https://www.youtube.com/watch?v=HUs2Cy9fCGA&t=31s
#Pakistan become the fifth #largestnuclearpower in the
world part 2
पाकिस्तानची आर्थिक दुर्दशा जगापासून लपलेली नाही. पाकिस्तानच्या कर्जाचे डोळे विस्फारणारे प्रचंड आकडे, व्याजांमध्ये झालेली अरबोंची वाढ पाकिस्तानला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे करण्यास कारणीभूत ठरली आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला हा वास्तवदर्शी आढावा.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत सातत्याने मोठी घसरण होत असल्यामुळे पंतप्रधान इमरान खान यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या कर्जबोझ्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. पाकिस्तानच्या या बिकट आर्थिक परिस्थितीमागे दोन आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. पहिली अर्थात अमेरिकेने वाढवलेले व्याजदर आणि दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्याने भडकणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमती. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका २००७-०९ या काळात बांधकाम क्षेत्रातीलशिथिलता आणि आर्थिक संकटांमुळे मंदीच्या दुष्टचक्रात सापडली होती. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची घसरण रोखण्यासाठी व्याजदरांमध्ये कपात करण्यात आली. पण, सद्यस्थितीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था गतिमान असून चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने साडेचार टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे, त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दर कमी होऊन ३.९ टक्क्यांवर आला आहे, जो मागील एका दशकातील सर्वाधिक कमी दर म्हणावा लागेल. अर्थव्यवस्थेची ही सुस्थिती ध्यानात घेता, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने (फेड) व्याजदरही वाढविले आहेत. मार्च २०१८ मध्ये हे व्याज दर १.५० टक्क्यांवरुन १.७५ टक्के आणि जून २०१८ मध्ये १.७५ टक्क्यांवरुन दोन टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. त्याशिवाय सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस आणि डिसेंबर महिन्यातही अन्य दोन व्याजदरांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
व्याजदर आणि चलनमूल्यांचा थेट संबंध असतो. कारण, व्याजदरामध्ये वाढ झाली की, चलनमूल्यांतही वाढ होते. कारण, गुंतवणूकदार त्यांच्या मौल्यवान संपत्तीत गुंतवणूक केल्यानंतर अधिक परताव्याच्या प्रतीक्षेत असतात. अमेरिका ही वैश्विक, आर्थिक, वित्तीय आणि विनिमय दर प्रणालीच्या केंद्रस्थानी असल्याने अमेरिकेतील व्याजदरांमध्ये होणारे परिवर्तन अन्य देशांच्या चलनमूल्यांनाही साहजिकच प्रभावित करते. त्यातच पाकिस्तानचे सर्वाधिक व्यापार-व्यवहार हे डॉलरमध्ये होत असल्यामुळे अमेरिकेतील चलनाचे होणारे स्थित्यंतर पाकिस्तानच्या चलनावरहीथेट परिणाम करते. अमेरिकेच्या व्याजदरांमध्ये होणारी वृद्धी ही पाकिस्तानने बाहेरील राष्ट्रांकडून घेतलेल्या कर्जांसोबतच त्या कर्जसेवेच्या मूल्यांनाही वाढविणारी ठरते आहे. डिसेंबर २०१७ च्या अखेरीस पाकिस्तानवरील परदेशी कर्ज ७०.५१ अब्ज डॉलर्स इतके होते, जे जून २०१८ मध्ये ७५.३५ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले. २०१८च्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानने परदेशी कर्जांच्या सेवेवर ५.६२ अब्ज डॉलर्सचा खर्च केला. डॉलरच्या विनिमय दरातील वाढीमुळे पाकिस्तानच्या कर्जांबरोबरच कर्ज घेण्यासाठीचा खर्चही चालू आर्थिक वर्षातही वाढेल, मग पाकिस्तान कुठलेही नवीन कर्ज घेवो अथवा नाही. कर्जमूल्यांमध्ये होणाऱ्या या वाढीमुळे पाकिस्तानमधील गुंतवणूक देशाबाहेरही जाऊ शकते. कारण, गुंतवणूकदारांवर सरकारकडून संभाव्य नकारात्मक प्रतिक्रियेची टांगती तलवार कायम असेल.
