अलीकडील काळात भारतातील शिक्षण क्षेत्राबाबत अतिशय खेदजनक बातम्या समोर येत आहेत. लखनौ विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची पीएच.डी. बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पाठोपाठ आणखी दोन विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या पीएच.डी. खोट्या असल्याचे ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळा’ने जाहीर केले. शेकडो पीएच.डी.धारक प्राध्यापकांनी कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन करीत दुसऱ्यांचे संशोधन आपले आहे, असे भासवून पीएच.डी. मिळविल्या आहेत. ही अतिशय वेदनादायक आणि शरमेची बाब आहे. नाइलाजास्तव केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षण क्षेत्रातील कॉपीराईट उल्लंघनाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणखी एका कायद्याचा प्रस्ताव मांडला असून, तो लवकरच अमलात येणार आहे. या कायद्यानुसार एका प्राध्यापकाने दुसऱ्याचे लेखन अथवा मजकूर आपला म्हणून वापरला, तर त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते.
जगभरात एखाद्या देशाची सुबत्ता आणि एकंदरीत प्रगती ही त्या देशातील बुद्धिमान जनतेवर अवलंबून असते. बुद्धिजीवी वर्गाची एक सर्वसाधारण ओळख असते ती म्हणजे त्यांच्या नावे असलेल्या बौद्धिक संपदा म्हणजे पेटंट, कॉपीराईट, भौगोलिक उपदर्शन (जीआय), डिझाइन किंवा ट्रेड मार्क (व्यापारचिन्ह). एखाद्या व्यक्तीने आपल्या बुद्धीचा वापर करून निर्माण केलेल्या संपदेला बौद्धिक संपदा म्हणतात. ‘भारतातील पेटंट’ या बौद्धिक संपदेविषयी एक खळबळजनक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या अहवालात भारतातील सध्याच्या पेटंट स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. भारतातील सर्व शासकीय प्रयोगशाळांनी मिळून जेवढे पेटंट अर्ज गेल्या वर्षी केले, त्यापेक्षा १३५ टक्‍क्‍यांनी जास्त अर्ज अमेरिकेतील एका कंपनीने भारतात त्याच वर्षी केले. भारतातील पेटंट स्थिती मांडणाऱ्या या बातमीने अनेक मुद्दे अधोरेखित केले. भारतात एकूण शंभर पेटंट अर्ज येत असतील, तर त्यापैकी ७१ अर्ज हे परकी कंपन्यांचे असतात. म्हणजेच भारतातून भारतीयांकडून भारतीय पेटंट कार्यालयात १०० पैकी २९च पेटंट अर्ज येत आहेत. ही परिस्थिती भयावह आहे. पेटंटच्या बाबतीत एक सूत्र मांडले जाते, की एक संशोधन म्हणजे एक पेटंट आणि एक पेटंट म्हणजे एक व्यवसाय. याचा अर्थ असा की मी एक नवीन शोध लावला, तर मी पेटंट घेऊ शकतो आणि मला पेटंट मिळाले, तर मला त्या संदर्भातील व्यवसाय करता येऊ शकतो, नव्हे तर मीच तो व्यवसाय करू शकतो. अन्य कोणाला तो व्यवसाय करायचा असेल, तर त्याला माझी परवानगी घ्यावी लागेल आणि मला रॉयल्टी द्यावी लागेल. पेटंटचे हे सूत्र लक्षात घेतले तर ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त उद्योग परकी मंडळी पेटंटच्या माध्यमातून भारतात प्रस्तावित करीत आहेत.
वॉलमार्ट कंपनीने ड्रोन तंत्रज्ञानाचे अनेक पेटंट अर्ज केले आहेत. त्यामुळे त्यांची कंपनी मालाचे सप्लाय चेन व्यवस्थापन नीट करू शकेल. त्याचबरोबर वस्तू उचलण्याचे आणि पॅकेजिंगसंदर्भातील अनेक तंत्रज्ञानाचे पेटंट अर्ज त्यांनी केले आहेत. जेणेकरून त्यांना कामगारांची गरज लागणार नाही आणि गुणवत्ता राखली जाईल. प्रश्न असा आहे, की परकीयांच्या पेटंटमुळे आपल्या देशाला काय फायदा झाला? तर काहीच नाही, उलट नुकसानच जास्त होत आहे. आपल्या देशातील रोजगार जात आहे, शिवाय परकीयांची मक्तेदारी कायम राहते. मग आपण काय केले पाहिजे? तर आपल्या पेटंटची संख्या कशी वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वास्तवात गेली अनेक वर्षे आपली पेटंट अर्ज दाखल करण्याची टक्केवारी एकूण पेटंट अर्जांच्या तीस टक्‍क्‍यांवर कधीच गेली नाही. काय कारण आहे या स्थितीचे? याची प्रमुख दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे पेटंट विषयाचे अज्ञान आणि दुसरे म्हणजे पेटंट विषयात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची कमतरता. पेटंटचे अज्ञान दूर करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की वाणिज्य मंत्रालयातर्फे पेटंट आणि बौद्धिक संपदा विषयाबाबत कार्यशाळा घेतल्या जातात. शिवाय विषय समजावा म्हणून छोटेखानी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. त्याचबरोबर शैक्षणिक मंत्रालयाने २०१६मध्ये अधिसूचना काढत विद्यापीठे, महाविद्यालयांमधून पेटंटची संख्या वाढली पाहिजे, या आशयाचे धोरण जाहीर केले आहे. शिवाय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शैक्षणिक संस्थेच्या पुनर्मान्यतेसाठी पेटंट दाखल केल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्‍यक केले आहे. पण काही विद्यापीठांनी या अधिसूचनेचा अर्थ आपल्या सोयीने लावत केवळ अर्ज दाखल करून ठेवले आहेत आणि अर्ज क्रमांक घेतले आहे, ही खेदाची बाब आहे. आपण कायदा पाळण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा काढण्याकडे जास्त लक्ष देतो आहोत आणि त्यात प्राध्यापकांची संख्या जास्त आहे, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे.
