काँग्रेसने आज संसदेत आणि संसदेबाहेर राफेल विमानांच्या खरेदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यावर आरोपांचा चिखल उडविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी गोवा सरकारमधील मंत्री विश्वजित राणे आणि एका त्रयस्थ व्यक्तीमधील कथित संभाषणाची ऑडिओ क्लिप भर पत्रकार परिषदेत ऐकवली, तर राहुल गांधी यांनी संसदेत पंतप्रधान मोदींवर भ्रष्टाचाराचा, लाचखोरीचा आणि मर्जीतल्या उद्योजकांचा फायदा करून दिल्याचा आरोप केला. पण, ज्यांचे स्वत:चे हातच नव्हे, तर तना-मनासह संपूर्ण खानदानच जीप घोटाळ्यापासून बोफोर्स घोटाळ्यापर्यंत आणि नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्यापासून ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्यापर्यंत लुटालुटीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या राडारोड्याने नखशिखांत बरबटलेले आहे, त्यांचा हेतू मात्र साध्य झाला नाही. कसा होणार म्हणा? ‘सच परेशान हो सकता, है पराजित नहीं,’ ही हिंदीतली म्हण आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे, त्याचाच प्रत्यय आज लगेचच आला आणि काँग्रेसचा डाव तिच्यावरच उलटला.
संसदेबाहेर सादर केलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये विश्वजित राणे त्रयस्थ व्यक्तीला कॅबिनेट मिटींगचा किस्सा सांगत असल्याचे ऐकू येते. राणे म्हणतात की, “आजच्या मिटींगवेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक धक्कादायक विधान केले. माझ्या बेडरूममध्ये राफेल व्यवहाराची कागदपत्रे आहेत, असे ते म्हणाले.” हे एक वाक्य ऐकवून काँग्रेसने या क्लिपचा संबंध राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याशी जोडला. मात्र, ही ऑडिओ टेप बनावट असल्याचे राणे आणि पर्रिकरांनी तत्काळ स्पष्ट केले. दुसरीकडे याच टेपच्या जीवावर उड्या मारणार्‍या राहुल गांधींना लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल’चा पवित्रा घेत उताणे-पाताणे केले. महाजन यांनी या ऑडिओ टेपच्या सत्यतेची लेखी हमी देण्यास राहुल गांधींना सांगितले. पण, असत्याच्या भुसभुशीत पायावर उभ्या असलेल्या राहुल गांधींनी आरोपाची फुसकुली सोडून पळून जाण्याची आपली जुनी खोड दाखवून देत लेखी हमी देणार नसल्याची कातडीबचावू भूमिका घेतली. खरे म्हणजे, इथेच काँग्रेसचा बनवाबनवीचा चेहरा उघडा पडल्याचे स्पष्ट होते. कारण, ही टेप जर खरी असती तर राहुल गांधींनी ती छातीठोकपणे लोकसभेत लेखी हमीसह वाजवली असती. पण, आपल्या हाताखालच्यांची योग्यता माहिती असल्याने राहुल गांधींनी या ऑडिओ टेपवर आपला विश्वास नसल्याचेच दाखवून दिले. यावरूनच ज्या गोष्टी कधी घडल्याच नाहीत, त्या घडल्याचा खोटानाटा बाऊ करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे सिद्ध होते.
राफेलवरून राळ उडविण्याचा काँग्रेसचा हा उपद्व्याप आणखी एका मुद्द्याच्या संदर्भाने विचारात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे सोनिया-राहुल या मायलेकांचा नॅशनल आणि इंटरनॅशनल घोटाळ्यातील सहभागाचा. कदाचित नॅशनल हेराल्ड आणि ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणावरून ‘दे माय धरणी ठाय’ अशी अवस्था झालेल्या राहुल-सोनिया गांधी परिवाराचा आपल्यावरील आरोपांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा डाव असावा. राफेलवर बोलत राहिले की, हेराल्ड-ऑगस्टाचा मुद्दा बरोबर मागे पडतो. म्हणजे राफेल आणि मोदींच्या बदनामी मोहिमेतून आपल्या अंगाला चिकटलेल्या घाणीकडे कोणी पाहूच नये, असे यांचे हे कारस्थान! पण, इथे लोकशाही आहे आणि देशाचा पंतप्रधान पहारेकर्‍याच्या धारणेतून काम करतोय, याची खूणगाठ काँग्रेसने मनाशी बांधलेली बरी. कोणी कितीही थयथयाट केला तरी दोषी आढळल्यास शिक्षा ही होणारच. त्यापासून कोणाचीही सुटका नाही!
