एरवी अमेरिकेच्या विरोधात उभे ठाकण्याचा पवित्रा घेणाऱ्या मार्क्सवाद्यांनी नंबी प्रकरणात मात्र सीआयएच्या हातचे खेळणे होत देशद्रोहाचे नवेच ‘केरळी मॉडेल’ अंमलात आणले, तर नारायणन यांची चौकशी करणाऱ्या सी. बी. मॅथ्यूज या अधिकाऱ्याला केरळच्या पोलीस महासंचालकपदीही बसवले. मार्क्सवाद्यांना या कामी मदत केली ती केरळ आणि केंद्रातील काँग्रेसने.
लालफितीच्या आडोशाने खुरडत खुरडत चालणारी भारतीय नोकरशाही आणि सत्ताधीशांच्या साट्यालोट्याने एका प्रतिभाशाली डॉक्टरला मृत्युला कवटाळण्यास भाग पाडणारा ‘एक डॉक्टर की मौत’ हा चित्रपट काही वर्षांपूर्वी चांगलाच गाजलेला. नव्वदच्या दशकात आलेल्या या चित्रपटातील नायकासारखेच खरेखुरे आयुष्य वाट्याला आलेला भारतमातेचा सुपुत्र म्हणजे नंबी नारायणन. गेल्याच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हेरगिरी प्रकरणात निर्दोष सिद्ध करत ५० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश केरळ सरकारला दिला आणि नंबींचे नाव देशपातळीवर पुन्हा एकदा झळकले. सोबतच नंबी नारायणन यांच्यावर झालेल्या अन्याय आणि अत्याचाराची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले. पण समाजात सदान्कदा भडका उडवण्यासाठी मीठ-मसाला मिळण्याच्या आशेने टपून बसणाऱ्या माध्यमांनी या घटनेला मात्र तितकीशी प्रसिद्धी दिली नाही. त्यामुळे नंबी नारायणन कोण आणि त्यांच्यावर कोणी, का अन्याय-अत्याचार केले, हे सांगणे अगत्याचे ठरते. नंबी नारायणन हे माजी राष्ट्रपती आणि ‘मिसाईल मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याबरोबरीने इस्रोमध्ये कार्य करणारे प्रतिभासंपन्न शास्त्रज्ञ आणि संशोधक. नंबी नारायणन यांचे कार्यक्षेत्र होते रॉकेटसाठी लागणाऱ्या द्रव इंधनाची आणि क्रायोजेनिक इंजिनाची निर्मिती. क्रायोजेनिक इंजिनाच्या साहाय्याने ८०० किमी उंच आकाशात झेपावणाऱ्या, स्थिर होणाऱ्या उपग्रहाला थेट ३६ हजार किमी उंचापर्यंत आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांनादेखील हजारो किमी अंतरापर्यंत डागण्याची कामगिरी करता येणार होती. नंबी ज्यावेळी क्रायोजेनिक इंजिनाच्या निर्मितीवर काम करत होते, त्यावेळी अशाप्रकारचे तंत्रज्ञान केवळ अमेरिका, चीन, जपान, रशिया व फ्रान्स या पाचच देशांकडे होते व हे देश जगातल्या अविकसित, विकसनशील देशांना अब्जावधी डॉलर्सच्या मोबदल्यात हे तंत्रज्ञान वापरायला देत असत. भारताची मात्र या देशांपेक्षा कमी खर्चात असे तंत्रज्ञान तयार करण्याची धडपड सुरू होती, ज्याचे नेतृत्व नंबी नारायणन यांच्याकडे होते. अमेरिकेसारख्या स्वार्थी वृत्तीच्या देशाला भारताची या क्षेत्रातली प्रगती जाचत होती. म्हणूनच अमेरिकेने भारताला अशाप्रकारचे तंत्रज्ञान देणाऱ्या रशियावर दबाव आणत त्याला माघार घ्यायला लावली. पुढे भारताने आपली अडचण दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाऐवजी फक्त क्रायोजेनिक इंजिनाचा करार केला, ज्याची प्रगती नंबी नारायणन यांच्या कुशल आणि कुशाग्र बुद्धीच्या जोरावर सुरू होती. नेमके त्याचवेळी अघटित घडले आणि भारताचा द्रव इंधन व क्रायोजेनिक इंजिन निर्मितीचा कार्यक्रम पुरताच बारगळला, देश जवळपास १५ ते २० वर्षे मागे गेला. कसा?
