जंगलातील शस्त्रधारींपेक्षा शहरी माओवादीच धोकादायक महा एमटीबी -CAPT SMITA GAIKWAD

 “जंगलातील शस्त्रधारी माओवाद्यांपेक्षा शहरी माओवादी हे अधिक धोकादायक आहेत. ही सगळी मंडळी समाजात बुद्धिजीवी म्हणून वावरतात. कबीर कला मंचासारख्या संस्थामाओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करत असतात. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी, वैद्यकीयमदतीसाठी, अर्थ व्यवस्थापनासाठी, माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, परदेशीसंपर्कासाठी माओवाद्यांना शहराशी असणारा हा संबंध उपयोगी पडतो. विविध माध्यमांतून संविधान उलथून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. समाजात मोकळेपणे वावरण्याच्या अधिकाराचा आज समाजाच्याच विनाशासाठी वापर केला जात आहे.”असे मत कॅ. स्मिता गायकवाड यांनी आज मांडले. दादर येथील कीर्ती महाविद्यालयाच्या बी.एम.एम.विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. स्मिता गायकवाड या शहरी माओवादाच्या अभ्यासक आहेत.

या व्याख्यानात कॅ. स्मिता पुढे म्हणाल्या की, “माओवादी चळवळ ही युद्धाची चौथी पिढी आहे. समाजातील बुद्धिवादी लोकांकडून विविध अद्ययावत साधनांचा वापरमाओवादी विचारांच्या प्रसारासाठी करून घेतला जात आहे. सोशल माध्यमांवर “मीटूअर्बननक्षल”सारखे हॅशटॅगचे ट्रेण्ड्स यासाठी चालवले जात आहेत. माओवादाच्या समर्थनार्थविविध पोस्ट लिहिल्या जात आहेत. या सार्‍याचा समाजावर, विशेषतःतरुणांवर अधिक प्रभाव पडलेला दिसून येतो. अनेकदा हे ट्रेण्डस जाणीवपूर्वक चालवले गेले आहेत. काहीजण जाणीवपूर्वक तर काहीजण नकळत हे ट्रेण्डस फॉलो करताना दिसत आहेत. तरुणांना या विषयाचे गांभीर्य समजावून देणे हे सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. माओवादीचळवळ ही आदिवासींच्या आणि दलितांच्या कल्याणासाठी लढवली जात आहे, अशी धूळफेक गेली पन्नास वर्षे जनतेच्या डोळ्यात करण्यात येत आहे. वास्तविक बस्तर किंवातत्सम नक्षलप्रभावित भागात कोणत्याही स्वरुपाची प्रगती होऊ नये म्हणून माओवादी मंडळी सतत प्रयत्नशील असतात. साधी रस्तेबांधणी, मोबाईल टॉवरची बांधणी देखीलपोलीसांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. या क्षेत्रात माओवाद्यांच्या परवानगीशिवाय एखादे पाऊल उचलल्यास लोकांना आपल्या प्राणासही मुकावे लागले आहे. ज्यासंविधानाने दलितांना जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला आहे, ते लोक संविधान उलथून टाकण्याची भाषा करतील का परंतु मदतीच्या नावाखाली माओवाद्यांकडून दलितांचा वापरकरून घेतला जात आहे.”, असे मत स्मिता गायकवाड यांनी यावेळी मांडले

तथाकथित विचारवंतांचा ‘शहरी माओवाद’महा - जयदीप उदय दाभोळकर

सरकार किंवा यंत्रणेला एखाद्याचा विरोध असेल तर तो कायद्याने आणि घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच होणे गरजेचे आहे, परंतु ‘क्रांती’च्या नावाखाली हिंसा करणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच घातक. अशा या आपल्या लेखणीतून हिंसेची बीजे पेरणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांना धडा शिकवणे गरजेचे आहेच.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरात तथाकथित विचारवंतांचे अटकसत्र सुरू केले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले. कवी वरवरा राव, अरुण परेरा, गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज आणि वर्नेन गोन्साल्विस यांना देशभरातील निरनिराळ्या ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. एकीकडे ‘सनातन’सारख्या कट्टर हिंदुत्त्ववादी संघटनेच्या साधकांना काही दिवसांपूर्वी स्फोटके आणि शस्त्रास्त्रांप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यातच या तथाकथित डाव्या विचारवंतांच्या अटकसत्राने एका नव्या वादाला तोंड फोडले. ‘सनातन’सारख्या संघटनेवरील कारवाईवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे अटकसत्र करण्यात आल्याच्या उलट्या बोंबा विरोधकांकडून मारण्यात येत आहेत, परंतु हे तपास निरनिराळ्या प्रकरणांमधील असल्यामुळे असे प्रश्न निर्माण होणं, किंबहुना उपस्थित करणं हे बुद्धीशून्यतेचंच लक्षण आहे.

कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी मंगळवारी पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैदराबादेत डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांच्या घरावर छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये अटक करण्यात आलेल्यांच्या घरातून लॅपटॉप, मोबाईल आणि काही वैयक्तिक कागदपत्रेदेखील जप्त करण्यात आली. ठोस पुरावे सापडल्यानंतरच या हिंसाचाराचा एल्गार परिषदेशीही संबंध असल्याचे समोर आले आणि या हिंसाचारात नक्षलवाद्यांशी संबंधित कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले. यातच अधिक गंभीर बाब म्हणजे, एल्गार परिषदेला या नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा होता व त्यांनी त्यासाठी रसदही पुरवली होती. तसेच काही राजकीय मंडळी नक्षलवाद्यांशी संपर्कात असल्याचा दावाही पोलिसांनी केला होता. त्यामुळे का होईना, पण काही राजकीय मंडळींचेही धाबे नक्कीच दणाणले. सरकार किंवा यंत्रणेला एखाद्याचा विरोध असेल तर तो कायद्याने आणि घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच होणे गरजेचे आहे, परंतु ‘क्रांती’च्या नावाखाली हिंसा करणे, हे सुरक्षेच्या दृष्टीने तितकेच घातक. अशा या आपल्या लेखणीतून हिंसेची बीजे पेरणाऱ्या बुद्धीशून्य विचारवंतांना धडा शिकवणे गरजेचे आहेच.

परंतु, या सर्वांची सुरुवात झाली कुठून, हा मुख्य प्रश्न आहे. तुषार दामगुडे हे यामागचे मुख्य नाव. दि. ८ जानेवारी रोजी तुषार दामगुडे याने पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये एक एफआयआर दाखल केला. त्याच आधारावर पुणे पोलिसांनी सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नेन गोन्साल्विस, गौतम नवलखा आणि अरुण परेरा यांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. ३१ डिसेंबर रोजी एल्गार परिषदेत दामगुडेही सहभागी झाला होता. याच कार्यक्रमात सागर गोरखे, सुधीर ढवळे, ज्योती जगताप, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद यांच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यामध्ये सागर गोरखेने आपल्याला ‘नव पेशवाई’विरोधात लढायला तयार झाले पाहिजे, अशी गरळ ओकली होती, तर ढवळेने “आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न जेव्हा होईल तेव्हा विद्रोह होईल आणि शहर जळून जाईल,” अशी घोषणा दिली होती. यानंतर त्या ठिकाणी असलेला जमाव आक्रमक झाला आणि त्यानंतरही जमावाला भडकविणारी भाषणे सुरूच राहिली. तसेच त्या ठिकाणी काही आक्षेपार्ह आणि आपत्तीजनक मजकूर असलेली पुस्तकेही वाटण्यात आली. याच एफआयआरवर पोलिसांनी अटकसत्र सुरू केलं होतं. आता अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही जणांना यापूर्वीही एकदा अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना चौकशीनंतर सोडून देण्यात आले होते. पोलिसांनी सध्या सुरू केलेली कारवाई ही चार ते पाच महिन्यांच्या तपासानंतर भक्कम पुराव्यांच्या आधारे सुरू केलेली कारवाई आहे. असे असतानाही ‘शहरी माओवादा’ला प्रोत्साहन देणाऱ्या ना पाठिशी घालून पोलिसांच्या मनोधैर्याचं खच्चीकरण करणाऱ्या ची काही कमी नाही. कायमच वादाच्या भोवऱ्या त सापडणाऱ्या मानवाधिकार आयोगाने यात उडी घेतली नसती तरच नवल. दहशतवाद्यांपर्यंत सर्वांसाठी मानवी दृष्टिकोनातून धावून येणाऱ्या या आयोगानेही या अटक सत्राची गंभीर दखल घेतली आणि पोलिसांनी केलेली कारवाई ही नियमबाह्य ठरवून नायकाच्या भूमिकेत असलेल्या पोलिसांना खलनायकाच्या भूमिकेत उभे केले. पाच जणांना अटक झाल्यामुळे जणू देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आव डाव्या विचारवंतांनी आणला. राज्यातील आणि देशातील उरल्यासुरलेल्या विरोधी पक्षांनी त्यांना साथ दिली. यात काही पत्रकार विचारवंतांनीही आपल्या सूडबुद्धीचे प्रदर्शन घडवून आणले. सरदेसाईंसारख्या व्यक्तीने दामगुडे यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्या त उभं करून ते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंचे समर्थक असल्याचं जाहीर केलं आणि त्याच कारणामुळे कोणाच्यातरी सांगण्यावरून ही तक्रार केल्याचे सांगितलं, तर वागळेंनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत “पंतप्रधान हे कायद्याची चौकट मोडायला निघाले आहेत. म्हणूनच संविधानावर प्रेम करणाऱ्या नी अशा पोलिसी कारवायांना विरोध करायला हवा, अन्यथा आपल्यालाही बेड्या पडतील,” अशी प्रतिक्रिया वागळेंनी दिली, तर “सुधा भारद्वाज नक्षलवादी असतील तर मीदेखील एक नक्षलवादी आहे, मलाही अटक करा,” असं सांगत आपल्या अकलेचे त्यांनी तारेही तोडले. परंतु, देशातील अनेक शहरांमध्ये जे विचारवंत आणि शस्त्रधारी सापडले, त्यांच्याजवळ सापडलेली शस्त्रे आणि साहित्य पाहिले तर डाव्या-उजव्या दोघांपासूनच सर्वांना धोका असल्याचे आपसूकच लक्षात येईल. ‘शहरी माओवादी’ किंवा तथाकथित ‘विचारवंत’ म्हणून मिरवणारे हे बंदुका घेऊन नक्षलवाद्यांसारखे जात नसले तरी त्यांच्या लेखणीतून किंवा मुखातून सुटणारी गोळी ही त्यापेक्षा जास्त घातक असते. त्यामुळे विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मुखवटा लावून मिरवणाऱ्या पैकी कोणालाही अटक झाली तर त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकं निघतात, कार्यक्रम आयोजित केले जातात, नाहीतर न्यायालयात दाद मागितली जाते, तर काहींचे डावीकडून उजवीकडे फिरणारे इंजिनमालकही पत्रकार परिषद घेऊन ‘डावे-उजवे’ करू लागतात. आव्हाडांसारखे ‘राष्ट्रवादी’ तर थेट ठाण्यातील अरुण परेरा याच्या घरी भेटीसाठी गेले. परंतु, शून्य किंमत असलेल्या आव्हाडांना परेरा कुटुंबीयांनी हाकलवून लावले. ‘पावर’फुल साहेबांच्या आदेशापायी अशा लोकांसमोर हे लाचार नेते अधिकच लाचार झाल्याचेही या निमित्ताने दिसून आले.

