पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० -३१ ऑगस्ट रोजी चौथ्या ‘बिमस्टेक’ परिषदेसाठी नेपाळला गेले होते. बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर असलेल्या देशांचा ‘बिमस्टेक’ गट भारताच्या पुढाकाराने १९९७ पासून अस्तित्त्वात आहे. २००४ साली त्यात नेपाळ आणि भूतानचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या भेटीत मोदींनी पशुपतीनाथाचे दर्शन करून तेथे भारताच्या सहकार्याने उभ्या राहिलेल्या ५०० खाटांच्या धर्मशाळेचे उद्घाटन केले.
दि. १ सप्टेंबर रोजी मालदीवची राजधानी माले आणि मालदीवमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या हुलहुले बेटाला जोडणार्‍या २ किमी लांबीच्या सिनामाले म्हणजेच चीन-मालदीव पुलाचे उद्घाटन झाले. या पुलामुळे मालदीवला येणार्‍या परदेशी पाहुण्यांना बोटीऐवजी थेट रस्त्याने पाच मिनिटांत राजधानी मालेला जाणे शक्य होणार आहे. या बहुचर्चित पुलाच्या उद्घाटनानिमित्त पुलावर पाच ठिकाणी मंडप उभारून त्यावर विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी लोकांना नोंदणी करायला सांगितले असता चार लाख लोकसंख्येच्या देशातील तब्बल २५० जोडप्यांनी अर्ज केले. फक्त पहिल्यांदा लग्न करणार्‍यांनाच या उपक्रमात भाग घ्यायला परवानगी द्या, अशी मागणी तरुणांकडून उत्स्फूर्तपणे केली गेली आणि मालदीव सरकारने ती मान्यही केली. दीड किमी क्षेत्रफळाच्या माले शहराची लोकसंख्या एक लाखांहून अधिक झाली असून लोकांना दाटीवाटीने राहावे लागते. हा पूल झाल्यामुळे हुलहुले बेटावर गृहनिर्माण प्रकल्पांची उभारणी करता येणे व्यवहार्य झाले आहे. ही बातमी वाचून धक्का नाही बसला? बसायला हवा. कारण बातमी दिली आहे चीनची वृत्तसंस्था शिनहुआने. चीनकडून आपला दृष्टिकोन जगाच्या गळी उतरविण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. पण या गोष्टीची दुसरी बाजूही आहे. या पुलाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर भारताने बहिष्कार टाकला होता. केवळ चीनच्या राजदूतांच्या गाडीला पुलावर जायला परवानगी देण्यात आली. अन्य राजदूतांना पुलाच्या तोंडाशी उतरून चालत जायला सांगण्यात येऊन त्यांचा अपमान करण्यात आला. त्यामुळे बांगलादेश आणि श्रीलंकेच्या राजदूतांनीही कार्यक्रमाला उपस्थित न राहून आपला निषेध नोंदवला. या पुलाची योजना सध्या निर्वासित असलेले मालदीवचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्या कार्यकाळात २०११ साली बनली होती. २०१३ सालच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर नशीद यांच्यावर दहशतवाद पसरविण्याचा आरोप ठेऊन त्यांना १३ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ती टाळण्यासाठी ते प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देऊन श्रीलंकेत स्थायिक झाले. नव्याने सत्तेवर आलेले अब्दुल्ला यमीन भारतद्वेष्टे आहेत. त्यांनी हा प्रकल्प चिनी कंपनीला सुपूर्द केला. २०१४ साली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मालदीवला दिलेल्या भेटीत याबाबत घोषणा करण्यात आली आणि त्याचा ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. गेल्या चार वर्षांत या प्रकल्पाच्या खर्चात तिप्पट वाढ झाली. जशी वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या किमतीत झाली तशी. पुलासाठी वाढीव २० कोटी डॉलरचा खर्च ठरलेला असताना ३० कोटी डॉलरहून अधिक पैसा खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. भारताचे आकारमान आणि अर्थसंकल्प पाहाता, भारतात अशा घोटाळ्यांच्या बातम्या ऐकून लोकांच्या चेहर्‍यावरची माशीदेखील उडत नाही. मग माले येथील पुलाच्या बांधकामात दोन-चारशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, तर आपण चिंता का करावी?