राहुल गांधींसह काँग्रेसी तुकड्यावर पोसलेल्यांच्या टोळ्या गेल्या काही महिन्यांपासून राफेलच्या किमतीवरून, खरेदी प्रक्रियेवरून, हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सचे नुकसान आणि रिलायन्सला ३० हजार कोटी मिळाल्याच्या मुद्द्यावरून तुटून पडताना दिसतात. राहुल गांधींचे असे म्हणणे आहे की, “आमच्या काळात (२००४ साली) ५२६ कोटींना असलेले विमान आता (२०१६ साली) १६०० कोटींना कसे खरेदी केले?” पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल गांधी काँग्रेस काळातल्या ज्या किमतींचा उल्लेख करतात ती फक्त उडणार्‍या विमानांची होती, लढणार्‍या नव्हे. आता खरेदी करण्यात येत असलेल्या विमानांवर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, रडार यंत्रणा आणि आणखी उपकरणे बसविण्यात आली असल्याने त्यांची किंमत वाढल्याचे दिसते. पण, राहुल गांधींना आपल्या बालबुद्धीमुळे या दोन्हीतला फरक कळत नाही, म्हणून ते फक्त किंमत पाहतात, त्यावरील यंत्रणा नव्हे. सोबतच तत्कालीन रुपया आणि युरोमधील दरांचाही विचार केला पाहिजे. २००४ व २०१६ मधील युरोच्या दरात फरक तर आहेच, पण १२ वर्षांपूर्वीची कोणतीही वस्तू आजही त्याच स्थिर मूल्याने मिळू शकत नाही, हे कोणीही सांगू शकेल. विशेष म्हणजे, जर २००४ सालचा ५२६ कोटींचा व्यवहार किफायतशीर होता, तर काँग्रेसने १० वर्षांत राफेलची खरेदी का केली नाही? त्याचा निर्णय मोदींना का घ्यावा लागला? याचे उत्तर राहुल गांधींनी द्यावे. पण, राहुल गांधी ही उत्तरे कधीच देऊ शकत नाहीत. ते फक्त पूर्वीपेक्षा २० टक्क्यांहून कमी किमतीत होत असलेल्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून राफेल भारतात येण्याच्या मार्गात अडथळे तेवढे उभे करू शकतात.
दुसरा मुद्दा येतो खरेदी प्रक्रियेच्या पालनाचा. मोदी सरकारने २०१६ साली राफेल व्यवहार केला. पण, त्याआधी यासंदर्भात संबंधित विभागांच्या ७४ बैठका झाल्या होत्या. कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीच्या परवानगीनेच २०१६ साली हा करार करण्यात आला. त्याआधी दीड वर्ष या कराराची चर्चा आणि किमतीसंदर्भातले बार्गेनिंग सुरू होते. तेही सरकार टू सरकार. काँग्रेस सरकारने मात्र यासंदर्भातला व्यवहार खाजगी कंपनीशी केला होता, तर आताचा व्यवहार हा भारत व फ्रान्स सरकारदरम्यानचा आहे. ज्यात भ्रष्टाचाराची शक्यताच असू शकत नाही. पण ‘खाओ और खाने दो’ ची चटक लागलेल्या काँग्रेसचा असे काही घडू शकते, यावरच विश्वास नाही. हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सला या संपूर्ण व्यवहारात डावलल्याचे आणि तिचे नुकसान झाल्याचाही एक आरोप काँग्रेसी करतात. यालाच जोडून ऑफसेट पार्टनरचा व रिलायन्सला फायदा करून दिल्याचाही आरोप होतो. पण, असे काहीही झालेले नाही. उलट मोदी सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सचा फायदा होण्यासाठी देशी बनावटीच्या ‘तेजस’ विमानांच्या निर्मितीचे संपूर्ण काम एचएएललाच दिले. ‘तेजस’च्या निर्मितीत एचएएलशिवाय अन्य कोणालाही सहभागी करून घेतले नाही. एचएएलला झालेला हा फायदा काँग्रेसला दिसत नाही. ऑफसेट पार्टनरबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. पण, हा सरकार टू सरकार करार असल्याने ऑफसेट पार्टनरची निवड फ्रान्स सरकारकडूनच करण्यात आली. करारानुसार ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चररच्या नियम व अटींच्या निकषात ज्या कंपन्या पात्र ठरल्या, त्यांची निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यात केवळ रिलायन्सच नव्हे तर गोदरेज, टाटा, एल अ‍ॅण्ड टी अशा ७२ कंपन्या आहेत. म्हणजेच राहुल गांधींचे आरोप तकलादू असल्याचेच धडधडीतपणे दिसते. सोबतच मोदींनी केलेल्या करारानुसार राफेलच्या काही सुट्या भागांची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतातही केली जाणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत रोजगारात वाढ होईल.
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राफेल खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा दिला. पण, न्यायालयावरही सोयीस्कररित्या विश्वास ठेवणाऱ्यांकडून आता जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीची मागणी केली जात आहे. घोटाळा नाही तर जेपीसीद्वारे चौकशी होऊ द्या, असा तर्क ते देतात. पण एकदा का जेपीसीकडे हा विषय गेला की, काहीतरी खोडा घालून, काहीतरी खुसपटे काढून हा व्यवहारच पूर्ण होऊ द्यायचा नाही, व्यवहाराला विलंब लावायचा, असे काँग्रेसचे गणित असावे. म्हणजे यातून फायदा होईल तो शत्रूराष्ट्रांना. काँग्रेसवर ही अशी कृत्ये करण्याची वेळ का आली असावी? कदाचित खोट्याचे पितळ उघडे पडत आल्याने त्याला सोन्याचा मुलामा देण्याचा काँग्रेसचा हा प्रयत्न असेल. पण त्यात तो पक्ष आणि राहुल गांधी कधीही यशस्वी होणार नाहीत, कारण जनतेला गांधी परिवाराची नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेचीच फिकीर आहे अन् देशाच्या सुरक्षेसाठी कुठलीही किंमत चुकवायला इथला सर्वसामान्य माणूस तयार आहे.
No comments:
Post a Comment