विद्यार्थ्यांचे संशोधन आपल्या नावावर खपविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली सध्या दिसते. विशेषतः इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना शेवटच्या वर्षी प्रोजेक्‍ट करावे लागतात आणि त्यातून अनेक पेटंट निघू शकतात. पण बरेच प्राध्यापक या प्रोजेक्‍टसाठी स्वतःच अर्ज करतात. वास्तवात कोणत्याही विचाराला पेटंट मिळत नाही, तर विचारातून निर्माण झालेला पदार्थ किंवा प्रक्रियेला ते मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रोजेक्‍टवर विद्यार्थ्यांचाच अधिकार असतो. प्राध्यापक त्याचा सहअर्जदार होऊ शकतो. अमेरिकेतील प्रत्येक विद्यापीठ दर वर्षी सुमारे शंभर कोटी रुपये पेटंटच्या रॉयल्टीमधून जमा करीत असते. त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या ४० टक्के योगदान इंडस्ट्रियल इनोव्हेशन (एकूण बौद्धिक संपदा) मधून जमा होते. पण त्याचबरोबर ‘अहमदाबाद आयआयएम’ संस्थेचा एक अहवाल सांगतो, की अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण ‘इंडस्ट्रियल इनोव्हेशन’पैकी ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त योगदान भारतीय बुद्धिजीवी लोकांचे आहे. पेटंटचे संशोधन करणारे भारतीय असतील, तरी संबंधित विद्यापीठ अथवा उद्योग हा त्या पेटंटचा मालक असतो, म्हणजेच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चालविण्यात भारतीय बुद्धिजीवींचा वाटा सिंहाचा आहे. बुद्धिजीवी या शब्दाचा अर्थ सुशिक्षित नव्हे! आपल्या देशात दरवर्षी लाखोंनी सुशिक्षित मंडळी निर्माण होतात. पण ते बुद्धिजीवी असतातच असे नाही. पदव्या मिळविल्या जातात ते परीक्षार्थी म्हणून, विद्यार्थी म्हणून नव्हे. बुद्धिजीवी हे एक मोठे वर्तुळ मानले, तर सुशिक्षित वर्ग हे त्यातील एक छोटे वर्तुळ ठरू शकते. थोडक्‍यात बुद्धिजीवी होण्यासाठी तुम्ही सुशिक्षित असलेच पाहिजे असे नाही. अनेक मंडळींनी पदवी नसतानाही बौद्धिक संपदा निर्माण केल्या आहेत. अहमदाबादमध्ये एका अल्पशिक्षित साठ वर्षांच्या व्यक्तीने पाण्यावर चालणारी सायकल तयार केली आहे आणि पेटंटसाठी अर्ज केला आहे, तर साताऱ्यातील ७२ वर्षांच्या एका व्यक्तीने ड्राय स्ट्रॉबेरी बनविण्याच्या प्रक्रियेसाठी पेटंट अर्ज केला आहे. आपल्या विद्यापीठांतील बुद्धिजीवी मंडळींनी कुणाची कॉपी न करता स्वतः संशोधन करून ते प्रसिद्ध करावे अथवा त्याची बौद्धिक संपदा कायद्यांतर्गत नोंदणी करून घ्यावी, स्वत:च्या व देशाच्या प्रगतीला हातभार लावावा आणि भारत हा बुद्धिजीवी लोकांचा देश आहे, हे जगाच्या नकाशावर आणावे. अन्यथा, भारत हा बुद्धिहीन मंडळीचा देश आहे, अशी संभावना करायला काही मंडळी मागे पुढे पाहणार नाहीत
No comments:
Post a Comment