चिंता करावी कारण, या एकट्या पुलाचा खर्च मालदीवच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के आहे. हा सारा पैसा चीनकडून आला आहे. त्यातील ११ कोटी डॉलर चीनकडून मदत म्हणून मिळाले असून सुमारे ७ .२ कोटी डॉलर कर्ज म्हणून दिले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणतीही मदत किंवा कर्ज फुकट नसते. त्याबदल्यात त्याची किंमत दामदुपटीने वसूल केली जाते. या पुलाच्या निर्मितीच्या बदल्यात चिनी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर मालदीवमधील पायाभूत सुविधा विकासाची कंत्राटं मिळाली आहेत. त्यात २ .४ कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाईपलाईन आणि अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे कर्ज मालदीव फेडू शकणार नाही,हे उघड आहे. त्याबदल्यात चीन मालदीवमध्ये कृत्रिम बेटे तयार करून स्वतःचा नौदलाचा तळ निर्माण करेल अशी भीती आहे. भविष्यात जरी सत्तापालट झाला तरी नवीन येणार्‍या सरकारमध्ये चीनला जाब विचारण्याची हिंमत नसल्यामुळे त्यांनाही मिंधेपणाने काम करावे लागेल. श्रीलंकेत असेच होताना दिसत आहे. मालदीवमध्ये हे घडत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० -३१ ऑगस्ट रोजी चौथ्या ‘बिमस्टेक’परिषदेसाठी नेपाळला गेले होते. बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर असलेल्या देशांचा ‘बिमस्टेक’ गट भारताच्या पुढाकाराने १९९७ पासून अस्तित्त्वात आहे. २००४ साली त्यात नेपाळ आणि भूतानचा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. या भेटीत मोदींनी पशुपतीनाथाचे दर्शन करून तेथे भारताच्या सहकार्याने उभ्या राहिलेल्या ५०० खाटांच्या धर्मशाळेचे उद्घाटन केले. यामुळे पशुपतीनाथाला भेट देणार्‍या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होणार असून त्याचा थेट फायदा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने मोदींनी नेपाळ,बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंडच्या नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटी घेतल्या. परिषदेच्या अंती जाहीर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यापार, दळणवळणाच्या सोयी आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्यावर भर देण्यात आला. गेली दोन दशकं अस्तित्त्वात असलेल्या ‘बिमस्टेक’ गटातील सर्व देश गरीब किंवा विकसनशील आहेत. म्यानमार गेली अनेक दशकं जगापासून अलिप्त होता. नंतरच्या काळात लष्करशाहीमुळे किंवा रोहिंग्यांच्या प्रश्नामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध सहन करत होता. त्यामुळे या गटात सहभागी असणार्‍या देशांच्या परस्परातील सहकार्याला मर्यादा होत्या. ‘बिमस्टेक’च्या ध्येयधोरणात विकासाच्या १४ घटकांना प्राथमिकता देण्यात आली असली तरी दिसण्यासारखे काम काही होत नव्हते.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, पाकिस्तान काही आपली भूमिका बदलणार नाही, हे लक्षात आल्यावर त्याला ‘सार्क’मधून वेगळे काढायच्या योजनेचा भाग म्हणून या गटात नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि भारत यांचा ‘बीबीआयएन’ उपगट तयार करण्यात आला. ‘सार्क’ देशांवर चीनची सावली असताना तेवढे पुरेसे नव्हते. त्यामुळे ‘बिमस्टेक’ या गटाच्या माध्यमातून या देशांच्या विकासाला कशाप्रकारे प्राधान्य देता येईल, याबाबत विचार करण्यात येत आहे. ‘बिमस्टेक’ यशस्वी व्हायचा असेल तर कन्याकुमारी ते सिंगापूरपर्यंत महामार्ग आणि रेल्वेमार्गांचे जाळे विणणं तसेच नदी आणि किनारी वाहतुकीला चालना देणं आवश्यक आहे. सध्या बंगालच्या उपसागराभोवती असणार्‍या देशांना जोडणारे रस्ते आणि रेल्वेमार्ग कागदावर अस्तित्वात असले तरी त्यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. भारताने पूर्वांचल राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती दिली असून गेल्या १६ वर्षांपासून रखडलेल्या १३०० किमी लांबीच्या भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्गाच्या पूर्णत्वासाठी म्यानमारमध्ये कामास सुरुवात केली आहे.‘बीबीआयएन’ गटाने मोटारवाहन करारावर स्वाक्षर्‍या केल्याने एका देशातून दुसर्‍या देशात वाहतूक करणं सोपं झालं असलं तरी त्यात प्रवासी वाहतुकीचा समावेश व्हायचा बाकी आहे. असे झाल्यास नेपाळ, भूतान आणि पूर्वांचलातील राज्यांना बांगलादेशच्या बंदरांमार्गे निर्यात करणे सुलभ होईल. तीन बाजूंनी भारताने वेढलेल्या बांगलादेशला बंगालच्या उपसागरातील आपल्या महत्त्वपूर्ण स्थानाचा फायदा करून घेता येईल.‘बिमस्टेक’ रखडण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यात खाजगी आणि गुंतवणूकदार देशांचा मर्यादित सहभाग. ‘बिमस्टेक’ देशांमध्ये भारतातील खाजगी कंपन्यांनी तसेच जपान, कोरिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यास चीनला पर्याय असलेले प्रादेशिक विकासाचे मॉडेल उभे करता येईल. आज मालदीवबाबत जी परिस्थिती उद्भवली आहे ती परिस्थिती उद्या नेपाळ, श्रीलंका आणि बांग्लादेशबाबत उद्भवू नये यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागेल. जिथे आवश्यक तिथे द्विपक्षीय; अन्यथा बहुपक्षीय मंचांच्या माध्यमातून या देशांशी पूल बांधावे लागतील.
No comments:
Post a Comment