अमेरिकेमध्ये जेव्हा व्याज दर कमी होते, तेव्हा विकसनशील देशांना परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तुलनेने सोपे झाले होते. पण, आता अमेरिकेतील वाढत्या व्याजदरांमुळे पाकिस्तानसारख्या विकसनशील देशाला परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उच्च व्याजदर आणि जोखीम प्रीमियमची तरतूद करावी लागेल. पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित सरकार आंतरराष्ट्रीय बॉण्ड बाजारातून निधी उचलण्याच्या विचारात आहे. परंतु, तिथेही अडचणी आहेतच. कारण, डॉलरच्या विनिमय दरामध्ये झालेल्या वाढीमुळे बॉण्डवरील परताव्यांचीही पाकिस्तानला उच्च दरात परतफेड करावी लागेल. अमेरिका तसेच इतर काही अर्थव्यवस्थांमधील व्याजदराच्या वृद्धीमुळे स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने (एसबीपी) मे २०१८ मध्ये पॉलिसी रेट ५० अंशांनी वाढवत साडेसहा टक्क्यांवरुन साडेसात टक्क्यांवर आणला. आगामी आर्थिक निधी निवेदनामध्ये पॉलिसी रेटमध्ये अधिक वाढ होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. परंतु, व्याजदरांमध्ये वाढ झाल्याचे दुष्परिणामही आहेतच. जिथे एकीकडे हे कर्ज आर्थिक बोझा वाढवते, तर दुसरीकडे घटत जाणारा हा निधी विकासमार्गांमध्येही अडथळे निर्माण करतो.
डॉलरच्या मूल्यवाढीचा प्रभाव
अधिकतम आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा डॉलरमध्येच प्रस्थापित असल्याने डॉलरच्या विनिमय दरातील बदलांमुळे वस्तूंच्या किंमतीही आपसुकच कमी-जास्त होतात. पाकिस्तान हा एक निर्यातदार देश असल्यामुळे निर्यातीच्या एकक मूल्यांमध्येही वाढ होईल. परंतु, इथेही पाकिस्तानसाठी उत्साहवर्धक वातावरण नाहीच. कारण, किंमतींमध्ये झालेली वाढ कापूस, गहूसारख्या बिगरतेलाच्या वस्तू, ज्यावर पाकिस्तानची निर्यात प्रामुख्याने अवलंबून आहे, त्यांच्या मागणीला कमी करेल. दुसरीकडे तेलाच्या वाढत्या किमती पाकिस्तानचे आयातमूल्य वाढविणाऱ्या ठरणार आहेत. कारण, साहजिकच पेट्रोलियम उत्पादने ही देशाच्या आयातीत मोठा सहभाग नोंदवतात. त्यामुळे पाकिस्तानची २०१७-१८ मध्ये जी ३७.६७ अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट होती, ती अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत.
डॉलरच्या विनिमय दरामध्ये वृद्धीचा आणखी एक परिणाम पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य घटण्यामध्ये होणार आहे. डिसेंबर २०१७ नंतर पाकिस्तानी रुपयामध्ये १० टक्के अधिक घट नोंदवण्यात आली होती. चलनमूल्याच्या घसरणीचा थेट संबंध हा महागाईशीही आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय)३.९ टक्के होता, तर घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) साडेतीन टक्के इतका होता. तरीही मे २०१८ नंतर सीपीआयचा दर वाढत असून ऑगस्ट २०१८ पासून तो सध्या ५.८ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. अशाचप्रकारे एप्रिल २०१८ नंतर डब्ल्यूपीआयचा दरही वाढत असून ऑगस्ट २०१८ पर्यंत त्याचा वार्षिक विकास दर ११ टक्के होता, जो आपसुकच या विषयाची गंभीरता प्रतिबिंबित करतो.
तेलाचा खेळ
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा एकदा गगनाला भिडलेल्या दिसतात. २०१५, २०१६, २०१७ साली कच्च्या तेलाच्या प्रती बॅरल किंमती अनुक्रमे ४९.५०, ४०.६८, ५२.५१ डॉलर इतक्या होत्या, ज्याची तुलना २०१८ च्या जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांतील किंमतींशी केल्यास, अनुक्रमे ७१.९८, ७२.६७, ७१.०८ डॉलर इतक्या वाढलेल्या दिसतात. तेलाच्या कमी किंमतींमुळे पाकिस्तानला इतर विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता आली, मात्र आता या किंमती वाढल्यामुळे पाकिस्तानला तो लाभ मिळणार नाही. पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही कर्ज घेण्यासाठी दबाव आहेच. परंतु, अशा जागतिक संस्था कर्ज देण्यापूर्वी संबंधित देशाकडून काटकसरीची अपेक्षा करतात. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एका वर्षात पाकिस्तानच्या विकासनिधीमध्ये ५०० अरब रुपयांची कपात झाल्यास आर्थिक विकास दर हा साडेतीन टक्क्यांपर्यंत घसरेल आणि बेरोजगारीचा दर हा साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तर दुसरीकडे इमरान खान सरकारने पाच वर्षांत दहा दशलक्ष नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पण, अशाप्रकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चात कपात केल्यास लाखो तरुणांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होणारे नाही.
