पाकिस्तानची मूळ समस्या आणि अस्थिरतेचे कारण
पाकपुरस्कृत दहशतवाद आहे याची जाणीव तेथील पंतप्रधान इम्रान खान यांना होत नाही, तोपर्यंत त्या देशाला
आंतरराष्ट्रीय समाजात सहज वावरता येणार नाही. वास्तवाची जाणीव त्यांना किती आहे हे
सध्या समजणे कठीण आहे; परंतु पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या घडामोडींत दहशतवादी संघटना अधिक
बळकट झालेल्या दिसतात.
दहशतवादाला सरकारी पाठिंबा आणि दहशतवाद्यांची निर्यात यासाठी पाकिस्तान जगात कुप्रसिद्ध आहे. पाकिस्तानच्या विविध मदरशांत प्रशिक्षण घेऊन प्रेरित झालेले जिहादी पश्चिम आशिया आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांत पसरलेले आहेत. आपल्या मुस्लिमबहुल सिंकियांग प्रांतात उघुर दहशतवाद्यांना पाकिस्तानमधून प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण मिळत असल्याबद्दल पाकचा मित्र चीनही चिंतेत आहे; परंतु कोणीही कितीही तक्रारी केल्या तरी पाकिस्तानमध्ये सुधारणा होत नाही. तालिबानचा उगम पाकिस्तानमध्ये झाला. आज अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार होणाऱ्या हिंसाचाराला पाक तालिबान कारणीभूत आहे आणि त्याचीच अफगाण शाखा पाकिस्तानला लक्ष्य करत आहे.
पंतप्रधानपदावर येण्याआधी इम्रान खानने पाक तालिबानचे समर्थन केले आहे व त्यांच्यावर होणाऱ्या अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांची टीका केली आहे. तालिबानींना मुख्य प्रवाहात आणायला त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे, असे इम्रान यांचे पहिल्यापासून म्हणणे आहे. याबाबचची चर्चा कतारची राजधानी दोहा येथे सुरू झाल्या आहेत, असे समजते. स्वतः पठाण असल्याने इम्रान यांना खैबर पख्तुन्वा (वायव्य सरहद्द) प्रांतात पाठिंबा आहे व तिथे त्यांचा पक्ष तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआय) सत्तेत आहे. या कारणास्तव त्यांना आपल्या पठाण बांधवांबद्दल सहानुभूती असणे स्वाभाविक आहे. आता पंतप्रधान झाल्यावर इम्रान यांना सर्व प्रांतांची काळजी करावी लागणार व दहशतवादाशिवाय त्यांच्या सरकारला अनेक इतर गंभीर समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे; परंतु पाकिस्तानची मूळ समस्या आणि अस्थिरतेचे कारण पाकपुरस्कृत दहशतवाद आहे याची जाणीव त्यांना होत नाही, तोपर्यंत त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय समाजात सहज वावरता येणार नाही. वास्तवाची जाणीव त्यांना किती आहे हे सध्या समजणे कठीण आहे; परंतु पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या घडामोडींत दहशतवादी संघटना अधिक बळकट झालेल्या दिसतात. इम्रान सरकारला इतर समस्यांसह आर्थिक संकट आणि चीनचा वाढता प्रभाव, दहशतवाद संबंधी धोरण याचे तातडीने उपाय नियोजन करावे लागणार आहे. तसे करण्यास ते समर्थ आहेत का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
काही वर्षांपूर्वी दहशतवादाचा उपद्रव आणि हिंसाचार वाढल्यामुळे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल रहील शरीफ यांनी वायव्य सरहद्द प्रांतात 'जर्ब ए अब्ज' लष्करी मोहीम सुरू केली होती आणि पठाण जमातींच्या प्रदेशात कडक सैनिकी कारवाई करून दहशतवाद्यांना या क्षेत्रातून काढण्यात सफलता मिळवली. मोहिमेत दहशतवाद्यांसह पाकिस्तानी सैनिकांचेही मोठे नुकसान झाले; परंतु यामुळे स्थानिक नागरिकांना आपली घरेदारे सोडून प्रांताच्या इतर क्षेत्रात, विशेषत: मुख्य शहर पेशावर येथे आश्रय घ्यावा लागला. आधीच गरिबी त्यात निर्वासितांना साधारण जीवन जगणेपण असह्य झाले आहे. जे मागे राहिले ते दहशतवादी, पाक लष्कर आणि अमेरिकी ड्रोन हल्ल्यांच्या कचाटीत पकडले राहिले. तेव्हा पठाण वंशाचे इम्रानखान यांनी आपल्या खैबर पख्तुन्वा प्रांताची गाऱ्हाणी मांडली आणि हिंसाचार थांबवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी वाटाघाटी करण्याची मागणी केली त्याची कारणे आपण समजू शकतो; परंतु दहशतवादी त्यांचेही किती ऐकतील याची कोणालाच कल्पना नाही. त्याच वेळी जनरल रहील शरीफ यांनी कराची शहरातील वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी रेंजर्स सशस्त्र पोलिसांना आणि लष्करी न्यायालयाना विशेष अधिकार देऊन तैनात केले व कडक कारवाईने शहरात विक्रमी स्थिरता आणली. सामान्य माणसांना याची झळ लागलीच व हे सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने ठीक असले, तरी राज्यकर्त्यांना स्वीकार होणे शक्य नव्हते.
