क्रूझ प्रवासात ३ ते ४ प्रवाशांमागे एक कर्मचारी लागतो.जर १० लाख प्रवासी वर्षाला क्रूझने भारतात आले तर अडीच लाख नोकर्‍यांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. २०१७ मध्ये भारत वर्षाला १५८ क्रूझ जहाजे हाताळू शकत होता, तर आज ७०० जहाजे हाताळण्याची भारताची क्षमता आहे. या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावयास हवा.
जलवाहतूक आपल्या देशात बरीच दुर्लक्षित होती पण नितीन गडकरी या खात्याचे केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी जलवाहतूक आणि जलपर्यटनाला बरीच चालना दिली. त्याचा परिणाम म्हणजे देशात सुरू झालेल्या क्रूझ सेवा. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय महानगरात सहा प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहेत. त्या म्हणजे लोकल रेल्वे, मेट्रो, मोनो, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी व बीईएसटी बस पण मुंबईच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही बाजूला समुद्र असूनही या शहरासाठी जलवाहतुकीचा विचार झाला नाही.
क्रूझ सेवा पुरविणार्‍यांनी ‘इंडिया क्रुझ लाईन्स असोसिएशन’ नावाची संस्था स्थापन केली असून, या संस्थेने पंतप्रधान कार्यालयाकडे काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांना भांडवली अनुदान हवे आहे. सर्व प्रक्रियांची पूर्ती एकाच ठिकाणी होण्याची गरज व करसवलत/कर मुक्तता. या असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार तर इतर शहरांतही म्हणजे जिथे समुद्र आहे किंवा नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत, अशा ठिकाणी आणखी क्रूझ टर्मिनल विकसित करणे शक्य होईल. नुकत्याच सुरू झालेल्या या क्रूझ सेवा उद्योगाची प्रगती हळू होत असली तरी स्थिर आहे. क्रूझ सेवा देणार्‍या परदेशी कंपन्या भारतातील आपला गाशा गुंडाळावा या मनस्थितीत आहेत. क्रूझ उद्योगाला जगात कुठेही न आकारले जाणारे कर येथे आहेत व या उद्योगाला नियंत्रकाचा हवा तितका पाठिंबा मिळत नाही. जलवाहतूक मंत्रालय क्रूझ पर्यटन वाढविण्याच्या प्रयत्नात असते तर अर्थ खाते त्यांचे पाय खेचत आहे, असे दुर्देवी चित्र पुढे येत आहे.
जागतिक पातळीवर या उद्योगाचे नियंत्रक जी भूमिका बजावतात, तीच भूमिका येथील नियंत्रकाने बजावावी, हे या उद्योगाच्या वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेश व आसाम या राज्यांनी पर्यटन विकासासाठी भांडवल अनुदान देण्यास सुरुवात केली व यात क्रूझ पर्यटनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. असोसिएशनने क्रूझ सेवा सुरू करता येईल, असे नवे मार्ग/नवी ठिकाणेही सुचवली आहेत. ती म्हणजे पोरबंदर, द्वारका किंवा ओखा, लक्षद्वीप, अंदमान, पाँडिचेरी, कोल्लाम, विशाखापट्टणम्, कोलकाता इत्यादी. या ठिकाणी जागतिक दर्जाची आधुनिक क्रूझ टर्मिनल सरकारने विकसित करावी अशीही असोसिएशनची मागणी आहे. सध्या मुंबई, कोचीन, गोवा, मंगळूर व चेन्नई येथेच क्रूझ सेवा सुरू आहेत. येथे नवीन टर्मिनल विकसित केले गेले आहेत. क्रूझ शिपिंग उद्योगाला सध्या १८ टक्के दराने कर आकारणी होते. ती ५ टक्के दराने व्हावी, अशी असोसिएशनची प्रमुख मागणी आहे. विमानाच्या इकॉनॉमी क्लासच्या तिकिटांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो तर अन्य क्लासच्या तिकिटांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो, मग क्रूझच्या तिकिटांंवर १८ टक्के का?दुर्दैवाने जीएसटीबाबत देशात अजूनही गोंधळाची स्थिती आहे. कर आकारणीत सुसूत्रतेचा अभाव आहे. क्रूझ प्रवासाच्या तिकिटांचा दर सध्या फार महाग आहे, जर कर कमी केले तर या उद्योगाला जास्त लोकाश्रय मिळू शकेल.
