ममता आणि मेहबूबा-महा एमटीबी 17-Jan-2019

भारतीय राजकारणात सध्या महिला नेत्यांचा बोलबाला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, जम्मू-काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती अशा कितीतरी महिलांची नावे घेता येतील. यावरून देशात महिला सशक्तीकरणाचे वारे किती जोराने वाहात आहेत, याची ही काही उदाहरणे. महिलांना भारतीय संस्कृतीत प्रचंड मान आहे. त्या कधी रणरागिनी म्हणून अवतार घेतात तर कधी मायेची उब देणार्या माता असतात. कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशात किती महिलांच्या हाती सत्ता आहे, यावरून ठरते. भारतही त्याला अपवाद नाही. पण, पण, हा मान काही जणींना स्वीकारार्ह वाटत नाही. मोठमोठ्या पदांवर बसलेल्या या महिला जर मातृशक्तीच्या विरोधात जाऊन देशाच्या चिंधड्या उडविण्याची कृती करीत असतील, तर त्याची दखल घेणे भाग ठरते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अलीकडची कृत्ये पाहिली तर देशाचा आणखी एक तुकडा पडतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. कारण त्या वागतच तशा आहेत. केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी. सत्ता आपल्या हातात राहावी यासाठी ते घरच्या मंडळींना हाकलून लावून घरभेद्यांना आश्रय देण्याचेच काम करीत आहेत.

भारतात लोकशाही आहे आणि आमची लोकशाही जगात सर्वाधिक प्रगल्भ आहे, असा जगाचा समज (की गैरसमज) आहे. संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क बहाल केला आहे. पण, तशी तरतूद असली तरी त्याचा दुरुपयोग करणार्यांवर कारवाई करण्याचे, अगदी देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचा अधिकारही याच संविधानाने दिला आहे. ममता नेमके याच दिशने वागत आहेत आणि त्यांचे सातत्य कायम आहे. पश्चिम बंगाल हे हिंदूबहुल राज्य. पण, तेथे सातत्याने हिंदूंची उपेक्षा आणि बाहेरच्या देशातून आलेल्या देशद्रोही आणि विघटनकारी घुसखोरांसाठी दालने त्यांनी उघडली आहेत. त्यांना त्या आधारकार्ड, शिधापत्रिका, मतदार ओळखपत्र बनवून देत आहेत. जेणे करून त्यांच्या मतांच्या भरवशावर आपली सत्ता कायम राखावी. नेमका हाच प्रयोग कम्युनिस्ट पक्षाने 90 च्या दशकात केला होता आणि याच ममताने त्यावेळी संसदेत आवाज उठविला होता. आता त्याच ममता त्याच मुसलमानांचा पक्ष घेत आहेत आणि आपल्या राजकारणाची पोळी भाजप आहेत. मोदींनी देशात अघोषित आणिबाणी लावल्याचा आरोप विरोधी पक्ष न चुकता दररोज करतात. प्रत्यक्ष आणिबाणी काय असते, हे पश्चिम बंगालात सर्रास घडत आहे. तेथे हिंदूंच्या हत्या केल्या जात आहेत, त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवले जात आहे, मुसलमानांना भडकावून हिंदूंवर हल्ले करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्यांच्या हिंदू देवी-देवतांच्या मिरवणुकीवर बंदी घातली जात आहे आणि आता तेथे विरोधी राजकीय पक्षांना रथयात्रा काढण्यास, सभा, मेळावे घेण्यास सर्रास बंदी घातली जात आहे. याआधी अनेक प्रसंगी उच्च न्यायालयातून आदेश आणावा लागला आहे. इतके नीचतम प्रशासन ममतांनी आपल्या राज्यात पोसून ठेवले आहे.

ताज्या घटनेत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी रथयात्रा काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. ते पाहून ममता इतक्या चवताळल्या की, त्यांनी रथयात्रेवरच बंदी घातली. उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने अनुमती नाकारली पण खंडपीठाने ती बहाल केली. स्वत: ममताने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व खंडपीठाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयेही कधीकधी अजब निर्णय देत असतात.

