अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या आपल्या फौजा मागे घेण्याची केलेली घोषणा हिंदुस्थानएवढीच अन्य देशांची चिंता वाढविणारी आहे. सध्या अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक आहेत आणि त्यापैकी निम्मे लोक माघारी बोलाविण्याची ट्रम्प यांची तयारी आहे. या फौजा तालिबान या दहशतवादी संघटनेच्या बंदोबस्तासाठी तेथे आल्या. त्या तेथे असतानाही अफगाणिस्तान शांत होऊ शकला नाही. पाकिस्तानसमर्थक दहशतवादी सिराजुद्दीन हक्कानी हा तालिबान्यांचा उपसेनापतीच आहे. अमेरिकेचे नियंत्रण संपताच तालिबान्यांचा मोर्चा कश्मीर व हिंदुस्थानकडे वळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय बांधिलकीसाठी अनेक देशांच्या संरक्षणाची, सामूहिक संरक्षणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र आता अमेरिका जगाचे नेतृत्व करण्याच्या आकांक्षेतून बाहेर पडत आहे. जगाच्या कोतवालीत रस नसल्याने आता अमेरिकेला आपले सैन्य इतर देशांतील लढाया लढण्यासाठी अडकवण्याची इच्छा राहिलेली नाही.
अमेरिकी सैन्य असतानाही तालिबान्यांनी अफगाणच्या जवळपास निम्म्या भागात हातपाय पसरले आहेत. ट्रम्प म्हणतात ‘आम्ही अफगाणिस्तानपासून सहा हजार मैलांवर आहोत, आम्ही तिथं राहावं, तर हिंदुस्थान-रशिया-पाकिस्ताननं का तिथं असू नये?.’ त्यांचे हे विधान हिंदुस्थानासाठी आजवरच्या धोरणाला आव्हान देणारे आहे. हिंदुस्थानने अफगाणच्या युद्धोत्तर फेरउभारणीत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे, मात्र प्रत्यक्ष युद्धात सैन्य पाठवलेले नाही. ट्रम्प नेमके तेच सुचवत आहेत. ‘हिंदुस्थानने तिथे ग्रंथालय उभं केलं, त्याचा वापर कोण करतो’ हा त्यांचा खिल्ली उडवणारा सूर त्यासाठीच होता. अर्थात त्याला हिंदुस्थानने केलेला विरोध रास्त आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी आजवर केलेला विध्वंस थांबविण्याचे व त्या क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे काम हिंदुस्थाननेही अमेरिका व अन्य राष्ट्रांसोबत केले आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा रोष हिंदुस्थानवरही आहे. पश्चिमेत इसिसविरुद्ध पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी संयुक्त कारवाई चालवली असल्यामुळे त्यांचा मोर्चा हिंदुस्थानकडे वळणे सोपे आहे. त्यांना कश्मीरातील अतिरेक्यांची साथ मिळेल. ही स्थिती हिंदुस्थानने सावध होण्याची व तालिबानी कारवाया आणि पाकिस्तानची घुसखोरी यांच्या बंदोबस्ताच्या योजना हाती घेण्याची आहे.
अमेरिका मुळात अफगाणिस्तानात आली ती अमेरिकेवरच्या अल कायदाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी. त्याला अफगाणमधल्या पाकच्या सक्रिय साथीने चाललेल्या तालिबान राजवटीने आसरा दिला होता. या युद्धात आपणच पोसलेल्या तालिबानच्या विरोधात पाकला अमेरिकेची साथ द्यावी लागली. मात्र युद्ध लांबले तसे पाकने पुन्हा तालिबानला प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.रशिया-चीन-पाकिस्तान आणि अमेरिकेनेही तालिबानचे अफगाणमधले अस्तित्व स्वीकारले आहे. मॉस्को फॉरमॅटमधल्या चर्चेत तालिबानी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
कश्मीरजवळ असलेला झिझियांग हा चीनचा प्रांतही अतिरेकी मुस्लिमांच्या कारवायांनी त्रस्त आहे. चीन आपल्या प्रदेशात त्यांचा धुडगूस नको म्हणून तालिबान्यांची तोंडे हिंदुस्थानकडे वळविण्यात पाकिस्तानला मदत करेल. अफगाणिस्तानचा विचार केल्यास हा देश म्हणजे अल कायदा, तालिबान, इसिस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांसाठी युद्धभूमी बनला आहे. या संघटनांमध्ये अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी लढाई सुरू आहे. आज तेथे तालिबान आपली ताकद वाढण्याचा प्रयत्न करते आहे तर रशियाही आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करते आहे.