सध्या क्रूझमध्ये करमणुकीचे प्रकार, कॅसिनो तसेच जुगारी खेळ याबाबत बरेच निर्बंध आहेत. असोसिएशनला या निर्बंधातूनही काही प्रमाणात मोकळीक हवी आहे. पण हा चर्चेचा/वादाचा विषय आहे. याबाबत शासन नक्कीच तारतम्य वापरून निर्णय घेत असणार. हे कडक नियम भारताच्या समुद्र हद्दीत १२/२०० नॉटिकल मैलांपर्यंत लागू होतात. त्यापलीकडे जहाज गेले की हे कडक नियम लागू होत नाहीत. पण जहाज जोपर्यंत भारताच्या समुद्र हद्दीत असते तोपर्यंत प्रवाशांना जुगार खेळण्यास परवानगी दिली जात नाही. कॅसिनो सेवाही मिळत नाही.जर हे कडक नियम शिथिल केले तर शासनाच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा असोसिएशनचा दावा आहे. क्रूझ उद्योग जर विकसित झाला तर जहाज जेथे धक्क्याला लागणार, त्या शहरातील स्थानिक पर्यटन, हॉटेल, मॉल आस्थापने, दुकाने अंतर्गत वाहतूक यात वाढ होणार.
भारतात जे परदेशी पर्यटक आरामदायी क्रूझने येतात ते सुमारे २०० ते ३०० यु. एस. डॉलर खर्च करतात. परिणामी आपली आर्थिक व्यवस्था वाढू शकते तर क्रूझबरोबर जे कर्मचारी येतात, ते प्रत्येक वेळी सुमारे १०० ते १५० यु. एस. डॉलर इतकी सरासरी रक्कम खर्च करतात. इतका पैसा भारतीय अर्थव्यवस्थेत या पर्यटकांना सेवा पुरवून किंवा वस्तू विकून भारतीय चलनात येतो. क्रूझ प्रवासात ३ ते ४ प्रवाशांमागे एक कर्मचारी लागतो. जर १० लाख प्रवासी वर्षाला क्रूझने भारतात आले तर अडीच लाख नोकर्‍यांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. २०१७ मध्ये भारत वर्षाला १५८ क्रूझ जहाजे हाताळू शकत होता, तर आज ७०० जहाजे हाताळण्याची भारताची क्षमता आहे. या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावयास हवा.
दरम्यान, ’आंग्रीया’ ही देशातील पहिली आंतरदेशीय क्रूझ सेवा समुद्र सफर करणार्‍या पर्यटकांच्या सेवेत ऑक्टोबर २०१८ पासून दाखल झाली आहे. सर्व सुविधांनी सज्ज अशी ही अलिशान क्रूझ आहे. भारत सरकारच्या सागरमाला उपक्रमातून ‘आंग्रीया’ या जागतिक दर्जाच्या प्रवासी जहाजाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सी इगल कंपनी व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांनी ही सेवा सुरू केली आहे. या क्रूझवर ८ रेस्टॉरंट्स, बार, कॉफी शॉप, मिनी गोल्फ क्लब आहेत. ३९९ पर्यटक प्रवास करू शकतील एवढी क्षमता असलेल्या क्रूझवर १०४ खोल्या आहेत. जपान येथून मागविण्यात आलेल्या क्रूझवर अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचे प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांनी महाराष्ट्रातील समुद्रावर मराठ्यांचे आरमार उभे केले. कान्होजींनी प्रतिकूल परिस्थितीतही महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीचे रक्षण करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. त्यांच्या कामगिरीच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ या जहाजाला ‘आंग्रीया’ नाव देण्यात आले आहे. त्यांचा इतिहास कथन व माहिती या क्रूझवर लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीचे दर्शन क्रूझवरील विविध चित्रांच्या माध्यमातून पर्यटकांना पाहायला मिळणार आहे. ही सेवा सध्या मुंबई-गोवा दरम्यान सुरू आहे. आतापर्यंत प्रदूषण कमी करणार्‍या व कमी खर्चात होणार्‍या प्रवासी जलवाहतुकीकडे आपले दुर्लक्ष झाले. भारतात कित्येक नद्या आहेत. बरेच नदही आहेत. भारताच्या दोन्ही बाजूला समुद्र आहे. एका बाजूला अरबी समुद्र आहे, तर दुसर्‍या बाजूला बंगालचा उपसागर आहे, अशी जलसंपत्ती असणार्‍या देशात प्रवासी जलवाहतूक फार मोठ्या प्रमाणात सुरू होणे, ही देशाची आर्थिक गरज आहे, तसेच क्रूझ सेवा वृद्विंगत करून पर्यटन उद्योगात गती देण्यासाठीही गंभीरपणे उपाययोजना पाहिजेत. आतापर्यंतचे हे दुर्लक्षित क्षेत्र यापुढे प्राधान्य क्षेत्र व्हावयास हवे
No comments:
Post a Comment