मालदिवमधील निवडणुका व सत्तांतर
खूप दिवसांनी भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाला आकार देण्यासाठी चांगली बातमी समोर आली आहे. 22 सप्टेंबर रोजी मालदिव या हिंदी महासागरात असलेल्या चिमकुल्या देशात निवडणुका संपन्न झाल्या व विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा दारुण पराभव झाला. त्यांचे एकमेव प्रतिस्पर्धी इब्राहिम मोहम्मद सोली हे दणदणीत बहुमताने निवडून आले. अब्दुल्ला यामीन यांचे सर्व राजकीय विरोधक एकत्र आले व त्यांनी सोली यांच्या मागे आपापली राजकीय ताकद उभी केली. परिणामी, सोली 58.34 टक्के मते मिळवून निवडून आले. यामीन यांना 41.66 टक्के मते मिळाली.
भारताला या निकालांनी आनंद होण्याचे कारण म्हणजे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष सोली भारताच्या बाजूने आहेत म्हणून नव्हे, तर पराभूत राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्यासारखे उघडपणे भारताचे विरोधक आणि चीनचे समर्थक नाहीत. यामीन यांच्या कारकीर्दीत मालदिवचे परराष्ट्रीय धोरण फारच चीनधार्जिणे झाले होते. आता त्याला आळा बसेल असा भारताचा अंदाज आहे. मालदिव हा देश म्हणजे हिंदी महासागरातले एक बेट आहे. हा देश एवढा छोटा आहे की याची एकूण लोकसंख्या फक्त चार लाख आहे. मात्र या देशाचे भौगोलिक व सामारिक महत्त्व फार आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालदिवला फार महत्त्व आहे. हा देश भारतापासून अवघा चारशे किलोमीटर्स दूर आहे. म्हणून भारताला त्या देशात होणार्‍या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. सोली यांच्या विजयाने आणि अर्थातच यामीन यांच्या पराभवाने भारताला एवढा आनंद झाला की आपण या निवडणुकांच्या निकालांची अधिकृत घोषणा होण्या आधी सोली यांचे अभिनंदन केले.
तसे पाहिले तर 1964 साली स्वतंत्र झाल्यापासून तेथे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. पण तेथे लोकशाही संस्कृती रुजली नाही. तेथे 1968 पासून 2008 पर्यंत म्हणजे तब्बल तीस वर्षे मौमून अब्दुल गयुम यांची एक हाती सत्ता होती. आधुनिक पद्धतीची लोकशाही व खुल्या वातावरणातल्या निवडणुकांची सुरुवात 2008 साली झाली. नोव्हेंबर 2008 तेथे प्रथमच निवडणुका झाल्या. तेव्हा मोहम्मद नाशीद राष्ट्राध्यक्ष झाले. जानेवारी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना अटक झाली होती. पुढच्याच महिन्यात तेथील पोलीस दलाने बंड केले. परिणामी, राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुकीची पहिली फेरी झाली. ज्यात यामीन यांनी नाशीद यांचा पराभव केला. त्यानंतरची जबरदस्त घटना म्हणजे फेब्रवारी 2015 मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांना अटक झाली व त्यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप ठेवून त्यांना तेरा वर्षांचा कारावास जाहीर झाला. या निर्णयाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निषेध झाल्यावर मे 2016 मध्ये नाशीद यांना इंग्लंडने राजकीय आश्रय दिला. ते इंग्लंडमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी गेले होते. ते परत न आल्यामुळे ऑगस्ट 2016 मध्ये त्यांच्या विरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले. ते आता कोलंबोतून सूत्रे हालवत असतात.
आता पराभूत झालेले राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन 2013 साली सत्तेत आले. तेव्हापासून त्यांनी अनेक प्रकारे राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सुरू केले. यातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की त्यांनी नऊ राजकीय बंडखोरांना व बारा खासदारांना तुरुंगातून मुक्त करावे. राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी फेबुवारी 2018 मध्ये आणीबाणी लादली. तेव्हा तेथे विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांवरील गंभीर आरोप तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशात पंधरा दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. एवढेच नव्हे तर हा निकाल देणार्‍या न्यायाधीशांना अटक झाली असून विरोधी पक्ष नेत्यांची धरपकड
सुरू झाली.
या प्रकारे त्यांंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळला असता, तर संसदेत त्यांच्या विरोधकांचे बहुमत झाले असते व त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू होण्याचा मार्ग निर्घोर झाला असता. ही महाभियोगाची कारवाई यशस्वी झाली असती तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. म्हणून त्यांनी संसदच स्थगित केली. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे मालदीवच्या लष्कराचा राष्ट्राध्यक्षांना पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत आज मालदीव सापडला आहे.
मालदिवमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली गेली होती. अशा स्थितीत अमेरिका, ब्रिटन यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. याला भारताने पाठिंबा दिला होता. कदाचित हे बघून चीनने मालदीवमध्ये बाह्यशक्तींनी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका घेतली जी राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्या सोयीची होती. एवढे जाहीर करून चीन थांबला नाही, तर मालदीवमधील दोन्ही गटांत संवाद घडवून आणण्याची आमची तयारी असल्याचेही जाहीर केले आहे. अशा घटनांनंतर भारत सावध झाला.
भारताला चारही बाजूने घेरण्यास आतूर असलेल्या चीनने नेपाळ, श्रींकेप्रमाणेच मालदिवमधील भ्रष्ट नेते गळाला लावले होते व त्या चिमकुल्या देशाच्या गळ्यात गरज नसलेले भीमकाय प्रकल्प मारले होते. मालदिवची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणात चीनच्या वर्चस्वाखाली आहे. आज मालदिववर असलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळ जवळ 70 टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. आता त्याच चीनच्या विश्‍वासातल्या नेत्याचा म्हणजे यामीन यांचा मालदिवच्या मतदारांनी दारुण पराभव केला.
अनेक अभ्यासकांच्या मते, यामीन अलीकडे अतिशय उद्दामपणाची भाषा वापरत होते. याचे एकमेव कारण म्हणजे चीनने त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला होता. आता चीन थोडा अडचणीत आला आहे. चीनचे अनेक मित्र चीन देत असलेल्या आर्थिक मदतीला व त्यामागोमाग आलेल्या कर्जाच्या सापळ्यामुळे चीनपासून दूर जात आहेत. गेल्या महिन्यात मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांनी तेथेच चीनला किंवा चिनी कंपन्यांना मलेशियन सरकारने दिलेले काही मोठी कंत्राटे रद्द केली. त्यामुळे चीन जरी दुखावला तरी महाथिरांनी कणखर भूमिका घेतली व कत्रांटे रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले. असा काहीसा प्रकार श्रीलंकेबद्दलही झाला. चीनने श्रीलंकेला प्रचंड कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड करत राहिलो तर आपली अर्थव्यवस्था कोलमडेल, याचा अंदाज आल्यामुळे श्रीलंकेने चीन स्वतःचे एक बंदर 99 वर्षे वापरण्यास दिले व त्याच्या उत्पन्नातून चीन स्वतःचे पैसे वसूल करेल. एका बाजूने बघता हा साधा आर्थिक व्यवहार आहे. पण राष्ट्र्राच्या नजतेतून बघितले तर यात देशाच मोठा अपमान दिसून येतो. श्रीलंकेतही अगदी अलीकडेपर्यंत चीनधार्जिणे महिंद्र राजपक्षे यांच्या हाती सत्ता होती. पण मतदारांनी 2015 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव केला होता. आता असाच प्रकार मालदिवमध्ये झालेला दिसून येत आहे.
तसे पाहिले तर मालदीवकडे एवढी वर्षे कोणाचे फारसे लक्षच नव्हते. आज मात्र त्याचे सामरीक महत्त्व सर्व महत्त्वाच्या देशांना माहिती आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटन व सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीवर अवलंबून असते. तेथे दरवर्षी सुमारे पंधरा लाख पर्यटक जातात. त्यापैकी भारतीय पर्यटक एक लाख तर चिनी पर्यटक पाच लाख असतात. शिवाय, चीनने त्या देशाला भरमसाट कर्जं दिलेली आहेत, ज्यांची परतफेड केवळ अशक्य आहे. ही एक बाजू. दुसरी बाजू म्हणजे तेथे वाढत असलेली इस्लामी धर्मांधता. पाकिस्तान व सौदी अरेबीया मालदीवमधील धर्मांध शक्तींना मदत करत आहेत.
आता मालदीवमधील पेच हा लोकशाही संस्कृती रूजण्याचा आहे. आधुनिक शासनव्यवस्थेत सत्तेचे विभाजन अपेक्षित असते. त्यानुसार संसद, न्यायपालिका वगैरेंना आपापली अधिकार क्षेत्रे वाटून दिली आहेत. यात एका संस्थेने दुसर्‍या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ केली तर गडबड होते. यातून मग घटनात्मक पेच निर्माण होतो. अलीकडच्या काळात तर असे दिसून आले की मालदीवमधील आजपर्यंतच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष केला व जमेल तशी सर्वोच्च न्यायालयाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला.
अशा वातावरणात तेथे आता सत्तांतर होत आहे. तेथील राज्यघटनेनुसार यामीन 17 नोव्हेंबरपर्यत राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील. नवे राष्ट्राध्यक्ष सोली अनुभवी राजकीय नेते आहेत. तेे 2011 सालापासून मालदिव डेमोक्रॅटीक पक्षाचे नेते आहेत. हा पक्ष 2003 साली स्थापन झाला तेव्हापासून सोली या पक्षाबरोबर आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा धर्म एकूणात मध्यममार्गी व लोकशाहीप्रेमी आहे. अशा व्यक्तीकडून समंजस व समतोल नेतृत्वाची अपेक्षा करता येते.
