कारखानदारी हा राज्याच्या मानेचा फास ठरतो आहे. पण साखरेचे भाव पडत असताना आणि पाण्याची इतकी टंचाई असतानाही आपली आजही या विळख्यातून सुटका करून घेण्याची तयारी नाही...

ऊस गाळपाचा हंगाम संपल्याला तीन महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना उसापोटी देय असणाऱ्या थकीत रकमेचा आकडा ६५०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. आज साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाची बिले चुकती करू शकत नाहीत. कारण जगात आणि भारतात साखरेचे वारेमाप उत्पादन झाल्यामुळे साखरेचा दर पार कोसळला आहे. विदेशी बाजारात साखरेचा दर सुमारे १७ रुपये किलो एवढा उतरला आहे, तर भारतात केंद्र सरकारने साखरेचा विक्रीचा किमान दर किलोला २९ रुपये एवढा नियंत्रित केल्यामुळे देशातील ग्राहकांना साखरेसाठी भारताबाहेरील ग्राहकांपेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे आणि ग्राहकांकडून अशी अवाजवी किंमत वसूल केली तरी साखर कारखानदार ऊस शेतकऱ्यांना उसासाठी कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेली रास्त आणि किफायतशीर किंमत चुकती करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. देशातील १३० कोटी लोकांपैकी ऊस शेतकरी सुमारे ४० लाख आहेत. बहुसंख्याकांच्या भल्यासाठी अशा या तीन-साडेतीन टक्के, म्हणजे अत्यल्प समाजाच्या हितावर वरवंटा फिरवावा, असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु ऊस शेतकऱ्यांनीही बदललेल्या वास्तवानुसार मार्गक्रमण करायला हवे.

भारतातील साखर उद्योग आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेल्या उसाची पूर्ण किंमत चुकती करण्यास साखर कारखानदार असमर्थ आहेत. तेव्हा ऊस शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने साखर उद्योगावर हजारो कोटी रुपयांच्या सवलतींचा वर्षाव केला आहे. अर्थातच, अशा सवलतींचा भार जनसामान्यांना वहावा लागणार आहे. आर्थिक सवलतीची ही प्रक्रिया अनंतकाळ सुरू ठेवता येणार नाही.

आज केवळ भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखर उद्योग आर्थिक संकटात नाही. जगात सर्वत्र साखर उद्योग संकटग्रस्त आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन साखरेचा दर कोसळल्यामुळे युरोपमधील बीट उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी कमी भाव मिळाला आहे. त्यामुळे तेथील काही शेतकऱ्यांनी बीटऐवजी गव्हाचा पेरा करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे, भविष्यात साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ प्रस्थापित होणार आहे. युरोपमधील बीट शेतकरी त्यांच्या उत्पादनाला साखर कारखानदारांनी आकर्षक किंमत द्यावी अशी अतिरेकी मागणी करून तेथील शेतकरी महाराष्ट्रातील ऊस शेतकऱ्यांप्रमाणे रस्त्यावर उतरले नाहीत. बाजारपेठेत वस्तूंच्या किमतीद्वारे जो संदेश मिळतो त्याला अनुसरून उत्पादनाच्या संदर्भात निर्णय घेणे हे उद्योजकाच्या, समाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरते. या स्वयंसिद्ध तत्त्वानुसार जगरहाटी चालते. त्यामुळेच भारत वगळता इतर देशांत आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सातत्य राहिल्याचे निदर्शनास येते. पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाने आर्थिक सिद्धान्त पायदळी तुडविण्याची चूक केली. त्याची परिणती सोव्हिएत रशियामधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या गच्छन्तीत, सोव्हिएत रशियाच्या विभाजनात आणि तेथील अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यात झाली. या इतिहासापासून आपण धडा घेतला पाहिजे.

बाजारपेठेमार्फत मिळणाऱ्या संदेशानुसार उद्योगांनी आणि उद्योजकांनी आपला आर्थिक व्यवहार बेतायला हवा. साधारणपणे जगभर आर्थिक व्यवहार अशा चौकटीत घेण्यात येतात. उदाहरणार्थ, जागतिक पातळीवर खनिज तेलाची किंमत बॅरलला ५० डॉलर्स एवढी कमी होताच आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनविणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन ब्राझीलमधील साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याचवेळी भारतात शेतकऱ्यांना उसासाठी चढा भाव मिळावा म्हणून येथे थेट उसाच्या रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलसाठी लिटरला ६० रुपये एवढा चढा दर निश्चित करण्यात आला. म्हणजे एक लिटर पेट्रोलचे आयात मूल्य २५ रुपये आणि पेट्रोलच्या ७० टक्के एवढी कार्यक्षमता असणाऱ्या इथेनॉलला लिटरसाठी ६० रुपये एवढा भाव असा उरफाटा व्यवहार केवळ भारत सरकारच करू जाणे!

भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के तर पाण्याचा पुरवठा केवळ ४ टक्के अशी स्थिती आहे. अशी पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशात खरेतर पाण्याची राक्षसी गरज असणारी उसाची शेती तात्काळ बंद करायला हवी. पण प्रत्यक्षात सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात राज्यातील सर्वांत जास्त असे ३५ साखर कारखाने कार्यरत आहेत आणि आणखी सात प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि उसाची शेती हा राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या मानेला आवळलेला गळफास ठरतो आहे. राज्यातील उसाच्या शेतीला निरोप दिल्याशिवाय येथे इतर पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार नाही आणि इतर पिकांसाठी सिंचनाची सुविधा मिळाल्याशिवाय येथे शेती विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार नाही. महाराष्ट्राप्रमाणे पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यास सुरुवात केली तर तेथील शेती विकासाचे महाराष्ट्राप्रमाणेच तीनतेरा होतील.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस पिकविणे थांबवून करायचे काय? तर बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी असंख्य पर्याय खुले आहेत. उदाहरणार्थ, उसासाठी खर्च होणाऱ्या पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना सुमारे ७२ लाख हेक्टरवर भुईमुगाचे पीक घेता येईल. त्यांनी तसे केले तर ते खाद्यतेलाच्या स्वयंपूर्णतेच्या वाटेवरील पाऊल ठरेल. सिंचनाचे पाणी वापरून शेतकऱ्यांना भाज्या, फळे वा फुले यांची शेती करता येईल. भाज्या, फळे व फुले अशा उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. त्यामुळे अशी कृषी उत्पादने निर्यात करून शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळविता येतील आणि देशाला मौल्यवान परकीय चलन मिळेल. उसाच्या शेतीपेक्षा भाज्या, फळे वा फुलांच्या शेतीसाठी अधिक कौशल्य लागते. अशा कौशल्याच्या विकासासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणे उचित ठरेल. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि मित्रांनी सरकारकडे अशी मागणी लावून धरणे योग्य ठरेल. असा बदल झाला तर साखर कारखान्यांत झालेल्या गुंतवणुकीचे भवितव्य काय? तर साखर कारखान्यांची यंत्रसामुग्री भंगारात विकावी लागणे हे जवळपास अटळ आहे. तसेच व्हायला हवे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ शूंपीटर अशा प्रक्रियेला निर्मितीक्षम विद्ध्वंस म्हणून संबोधत!

प्रति किलो साखरेच्या उत्पादनासाठी बिहारच्या तीनपट पाणी वापरून महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनाचा अट्टाहास आता पुरे झाला. उत्तर भारतासाठी उसाचे नवीन अधिक उत्पादक वाण विकसित केल्यानंतर आता दक्षिण भारतात उसाचे पीक घेणे बंद करायला हवे. त्यानेच शेतकऱ्यांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे भले होईल.

No comments:

Post a Comment