लोकशाही म्हटली तर आपल्या मागण्या, आपला विरोध व्यक्त करण्यासाठी चळवळी-आंदोलनं ही महत्त्वाचीच. परंतु, कायद्यापेक्षा वरचढ कोणीही नाही, हे मात्र लक्षात घेतले पाहिजे. व्यवस्था बदलण्याच्या हेतूने सुरू झालेल्या चळवळीने कालांतराने अतिशय हिंसक रूप धारण केलं, किंबहुना यात अनेकांचे नाहक बळीदेखील गेले. याची देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय पटलावरही बरीच उदाहरणे देता येतील. सध्या अशा चळवळींमध्ये सहभागी असलेले माओवादी आणि देशाच्या सीमांमध्ये घुसणारे दहशतवादी यांच्यात तसा फारसा फरक नाही. या दोन्ही हिंसक शक्ती देशाला पोखरून काढणाऱ्या कीडीप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे कोणाचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या दृष्टिकोनातून एल्गार परिषद आणि त्यानंतरची कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत यंत्रणा तपास करत असतील तर त्यात काहीही वावगं नाही.

माओवाद्यांचा हिंसाचार कोणत्या थराला जाऊ शकतो, हे आज गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याने अनुभवलं आहे. शेकडो निष्पाप आदिवासी आणि पोलिसांना आपले प्राण या चळवळींमुळे, संघर्षामुळे नाहक गमवावे लागले आहेत. हिंसाचारासारखे प्रकार देशासाठी घातक आहेतच. त्यामुळे त्याचा वेळीच बंदोबस्त होणे गरजेचे आहे. अटक झालेल्यांना न्यायालयाने अटकेऐवजी नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर पोलिसांकडे सबळ पुरावे नसते तर आज नजरकैदेत तरी ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने का दिले असते? पंतप्रधानांना मारण्याचा कट आखला जात असल्याचेही त्यांच्याकडे सापडलेल्या साहित्याच्या आधारे समोर आले आहे, तर नवलखासारख्या व्यक्तीचे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. असे असतानाही पोलिसांच्या कारवाईला विरोध करून डोळेझाक करत त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या च्या विचारांची जेवढी कीव यावी तेवढी कमी आहे. शहरी माओवादाविरोधात सुरू असलेली कारवाई ही अतिशय योग्यच आहे, असेच म्हणावे लागेल. येत्या काळात त्यांची पाळेमुळे खणून त्यांचा नायनाट केल्यास खऱ्या अर्थाने एक प्रगतीशील, सुरक्षित आणि समाजप्रिय महाराष्ट्र पुन्हा नव्या दमाने उभा राहील.