भारताला या निकालांनी आनंद होण्याचे कारण म्हणजे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष सोली भारताच्या बाजूने आहेत म्हणून नव्हे, तर पराभूत राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्यासारखे उघडपणे भारताचे विरोधक आणि चीनचे समर्थक नाहीत. यामीन यांच्या कारकीर्दीत मालदिवचे परराष्ट्रीय धोरण फारच चीनधार्जिणे झाले होते. आता त्याला आळा बसेल असा भारताचा अंदाज आहे. मालदिव हा देश म्हणजे हिंदी महासागरातले एक बेट आहे. हा देश एवढा छोटा आहे की याची एकूण लोकसंख्या फक्त चार लाख आहे. मात्र या देशाचे भौगोलिक व सामारिक महत्त्व फार आहे. भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालदिवला फार महत्त्व आहे. हा देश भारतापासून अवघा चारशे किलोमीटर्स दूर आहे. म्हणून भारताला त्या देशात होणार्‍या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. सोली यांच्या विजयाने आणि अर्थातच यामीन यांच्या पराभवाने भारताला एवढा आनंद झाला की आपण या निवडणुकांच्या निकालांची अधिकृत घोषणा होण्या आधी सोली यांचे अभिनंदन केले.
तसे पाहिले तर 1964 साली स्वतंत्र झाल्यापासून तेथे लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. पण तेथे लोकशाही संस्कृती रुजली नाही. तेथे 1968 पासून 2008 पर्यंत म्हणजे तब्बल तीस वर्षे मौमून अब्दुल गयुम यांची एक हाती सत्ता होती. आधुनिक पद्धतीची लोकशाही व खुल्या वातावरणातल्या निवडणुकांची सुरुवात 2008 साली झाली. नोव्हेंबर 2008 तेथे प्रथमच निवडणुका झाल्या. तेव्हा मोहम्मद नाशीद राष्ट्राध्यक्ष झाले. जानेवारी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना अटक झाली होती. पुढच्याच महिन्यात तेथील पोलीस दलाने बंड केले. परिणामी, राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुकीची पहिली फेरी झाली. ज्यात यामीन यांनी नाशीद यांचा पराभव केला. त्यानंतरची जबरदस्त घटना म्हणजे फेब्रवारी 2015 मध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांना अटक झाली व त्यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप ठेवून त्यांना तेरा वर्षांचा कारावास जाहीर झाला. या निर्णयाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निषेध झाल्यावर मे 2016 मध्ये नाशीद यांना इंग्लंडने राजकीय आश्रय दिला. ते इंग्लंडमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी गेले होते. ते परत न आल्यामुळे ऑगस्ट 2016 मध्ये त्यांच्या विरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले. ते आता कोलंबोतून सूत्रे हालवत असतात.
आता पराभूत झालेले राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन 2013 साली सत्तेत आले. तेव्हापासून त्यांनी अनेक प्रकारे राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न सुरू केले. यातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की त्यांनी नऊ राजकीय बंडखोरांना व बारा खासदारांना तुरुंगातून मुक्त करावे. राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी फेबुवारी 2018 मध्ये आणीबाणी लादली. तेव्हा तेथे विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांवरील गंभीर आरोप तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशात पंधरा दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली. एवढेच नव्हे तर हा निकाल देणार्‍या न्यायाधीशांना अटक झाली असून विरोधी पक्ष नेत्यांची धरपकड
सुरू झाली.
या प्रकारे त्यांंनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळला असता, तर संसदेत त्यांच्या विरोधकांचे बहुमत झाले असते व त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई सुरू होण्याचा मार्ग निर्घोर झाला असता. ही महाभियोगाची कारवाई यशस्वी झाली असती तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. म्हणून त्यांनी संसदच स्थगित केली. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे मालदीवच्या लष्कराचा राष्ट्राध्यक्षांना पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत आज मालदीव सापडला आहे.
मालदिवमध्ये लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवली गेली होती. अशा स्थितीत अमेरिका, ब्रिटन यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. याला भारताने पाठिंबा दिला होता. कदाचित हे बघून चीनने मालदीवमध्ये बाह्यशक्तींनी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका घेतली जी राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांच्या सोयीची होती. एवढे जाहीर करून चीन थांबला नाही, तर मालदीवमधील दोन्ही गटांत संवाद घडवून आणण्याची आमची तयारी असल्याचेही जाहीर केले आहे. अशा घटनांनंतर भारत सावध झाला.