धोरण ठरवण्यापासून योजना सफलतेने अमलात आणण्यासाठी श्रेय घेत लष्करप्रमुखांनी प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला बाजूला ठेवले. याला त्या वेळचे पंतप्रधान नवाझ शरीफनी आक्षेप घेत कथित लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारचे वर्चस्व ठेवण्याचे प्रयत्न केले तर त्यात काही गैर नव्हते. त्यांच्या नंतर विद्यमान लष्करप्रमुखांनी तेच धोरण कायम ठेवले व प्रसिद्धी पासून दूर राहून न्यायालयीन व्यवस्थेच्या मदतीने नवाझ शरीफ यांना परत निवडून न येता देत इम्रान खान यांच्या निवडणुकीचा मार्ग सोपा केला. मग इम्रान त्यांचे प्यादे असणार का, हा पण प्रश्न उद्भवतो. हल्लीच झालेल्या निवडणुकीत फक्त एक आशेचा किरण दिसून येतो व तो म्हणजे सामान्य जनतेने दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी पक्षांचे सर्व उमेदवार पराभूत केले. फक्त सिंध प्रांतात लबैक पक्षाचे तीन प्रतिनिधी निवडून आले; परंतु त्याला वेगळी कारणे होती. हे पहिल्यांदा न होता नेहमीच होते. याचा महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे की सामान्य पाकिस्तानी नागरिकाचा दहशतवाद आणि कट्टर मूलतत्त्ववाद यांना पूर्ण विरोध आहे. आपल्या देशात पाकिस्तानची प्रतिमा कितीही वाईट असली तरी, हे वास्तव आहे आणि दिलासा देणारी गोष्ट आहे. परंतु, दहशतवादाचे अस्तित्व नष्ट व्हायला अजून वेळ, श्रम आणि राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.
मागील आठवड्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जमात उल दावा व फलाह ए इन्सानियत पक्ष या दहशतवादी संघटनांच्या सामाजिक मदतकार्यावरील निर्बंध अवैध ठरवत त्यांना आपले कार्य चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. या दोन्ही संस्था कुख्यात लष्करे तैयबा या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सामाजिक स्वीकार असलेला मुखवटा आहेत याची कोणाला शंका नाही; परंतु ते विस्तृत मदतकार्य करतात हे तितकेच खरे आहे. या संघटनेच्या शिवाय पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी संघटना आहेत ज्या शासकीय नियंत्रणा बाहेर आहेत. उदा. तेहरिक लबैक या रसुल अल्लाह आणि सिपाही ए साहिबा. पहिला मूलतत्त्ववादीी, तर दुसरा अहले सुन्नत वाल जमाल नांवाखाली शियापंथी विरोधी पक्ष आहे. ज्याचीच एक शाखा स्वतःला लष्करे झांगवी म्हणते.
