सीपेक म्हणजेच चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग, हा चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. पाकिस्तानचा त्याला किती फायदा होईल, ही दुय्यम बाब असली तरी चीनला त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
सीपेक हा आर्थिक गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्याचा भाग असल्याचा डंका कायमच चीनकडून वाजवला जातो, पण यामागे चीनचा असलेला डाव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. सीपेक ज्या ठिकाणी होत आहे, तो भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. अशाच एका ठिकाणचा विकास तोही चीनच्या कंपन्यांकडून करून घेणं यातून चीनचे डावपेच नक्कीच दिसून येतात. अशाच प्रकारचे आणखी दोन प्रकल्प चीनने हाती घेतले. श्रीलंकेमधील हंबनटोटा बंदरामुळे चीनला तसा आर्थिकदृष्ट्या कोणताही फायदा होणार नसला तरी त्याचा फायदा नक्कीच चीनच्या नौदलाला होणार आहे. ग्वादर बंदराची निर्मितीही चीनच्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादी भूमिकेचाच एक भाग मानता येईल.
2015 साली चीनने एका करारांतर्गत पाकिस्तानला आठ युद्धसज्ज पाणबुड्या देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासोबत आणखी एक करार करण्यात आला. ज्यावेळी चीनला आवश्यकता असेल त्यावेळी या पाणबुड्यांचा वापर चीन आपल्या पाणबुड्यांमध्ये इंधन भरण्यासाठी करेल.याचाच परिणाम हिंद महारासागरातील चीनचे वर्चस्व वाढणार आहे आणि गरज असेल त्यावेळी नक्कीच चीन ग्वादर बंदराचा वापर आपल्या सोयीसाठी करेल. त्यातच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आता ग्वादर बंदरावर आणखी एक नाव जोडले गेले आहे आणि ते म्हणजे सौदी अरेबियाचे. सौदी अरेबियाने ग्वादर बंदरात १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच्या साहाय्याने सौदी या ठिकाणी तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. सौदीच्या ऊर्जामंत्र्यांनीच याची माहिती दिली. याचाच अर्थ अप्रत्यक्षरित्या सौदी अरेबिया चीनच्या मदतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या बीआरआय प्रकल्पाला पाठिंबा देत असल्यासारखंच आहे. सौदीची अमेरिकेशी जवळीक असली तरी सध्या अमेरिकेतील सरकार हे सौदीसाठी अनुकूल असले तरी येत्या काळात तेच सरकार नसले तर सौदीवर अमेरिका काही निर्बंध घालण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे का होईना पण सौदीने या ठिकाणी गुंतवणूक सुरू केली, असे म्हणता येऊ शकेल.
खर्‍या अर्थाने बीआरआय आर्थिक प्रकल्पापेक्षा राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा प्रकल्प असल्याचे म्हटले जाते. भारतानेही अनेकदा या प्रकल्पाला आपला विरोध दर्शवला होता, परंतु आता या प्रकल्पामध्ये सौदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारून आपलीही गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा असल्याची बाब नाकारता येणार नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पाकिस्तान परदेशी गुंतणुकीला आकर्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. नुकतेच पाक सरकारमधील मंत्री खलिद अल फलीह यांनीदेखील पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासात स्थिरता आणि चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्गात पाकिस्तानला मदत म्हणून हे पाऊल असल्याचे म्हटले होते. ग्वादर हे या आर्थिक महामार्गाचे महत्त्वाचे टर्मिनल आहे. याद्वारे चीनला आखाती देशांमध्ये प्रवेश करणं अधिक सोपं होणार आहे.
सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिल सलमान फेब्रुवारी महिन्यात आवश्यक दस्तावेजांवर स्वाक्षर्‍या करण्यासाठी पाकिस्तान दौर्‍यावर येणार आहेत.तसेच यावेळी पाकिस्तानमधील अन्य सेक्टर्समध्येही गुंतवणूक करण्यास सौदी इच्छुक असल्याची बाब समोर येत आहे. सौदी अरेबियाच्या या निर्णयामुळे थोड्याफार प्रमाणात तरी पाकिस्तानची चिंता कमी होण्याची शक्यता आहे. इमरान खान यांनीदेखील पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्या दौर्‍यासाठी सौदी अरेबियाची निवड केली होती. सध्या अमेरिकेतील परिस्थिती अनुकूल असली तरी येत्या काळात ती तितकीच अनुकूल असेल, असेही नाही. येत्या काळात डेमोक्रेटिकला संधी मिळाल्यास अमेरिका सौदीवर संपूर्ण नाही पण काही निर्बंध लादू शकते. त्यामुळे ही परिस्थिती पाकिस्तानची नक्कीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणि प्रकल्पांचे कर्ज फेडण्यासाठी लागणारा पैसा हेदेखील पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्री हिना रब्बानी यांनी सांगितल्याप्रमाणे पाकिस्तानला कटोरा घेऊन फिरण्याच्याच मार्गावर नेऊ शकते.
No comments:
Post a Comment