भारताला चारही बाजूने घेरण्यास आतूर असलेल्या चीनने नेपाळ, श्रींकेप्रमाणेच मालदिवमधील भ्रष्ट नेते गळाला लावले होते व त्या चिमकुल्या देशाच्या गळ्यात गरज नसलेले भीमकाय प्रकल्प मारले होते. मालदिवची अर्थव्यवस्था फार मोठ्या प्रमाणात चीनच्या वर्चस्वाखाली आहे. आज मालदिववर असलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळ जवळ 70 टक्के कर्ज एकट्या चीनचे आहे. आता त्याच चीनच्या विश्‍वासातल्या नेत्याचा म्हणजे यामीन यांचा मालदिवच्या मतदारांनी दारुण पराभव केला.
अनेक अभ्यासकांच्या मते, यामीन अलीकडे अतिशय उद्दामपणाची भाषा वापरत होते. याचे एकमेव कारण म्हणजे चीनने त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला होता. आता चीन थोडा अडचणीत आला आहे. चीनचे अनेक मित्र चीन देत असलेल्या आर्थिक मदतीला व त्यामागोमाग आलेल्या कर्जाच्या सापळ्यामुळे चीनपासून दूर जात आहेत. गेल्या महिन्यात मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यांनी तेथेच चीनला किंवा चिनी कंपन्यांना मलेशियन सरकारने दिलेले काही मोठी कंत्राटे रद्द केली. त्यामुळे चीन जरी दुखावला तरी महाथिरांनी कणखर भूमिका घेतली व कत्रांटे रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले. असा काहीसा प्रकार श्रीलंकेबद्दलही झाला. चीनने श्रीलंकेला प्रचंड कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड करत राहिलो तर आपली अर्थव्यवस्था कोलमडेल, याचा अंदाज आल्यामुळे श्रीलंकेने चीन स्वतःचे एक बंदर 99 वर्षे वापरण्यास दिले व त्याच्या उत्पन्नातून चीन स्वतःचे पैसे वसूल करेल. एका बाजूने बघता हा साधा आर्थिक व्यवहार आहे. पण राष्ट्र्राच्या नजतेतून बघितले तर यात देशाच मोठा अपमान दिसून येतो. श्रीलंकेतही अगदी अलीकडेपर्यंत चीनधार्जिणे महिंद्र राजपक्षे यांच्या हाती सत्ता होती. पण मतदारांनी 2015 साली झालेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत त्यांचा दारुण पराभव केला होता. आता असाच प्रकार मालदिवमध्ये झालेला दिसून येत आहे.
तसे पाहिले तर मालदीवकडे एवढी वर्षे कोणाचे फारसे लक्षच नव्हते. आज मात्र त्याचे सामरीक महत्त्व सर्व महत्त्वाच्या देशांना माहिती आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटन व सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीवर अवलंबून असते. तेथे दरवर्षी सुमारे पंधरा लाख पर्यटक जातात. त्यापैकी भारतीय पर्यटक एक लाख तर चिनी पर्यटक पाच लाख असतात. शिवाय, चीनने त्या देशाला भरमसाट कर्जं दिलेली आहेत, ज्यांची परतफेड केवळ अशक्य आहे. ही एक बाजू. दुसरी बाजू म्हणजे तेथे वाढत असलेली इस्लामी धर्मांधता. पाकिस्तान व सौदी अरेबीया मालदीवमधील धर्मांध शक्तींना मदत करत आहेत.
आता मालदीवमधील पेच हा लोकशाही संस्कृती रूजण्याचा आहे. आधुनिक शासनव्यवस्थेत सत्तेचे विभाजन अपेक्षित असते. त्यानुसार संसद, न्यायपालिका वगैरेंना आपापली अधिकार क्षेत्रे वाटून दिली आहेत. यात एका संस्थेने दुसर्‍या संस्थेच्या अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ केली तर गडबड होते. यातून मग घटनात्मक पेच निर्माण होतो. अलीकडच्या काळात तर असे दिसून आले की मालदीवमधील आजपर्यंतच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाशी संघर्ष केला व जमेल तशी सर्वोच्च न्यायालयाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला.
अशा वातावरणात तेथे आता सत्तांतर होत आहे. तेथील राज्यघटनेनुसार यामीन 17 नोव्हेंबरपर्यत राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील. नवे राष्ट्राध्यक्ष सोली अनुभवी राजकीय नेते आहेत. तेे 2011 सालापासून मालदिव डेमोक्रॅटीक पक्षाचे नेते आहेत. हा पक्ष 2003 साली स्थापन झाला तेव्हापासून सोली या पक्षाबरोबर आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा धर्म एकूणात मध्यममार्गी व लोकशाहीप्रेमी आहे. अशा व्यक्तीकडून समंजस व समतोल नेतृत्वाची अपेक्षा करता येते.
No comments:
Post a Comment