पाकिस्तानचा धर्मनिंदा कायदा इतका कडक आणि कर्मठ आहे की त्याचा वापर अधिक करून विरोधकांचा काटा काढण्यात केला जातो. हल्लीचे उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानमध्ये अहमदिया पंथावर बंदी आहे; परंतु इम्रान खान यांनी नियुक्त केलेल्या एका नामांकित आणि अमेरिकावासी अर्थतज्ज्ञाला महत्त्वाच्या सल्लागार पदावर अहमदिया असल्या कारणामुळे अपात्र ठरवण्यात आले. सारांशात असे चित्र दिसून येते की सामान्य जनता मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटनांचा स्वीकार करण्यास तयार नाही, तरी सुद्धा शासकीय दुर्बलता आणि राजकीय नेत्यांच्या संधीसाधू वागणूकीने दहशतवादी संघटना पूर्ण देशाला वेठीस धरू शकतात. परिणामे पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादावर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीने नियंत्रणपात्र जाहीर केले आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेने अनेक मदतकार्ये स्थगित केली आहेत किंवा त्यांचा विस्तार एकदम कमी करून टाकला आहे. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून हवी इतकी मदत आणि कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. चीन कितीही मदत करण्यास तयार असला, तरी ते परवडणे कठीण आहे याची जाणीव आता पाकिस्तान सरकारला होऊ लागली आहे. शासनकार्यात अनुभव नसलेल्या इम्रान खान यांना लष्कर आणि त्याच्या प्रमुखांवर अधिक विसंबून राहवे लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे एकंदरीत पाकिस्तानचे भवितव्य उज्जवल दिसत नाही. यातून काही मार्ग निघू शकतील का, आज पाकिस्तानसमोर फक्त निवडक पर्याय उपलब्ध आहेत म्हणून काटकसर करण्यासाठी शासकीय मोटारींची विक्री इ. चालू आहे. परंतु, मूळ समस्येला हात घालायला कोणी तयार दिसत नाही. पाकिस्तानसमोर खरा पर्याय एकच आहे व तो म्हणजे लोकशाहीला बळकट करून लष्कराला बराकीत ठेवावे, व्यापार आणि मुख्यतः भारताशी संबंध वाढवावे आणि दहशतवादाला नष्ट करावे. परंतु, इम्रान सरकारची पहिली चिन्हे आश्वासन उत्पन्न करणारी नाहीत. 'आयएसआय'च्या मुख्यालयाला पहिली भेट देताना इम्रान म्हणाले की 'ही संस्था देशाच्या संरक्षणाची पहिली आघाडी आहे. याचा अर्थ होतो की इम्रान खान यांना आपली सत्ता आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. क्रिकेटमध्ये संघाचे नेपथ्य करणे आणि देशाचे नेतृत्व करणे यात किती फरक आहे याची कल्पना आता त्यांना येत असावी.
दहशतवादाला सरकारी पाठिंबा आणि दहशतवाद्यांची निर्यात यासाठी पाकिस्तान जगात कुप्रसिद्ध आहे. पाकिस्तानच्या विविध मदरशांत प्रशिक्षण घेऊन प्रेरित झालेले जिहादी पश्चिम आशिया आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांत पसरलेले आहेत. आपल्या मुस्लिमबहुल सिंकियांग प्रांतात उघुर दहशतवाद्यांना पाकिस्तानमधून प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण मिळत असल्याबद्दल पाकचा मित्र चीनही चिंतेत आहे; परंतु कोणीही कितीही तक्रारी केल्या तरी पाकिस्तानमध्ये सुधारणा होत नाही. तालिबानचा उगम पाकिस्तानमध्ये झाला. आज अफगाणिस्तानमध्ये वारंवार होणाऱ्या हिंसाचाराला पाक तालिबान कारणीभूत आहे आणि त्याचीच अफगाण शाखा पाकिस्तानला लक्ष्य करत आहे.