अफगाणिस्तानात अमेरिका एक अत्यंत रेंगाळलेले युद्ध 18 वर्षे लढते आहे. पश्चिम आशियावर खनिज तेलासाठी अवलंबून असणारी अमेरिका लवकरच स्वयंपूर्ण होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियावर इतकी आर्थिक आणि मानवी शक्ती खर्च करणे हे अमेरिकेला आता रास्त वाटत नाही. सध्या तेथे अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक आहेत, ज्यातील सात हजार सैनिक मायदेशी जातील. ‘9/11’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तालिबानचे सरकार उलथवले व लोकशाही स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. तेव्हापासून अमेरिकन सैन्य तेथे आहे. आजवर दोन हजार अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानात प्राण गमावले. आता तालिबानचा प्रभाव कमी झाला असला तरी अफगाणिस्तान स्थिर झालेला नाही. अनेक ठिकाणी तालिबानी गटांचा प्रभाव कायम आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेने तालिबानच्या तळांवर हवाई हल्ले वाढवले आहेत. अमेरिकेच्या सैनिकांशिवाय ‘नाटो’ या राष्ट्रगटातील देशांचे आठ हजार सैनिक तेथे आहेत. या सर्व राष्ट्रांसाठी अमेरिकेचा निर्णय धक्कादायक आहे. अमेरिकी सैन्य सध्या सुरक्षेसोबत अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण देत आहे, पण ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. स्वतःच्या जोरावर अफगाणिस्तानची सुरक्षा सांभाळण्यात अफगाण सरकार आणि लष्कर समर्थ नाही. तेव्हा अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास अफगाणिस्तान पुन्हा अशांत होईल. दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढू शकतात आणि अफगाणिस्तानातील हिंदुस्थानची मोठी आर्थिक गुंतवणूकही संकटात सापडू शकते. हिंदुस्थानविरुद्ध कारवाया करणाऱया पाकिस्तानी दहशतवादी गटांना आता अफगाणिस्तानचे रान मोकळे होईल. अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानने कोटय़वधी डॉलर गुंतवले आहेत. मुख्यतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत ही गुंतवणूक आहे. या सर्वांसाठी अफगाणिस्तानातील स्थानिक जनतेसोबत लोकशाही सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे. शिवाय मध्य आशियात जाण्याच्या हिंदुस्थानच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अफगाणिस्तानातील स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. याचा संबंध हिंदुस्थानच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षांशी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी हिंदुस्थान कोणती पावले उचलू शकेल याचा विचार व्हायला हवा
अमेरिकेने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय बांधिलकीसाठी अनेक देशांच्या संरक्षणाची, सामूहिक संरक्षणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र आता अमेरिका जगाचे नेतृत्व करण्याच्या आकांक्षेतून बाहेर पडत आहे. जगाच्या कोतवालीत रस नसल्याने आता अमेरिकेला आपले सैन्य इतर देशांतील लढाया लढण्यासाठी अडकवण्याची इच्छा राहिलेली नाही.
अमेरिकी सैन्य असतानाही तालिबान्यांनी अफगाणच्या जवळपास निम्म्या भागात हातपाय पसरले आहेत. ट्रम्प म्हणतात ‘आम्ही अफगाणिस्तानपासून सहा हजार मैलांवर आहोत, आम्ही तिथं राहावं, तर हिंदुस्थान-रशिया-पाकिस्ताननं का तिथं असू नये?.’ त्यांचे हे विधान हिंदुस्थानासाठी आजवरच्या धोरणाला आव्हान देणारे आहे. हिंदुस्थानने अफगाणच्या युद्धोत्तर फेरउभारणीत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे, मात्र प्रत्यक्ष युद्धात सैन्य पाठवलेले नाही. ट्रम्प नेमके तेच सुचवत आहेत. ‘हिंदुस्थानने तिथे ग्रंथालय उभं केलं, त्याचा वापर कोण करतो’ हा त्यांचा खिल्ली उडवणारा सूर त्यासाठीच होता. अर्थात त्याला हिंदुस्थानने केलेला विरोध रास्त आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी आजवर केलेला विध्वंस थांबविण्याचे व त्या क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे काम हिंदुस्थाननेही अमेरिका व अन्य राष्ट्रांसोबत केले आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा रोष हिंदुस्थानवरही आहे. पश्चिमेत इसिसविरुद्ध पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी संयुक्त कारवाई चालवली असल्यामुळे त्यांचा मोर्चा हिंदुस्थानकडे वळणे सोपे आहे. त्यांना कश्मीरातील अतिरेक्यांची साथ मिळेल. ही स्थिती हिंदुस्थानने सावध होण्याची व तालिबानी कारवाया आणि पाकिस्तानची घुसखोरी यांच्या बंदोबस्ताच्या योजना हाती घेण्याची आहे.
