‘देशाचे काहीही होवो, आम्ही म्हणतो तसेच झाले पाहिजे. आम्ही म्हणू तेच कलाकार, आम्ही म्हणू तेच विचारवंत आणि आम्ही म्हणू तेच बुद्धिवंत. याला धक्का लावाल तर खबरदार...!’

‘प्रत्येक डाव्या विचारांचा माणूस नक्षलवादी नसतो,’ असे म्हणून सहानुभूती मिळविण्यापर्यंत डावी चळवळ मागे रेटली गेली आहे. आजची कारवाई अनेकांचे बुरखे फाडणारी आहे.

‘देशाचे काहीही होवो, आम्ही म्हणतो तसेच झाले पाहिजे. आम्ही म्हणू तेच कलाकार, आम्ही म्हणू तेच विचारवंत आणि आम्ही म्हणू तेच बुद्धिवंत. याला धक्का लावाल तर खबरदार...!’ अशी ही डाव्यांची वैचारिक दहशत आता हळूहळू निकालात निघू लागली आहे. कालपरवा शहरी नक्षलवाद्यांना अटक झाल्यानंतर जी मंडळी पुढे येत आहेत, त्यांचे हे वर उल्लेखलेले आविर्भाव आता गळून पडायला लागले आहेत. जे काही समोर येत आहे ते त्यांना दिवसेंदिवस केविलवाणे करत नेणारे आहे. नक्षलसमर्थकांना झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी अटक. यापूर्वी नक्षलवाद्यांवर कारवाया व्हायच्या, परंतु त्यांचे दीपस्तंभ होऊन त्यांना मार्ग दाखविणाऱ्या मंडळींना कधीही अशी अटक झालेली नाही. स्वत:ला कवी, विचारवंत, प्राध्यापक व बुद्धिजीवी म्हणविणाऱ्या मंडळींकडून विषमतेच्या नावाखाली केले जाणारे नक्षलवादाचे समर्थन आता अंगलटीला येऊ लागले आहे. काँग्रेसच्या राज्यात हे अधिक सोपे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसने सामाजिक व आर्थिक विषमता किती दूर केली ठाऊक नाही, मात्र काँग्रेस आणि डाव्या विचारवंतांमधील विषमता मात्र पद्धतशीरपणे कमी केली. सत्तेची सारी पदे काँग्रेसकडे आणि डाव्यांनी भरलेल्या समित्या या देशातल्या निरनिराळ्या शासकीय यंत्रणांवर भरून टाकल्या गेल्या. हा कंपू पुढे इतका वाढत गेला की,युपीएच्या काळात मंत्रिमंडळाला समांतर असा एक सल्लागार समितीचा गट दिल्लीत कार्यरत होता. धार्मिक हिंसाचारविरोधी कायद्यासारखे उफराटे उद्योग ही मंडळी करीत होती. या सगळ्यांमागचे डावे विचार आणि त्यांचे विचारवंत हीच या मंडळींची ताकद होती.

 