पंतप्रधानपदावर येण्याआधी इम्रान खानने पाक तालिबानचे समर्थन केले आहे व त्यांच्यावर होणाऱ्या अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यांची टीका केली आहे. तालिबानींना मुख्य प्रवाहात आणायला त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे, असे इम्रान यांचे पहिल्यापासून म्हणणे आहे. याबाबचची चर्चा कतारची राजधानी दोहा येथे सुरू झाल्या आहेत, असे समजते. स्वतः पठाण असल्याने इम्रान यांना खैबर पख्तुन्वा (वायव्य सरहद्द) प्रांतात पाठिंबा आहे व तिथे त्यांचा पक्ष तेहरिक ए इन्साफ (पीटीआय) सत्तेत आहे. या कारणास्तव त्यांना आपल्या पठाण बांधवांबद्दल सहानुभूती असणे स्वाभाविक आहे. आता पंतप्रधान झाल्यावर इम्रान यांना सर्व प्रांतांची काळजी करावी लागणार व दहशतवादाशिवाय त्यांच्या सरकारला अनेक इतर गंभीर समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे; परंतु पाकिस्तानची मूळ समस्या आणि अस्थिरतेचे कारण पाकपुरस्कृत दहशतवाद आहे याची जाणीव त्यांना होत नाही, तोपर्यंत त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय समाजात सहज वावरता येणार नाही. वास्तवाची जाणीव त्यांना किती आहे हे सध्या समजणे कठीण आहे; परंतु पाकिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या घडामोडींत दहशतवादी संघटना अधिक बळकट झालेल्या दिसतात. इम्रान सरकारला इतर समस्यांसह आर्थिक संकट आणि चीनचा वाढता प्रभाव, दहशतवाद संबंधी धोरण याचे तातडीने उपाय नियोजन करावे लागणार आहे. तसे करण्यास ते समर्थ आहेत का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
काही वर्षांपूर्वी दहशतवादाचा उपद्रव आणि हिंसाचार वाढल्यामुळे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल रहील शरीफ यांनी वायव्य सरहद्द प्रांतात 'जर्ब ए अब्ज' लष्करी मोहीम सुरू केली होती आणि पठाण जमातींच्या प्रदेशात कडक सैनिकी कारवाई करून दहशतवाद्यांना या क्षेत्रातून काढण्यात सफलता मिळवली. मोहिमेत दहशतवाद्यांसह पाकिस्तानी सैनिकांचेही मोठे नुकसान झाले; परंतु यामुळे स्थानिक नागरिकांना आपली घरेदारे सोडून प्रांताच्या इतर क्षेत्रात, विशेषत: मुख्य शहर पेशावर येथे आश्रय घ्यावा लागला. आधीच गरिबी त्यात निर्वासितांना साधारण जीवन जगणेपण असह्य झाले आहे. जे मागे राहिले ते दहशतवादी, पाक लष्कर आणि अमेरिकी ड्रोन हल्ल्यांच्या कचाटीत पकडले राहिले. तेव्हा पठाण वंशाचे इम्रानखान यांनी आपल्या खैबर पख्तुन्वा प्रांताची गाऱ्हाणी मांडली आणि हिंसाचार थांबवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी वाटाघाटी करण्याची मागणी केली त्याची कारणे आपण समजू शकतो; परंतु दहशतवादी त्यांचेही किती ऐकतील याची कोणालाच कल्पना नाही. त्याच वेळी जनरल रहील शरीफ यांनी कराची शहरातील वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी रेंजर्स सशस्त्र पोलिसांना आणि लष्करी न्यायालयाना विशेष अधिकार देऊन तैनात केले व कडक कारवाईने शहरात विक्रमी स्थिरता आणली. सामान्य माणसांना याची झळ लागलीच व हे सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने ठीक असले, तरी राज्यकर्त्यांना स्वीकार होणे शक्य नव्हते.
धोरण ठरवण्यापासून योजना सफलतेने अमलात आणण्यासाठी श्रेय घेत लष्करप्रमुखांनी प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला बाजूला ठेवले. याला त्या वेळचे पंतप्रधान नवाझ शरीफनी आक्षेप घेत कथित लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारचे वर्चस्व ठेवण्याचे प्रयत्न केले तर त्यात काही गैर नव्हते. त्यांच्या नंतर विद्यमान लष्करप्रमुखांनी तेच धोरण कायम ठेवले व प्रसिद्धी पासून दूर राहून न्यायालयीन व्यवस्थेच्या मदतीने नवाझ शरीफ यांना परत निवडून न येता देत इम्रान खान यांच्या निवडणुकीचा मार्ग सोपा केला. मग इम्रान त्यांचे प्यादे असणार का, हा पण प्रश्न उद्भवतो. हल्लीच झालेल्या निवडणुकीत फक्त एक आशेचा किरण दिसून येतो व तो म्हणजे सामान्य जनतेने दहशतवादी आणि मूलतत्त्ववादी पक्षांचे सर्व उमेदवार पराभूत केले. फक्त सिंध प्रांतात लबैक पक्षाचे तीन प्रतिनिधी निवडून आले; परंतु त्याला वेगळी कारणे होती. हे पहिल्यांदा न होता नेहमीच होते. याचा महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे की सामान्य पाकिस्तानी नागरिकाचा दहशतवाद आणि कट्टर मूलतत्त्ववाद यांना पूर्ण विरोध आहे. आपल्या देशात पाकिस्तानची प्रतिमा कितीही वाईट असली तरी, हे वास्तव आहे आणि दिलासा देणारी गोष्ट आहे. परंतु, दहशतवादाचे अस्तित्व नष्ट व्हायला अजून वेळ, श्रम आणि राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.