सुप्रीम कोर्टाला हे माहीत आहे की, ममता सरकार परवानगी देत नाही, म्हणून भाजपा दाद मागायला आली आहे. तरीही तुम्ही नवा कार्यक्रम ठरवा आणि परवानगीसाठी पुन्हा ममतांचे उंबरठे झिजवा असाच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ आहे. भाजपाला सभा, मेळावे घेण्यास मात्र अनुमती राहील असेही कोर्टाने म्हटले. ममतांच्या या कृतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली नाही का? आता कुठे गेले अभिव्यक्तीचे गोडवे गाणारे लोक. देशात एक विषारी खेळ विरोधी खेळत आहेत. भाजपाला जे काही निर्णय घ्यायचे असतील, ते घेतील. पण, यामुळे न्यायप्रणाली पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्यात सापडली आहे, हे मात्र नक्की. तुम्ही देशद्रोह्यांना भारतात आणणार, मादक द्रव्यांची तस्करी, गाईंची तस्करी, घुसखोर या सर्वांना भारतात आणणार आणि इथल्या मूळ हिंदूंचा अपमान करणार, त्यांचा जीव घेणार, त्यांना नामोहरम करून सोडणार हा सर्रास प्रकार पश्चिम बंगालमध्ये सुरू आहे. त्याची जबर किंमत ममता बॅनर्जी यांना चुकवावी लागेलच. वास्तव हे आहे की, भारतीय जनता पक्षाच्या झंझावातामुळे ममतांची झोप उडून गेली आहे. त्यांना भाजपाची प्रचंड भीती सतावत आहे. आपल्या हातून सत्ता जाते की काय, याची धास्ती त्यांनी घेतली आहे. पण, असे घडले तर त्याला सर्वस्वी ममताच जबाबदार राहणार आहेत, हे स्पष्ट दिसत आहे. आता कुठे गेले ते राहुल गांधी, जे जेएनयुमध्ये देशविरोधी घोषणा देणार्यांचे समर्थन करण्यासाठी गेले होते? कुठे गेले ते अरुण शौरी, शरद यादव? कारण, हे सर्व सत्तेचे भुकेले आहेत.

एखादा तुकडा आपल्या कटोर्यात पडेल, याची वाट पाहणारे हे नेते देशाला अभिव्यक्ती शिकवायला निघाले आहेत. ममता असो की, मेहबूबा असो. सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे की, हा भारत देश अजून राष्ट्रप्रेमाला सर्वोच्च प्राधान्य देणार्यांचा देश आहे. या देशातील कोट्यवधी जनता देशात काय सुरू आहे, याकडे लक्ष देऊन आहे. ज्यांनी ज्यांनी भारत तोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे हाल काय झाले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

ममतांसारखीच वर्तणूक मेहबूबा मुफ्ती या महिलेची आहे. जेएनयुमध्ये देशद्रोही नारेबाजी करणार्यांमध्ये काही काश्मिरी तरुण होते व त्यांचेही नाव नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात नमूद आहे. या मुद्यावरून मेहबूबाचा दहशतवाद्यांविषयीचा कळवळा जोमाने ओसंडून वाहू लागला. मोदी सरकार काश्मिरी युवकांना लक्ष्य करीत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नेहमी आपल्या राज्यातील दहशतवादी, लष्करावर दगडफेक करणार्यांप्रती कळवळा दाखविणार्या मेहबूबांची ही खेळीही आता नवीन राहिलेली नाही. लष्कराच्या मेजरने एका दगडफेक्याला जीपच्या बॉनोटवर बांधून आणले म्हणून त्या युवकाला दहा लाखांची भरपाई देण्याची घोषणा मेहबूबाने केली आणि भाजपाचे कान टवकारले. नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करण्यासाठी सरकारने जशा योजना आणल्या व त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेतले तसेच मतपरिवर्तन मेहबूबामध्ये घडून येईल, अशी आशा भाजपाला होती. पण, ज्यांच्या रक्तातच दहशतवाद भरलेला आहे, ते राष्ट्रीय प्रवाहात कधी येऊ शकत नाही, याची खात्री पटल्यावर भाजपाने आपला पाठिंबा काढून घेतला. भारतात दहशतवादी, देशद्रोही यांना पाठिंबा देणार्या राजकीय पक्षांमुळेच अशा तत्वांचे फावले आहे आणि त्यासाठी सत्ताप्राप्तीसाठी याच नक्षलवादी, दहशतवादी, देशद्रोही तत्वांचा वापर करीत आहे.