हैदराबाद संस्थानचा ‘मुक्ती दिन’ (17 सप्टेंबर) साजरा होत आहे-डॉ. जी. के. डोंगरगावकर-samna

मराठवाडय़ाचा म्हणजेच पूर्वाश्रमीच्या हैदराबाद संस्थानचा ‘मुक्ती दिन’ उद्या (17 सप्टेंबर) साजरा होत आहे. मराठवाडय़ाची निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्तता करणाऱया हैदराबाद मुक्ती संग्रामात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस, आर्य समाज चळवळ, कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक समाज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेडय़ूल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.

निजामाच्या जुलमी आणि अत्याचारी गुलामीतून घनघोर संघर्षानंतर तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनता देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर वर्षभर उशिरानेच स्वतंत्र झाली. तो दिवस होता 17 सप्टेंबर 1949. तो ‘मुक्तिदिन’ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा या तीन राज्यांमध्ये ‘15 ऑगस्ट’सारखाच उद्या धुमधडाक्यात साजरा होईल. अपवाद असेल तो केवळ महाराष्ट्राचा. हैदराबाद संस्थानाचा हा ‘मुक्तिदिन’ आपल्या राज्यात फक्त मराठवाडय़ात म्हणजे केवळ आठ जिल्हय़ांतच साजरा होईल. यंदाचा हा ‘मुक्तिदिन’ 71 वा असून आणखी चार वर्षांनी त्याचा हीरक महोत्सव येईल. पण त्या दिवसाबाबतची महाराष्ट्राची अनास्था आणि मराठवाडय़ाची चालत आलेली उपेक्षा दूर होईल, अशी आश्वासक चिन्हे कुठेही दिसत नाहीत. हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्तिसंग्रामाच्या इतिहासाबद्दल असलेल्या अज्ञानातून हे घडत आहे.
देशाने सोसलेली ब्रिटिशांची गुलामी 150 वर्षांचीच असेल. मात्र मराठवाडय़ाचा समावेश असलेल्या हैदराबाद संस्थानातील जनतेने ‘धर्मांध’ निजामाची सोसलेली गुलामी तब्बल 700 वर्षांची होती. एवढे लक्षात घेतले तर तेथील अत्याचारित जनतेला स्वातंत्र्याचे वाटणारे मोल आणि ‘17 सप्टेंबर’ या मुक्तिदिनाचा वाटणारा आनंद पराकोटीचा का असतो हे कळून चुकेल. हा दिवस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या तीन राज्यांतील जनता स्वातंत्र्यदिनाच्या तोडीचाच साजरा करते. आपल्या राज्यात मात्र तो केवळ आठ जिल्हय़ांपुरताच साजरा व्हावा, हे महाराष्ट्रात विनाअट विलीन झालेल्या मराठवाडय़ातील जनतेचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशात 565 संस्थाने होती. निजामाचे हैदराबाद संस्थान हे त्यापैकीच एक होते. ब्रिटिशांचे मांडलिकत्व स्वीकारलेल्या त्या निजामाचे नाव होते मीर उस्मान अलीखान बहादूर नियामुदौला निजाम उल-मुल्क आसफजाह. एक कोटी 76 लाख लोकसंख्या असलेल्या या संस्थानात सध्याचे संपूर्ण तेलंगणा, आंध्रचे सहा, कर्नाटकाचे सहा जिल्हे आणि आठ जिल्हय़ांचा आपल्या मराठवाडा या प्रांतांचा समावेश होता. त्या काळात जगात सर्वात श्रीमंत गणल्या गेलेल्या निजामाची संस्थानातील 10 टक्के भूमीवर खासगी मालकी होती. त्यावरून त्याच्या वर्चस्वाची कल्पना येऊ शकते.

ब्रिटिशांनी संस्थानिकांना आपले स्वतंत्र ‘राष्ट्र’ घोषित करण्याची मुभा दिली होती. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जीना यांनी देशाची फाळणी घडवून ‘पाकिस्तान’ मिळविण्याच्या पाठोपाठ मग हैदराबाद संस्थानाच्या निजामानेही 17 ऑगस्ट 1947 रोजी त्याचे संस्थान हे ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले होते. पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया, सीमेवर घुसखोरी, गोळीबार, हल्ले करत आपल्या देशाला सध्या पुरेपूर पिडले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानसारखे निजामाचे आणखी एक राष्ट्र अस्तित्वात असते तर आपल्या देशाचे काय झाले असते, याची कल्पनाही करवत नाही.