या साऱ्या प्रकाराला साथ मिळाली ती तथाकथित डाव्या विचारांच्या पत्रकारांची. देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली, मात्र विकासाची गंगा सर्वांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. हे दुर्दैव केवळ भारताचेच नाही, कितीतरी विकसनशील ठिकाणी आज अशीच स्थिती आहे. संसदीय लोकशाहीत यावर एकच पर्याय असतो तो म्हणजे विकासाची द़ृष्टी असलेले नेतृत्व शीर्षस्थ असणे. युपीएच्या दोन्ही कारकिर्दीत असे नेतृत्व देशाला लाभले का? या प्रश्नाचे उत्तर या डाव्या पत्रकारांना कुणालाही विचारायचे नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, विषमता दूर करण्यापेक्षा विषमतेवर गप्पा मारण्यासाठी ज्या प्रकारच्या व्यवस्था लागतात, त्या उत्तमपणे लावून देण्याची सोय करण्यात आली होती. विषमता दूर झाली नाही तरी या मंडळींचे तळहात मात्र ओले होत राहिले. सरकार आणि ही मंडळी इतक्या बेमालूमपणे मिसळून गेली की, सरकारवर आलेल्या संकटांचा मुकाबला करण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे, असे यांना वाटू लागले. खाल्ल्या मिठाला जागण्याची वृत्ती इतकी खास की, २०१४ ला नरेंद्र मोदींच्या विरोधात जेवढा प्रचार काँग्रेसने केला नाही, तेवढा प्रचार या विचारांच्या माध्यमातून पत्रकारिता करणाऱ्यांनी केला. नरेंद्र मोदींना ‘नरराक्षस’ म्हणण्यापर्यंत या मंडळींची मजल जाऊन पोहोचली होती. जातीय दंगलींचे वास्तव भीषणच आहे. मात्र, शिखांच्या दंगलीवर जेवढे बोलले गेले नाही, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वाद व चर्चा आजही गुजरात दंगलीवर केल्या जातात. प्रत्येक वेळी हा बुद्धीभेदाचा खेळ उत्तमपणे खेळला जातो. यावेळी फरक एवढाच आहे की, डाव्यांच्या या मक्तेदारीला यापूर्वी कुणी हात घातला नव्हता. अशा प्रकारे एकाच वेळी अटक झाली नव्हती आणि यांना भीती वाटेल, अशा कारवायाही झाल्या नव्हत्या.

 

आज डाव्या कंपूमध्ये भीती आहे. अरुंधती रॉय वगैरे मंडळींची आजची विधाने याचेच प्रतीक आहे. ‘प्रत्येक डाव्या विचारांचा माणूस नक्षलवादी नसतो,’ असे म्हणण्यापर्यंत ही मंडळी येऊन पोहोचली आहे. पूर्वी अशा चर्चांमध्ये यांची भूमिका काही निराळीच असायची. काहीही झाले की, ‘जल-जंगल-जमीन’ची टेप सुरू व्हायची आणि कसा अन्याय झाला आहे, हे सांगितले जायचे. म्हणजे अन्यायाला वाचा फोडण्याचा आणि आरोपीच्या पिंजऱ्यात वाट्टेल त्याला उभे करण्याचा ठेका फक्त या मंडळींचाच होता. आता कुठे ही मंडळी दोन पावले मागे जात आहेत. माओवादी चळवळीचे खरे लक्ष्य ‘लाल किले पे लाल झंडा’ हेच होते व आहे. अटक झालेल्या पाचही मंडळींना हे मान्य नाही का? असा सवाल विचारला गेला पाहिजे. यातून जर का उत्तर सापडले नाही तर त्यांच्या नावाने जे थाळ्या वाजवत फिरवत आहेत, त्यांना तरी विचारले पाहिजे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर पोलीस तक्रार करणाऱ्या तुषार दामगुडेंना आपल्या वाहिनीवर बोलावून राजदीप सरदेसाई विचारतात, “तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तुमच्याकडे काय पुरावे होते?” आता पुरावे आणि गुन्हेगारी सिद्ध करण्याचे काम न्यायालय करते, हे राजदीप सरदेसाईसारख्या अनुभवी पत्रकाराला माहीत नसावे, असे नाही. मात्र, स्वत:च वकील आणि स्वत:च न्यायाधीश होण्याच्या सवयीचाच हा भाग आहे. जंगलात नक्षलवाद्यांकडून जे घडते व शहरात ज्यासाठी सहानुभूती निर्माण केली जाते, ते प्रत्यक्षात किती निराळे आहे, याच्या कथा आता हळूहळू उघडकीला येऊ लागल्या आहेत. नक्षलवाद्यांची मुले आणि नातेवाईक शहरात कसे उत्तम आयुष्य जगतात याचे थेट पुरावेच मागे तपासयंत्रणांनी मांडले होते. साग, तेंदूपत्ता, रस्तेबांधणीसारख्या कंत्राटदारांकडून नक्षलवादी कसे लाच उकळतात आणि त्यातून आपल्या तुंबड्या कशा भरतात, याचेही किस्से विदर्भात गेले तर ऐकायला मिळतात. या अटकांच्या निमित्ताने एक मात्र झाले ते म्हणजे, या माओवाद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येणारे लोक नेमके कोण कोण आहेत, ते तरी समोर आले आहे