तुम्हाला कर्ज हवंय तर ते चीन देईल. तुम्हाला तंत्रज्ञान हवंय तर ते चीन देईल. तुम्ही करारमदारांवर राजी व्हायचे-TARUN BHARAT MUMBAI EDITORIAL

कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांपासून ते पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत सगळे काही आफ्रिकी देशांकडे सरकत आहे. हा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच मलेशिया, मालदीवच्या चीनविषयक बातम्या आफ्रिकेत जाऊन थडकत आहेत. त्यामुळे इतके सारे करीत असताना विश्वासाचे सेतू कसे बांधायचे हाच शी जिनपिंग यांच्यासमोरचा प्रश्न असेल.

चीनच्या सर्वोच्च नेतेपदाचा मुकुट आपल्या डोक्यावर सदासर्वदा चमकत राहील याची पुरती तजवीज केलेले राजकारणी म्हणजे शी जीनपिंग.सत्तासूर्य आपल्या डोक्यावर सदैव तळपत राहील याची खातरजमा केल्यानंतर चीनचे हे शहेनशहा आपल्या लाडक्या प्रकल्पाच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. ‘बेल्ट अॅण्ड रोड’ हा स्वत: शी जिनपिंग यांनी संकल्पिलेला महाकाय प्रकल्प. आशिया व युरोप यांनी एकत्र यावे व व्यापार वाढवावा, ही यामागची मूलभूत संकल्पना. रस्ते, राजमार्ग, लोहमार्ग, समुद्री महामार्ग त्यासाठी लागणारी बंदरे अशा सगळ्याचा विकास चीन करून देणार आणि या सर्व मार्गांवरून मग व्यापार-उदीम भरभराटीस येणार. बाकी देशांनी यासाठी काहीही दिले नाही तरी चालेल. तुम्हाला कर्ज हवंय तर ते चीन देईल. तुम्हाला तंत्रज्ञान हवंय तर ते चीन देईल. तुम्ही करारमदारांवर राजी व्हायचे आणि भरभराटीच्या मार्गाचे पांथस्थ व्हायचे. वाचायला हे जितके सहज वाटते, वास्तवात मात्र ते तितके सहज नाही. यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, वित्तीय पाठबळ सगळे देण्याची तयारी चीनने पुरेपूर केली आहे. आशियातल्या कितीतरी देशांनी त्यात आपला सहभागही नोंदविला आहे. भारतानेही यात सहभागी व्हावे यासाठी गळी पडण्याचे, साम-दाम-दंड-भेद वापरण्याचे सगळे मार्ग चीनने अवलंबले आहेत. भारताबरोबरचा सीमाप्रश्नही सोडवायला चीन तयार झाला आहे. या सगळ्यामागे जगाच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी मार्गावर ताबा ठेवण्याचा चीनचा डाव दडलेला नाही. चीन आज मागेल त्याला लागेल ते देण्याच्या स्थितीत येऊन पोहोचला आहे. चिनी नेत्यांची विशेषत: खुद्द शी जिनपिंग यांच्या दूरदृष्टीची यासाठी दाद दिली पाहिजे.

