नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या गेल्या पावणेपाच वर्षांच्या काळात त्यांचे परदेश दौरे, जसे सर्वात जास्त गाजले,

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या पाच वर्षांमध्ये ४८ परदेश दौरे करून ५५ हून अधिक देशांना भेटी दिल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संपुआ-२ सरकारच्या कार्यकाळात ३८ दौरे करून ३६ देशांना भेटी दिल्या. त्यांनी १० वर्षांच्या कार्यकाळात ९३ देशांना भेट दिली, तर इंदिरा गांधींनी आपल्या एकूण तीन कार्यकाळांमध्ये ११३ देशांना भेटी दिल्या होत्या. पुनर्भेटी धरल्यास गेल्या पाच वर्षांत मोदींनी ९२ देशांना भेटी दिल्या.मोदींच्या परदेश दौर्‍यातील विमानाचे भाडे आणि देखभालीचा खर्च २०२१ कोटी रुपये होता, तर संपुआ-२ काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दौर्‍यासाठी १,३४६ कोटी रुपये खर्च झाला. त्यामुळे बातमी करताना मोदींच्या दौर्‍यांसाठी ५० टक्के जास्त खर्च झाला, असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. पण, खोलात शिरून तपासल्यास लक्षात येते की, संपुआ सरकारच्या काळात डॉलरची किंमत होती ४२ ते ६० रुपये. रालोआ सरकारच्या पाच वर्षांत ती होती ६७-७२ रुपये. याचाच अर्थ मोदींच्या परदेश दौर्‍यांचा खर्च मुख्यतः डॉलरच्या वाढलेल्या किमतीशी निगडित आहे. आपल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत मनमोहन सिंग यांनी १११ दिवस देशाबाहेर घालवले, तर नरेंद्र मोदींनी केवळ ९२ दिवस देशाबाहेर घालवले. नरेंद्र मोदी परदेश दौर्‍यासाठी मुख्यतः रात्री प्रवास करत असल्याने तसेच कामाशिवाय एकही दिवस परदेशात घालवत नसल्यामुळे सुमारे २० टक्के कमी दिवस देशाबाहेर घालवूनही त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा जास्त देशांना भेटी दिल्या. याचाच अर्थ नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे अधिक कार्यक्षम होते.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भेट दिलेले देश बघितल्यास त्यात अमेरिका आणि युरोपमधील विकसित देशांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते.याउलट मोदींनी राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवून शेजारी राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. २०१४ साली मोदींनी नेपाळला भेट देण्यापूर्वी तब्बल १७ वर्षं कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांनी नेपाळला भेट दिली नव्हती. म्यानमार आणि श्रीलंकेसारखे शेजारी, मोझांबिक, रवांडा,केनिया आणि टांझानियासारखे आफ्रिकन देश तसेच कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशांचाही बर्‍याच वर्षांत भारतीय पंतप्रधानांनी भेट न दिलेल्या देशांच्या यादीत समावेश होता. यातील दांभिकता अशी आहे की,एकीकडे आपण विकसनशील देशांच्या अलिप्ततावादी चळवळीचे संस्थापक असल्याचे मिरवत होतो, पण परदेश दौर्‍यांसाठी श्रीमंत तसेच विकसित देशांना प्राधान्य देत होतो. याचा परराष्ट्र संबंधांवर विपरित परिणाम होत होता. शेजारी देश चीनच्या कह्यात जाऊ लागले होते.मोदींनी ही दांभिकता संपवली.

पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र दौर्‍यांचा केवळ तेथून होणार्‍या गुंतवणुकीशी संबंध लावणे चुकीचे आहे. सार्क देश, आसियानमधील म्यानमार आणि व्हिएतनामसारखे देश, प्रशांत महासागरातील फिजी किंवा आफ्रिकेतील देश भारतात गुंतवणूक करत नाहीत तर भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची अपेक्षा करतात. मोदींच्या दौर्‍यानंतर या देशांना भारताकडून दिल्या गेलेल्या शिष्यवृत्त्या, मदत आणि कर्जाऊ रकमेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. पण, तरीही तुलना करायचीच झाली तर २००९-१४ या काळाच्या तुलनेत २०१४-१९ या कालावधीत पंतप्रधानांनी भेट दिलेल्या देशांतून होणार्‍या गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. संपुआ-२ सरकारच्या काळात भारतात सुमारे ८१ अब्ज डॉलर थेट विदेशी गुंतवणूक झाली होती, तर २०१४-१९ या कालावधीत हा आकडा १३० अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचला. मोदींनी भेट दिलेले देश आज देशातील पहिल्या दहा गुंतवणूकदार देशांमध्ये आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मोदींनी आपल्या परदेश दौर्‍यात घेतलेल्या विविध सभांमध्ये काही लाख प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला. गेल्या वर्षी प्रवासी भारतीयांनी देशात ८० अब्ज डॉलरचा परतावा केला. प्रवासी भारतीयांच्या तरुण पिढीची भारताशी जोडली गेलेली नाळ अधिक घट्ट करण्यात आली.

भारताला जर जागतिक महासत्ता म्हणून पुढे यायचे असेल; ‘मेक इन इंडिया’ धोरण यशस्वी करायचे असेल, तर ऊर्जा-सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या नैसर्गिक खनिजांच्या पुरवठ्याचे विश्वासार्ह स्त्रोत तयार करावे लागतील. अन्नसुरक्षेसाठी अडचणीच्या वेळेस डाळी आणि तेलबियांच्या आयातीची व्यवस्था उभी करावी लागेल. आग्नेय तसेच पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांचे या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. शेजारी देशांना दळणवळणाच्या साधनांनी जोडणे, तसेच तिथे पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार असा शिक्का पुसून भारतात बनलेली सुरक्षासामग्री इतरत्र विकायची असेल तर त्या त्या देशांच्या शीर्ष नेतृत्त्वाशी घनिष्ठ संबंध असणे आवश्यक आहे.

यापूर्वी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा द्यायचे काम मुख्यत्त्वे परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांकडून केले जायचे. पण, आजच्या जागतिकीकरण,मोबाईल आणि इंटरनेट युगात परिस्थिती वेगळी आहे. आज व्यापार, पर्यटन, मनुष्यबळ विकास, परिवहन, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि संस्कृती असे अनेक मंत्रिविभाग परराष्ट्र संबंध सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. याशिवाय समाजमाध्यमं आणि सामान्य जनांची एकमेकांशी होत असलेली देवाणघेवाण यांचे परराष्ट्र संबंधांतील महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे या गाडीचे सारथ्य पंतप्रधानांकडे किंवा अध्यक्षांकडे आले आहे. हे केवळ भारतातच नाही तर लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांत सर्वत्र दिसत आहे.

आकाशी झेप घे रे!

नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या स्थानावर होती. म्हणजेच केवळ साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारने देशाला तब्बल पाच अंकांनी वर-पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थेत नेले. हे मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय अन् राबविलेल्या आर्थिक योजनांना आलेले मधुर फळच!