मागील आठवड्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जमात उल दावा व फलाह ए इन्सानियत पक्ष या दहशतवादी संघटनांच्या सामाजिक मदतकार्यावरील निर्बंध अवैध ठरवत त्यांना आपले कार्य चालू ठेवण्याची परवानगी दिली. या दोन्ही संस्था कुख्यात लष्करे तैयबा या आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सामाजिक स्वीकार असलेला मुखवटा आहेत याची कोणाला शंका नाही; परंतु ते विस्तृत मदतकार्य करतात हे तितकेच खरे आहे. या संघटनेच्या शिवाय पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी संघटना आहेत ज्या शासकीय नियंत्रणा बाहेर आहेत. उदा. तेहरिक लबैक या रसुल अल्लाह आणि सिपाही ए साहिबा. पहिला मूलतत्त्ववादीी, तर दुसरा अहले सुन्नत वाल जमाल नांवाखाली शियापंथी विरोधी पक्ष आहे. ज्याचीच एक शाखा स्वतःला लष्करे झांगवी म्हणते.
पाकिस्तानचा धर्मनिंदा कायदा इतका कडक आणि कर्मठ आहे की त्याचा वापर अधिक करून विरोधकांचा काटा काढण्यात केला जातो. हल्लीचे उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानमध्ये अहमदिया पंथावर बंदी आहे; परंतु इम्रान खान यांनी नियुक्त केलेल्या एका नामांकित आणि अमेरिकावासी अर्थतज्ज्ञाला महत्त्वाच्या सल्लागार पदावर अहमदिया असल्या कारणामुळे अपात्र ठरवण्यात आले. सारांशात असे चित्र दिसून येते की सामान्य जनता मूलतत्त्ववादी आणि दहशतवादी संघटनांचा स्वीकार करण्यास तयार नाही, तरी सुद्धा शासकीय दुर्बलता आणि राजकीय नेत्यांच्या संधीसाधू वागणूकीने दहशतवादी संघटना पूर्ण देशाला वेठीस धरू शकतात. परिणामे पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादावर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीने नियंत्रणपात्र जाहीर केले आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेने अनेक मदतकार्ये स्थगित केली आहेत किंवा त्यांचा विस्तार एकदम कमी करून टाकला आहे. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून हवी इतकी मदत आणि कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. चीन कितीही मदत करण्यास तयार असला, तरी ते परवडणे कठीण आहे याची जाणीव आता पाकिस्तान सरकारला होऊ लागली आहे. शासनकार्यात अनुभव नसलेल्या इम्रान खान यांना लष्कर आणि त्याच्या प्रमुखांवर अधिक विसंबून राहवे लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे एकंदरीत पाकिस्तानचे भवितव्य उज्जवल दिसत नाही. यातून काही मार्ग निघू शकतील का, आज पाकिस्तानसमोर फक्त निवडक पर्याय उपलब्ध आहेत म्हणून काटकसर करण्यासाठी शासकीय मोटारींची विक्री इ. चालू आहे. परंतु, मूळ समस्येला हात घालायला कोणी तयार दिसत नाही. पाकिस्तानसमोर खरा पर्याय एकच आहे व तो म्हणजे लोकशाहीला बळकट करून लष्कराला बराकीत ठेवावे, व्यापार आणि मुख्यतः भारताशी संबंध वाढवावे आणि दहशतवादाला नष्ट करावे. परंतु, इम्रान सरकारची पहिली चिन्हे आश्वासन उत्पन्न करणारी नाहीत. 'आयएसआय'च्या मुख्यालयाला पहिली भेट देताना इम्रान म्हणाले की 'ही संस्था देशाच्या संरक्षणाची पहिली आघाडी आहे. याचा अर्थ होतो की इम्रान खान यांना आपली सत्ता आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. क्रिकेटमध्ये संघाचे नेपथ्य करणे आणि देशाचे नेतृत्व करणे यात किती फरक आहे याची कल्पना आता त्यांना येत असावी.
No comments:
Post a Comment