आता जिनपिंग यांची नजर आफ्रिकेवर लागली आहे. आशिया आणि युरोपात झालेल्या गोंधळानंतर आफ्रिकेतले देश आपल्या कह्यात ओढण्याकरिता ते सरसावले आहेत. शी अत्यंत धोरणी आणि चिवट राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. २०१३ साली त्यांनी हा प्रकल्प सुरू केला. ‘न्यू सिल्क रूट’ अशी मांडणी त्यांनी स्वत:च केली होती. आता त्यांनी ‘दोस्त’ मानलेल्या सर्वच राष्ट्रांमध्ये या प्रकल्पाविषयी संदिग्धता निर्माण झाली आहे. पण शी काही केल्या पिच्छा सोडायला तयार नाही. काही ठिकाणी त्यांनी प्रत्यक्ष कामही सुरू केले, पण त्या त्या ठिकाणी त्यांच्याविरोधात कमालीचा रोषच उफाळून आला आहे. अमेरिकेत ट्रम्प शासन आल्यापासून व स्वत: अमेरिकेला स्वत:चे प्रश्न सोडविण्यातच रस असल्याने पाकिस्तानची ब्याद त्यांनी गळ्यातून उतरवायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी मालकांनी तेव्हापासूनच चीनच्या पदराआड जायला सुरुवात केली होती. आजचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान लष्कराचेच हस्तक असल्याचे बोलले जात असले तरी चीनच्या सहवासाविषयी पाकिस्तानी जनतेत व माध्यमांतही रोष आहे. खुद्द इमरान खान यांनी याविषयी भीती व्यक्त करीत पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. चीन पाकिस्तानमध्ये जे काही त्यांच्या कामाचे आहे ते न सांगताच गिळून टाकणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही, मात्र तोंडदेखलेपणे का होईना इमरान खानने जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. मलेशियाचे आधीचे पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या भयंकर प्रकरणांमध्ये आपले पद गमावून बसले. मलेशिया-चीन करारात त्यांचा पुढाकार लक्षणीय होता. मलेशियन जनतेमध्ये अप्रिय होण्यामागे हेदेखील एक कारण होते. त्यांच्या जागी पंतप्रधानपदावर आलेले महाथीर त्यांच्या वयामुळे गाजले होते.गेल्याच आठवड्यात त्यांनी या महाप्रकल्पांतर्गत चीनसोबत केलेले करार मोडून टाकण्याचे भाष्य केल्याने ते चर्चेत आहेत. मलेशियाच्या पूर्व किनारपट्टीला लागून असलेला ६८८ किमीचा मार्ग आणि रेल्वे प्रकल्प आपल्या दृष्टीने गरजेचा नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मालदीवमध्ये सध्या यादवी माजली आहे. ‘लष्कर विरुद्ध राजकीय पक्ष’ असा हा संघर्ष चालला आहे. मालदीवचे सर्वच देशाबाहेर हाकललेले नेते या परिस्थितीचे खापर चीनवर फोडत आहेत. चीनने मालदीवला जे कर्ज दिले होते, त्याचा हप्ता न फेडू शकल्याने त्यांनी मालदीवचे महत्त्वाचे बंदरच ताब्यात घेतले. हीच गोष्ट श्रीलंकेतही झाली. श्रीलंकेच्याही महत्त्वाच्या बंदरांचा ताबा घेण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा दडून राहिलेली नाही. चीनचे मांडलिकत्व स्वीकारलेले सर्वच राजकारणी आता पदच्युत झाले आहेत किंवा त्यांच्या देशात अराजक माजले आहे. चीनचे प्रवक्ते या सर्वच गोष्टींचे खंडन करतात व याचा शी यांच्या ‘न्यू सिल्क रूट’ शी काहीच संबंध नसल्याचे सांगतात. उलट ज्या देशांनी चीनबरोबर करार केले, त्यांच्याबरोबरचा आपला व्यापार कसा वाढला याची आकडेवारी चीन देतो. ती खोटी आहे असे मुळीच नाही. मात्र, त्याला अनेक पदर आहेत. हे सगळे पदर हळूहळू उलगडले तर चीनचाच अधिक फायदा झाल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे चीनच्या वायद्यांवर आता विश्वास कोण ठेवणार? असाच प्रश्न आहे. आफ्रिकेत शिरण्यापूर्वी जिनपिंग यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. कर्जवाटपाबाबत मोकळा हात सोडलाच, पण त्याचबरोबर आफ्रिकी देशांतून चीनमध्ये पोहोचणाऱ्या ४४० प्रकारच्या उत्पादनांवरचा अबकारी करच रद्द करून टाकला. या सगळ्या लुटुपुटुच्या लढाया आहेत. चीनचा खरा डोळा आफ्रिकेच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आहे. दक्षिण आफ्रिकेसह तेरा आफ्रिकी देशांबरोबर काम करण्यात चीनला रस आहे. इंधन तेल, नैसर्गिक वायू, धातूच्या खाणी, मोठ्या प्रमाणात शेती करण्यासाठी लागणारी सुपीक जमीन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जानिर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम. इतके सारे आफ्रिकेमध्ये असल्याने चीनला ही सगळी उत्पादने या ‘न्यू सिल्क रुट’ द्वारे जगभर नेऊन विकण्यात रस आहे. या देवाणघेवाणीत आफ्रिकी देशांना चिनी बाजापेठ खुली झाली, हे असत्य नाही. फायदा मात्र चीनचाच झाला आहे. कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांपासून पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत सगळे काही आफ्रिकी देशांकडे सरकत आहे. चीनची डोकेदुखी म्हणजे हा प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच मलेशिया, मालदीवच्या चीनविषयक बातम्या आफ्रिकेत जाऊन थडकत आहेत. त्यामुळे इतके सारे करीत असताना विश्वासाचे सेतू कसे बांधायचे हाच शी जिनपिंग यांच्यासमोरचा प्रश्न असेल.