त्या संभाव्य भयंकर धोक्याचे वेळीच निवारण करण्याचे श्रेय पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कायदा मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. या तिघा दिग्गज नेत्यांनी मुत्सद्देगिरीने ऐतिहासिक ‘पोलीस ऍक्शन’ची कारवाई केली होती. त्यामुळे निजामाचे ‘युनो’त दाद मागण्यापासूनचे सारे मनसुबे धुळीला मिळाले. अखेर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाला शरणागती पत्करावी लागली. त्यानंतर त्याचे हैदराबाद संस्थान खालसा होऊन तिथे ‘तिरंगा’ फडकला. त्याआधी तेथील उस्मानिया विद्यापीठात ‘तेलगू बिड्डा’ अशी ओळख असलेले काँग्रेस नेते, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी विद्यार्थिदशेत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ‘तिरंगा’ फडकवला होता. मात्र त्याबद्दल राव यांना निजामाने तुरुंगात डांबले होते.

निजामाची राजवट कशी होती?
निजामाचे हैदराबाद संस्थान हे धर्मांध रझाकारांचे ‘इस्लामिक राष्ट्र’च होते. रझाकार हे त्याचे खासगी सैन्य होते. तिथे न्याय्यहक्कांसाठीच्या सत्याग्रहासारख्या मूलभूत अधिकारांवर बंदीच होती. त्याचा फटका त्या काळात अस्पृश्य समाजाच्या समान अधिकारांसाठी लढे दिलेल्या साक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही बसला होता. 1938 ते 1948 या कालखंडात त्यांना हैदराबाद संस्थानात सभा, परिषदा, मेळावे, संमेलने, परिसंवाद घेण्यास निजामाने मज्जाव केलेला होता. त्यामुळे बाबासाहेबांनी आपल्या परिषदा, सभा कधी जळगाव-नगर-संभाजीनगर या जिल्हय़ांच्या सीमेवरील मुंबई राज्यातील मकरंदपूर येथे तर कधी सोलापूर-धाराशीव

या जिल्हय़ांच्या सीमेवर घेतल्या होत्या. त्यातून त्यांनी ‘निजाम चले जाव’चा नारा बुलंद केला होता. त्यांची ‘शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन’ पुढे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात अग्रभागी राहिली. हा महाराष्ट्राला विसर पडलेला, पण कदापिही नाकारता न येणारा इतिहास आहे.

निजामाने दिलेला ‘इस्लाम’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आणि त्या बदल्यात त्याच्या संस्थानातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाची ‘ऑफर’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धुडकावून लावली होती, हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. ‘आम्हाला आर्थिक मदत आणि लाभापेक्षा स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्यारी आहे’ असे त्यांनी पत्रक काढून त्यांनी जाहीररीत्या निजामाला ठणकावले होते.

निजामाच्या इस्लामिक रझाकारांनी ‘आपण बाबराचे पुत्र आहोत’, असे जाहीरच करून टाकलेले. त्यांच्या राजवटीत 24 हजार हिंदूंना मुसलमान करण्यात आले होते. रझाकारांनी एक हजार 431 गावांतील 10 हजार घरादारांची राखरांगोळी केली होती. 921 खून पाडले होते. एक हजार 150 महिलांवर त्यांनी अत्याचार केले होते. हिंदू, शीख, बौद्ध अशा इतर धर्मीयांना नवी मंदिरे बांधण्यास आणि जुन्या मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराला त्यावेळी मनाई होती. हैदराबाद संस्थानात 60 टक्के लोकसंख्या हिंदूंची होती. तर मुस्लिम आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांची लोकसंख्या प्रत्येकी 20 टक्के होती. मराठी, हिंदी, तेलगू, कन्नड अशा भाषांचे लोक त्यात होते. पण निजामाचा कारभार मात्र उर्दू भाषेतच चालायचा. ‘मदरशां’पलीकडे शिक्षणासाठी काही नव्हतेच. त्यामुळे तेथील अन्य भाषिक जनतेची शैक्षणिक स्थिती दयनीय होती.
हैदराबाद संस्थानातील इस्लामिक राजवटीचा प्रारंभ इ.स. 1294 मध्ये झाला. महाराष्ट्रातील कोकण, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्र हे प्रांत शिवरायांमुळे मोगलशाहीतून 17 व्या शतकात मुक्त झाले. विदर्भ हा प्रदेश 1803 सालात ब्रिटिशांच्या अमलाखाली आला. ‘पेशवाई’च्या नंतर मराठय़ांच्या ताब्यातील उरलासुरला प्रदेश 1818 मध्ये ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली गेला. पण हैदराबाद संस्थानातील इस्लामिक राजवट संपुष्टात येण्यास 700 वर्षे उलटून 1948 साल उजाडावे लागले. त्यानंतर भाषावार प्रांत रचनेनुसार, 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मराठवाडय़ातील आठ जिल्हे तत्कालीन मुंबई राज्यात समाविष्ट झाले. तर हैदराबाद संस्थानचा उर्वरित भाग आंध्र, कर्नाटक आणि आताच्या तेलंगणा या राज्यांमध्ये विभागला गेला.