अमेरिका मुळात अफगाणिस्तानात आली ती अमेरिकेवरच्या अल कायदाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी. त्याला अफगाणमधल्या पाकच्या सक्रिय साथीने चाललेल्या तालिबान राजवटीने आसरा दिला होता. या युद्धात आपणच पोसलेल्या तालिबानच्या विरोधात पाकला अमेरिकेची साथ द्यावी लागली. मात्र युद्ध लांबले तसे पाकने पुन्हा तालिबानला प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.रशिया-चीन-पाकिस्तान आणि अमेरिकेनेही तालिबानचे अफगाणमधले अस्तित्व स्वीकारले आहे. मॉस्को फॉरमॅटमधल्या चर्चेत तालिबानी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
कश्मीरजवळ असलेला झिझियांग हा चीनचा प्रांतही अतिरेकी मुस्लिमांच्या कारवायांनी त्रस्त आहे. चीन आपल्या प्रदेशात त्यांचा धुडगूस नको म्हणून तालिबान्यांची तोंडे हिंदुस्थानकडे वळविण्यात पाकिस्तानला मदत करेल. अफगाणिस्तानचा विचार केल्यास हा देश म्हणजे अल कायदा, तालिबान, इसिस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांसाठी युद्धभूमी बनला आहे. या संघटनांमध्ये अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी लढाई सुरू आहे. आज तेथे तालिबान आपली ताकद वाढण्याचा प्रयत्न करते आहे तर रशियाही आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करते आहे.
अफगाणिस्तानात अमेरिका एक अत्यंत रेंगाळलेले युद्ध 18 वर्षे लढते आहे. पश्चिम आशियावर खनिज तेलासाठी अवलंबून असणारी अमेरिका लवकरच स्वयंपूर्ण होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियावर इतकी आर्थिक आणि मानवी शक्ती खर्च करणे हे अमेरिकेला आता रास्त वाटत नाही. सध्या तेथे अमेरिकेचे 14 हजार सैनिक आहेत, ज्यातील सात हजार सैनिक मायदेशी जातील. ‘9/11’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तालिबानचे सरकार उलथवले व लोकशाही स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. तेव्हापासून अमेरिकन सैन्य तेथे आहे. आजवर दोन हजार अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानात प्राण गमावले. आता तालिबानचा प्रभाव कमी झाला असला तरी अफगाणिस्तान स्थिर झालेला नाही. अनेक ठिकाणी तालिबानी गटांचा प्रभाव कायम आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेने तालिबानच्या तळांवर हवाई हल्ले वाढवले आहेत. अमेरिकेच्या सैनिकांशिवाय ‘नाटो’ या राष्ट्रगटातील देशांचे आठ हजार सैनिक तेथे आहेत. या सर्व राष्ट्रांसाठी अमेरिकेचा निर्णय धक्कादायक आहे. अमेरिकी सैन्य सध्या सुरक्षेसोबत अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण देत आहे, पण ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. स्वतःच्या जोरावर अफगाणिस्तानची सुरक्षा सांभाळण्यात अफगाण सरकार आणि लष्कर समर्थ नाही. तेव्हा अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास अफगाणिस्तान पुन्हा अशांत होईल. दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढू शकतात आणि अफगाणिस्तानातील हिंदुस्थानची मोठी आर्थिक गुंतवणूकही संकटात सापडू शकते. हिंदुस्थानविरुद्ध कारवाया करणाऱया पाकिस्तानी दहशतवादी गटांना आता अफगाणिस्तानचे रान मोकळे होईल. अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानने कोटय़वधी डॉलर गुंतवले आहेत. मुख्यतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत ही गुंतवणूक आहे. या सर्वांसाठी अफगाणिस्तानातील स्थानिक जनतेसोबत लोकशाही सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे. शिवाय मध्य आशियात जाण्याच्या हिंदुस्थानच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अफगाणिस्तानातील स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. याचा संबंध हिंदुस्थानच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षांशी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी हिंदुस्थान कोणती पावले उचलू शकेल याचा विचार व्हायला हवा
No comments:
Post a Comment