नंबी नारायणन आपल्या संशोधनात झपाट्याने पुढे जात असतानाच त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका ठेवत त्यांनी मालदीवच्या दोन महिलांना इस्रोची गुपिते विकल्याचा आरोप करण्यात आला. नंबी नारायणन यांच्यासह त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि तिथे त्यांचा छळ करण्यात आला. नंबी नारायणन यांच्या मते या प्रकरणात त्यांना विनाकारण गोवण्यात आले होते आणि त्याचा सूत्रधार होता आयबीचा सहसंचालक श्रीकुमार. श्रीकुमार यानेच उभ्या केलेल्या बनावट पुराव्यांच्या आधारे नंबी नारायणन यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक झाली आणि तत्कालीन माध्यमांत त्यांची प्रतिमा देशद्रोही गद्दार म्हणून रंगवली गेली. तिरुवनंतपुरमच्या एस. विजयन या पोलीस अधिकाऱ्याने आणि एसआयटीच्या सी. बी. मॅथ्यूज या उपमहानिरीक्षकाने केलेल्या चौकशीत नंबी नारायणन यांना दोषी ठरवण्यात आले.पण कोणीही या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जात सत्य शोधण्याचा प्रयास केला नाही. मात्र, पुढे सीबीआयने केलेल्या तपासात नंबी नारायणन यांच्यावर केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य आढळले नाही व त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले, तसेच कोणीतरी नंबी नारायण यांच्याविरोधात खोटे पुरावे निर्माण करून हे कारस्थान रचल्याचेही सिद्ध झाले. सीबीआयच्या तपासात आणखीही खळबळजनक माहिती समोर आली की, भारताच्या अवकाश संशोधन प्रकल्पाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी केरळमधील तत्कालीन मार्क्सवादी सरकारनेच नंबी नारायणन यांना या प्रकरणात अडकवले. शिवाय अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचाही नंबी नारायणन यांना उद्ध्वस्त करण्यात हात असल्याचे संकेत मिळाले. एरवी भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या अमेरिकेच्या विरोधात उभे ठाकण्याचा पवित्रा घेणाऱ्या मार्क्सवाद्यांनी इथे मात्र सीआयएच्या हातचे खेळणे होत देशद्रोहाचे नवेच ‘केरळी मॉडेल’ अंमलात आणले, तर पुढे हेरगिरी प्रकरणात नंबी नारायणन यांची चौकशी करणाऱ्या सी. बी. मॅथ्यूज या अधिकाऱ्याला केरळ सरकारने राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदीही बसवले. मार्क्सवाद्यांना या कामी मदत केली ती केरळ आणि केंद्रातील काँग्रेसने. नंबी नारायणन यांच्यावर ज्यावेळी देशद्रोहाचे आरोप झाले, त्यावेळी केरळचे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते के. करुणाकरन होते. याचदरम्यान, केरळमधीलच आणखी एक काँग्रेसनेते ए. के. अॅन्टोनी आणि के. करुणाकरन यांचे शत्रुत्व उफाळून आले व त्यांनी आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नंबी नारायणन यांचा बळी दिला, अशीही माहिती पुढे आली, तर केंद्रातील गुजराल सरकारनेही डोळ्यांवर पट्टी बांधत देशाच्या प्रतिभासंपन्न शास्त्रज्ञाला गजाआड जाऊ दिले-बदनाम होऊ दिले. खरे म्हणजे हे प्रकरण जितके मेंदूला झिणझिण्या आणणारे तितकेच देशविरोधी लोकांची पाळेमुळे देशातल्या कोणकोणत्या क्षेत्रात रुजलेली आहेत, त्याची साक्ष देणारेही.
आता नंबी नारायणन यांना केरळ सरकारकडून मोबदला वगैरे मिळेल, पण त्यांच्या आयुष्यातली दोन जन्मठेपांइतकी म्हणजे तब्बल २४ वर्षे बरबाद करणाऱ्या पिलावळीचे काय? इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारतीय न्यायव्यवस्थेची कूर्मगती. नंबी नारायणन यांच्यावर आरोप केल्यापासून ते त्यांना नुकसानभरपाई मिळेपर्यंतचा काळ हा त्यांचा उमेदीचा काळ होता. नंबी नारायणन यांना जर त्याचवेळी न्याय मिळाला असता तर त्याचा देशाच्या अवकाश संशोधनासाठी मोठा फायदा झाला असता. देश आज महासत्ता होण्याच्या दिशेने आणखी वेगाने झेपावला असता. निदान अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात काही वेगळी न्यायालयीन व्यवस्था निर्माण करता येईल का, हे त्यामुळेच सांगावेसे वाटते. दुसरीकडे नंबींविरोधात खोटेनाटे पुरावे उभ्या करणाऱ्या श्रीकुमारचे काय? याच श्रीकुमारचा गुजरात दंगलप्रकरणी नरेंद्र मोदींविरोधात बनावट पुरावे निर्माण करण्यात हात होता. त्यामुळे कोणाहीविरोधात बनावट पुरावे उभे करून त्याला गोत्यात आणणाऱ्या या लोकांचा बोलविता धनी कोण, हेही समोर येणे गरजेचे ठरते. एसआयटीच्या सी. बी. मॅथ्यूज आणि एका देशविरोधी कुभांडातून नंबी नारायणन यांना आयुष्यातून उठवणाऱ्या अधिकारी, नेत्यांचे काय? पुढे कधीकाळी या सर्वांना शिक्षाही होईल, पण प्रश्न उरतोच की, अशा ‘जयचंदी’ मानसिकतेची लोकं जन्म घेतात ती कुठून? देशाविरोधात कुठल्याही थराला जाऊन परकीयांना मदत करण्याची हिंमत या मंडळींना मिळते कोणाकडून? कोणत्या विद्यापीठात असले शिक्षण दिले जाते? हे प्रश्नही निर्माण होतात. अर्थात गेल्या ७० वर्षांच्या काँग्रेसी राजवटीत असल्या कपटी वृत्तीच्या टोळ्याच्या टोळ्या उदयास आल्या. निरनिराळ्या संस्था, आस्थापनांत या लोकांनी मोक्याच्या जागा बळकावत आपले स्थान पक्के केले. आता मात्र या लोकांचा बुरखा टराटरा फाटण्यास सुरुवात झाली असूनसर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमार्फत अशा कित्येक भानगडी चव्हाट्यावर येऊ शकतात, हे नक्की!
No comments:
Post a Comment