आजचा मराठवाडा कसा आहे?
महाराष्ट्रात विनाअट सामील झालेला मराठी भाषिक मराठवाडा हा विदर्भाप्रमाणे राज्यातून फुटून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेत नसला तरी त्याचेही मागासलेपण आणि उपेक्षा अक्षम्यच आहे. कोणीही मराठवाडय़ाला न्याय देऊ शकलेले नाही. झुकते माप तर दूरच. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री पदे अनेकदा वाटय़ाला येऊनही मराठवाडय़ाच्या परिस्थितीत बदल घडू शकलेला नाही, हे तिथल्या जनतेचे दुर्दैवच ठरले आहे.

मराठवाडा म्हणजे दुष्काळ हा पाचवीला पुजलेला शापित प्रदेश म्हटला पाहिजे. त्यातच जलसाठा करणारी धरणे आणि जलसिंचन हे प्रकल्प इतर प्रदेशांत झाले. मराठवाडय़ात मात्र पैनगंगा हे एकच धरण आहे. देशात मॅट्रिकच्यावर शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण 34 टक्के आहे. पण मराठवाडय़ात मात्र तेच प्रमाण अवघे 20 टक्के आहे. महिला साक्षरतेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उच्च शिक्षण देणारी आयआयटी, आयआयएम, सोशल सायन्स इन्स्टिटय़ूट अशी एकसुद्धा संस्था उभ्या मराठवाडय़ात एकही नाही. उत्तम आरोग्य सेवेच्या बाबतीत ठणाणा आहे. आंबेजोगाई आणि संभाजीनगर येथे दोनच रुग्णालये आहेत. पण ती रुग्णालये म्हणजे निजामाच्या काळातील आरोग्य केंद्रेच आहेत.

मुंबई विद्यापीठ 1847 सालात स्थापन झाले. पण हैदराबाद संस्थानात उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन व्हायला 1928 साल उजाडावे लागले होते. इतर प्रदेशांमध्ये ज्ञानाचा दिवा 18व्या शतकातच लागला. पण तो मराठवाडय़ात 1950 सालात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संभाजीनगर येथे मिलिंद महाविद्यालय काढल्यानंतर लागला. देशाच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे 13 टक्के निधी आजघडीला पाकिस्तानच्या कारवायांशी मुकाबला करण्यात खर्ची पडतो. मात्र दुसरे पाकिस्तान निर्माण करण्याचे निजामाचे मनसुबे मोठा संघर्ष करून हाणून पाडणाऱया पूर्वाश्रमीच्या हैदराबाद संस्थानातील जनतेच्या विकासासाठी कार्यक्रम आखला जात नाही. या संदर्भातील उदासीनतेचा मराठवाडय़ाप्रमाणे आंध्रही बळी ठरला आहे. तिथे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना ‘विशेष दर्जा’साठी संघर्ष करावा लागत आहे.

पाकिस्तान आणि जम्मू-कश्मीर येथील सिंधी निर्वासितांना वांद्रे, चर्चगेट, कुलाबा, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड येथे शिक्षण संस्थांसाठी भूखंड, निधी तत्परतेने दिला जातो. मात्र हैदराबाद संस्थानातील गुलामी सोसलेल्या जनतेबद्दल तेवढी आत्मीयता दाखवली जात नाही. निजामविरोधी लढय़ातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ‘राहुल शिक्षण प्रसारक मंडळ’ या संस्थेने नवी मुंबईतील खारघर येथे स्वतःच्या सामर्थ्यातून सत्याग्रह महाविद्यालयाची उभारणी केली आहे. मात्र मराठवाडय़ातील अशा संस्थांना भूखंड, निधी देण्याबाबत महाराष्ट्राचे सरकार औदार्य दाखवायला तयार नाही. मराठवाडय़ाची घोर उपेक्षा कोण आणि कधी थांबवणार