कर्जात बुडालेला पाकिस्तान
पाकिस्तानच्या कर्ज परतफेडीत अनेक प्रकारच्या देयकांचा समावेश आहे. एकूण कर्ज आणि देयकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे(पीएसई) कर्ज, बिगरसरकारी परदेशी कर्ज आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांकडून कंपनी अंतर्गत बाह्य कर्जही सामील आहेत. एसबीपीच्या कर्जवृत्तांतानुसार, गेल्या वर्षी पाकिस्तानातील एकूण कर्जे आणि देयकांमध्ये ४.९ ट्रिलियन रुपये अर्थात १८.९ टक्के इतकी मोठी वाढ झाली आहे. देयकांना सोडल्यास पाकिस्तानवरील एकूण कर्ज हे २८.४ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे, जे गेल्या पाच वर्षांतील कर्जांच्या रकमेतील १२.९ ट्रिलियन रुपये किंवा ८२.६ टक्के इतकी मोठी वाढ म्हणावी लागेल. मागील पाच वर्षांतील ६.९ ट्रिलियन रुपये इतक्या अतिरिक्त देशांतर्गत कर्जांसह एकूण देशांतर्गत कर्ज १६.४ ट्रिलियन रुपये इतके वाढले. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमध्ये कर्जाची झालेली वाढ ही थोडीथोडकी नव्हे, तर २४२ टक्के इतकी प्रचंड आहे. पीएसईचे कर्ज २०१३ मध्ये केवळ ३१२ अरब रुपये इतके होते, पण मागील सरकारच्या कार्यकाळाच्या अंतत: हे कर्ज भयावहरित्या १ ट्रिलियन रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचले आणि हेच १.१ ट्रिलियन रुपयांचे कर्ज जे आजपर्यंत अर्थसंकल्पात सामील करण्यात आलेले नाही, ते अखेरीस करदात्यांच्या खिशातूनच वसूल केले जाईल.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८च्या अखेरीस पाकिस्तानचे बाह्यकर्ज ११ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचले, ज्यामध्ये केवळ मागील पाच वर्षांतील ५.२ ट्रिलियन रुपयाची वाढ नोंदवण्यात आली. एसबीपीनुसार, सरकारचे बाह्यकर्ज ४.४ ट्रिलियन रुपयांवरुन वाढून ७.८ ट्रिलियन रुपये इतके झाले. २०१३ मध्ये ६४.९ अरब रुपयांच्या गैरसरकारी कर्जांमध्ये वाढ होऊन ती १.९ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचली, जी १.३ ट्रिलियन रुपयांची घसघशीत वाढ म्हणावी लागेल. गैरसरकारी कर्जांच्या वाढत्या प्रमाणामागे एक मोठे कारण म्हणजे, पाकिस्तानचे माजी अर्थमंत्री इशाक दार यांनी घेतलेला एक निर्णय. या निर्णयानुसार, सार्वजनिक कर्जांच्या परिभाषेतून विदेशी कर्जांच्या काही श्रेणी वगळण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) पाकिस्तानने घेतलेले कर्ज २०१३ साली ४३५ अरब रुपयांच्या घरात होते, जे मागील आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस तब्बल ७४१ अरब रुपयांपर्यंत वाढले. इंटर कंपनी बाह्यकर्जही पाच वर्षांत वाढून ३०८ अरब रुपयांवरुन ४७३.४ अरब रुपयांवर आले.त्याचबरोबर देशांतर्गत देयके ४७० अरब रुपयांवरून ८१९ अरब रुपयांपर्यंत पोहोचली. एवढेच नाही तर बाह्यकर्जांनाही ३०८ अरब रुपयांवरून ६२२ अरब रुपयांचा टप्पा गाठला. म्हणजेच, २०१३ साली एकूण देयके ही पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.५ टक्क्यांइतकी होती, जी आता ४.२ टक्के झाली आहेत.
कर्ज म्हटली की व्याजाची देणेही आलीच. पाच वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या कर्जावरील व्याजाच्या परतफेडीची रक्कम ही ९९६ अरब रुपये इतकी होती, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस १ ट्रिलियन रुपये इतकी प्रचंड वाढली. सरकारने देशांतर्गत कर्जावरील व्याजाची १.३३ ट्रिलियन रुपये आणि बाह्यकर्जांची १७२.४ अरब रुपये इतकी परतफेडही केली. तसेच पाकिस्तानी रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे बाह्य कर्ज सेवेच्या रकमेतही खूप मोठी वाढ झाली आहे. पाकिस्तान आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्यांना या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे आणि तसे झाले नाही, तर ते देशाच्या आर्थिक स्वास्थ्यासाठी ते सर्वस्वी मारक ठरेल. पाकिस्तानचा जुना मित्र असलेल्या अमेरिकेनेही मदतीसाठी आखडता हात घेतला आहे, तर पाकिस्तानचा परममित्र चीनही परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. खरं तर कर्जांना इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यात चीनचा चांगलाच विक्रम आहे. परंतु, असे झाल्यास त्याचा पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होईलच, शिवाय भारताच्या दृष्टीने ही बाब सामरिक चिंता वाढवणारी ठरेल.
-
No comments:
Post a Comment